रेशमलाई आममाफी दिने राष्ट्रपतिकाे निर्णयमा सर्वाेच्चकाे गम्भीर प्रश्न

प्रकाशित: ३२ श्रावण २०८० बिहीबार

काठमाडौँ- राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले टिकापुर घटनाको मुद्दामा फैसलाको पूर्ण पाठ नआउँदै कारागारमा रहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक एवं पूर्व सांसद रेशम चौधरीलाई दिएको आम माफीलाई सर्वोच्च अदालतले प्रश्न उठाएको छ। सर्वोच्चले फैसलाको पूर्ण पाठ सार्वजनिक गर्दै प्रश्न उठाएको हो।

राष्ट्रपतिले उनलाई आममाफीको फैसला दिएपछि डिल्लीबजार कारागारमा रहेका रेसम चौधरी छुटिसकेका छन्। सर्वोच्च अदालतले गत २०८० जेठ २ गते चौधरीको मुद्दामा न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको इजलासले फैसला सुनाएको थियो। त्यसको पूर्ण पाठ बुधवार साँझ मात्र आएको हो ।

तर सार्वजनिक भएको फैसलाको पूर्ण पाठमा टीकापुर घटनामा रेसम चौधरीको संलग्नतालाई लिएर गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ । जन्मकैद आममाफी गर्ने सरकारी निर्णयप्रति सर्वोच्चले आपत्ति जनाएको छ।

सर्वोच्चको फैसलाको पूर्ण पाठमा भनिएको छ “फौजदारी कानुनको उल्लङ्घनको विषयलाई राजनीतिक सहमति वा राजनीतिक स्वार्थ वा राजनीतिक प्रकृतिको अपराधको नाममा फौजदारी कानुन बमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गरी मुद्दा चलाउनै नमिल्ने भन्नु वा त्यसरी चलाइएका मुद्दालाई राजनीतिक सौदाबाजीको रणनीति अन्तर्गत फिर्ता लिनु वा स्थापित मूल्यमान्यता र कानुनी व्यवस्था समेतको उल्लङ्घन र उपहास हुने गरी माफी मिनाहा दिने समेतको कार्य गर्नु, मुलुकको संविधान कानुन र न्यायको मान्य सिद्धान्त समेतको हाकाहाकी विपरीत हुने देखिन्छ।”

सर्वोच्चको फैसलामा रेसम चौधरीको मुद्दामा राजनीतिको पछ्यौरी ओढेको पनि आरोप लगाइएको छ। राजनीतिक सौदाबाजी वा अन्य कुनै कारणबाट राजनीतिक पछ्यौरीले छोपी विषयवस्तुलाई दिशान्तर गरी कसरजन्य कार्यको कारबाही प्रक्रियालाई न्यायिक निष्कर्षमा पुर्‍याउन अवरोध सिर्जना गरिएमा फौजदारी न्यायमा गम्भीर विचलन पैदा हुने सर्वोच्चले व्याख्या गरेको छ।

सर्वोच्चले सो घटनालाई  ‘क्रूर अमानवीय र सभ्य समाजमा सोच्नै नसकिने खालको घटना’ भनी व्याख्या गरेको छ।

निर्दोष र निहत्थाको अकारण र सामूहिक ज्यान लिनेजस्तो कार्यलाई राजनीतिक वा अन्य कुनै बाहना वा आवरणमा कसुरदारले उन्मुक्ति पाउन सक्ने मानिएमा संवैधानिक शासन व्यवस्था अन्तर्गत नागरिकको जिउ, धन, स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्ने प्रमुख दायित्व भएको राज्य आफ्नो कर्तव्यबाट च्युत हुने पनि फैसलामा भनिएको छ।

“यसले पीडित झन् पीडित हुने र पीडक रवाफका साथ खुला हिँड्न पाउने दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था सिर्जना हुनजान्छ,” पूर्ण पाठमा भनिएको छ। चौधरीलाई माफी दिने जस्ता ‘घटना’ले मुलुकको कानुन व्यवस्था पीडकको हातमा पुग्ने र आवाजविहीन, निर्बल तथा निरीह नागरिकको जिउ ज्यान सधैँ जोखिममा रहने सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ।

‘रगतमा लत्पतिएका हातहरुले राजनितिक संरक्षण प्राप्त गरेमा मुलुकको फौजदारी कानुनले निषेध गरेका अपराधिक कार्य गरेका व्यक्ति नै ठुल्ठुलो आवाजका साथ निष्फिक्री समाजमा विचरण गर्ने अनपेक्षित अवस्था उत्पन्न हुन जान्छ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘अपराधको राजनितिकरणले प्रचलित फौजदारी कानुनले निषेध गरेका जघन्य फौजदारी कसुरलाई समेत राजनितिक रंग दिएर राज्यशक्तिमा पहुँच पुर्याउन सक्ने कसुरदारलाई फौजदारी दायित्वबाट उन्मिुक्ति प्रदान गर्ने कुचेष्टा गरेको छ।’

रेशम चौधरीकै नेतृत्वमा भएको टिकापुर घटनालाई सर्वोच्चले पनि ‘क्रूर र अमानवीय तरिकाले ज्यान मारेको’ भनेर व्याख्या गरिदिएपछि सजाय माफी हुने निर्णय फेरि उल्टिने सम्भावना रहेको छ।

चौधरी रिहा भएपछि उनी विरुद्ध घटनाका मृतक परिवारले हालेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। यसको फैसलाका क्रममा अहिलेको पूर्ण पाठ नजिरको रूपमा हुनसक्ने र रेशम चौधरीको आममाफीको सरकारी निर्णय ब्यूतिन सक्ने कानूनवीदहरुले बताइरहेका छन्।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको संविधानको धारा २७६ व्यवस्थामा टेकेर आममाफीको दिएका हुन। धारा २७६ भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानुन बमोजिम माफी, मुल्तबी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्नेछ ।’

संविधानले कानुन अनुसार मात्रै माफी मिनाहा र मुल्तबीको विषय औँल्याएको छ । त्यसका लागि मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७४ को दफा १५९ मा सजाय माफी दिन सकिने व्यवस्था छ । जस अनुसार, अदालतको फैसला बमोजिम ठेकिएको सजाय पाएको व्यक्तिले सो सजाय माफी पाउन, त्यसलाई मुलतबी राख, परिवर्तन गर्न वा कम गर्न गृह मन्त्रालय मार्फत राष्ट्रपति समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ ।