राजनीति

के छ रेशम चौधरी लगायतलाई छुटाउन राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको अध्यादेशमा?

Advertisements
MAHABAI RURAL MUNICIPALITY

जेलमा रहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका रेशम चौधरी लगायत विद्रोही नेताहरूको मुद्दा फिर्ता गर्न ल्याएको अध्यादेश प्रमाणीकरण गर्न सरकारले राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको छ।

सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ लाई संशोधन गर्न ‘मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता(पहिलो संशोधन) अध्यादेश,२०७९’ ल्याएको हो।

उक्त अध्यादेश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भने प्रमाणीकरण गरिसकेकी छैनन्।

आइतबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले अध्यादेश प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने निर्णय गरेको थियो। उक्त अध्यादेश आज कार्यालयमा पुगेको हो।

अध्यादेशमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको २०७४ को ११६ को उपदफा (८) पछि (९) थपिएको छ ।

‘कुनै पनि राजनीतिक दल वा समूहले मुलुकको विद्यमान राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेकोमा त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा आउन नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनको अधीनमा रही शान्तिपूर्ण राजनीतिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाई सरकारसँग सहमति गरेको भए त्यो राजनीतिक दल वा समूहका नेता कार्यकताविरूद्ध नेपाल सरकार बादी भई चलाइएका मुद्दा फिर्ता लिन सकिनेछ,’ उक्त बुँदामा भनिएको छ।

यस्तै त्यस्ता मुद्दा फिर्ता लिन जुनसुकै अदालतमा विचाराधीन रहेको भए पनि बाधा नपर्ने भनिएको छ।

यसअघिको सरकारले नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, जनमत पार्टी र थरुहट-थारुवान राष्ट्रिय मोर्चासँग सहमति गरेको थियो।

सत्ता गठबन्धनले सरकार गठनको सहजताको लागि उक्त अध्यादेश ल्याएको हो। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारमा सहभागी हुन रेशम चौधरीलाई रिहाइ गर्नुपर्ने अडान सरकार समक्ष राखेको थियो। उक्त पार्टीलाई नयाँ सरकारमा सामेल गराउन गठबन्धनले अध्यादेशको सहारा लिएको हो।

यसरी सरकारले अध्यादेशको सहारा लिएर अदालतमा विचाराधीन रहेका बन्दी नेताहरूलाई छुटाउन खोजेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। सरकारमै रहेका नेताहरू समेतले यसको विरोध गरेका छन्।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *