सिक्टा : दोषी मान्छे होइन माटो

काठमाडौँ — विशेष अदालतले सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा भएको भ्रष्टाचार, अनियमितता र लापरबाहीमा संलग्न व्यक्ति र कम्पनीलाई उन्मुक्ति दिँदै उक्त आयोजनाको नहर भत्कनुको दोष बाँकेको घुलनशील माटोलाई दिएको छ ।

२०७३ असार १४ मा पानी बगाएर परीक्षण गर्ने क्रममा भत्किएको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको मूल नहर ।

सिक्टामा भएको भ्रष्टाचारमाथि अनुसन्धान गरेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दामा गत असारमा २१ जनालाई सफाइ दिने गरी विशेषले गरेको फैसलाको सोमबार सार्वजनिक पूर्णपाठमा नहर भत्कनुको दोष माटोलाई दिइएको हो ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल तथा सदस्यहरू रमेशकुमार पोखरेल र यमुना भट्टराईको इजलासले निर्माण ठेक्का पाएको कालिका कन्स्ट्रक्सन जेभी, निर्माणको गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने दायित्व रहेका इन्जिनियर, आयोजना प्रमुखहरू तथा अन्य सरकारी कर्मचारी सबैलाई सफाइ दिँदै पानीसँग घुलनशील हुने माटोका कारण नहर भत्किएको ठहर गरेको हो ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा मुलुकको १३ अर्ब रुपैयाँ र १८ वर्ष समय लगानी भएको सिक्टाको नहर अहिलेसम्म अलपत्र छ । त्यसमा संलग्न सबैले उन्मुक्ति पाएका छन् । बाँकेमा निर्माणाधीन अवस्थामै सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको मूल नहर भत्किएपछि डिजाइनमा नै त्रुटि गरेको तथा निर्माणका क्रममा गुणस्तरीय काम नगरेको आरोपमा अख्तियारले २१ जनाविरुद्ध २०७५ मंसिर २१ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । कालिका कन्स्ट्रक्सन जेभीका प्रमुख विक्रम पाण्डेविरुद्ध दुई अर्ब १३ करोड ७६ लाख रुपैयाँको बिगो कायम गरी मुद्दा चलाइएको थियो । अख्तियारले पाण्डेलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार दुई वर्षसम्म कैद र बिगो बराबरको रकम जरिवाना गर्न माग गरेको थियो । उनले सफाइ पाएपछि चितवन–३ बाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भई हाल सहरी विकासमन्त्री छन् ।

सिँचाइ आयोजनाका तत्कालीन प्रमुखहरू सर्वदेव प्रसाद, सरोजचन्द्र पण्डित, दिलीपबहादुर कार्की र रमेश बस्नेतले पनि सफाइ पाएका छन् । त्यस्तै अख्तियारले सिँचाइ आयोजनाका इन्जिनियरहरू मीनराज ढकाल, सूर्यदेव थापा, योगेन्द्र मिश्र, श्यामबहादुर कार्की र सुशीलचन्द्र देवकोटाले पनि सफाइ पाएका छन् । अन्य इन्जिनियरहरू कृष्णप्रसाद सुवेदी, प्रेमराज घिमिरे, वीरसिंह धामी, प्रकाशबहादुर कार्की, रविनाथबाबु श्रेष्ठ, आशिषचन्द्र खनाल र कमलप्रसाद रेग्मीलाई पनि विशेष अदालतले सफाइ दिएको छ । अख्तियराले दुई वर्षसम्म कैद सजाय माग गरेको कालिका कन्स्ट्रक्सन जेभीका आधिकारिक प्रतिनिधि युवराज क्षेत्रीलाई पनि विशेष अदालतले सफाइ दिएको छ । त्यस्तै कालिकासँग संयुक्त उपक्रम (जोइन्ट भेन्चर) मा काम गरिरहेको ‘ईआरएमसी–आईटीको नेपाल जेभी’ का प्रबन्ध निर्देशक उद्धवराज चौलागाईं, आधिकारिक प्रतिनिधि हेमनिधि शर्मा र सोही जेभीका टिम लिडर अरुणकुमार चौधरीलाई पनि दुई वर्षसम्म कैद गर्न माग गरिएकामा उनीहरूलाई पनि विशेष अदालतले सफाइ दिएको छ ।

सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको नहर निर्माणकै दौरान बारम्बार भत्किएको थियो । निर्माण र परीक्षणका क्रममा समस्या देखिएपछि पनि डिजाइनमा सुधारका लागि प्रयास नगरेको अख्तियारको आरोप थियो । एक पटक परीक्षणका क्रममा नहर भत्किसकेकामा पुनःपरीक्षणसमेत नगरी निर्माण व्यवसायीलाई उन्मुक्ति दिइएको थियो । सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको नहरको १७ किमि ७ सय मिटरदेखि ३५ किमिसम्ममा नहर निर्माणमा प्रयोग हुने माटोको गुणस्तर परीक्षण तथा त्यसको उपयुक्तता र विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनको तयारीबिना नै ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो । ‘गुणस्तरयुक्त नहर निर्माणका लागि अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने गुणस्तर परीक्षणलगायतका प्रावधानसमेत ठेक्का सम्झौताको कागजातमा उल्लेख नगरी बदनियतसाथ छुटाई तथा सतहमा नै देखिने सदियौंदेखि कायम रहेको घुलनशील तथा गुणस्तरहीन माटोलाई अनदेखा गरी गलत डिजाइन गरेर हतारमा ठेक्का सम्झौता गरी आर्थिक लाभ लिई भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरेको’ अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख थियो । नहरको उक्त खण्ड ५० घनमिटर पानीको क्षमता बोक्ने गरी बनाइएको थियो । तर, निर्माणपश्चात् परीक्षणका क्रममा पटक–पटक ५० घनमिटरभन्दा कम छाडिएको पानीको बहावलाई नै धान्न नसकेपछि अधिकांश संरचना भत्केको थियो ।

आयोजनाको सर्भेक्षण र डिजाइन गर्दा विज्ञसँग छलफल, विस्तृत अध्ययन, सम्झौतामा माटोको गुणस्तर जाँचसम्बन्धी आवश्यक प्रावधान नराखेको तथा सम्झौतामा उल्लेख भएका माटोको सबै गुणस्तर जाँच पनि नगरिएको अख्तियारको आरोप थियो । साथै समयमा माटोको गुणस्तर जाँच नभएको र त्यसैकारण बाँधको डिजाइन नै गलत भएको आरोप थियो ।

पाण्डेसँग २०६८ पुस १४ मा साढे तीन वर्ष अवधिका लागि नहर निर्माणको ठेक्का सम्झौता भएको थियो । २०७२ वैशाख १९ मा निर्माण सकेर आयोजना हस्तान्तरण भएको थियो । तर, २०७३ माघ २ सम्म उक्त आयोजनामा केही समस्या देखिएमा त्यसको मर्मत सम्भारको दायित्व कालिका कन्स्ट्रक्सनमै रहेको थियो । २०७३ असार १४ मा नहरमा क्षति पुगेपछि कालिकाले नै मर्मत सम्भार गरेको थियो, तर त्यसपछि पनि सिक्टा कहिल्यै पनि पूर्ण क्षमतामा चल्न पाएन । २०७५ साउन ४ मा नहरमा पुनः क्षति पुग्यो, सरकारले सवा करोड रुपैयाँ खर्चेर आफैं मर्मत गर्‍यो, त्यसपछि पनि सिक्टाको नहरमा पानी बग्न पाएन ।

नहरमा क्षति पुगेपछि अख्तियार, सिँचाइ विभाग र सिँचाइ मन्त्रालयका तर्फबाट भएका अध्ययनले सिक्टाको नहर बनेको स्थानको माटो पानीसँग घुलनशील रहेको देखाएको र त्यही कारण नहर भत्किएकाले कसैलाई पनि दण्डित गर्न नपर्ने देखिएको विशेषको फैसलामा उल्लेख छ । ‘उक्त स्थानमा घुलनशील माटो भएको, पानीको सम्पर्कमा आएपछि घुलेर जाने गरेको र नहर भत्कनुमा मुख्य कारणका रूपमा माटोको घुलनशील प्रकृति रहेको देखिन्छ । माटोको त्यस्तो गुणस्तर आँखाले देखेर थाहा पाउन सकिँदैन । त्यसैले माटोको गुणस्तरसम्बन्धी समस्यालाई थाहा पाएर पनि बेवास्ता गरिएको भन्न मिलेन,’ फैसलामा भनिएको छ ।

ठेक्का सम्झौतामा माटोका विभिन्न पाँचवटा गुणस्तर परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो, जसमध्ये सिक्टाको नहर बनाउँदा दुईवटा गुणस्तर परीक्षण नै गरिएको थिएन । त्यसलाई समेत अदालतले स्वाभाविक मानेको छ । ‘माटोका ती दुईवटा गुणस्तर जाँच नभएका कारण माटोमा रहेको समस्या समयमा नै पहिचान हुन नसकेको भन्ने देखिँदैन । सोही कारणले नै नहरमा क्षति पुगेको हो भन्ने तथ्य यकिन भएको अवस्था छैन,’ फैसलामा भनिएको छ ।

अर्कोतर्फ माटोको घुलनशील प्रकृतिबारेको जाँच गर्नुपर्ने प्रावधान सम्झौतामा थिएन । आयोजनाका कर्मचारी र ठेकेदार कम्पनीका बीचमा छलफल हुँदा ‘गलत नियतले’ त्यस्तो परीक्षणको प्रावधान नराखिएको भन्ने अख्तियारको दाबीलाई पनि अदालतले अस्वीकार गरेको छ । ‘यसअघि माटोको घुलनशील प्रकृतिका विषयमा नेपालमा विश्वविद्यालयहरूमा अध्ययन नै नभएको, विज्ञहरूलाई सो सम्बन्धी जानकारी नै नभएको, कुनै पनि विकास निर्माणसम्बन्धी आयोजनामा त्यस्तो परीक्षणसम्बन्धी प्रावधान राख्ने नगरेको देखिन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘यस किसिमको माटो भन्ने नेपालमा पहिलो पटक देखिएको र विकास निर्माणमा यस्तो समस्या पहिलो पटक आएको भन्ने विज्ञहरूको भनाइ देखिन्छ । त्यसैले प्रतिवादीहरूले डिजाइन तथा ठेक्का सम्झौता गर्दा वा सम्झौता कार्यान्वयन गर्दा जानीजानी नै घुनलशील प्रकृतिका सम्बन्धमा माटो परीक्षणको प्रावधान नराखेको भन्ने आरोप दाबी पुष्टि हुन सक्ने अवस्था देखिँदैन ।’

विशेष अदालतले सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको मूल नहरमा देखिएको समस्या डिजाइनमा त्रुटि वा नहर निर्माणमा संलग्न व्यक्तिहरूको लापरबाही वा बदनियतका कारणले नभएको ठहर्‍याएको हो । ‘उक्त नहरको सम्भाव्यता अध्ययन गर्दा, डिजाइन गर्दा, सम्झौता गर्दा वा नहर निर्माण गर्दाको समयसम्म प्रतिवादीहरूलाई घुलनशील माटोका बारेमा जानकारी भएको देखिएन । नहरमा पहिलो पटक क्षति पुगेपछि २०१६ डिसेम्बरमा क्षतिग्रस्त स्थानको माटो परीक्षण गराउँदा मात्र केही स्थानमा घुलनशील माटो भएको भन्ने प्रयोगशालाले दिएको प्रतिवेदनबाट देखियो,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘उक्त आयोजना सुरु हुनुपूर्वका कुनै पनि स्वदेशी वा विदेशी विज्ञहरूबाट भएका सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन, सर्भे, डिजाइन, प्राविधिक प्रतिवेदनहरूमा समेत उक्त क्षेत्रमा घुलनशील माटो रहेको भन्ने उल्लेख भएको देखिएन । तसर्थ प्रतिवादीहरूको लापरबाही वा बदनियतका कारणले सिक्टाको नहरमा समस्या आएको भन्न मिलेन ।’ अख्तियारका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले विशेष अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ प्राप्त भएपछि आयोगले अध्ययन गरेर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको निर्णय गर्ने बताए ।

बाँकेको ४२ हजार ७ सय ५५ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने उद्देश्यले आर्थिक वर्ष २०६१/६२ बाट सुरु गरिएको यो आयोजनालाई सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राखेको छ । उक्त आयोजनामा हालसम्म करिब १३ अर्ब रुपैयाँ रकम खर्च भइसकेको छ ।