अर्थजीवनी

‘उत्पादनलाई बजार चाहियो भन्दा मुद्दा खेप्नुपर्छ’

Advertisements
MAHABAI RURAL MUNICIPALITY

कृषि उत्पादनले मूल्य नपाउनु मेरो मात्रै होइन, चितवनका सयौं किसानको समस्या हो । हाम्रो फार्ममा मात्रै १०० जनाले रोजगारी गर्छन् । पढेर विदेशिन सक्ने म जस्तै साथीहरू पनि साझेदारीमा छौं तर हामीलाई गरिखाने अवस्था पटक्कै भएन ।

प्रकाशित: १९ फागुन २०७९, शुक्रवार

काठमाडौँ – हामीले घरमा पहिल्यैदेखि सुन्दै आएका थियौं, कृषि गरेर व्यवहार चल्दैन । पढ्दै जाँदा त्यो बेला पनि नेपालबाट तरकारी र कृषि उत्पादन विदेशमा निर्यात हुने कुरा थाहा पाइयो, यो बाजेबज्यैको पालाको कुरा भनौं ।

२०६२/६३ को राजनीतिक क्रान्तिपछि हाम्रो पुस्ता देशमा परिवर्तन हुने आशमा बस्यो । सूचना र सञ्चारले पनि धेरै कुरा सिकायो । यसमध्येको एउटा कुरा हो– ‘नेपालमै केही गर्न सकिन्छ ।’

म एमएस्सी गरेको व्यक्ति कानुन पनि पढेको छु । नेपालमा कृषि क्रान्ति गर्न भन्दै कृषिमा होमिएँ । पढ्दै गरेको युवा म २०७२ सालको भूकम्प र त्यसपछि भारतले लगाएको नाकाबन्दीले मलाई कृषिमा घचेटेरै ल्याएको परिस्थिति थियो ।

अनि परनिर्भरता तोड्नुपर्छ, स्वदेशमै उत्पादन गर्नुपर्छ भनेर २०७३ सालमा हामीले चितवनमा सामूहिक खेती सुरु गर्‍यौं । साथीहरू मिलेर १५० बिघा जमिनमा सामूहिक मौसमी तरकारी लगायौं । यसका लागि धितो जमानी गरेर १२ करोड ऋण लिएका छौं । सरकारी अनुदान पनि यहाँ लगानी भएको छ । तर, उत्पादनको पहिलो वर्षबाटै हामीलाई बजारको चिन्ता भयो ।

हामीले उत्पादन गरेको तरकारी वा फलफूल बजारमा जाने बेलामा लागत भन्दा पनि सस्तोमा विदेशी तरकारी नेपाल भित्रिंदा हाम्रो उत्पादन बजारमा टिक्न नसक्ने अवस्था आयो— करेला, काँक्रो, फर्सी, गाँजर, मुला, काउली, बन्दा जेसुकै होस् । जब हाम्रो खेतमा तयार हुन्छ तब भारतबाट तिनै सामान हाम्रोभन्दा सस्तोमा नेपाली बजारमा उपलब्ध हुन्छ ।

यसरी पहिलो वर्ष पनि राम्रो व्यापार गर्न सकिएन । दोस्रो वर्ष भारतीय तरकारी भित्रिएर आफ्नो उत्पादनले बजार नपाएको थाहा पायौं । अहिले ६ वर्ष भयो अब चैं अति नै भयो भन्ने अवस्थामा पुगेका छौं ।

यो मेरो मात्रै समस्या होइन, चितवनका सयौं किसानको समस्या हो । हाम्रो फार्ममा मात्रै १०० जनाले रोजगारी गर्छन् । पढेर विदेशिन सक्ने म जस्तै अन्य साथीहरू पनि साझेदारीमा छौं तर पनि हामीलाई गरिखाने अवस्था पटक्कै भएन ।

गत वर्ष पहिलो पटक हामीले भारतीय तरकारीलाई फेलापरेसम्मको तरकारी मण्डीमा बिक्रीका लागि रोकौं भन्यौं । उनीहरूले नमाने पनि हाम्रो तरकारी उनीहरूकै मण्डीमा खन्याइदिएर आयौं । दोस्रो वर्ष बाटोमा रोक्ने भन्दै भारतबाट तरकारी बोकेर आएका गाडी जाँच गरेर तरकारी नष्ट गर्‍यौं ।

यो पटक हामीलाई थप जानकारी पनि भयो कि अरू नै तरकारी भनेर भन्सार पास भएको गाडीमा फरक खालको तरकारी समेत भेटियो । त्यस बापत हाम्रा साथीहरूले सार्वजनिक अपराधको मुद्दा खेपे ।

आफ्नो कृषकको उत्पादन बचाउनुपर्ने राज्यले पहिलो; बाह्य उत्पादनलाई सहजै आयात गर्न दियो, दोस्रो; आयातमा भन्सार लुज गरेर किसानको उत्पादनमा असर गर्ने उत्पादन भित्र्याउन दियो । तेस्रो; राज्यले गर्नुपर्ने काम किसानले गर्दा मुद्दा हाल्यो । आज हामी हाम्रो उत्पादनलाई बजार चाहियो भन्दा मुद्दा खेप्नुपर्ने अवस्थामा छौं ।

हरेक पटक किसानको उत्पादन डम्प गर्ने नीति लिएर अर्को देशबाट कृषि उपज भित्रिंदा राज्यले पहल गरे जस्तो गर्दै फेरि छोड्दै गर्‍यो । अब यसलाई नीतिगत रूपमा सल्ट्याउनुपर्ने अवस्था देखियो । आन्दोलन गर्ने केही समय समाधान हुने अनि फेरि दुःख पाइयो । ६ वर्षमै हामी हरेश खाने अवस्थामा पुग्यौं । खेतमा हुनुपर्ने मान्छे अहिले कहिले मन्त्रालयमा, कहिले सडकमा कृषक बचाउन माग लिएर हिंड्नु परेको छ ।

आफ्नो उत्पादनको बजारका लागि आन्दोलन गर्दागर्दै थाकिएछ भने खेती छाड्छौं । खेती गर्ने साधन सरकारलाई बुझाउँछौं । होइन यदि सरकारले काम गर्छ भने हाम्रो उत्पादन उपभोक्तालाई सहज र सस्तोमा पुग्ने गरी व्यापार नियमन गर्नुपर्छ । हाम्रो उत्पादन बिक्रीको बजार तय गर्नुपर्छ ।

व्यापारी र किसानको सम्बन्ध राम्रो हुँदा मात्रै किसान पनि टिक्ने गरी व्यापारीले बजारको चक्र बनाउँछन् । नत्र व्यापारीले किसानलाई पेल्न भारतबाट कृषि उपज ल्याइदिन्छौं भन्छन् । त्यसकारण कृषि उपजको व्यापार सरकार मातहत हुनुपर्‍यो । खरिद विवरण पनि सरकारलाई दिनुपर्‍यो । उत्पादक किसान र ढुवानीमा पनि सरकारले अनुदान दिनुपर्‍यो ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *