पूर्वमन्त्री न्यौपानेलाई साढे ९ वर्ष कैद सजाय
प्रकाशित: २६ फाल्गुन २०७९ , शुक्रबार
काठमाडौँ-विशेष अदालतले भृकुटीमण्डपस्थित फनपार्कको जग्गा भाडामा दिँदा अनियमितता भएको ठहर गर्दै तत्कालीन महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याणमन्त्री बद्रीप्रसाद न्यौपानेलाई ९ वर्ष ६ महिना कैद सजाय, २ करोड ४३ लाख ६८ हजार ८०३ रूपैयाँ बिगो र सोही बमोजिम बिगो जरिवाना हुने ठहर गरेको छ। उनले बिगो र जरिवाना गरी ४ करोड ८६ लाख रूपैयाँभन्दा बढी जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ। दोषी ठहरिएका पूर्वमन्त्री न्यौपाने अहिले प्रभु शाह नेतृत्वको पार्टीमा आबद्ध छन्।
समाज कल्याण परिषद्ले भृकुटीमण्डपस्थित फनपार्कको ६० रोपनी जग्गा भाडामा लगाउँदा प्रचलित मापदण्ड र प्रक्रियाविपरीत अनियमितता गरेको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान अयोगको दाबीलाई विशेष अदालतले ठहर गरेको हो। जग्गा भाडा अनियमिततामा अख्तियारले १४ जनाविरुद्ध दर्ता गरेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले ९ जनालाई दोषी ठहर गर्दै बिहीबार कैद र जरिवाना तोकेको हो। विशेषले आरोपितमध्ये पाँच जनालाई सफाइ दिएको छ।
विशेष अदालतले पूर्वमन्त्री न्यौपाने, परिषद्का तत्कालीन उपाध्यक्ष प्रमोद मेहता, कोषाध्यक्ष कुञ्जबिहारीप्रसाद चौधरी, सदस्यसचिव रवीन्द्रकुमार यादव, हरि न्यौपाने, मदनकुमार लालकर्णलगायतले बदनियतपूर्वक २० करोड ७१ लाख ३४ हजार ८३० रूपैयाँ परिषद्लाई हानिनोक्सानी पुर्याएको ठहर गरेको छ। अदालतले परिषद्का तत्कालीन उपाध्यक्ष मेहतालाई ८ वर्ष ६ महिना कैद सजाय, २ करोड ४३ लाख ६८ हजार ८०३ रूपैयाँ बिगो र सोहीबमोजिम बिगो जरिवाना हुने ठहर गरेको छ। त्यस्तै परिषद्का तत्कालीन कोषाध्यक्ष चौधरीलाई २ करोड ४३ लाख ६८ हजार ८०३ रूपैयाँ बिगो जरिवाना हुने ठहर अदालतको छ।
विशेष अदालतले परिषद्का तत्कालीन सदस्य सचिव यादवलाई ८ वर्ष ६ महिना कैद सजाय र २ करोड ४३ लाख ६८ हजार ८०३ रूपैयाँ बिगो र सोहीबमोजिम जरिवाना हुने ठहर गरेको छ। परिषद्का तत्कालीन सदस्य मोहनराज शर्मालाई ८ वर्ष कैद सजाय र २ करोड ४३ लाख ६८ हजार ८०३ रूपैयाँ बिगो र सोहीबमोजिम जरिवाना तोकिएको छ।
त्यस्तै कर्णलाई ८ वर्ष कैद सजाय र २ करोड ४३ लाख ६८ हजार ८०३ रूपैयाँ बिगो र सोहीबमोजिम जरिवाना, हरि न्यौपानेलाई ८ वर्ष कैद सजाय र २ करोड ४३ लाख ६८ हजार ८०३ रूपैयाँ बिगो र सोहीबमोजिम जरिवाना हुने ठहर अदालतको छ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष एवं न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल, न्यायाधीश शालिग्राम कोइराला र बलभद्र बास्तोलाको इजलासले मंगलबार पूर्वमन्त्री बद्रीप्रसाद न्यौपाने, टेकबहादुर गुरुङसहित नौ जनालाई दोषी ठहर गरेको थियो। सोही इजलासले बिहीबार दोषीलाई कैद सजाय र जरिवाना तोकेको हो।
प्रतिवादी रवीन्द्र गुरुङको हकमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(४) को कसुर ठहर भएको छ। उनलाई २ करोड ४३ लाख ६८ हजार ८०३ रूपैयाँ बिगो ठहर भएको छ। उनलाई बिगो र जरिवानामध्ये कुनै एक सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ। पूर्वमन्त्री टेकबहादुर गुरुङलाई मतियारको कसुर ठहर भएको छ। उनलाई १ करोड २१ लाख ८४ हजार ४०१ रूपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ। त्यस्तै गुरुङबाट बिगोसमेत असुलउपर गर्न भनिएको छ। उनी गत मंसिरमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा पनि मनाङबाट नेपाली कांग्रेसको टिकटमा निर्वाचित भएका थिए।
परिषद्ले फनपार्कको जग्गा भाडामा लगाउँदा गुरुङ फनपार्क मेला सञ्चालकको भूमिकामा थिए। अख्तियारले २०७५ माघ २१ गते ३१ करोड ५२ लाख १७ हजार ६ सय ७५ रूपैयाँ बिगो माग गर्दै १४ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो। अख्तियारले परिषद्का तत्कालीन निर्देशक मदनप्रसाद रिमाल, तत्कालीन उपनिर्देशक बलबहादुर स्वाँर, रत्त गाहा मगर, तत्कालीन कानुनी सल्लाहकार प्रेमसिंह धामी र जगदेव चौधरीविरुद्ध पनि मुद्दा दर्ता गरेको थियो। गाहा मगर, रिमाल, स्वाँर, धामी र चौधरीले सफाइ पाएका छन्। परिषद्को २०६९ भदौ २० मा बसेको कार्य सञ्चालन समितिको बैठकले बिनाटेन्डर १५ वर्षका लागि फनपार्कको जग्गाा मेला सञ्चालनका लागि ठेक्कामा दिने निर्णय गरेको थियो।
