प्रचण्डले कांग्रेस नेताहरुलाई दिए राष्ट्रपतिको वचन

माओवादी, कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीबीच तत्काल छलफल गर्ने तयारी छ । कांग्रेस नेताहरुले एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालसँग छुट्टै छलफल गरेपछि चार दलको बैठक बस्ने भन्दै कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘पुरानो गठबन्धन व्यूँतिने पक्कापक्की छ । माओवादीले निर्णय गर्नासाथ यसले औपचारिक पाउँछ ।’

प्रकाशित: ८ फाल्गुन २०७९ सोमबार

काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाली कांग्रेसका नेताहरुलाई राष्ट्रपति निर्वाचनमा सहयोग गर्ने वचन दिएका छन् ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रपति निर्वाचनबारे निर्णय गर्न पार्टीको बैठक बस्नु अघिल्लो दिन आइतबार साँझ कांग्रेस नेताहरुसँग छलफल गरेका थिए । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, नेता कृष्ण सिटौला र महामन्त्री गगनकुमार थापा बलुवाटार पुगेका थिए ।

एक नेताका अनुसार कांग्रेस र माओवादीबीच संस्थागत रुपमा छलफल गर्ने योजना थियो । माओवादीबाट पनि नारायणकाजी श्रेष्ठ, देव गुरुङ, जनार्दन शर्मा र शक्ति बस्नेत पनि बैठकमा आउने भनिएको थियो । तर खबर गर्न नभ्याएको भन्दै प्रचण्ड मात्र सहभागी भए ।

स्रोतका अनुसार छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेसलाई राष्ट्रपति दिने बचन मात्र दिएनन्, सत्ता साझेदार नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पनि यो कुरा भनिसकेको सुनाएका थिए ।

कांग्रेस नेताहरुले पनि १० पुसमा गठबन्धन टुट्नु कमजोरी भएको स्वीकार गरेका छन् र, अब बन्ने समझदारीमा जुनसुकै परिस्थितिमा तल–माथि नगर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । ‘विगतमा वान टु वान डिल गर्दा सहमति तोकिएका कारण यो पटक उहाँले संस्थागत रुपमा समझदारी गर्न चाहनु भएको छ,’ एक नेता भन्छन्, ‘हामीले पनि जुन समझदारी बनेको छ, यो जुनकुनै अवस्थामा तलमाथि हुन्न भनेका छौं ।’

स्रोतका अनुसार प्रचण्ड र कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काबीच भएको वान टु वान सम्वादमा सुरुका तीन वर्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुने र बाँकी दुई वर्ष कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्ने मोटामाटी समझदारी भएको छ ।

नेताहरुका अनुसार एमाले अध्यक्ष केपी शर्माले चाल्नसक्ने कदमबारे समेत छलफल भएको थियो । ओलीले एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई अघि सार्नसक्ने नेताहरुको आशंका छ । प्रचण्डले भने माधव नेपाल स्वयं ओलीतिर जाने पक्षमा नरहेको बताएका थिए । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपालाई भने ओलीले आफूसँग राखेको प्रचण्डको विश्लेषण थियो ।

बैठकमा नेताहरु एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालसँग तत्काल सम्वाद गरेर जानुपर्नेमा सहमत देखिएका छन् । एक नेता भन्छन्, ‘कांग्रेस नेताहरुले तत्काल उहाँसँग सम्वाद गर्ने बनाउनु भएको छ ।’

स्रोतका अनुसार माओवादी, कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीबीच तत्काल छलफल गर्ने तयारी छ । कांग्रेस नेताहरुले एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालसँग छुट्टै छलफल गरेपछि चार दलको बैठक बस्ने भन्दै कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘पुरानो गठबन्धन व्यूँतिने पक्कापक्की छ । माओवादीले निर्णय गर्नासाथ यसले औपचारिक पाउँछ ।’

सहमति गरिहाल्न कांग्रेस त हतारिएको छ नै, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समेत धेरै ढिला गर्न नचाहेको नेताहरु बताउँछन् । माओवादीले आज (सोमबार) बैठक बोलाएको छ । यो बैठकमा प्रचण्डले एमाले र कांग्रेस नेताहरुसँग भएको सम्वादबारे ब्रिफिङ गर्ने बताइएको छ । राष्ट्रपतिमा कांग्रेसलाई सघाउने निर्णय भइहाल्नेमा भने शंका छ । किनकी माओवादीमा एमालेसहितको गठबन्धन जोगाउनुपर्ने मत पनि छ ।

कतिपयले राष्ट्रपतिको रुपमा डा. बाबुराम भट्टराईलाई अघि सार्नुपर्ने मत राख्छन् भने केहीले एमालेले समेत स्वीकार गर्ने वामपन्थी पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिलाई अघि सारेर भएपनि वाम गठबन्धन जोगाउनुपर्ने मत पनि राख्छन् । यद्यपि प्रचण्डले कांग्रेस नेताहरुलाई बचन दिइसकेका कारण ढिलो–चाँडो त्यसअनुसार नै निर्णय हुने सम्भावना रहेको एक नेताले सुनाए ।

प्रधानमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार आइतबार साँझ भएको छलफलमा सरकार कसले कति वर्ष चलाउने भनेर कुनै समझदारी भएको छैन । स्रोतका अनुसार प्रचण्ड र कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काबीच भएको वान टु वान सम्वादमा यसबारे छलफल भएको छ । सुरुका तीन वर्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुने र बाँकी दुई वर्ष कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्ने मोटामाटी समझदारी भएको छ । यद्यपि पछिल्लो समय कांग्रेस नेताहरुले पाँच वर्ष नै सरकारको नेतृत्व प्रचण्डलाई दिन पनि तयार रहेको बताउन थालेका छन् ।

आइतबार साँझ भएको छलफलमा पनि कांग्रेस नेताहरुले सरकारको निरन्तरतामा कुनै चिन्ता नगर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई आग्रह गरेका थिए ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने सरकारका कामको प्रभावकारीताबारे चासो व्यक्त गरेका थिए । सरकारको पफर्मेन्स राम्रो हुन सकेन भने सरकारको नेतृत्व गर्नुको अर्थ नहुने उनको तर्क थियो ।