प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतका संसदीय समितिको नाम र कार्यक्षेत्र परिमार्जन हुँदै

प्रकाशित: २ फागुन २०७९, मंगलवार

काठमाडौं –  प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत रहेका विभिन्न विषयगत समितिको नाम र कार्यक्षेत्र परिमार्जन हुने भएको छ । प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिको बैठकमा केही समितिको नाम तथा क्षेत्राधिकार परिवर्तन गर्ने विषयमा छलफल भएको छ ।

अघिल्लो प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत रहेको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिलाई उद्योग, श्रम तथा वाणिज्य समिति बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । सो समितिबाट उपभोक्ता हित हटाई उपभोक्ता अधिकारको विषयलाई मानवअधिकार र कानुन समिति अन्तर्गत राख्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

अघिल्लो पटकको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति बनाइने भएको छ भने यसअघिको महिला तथा सामाजिक समितिको नाम फेरेर महिला तथा सामाजिक मामिला समिति बनाइने भएको छ ।

यस्तै यसअघि रहेको विकास तथा प्रविधि समितिको नामको अगाडि पूर्वाधार थप गरेर पूर्वाधार विकास तथा प्रविधि समिति बनाइने भएको छ ।

यस्तै अर्थ समिति, कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको नाम र कार्यक्षेत्र भने यथावत् रहने भएको छ ।

 

कुन समितिको कार्यक्षेत्र के हुने ?

नाम परिवर्तनको प्रस्ताव गरिएका समितिको कार्यक्षेत्र पनि थपघटको प्रस्ताव गरिएको छ ।

अर्थ समिति : अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, लगानी बोर्ड, राष्ट्रिय योजना आयोग र सम्बद्ध निकाय ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति : परराष्ट्र मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र सम्बद्ध निकाय ।

उद्योग, श्रम तथा वाणिज्य समिति : उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र सम्बद्ध निकाय ।

कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति : कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, न्याय परिषद्, न्याय सेवा आयोग, महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, मानव अधिकार, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता, शान्ति प्रक्रिया, उपभोक्ता हित सम्बन्ध र सम्बद्ध निकाय ।

कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति : कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र सम्बद्ध निकाय ।

महिला तथा सामाजिक मामिला समिति : महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारु आयोग, मुस्लिम आयोग, सामाजिक सुरक्षा, समावेशिता तथा सीमान्तकृत वर्ग समुदायको हक हित सम्बन्धी विषय र सम्बद्ध निकाय ।

राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समिति : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग र सम्बद्ध निकाय ।

पूर्वाधार विकास तथा प्रविधि समिति : पूर्वाधार विकास तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, सहरी विकास प्रविधि समिति मन्त्रालय र सम्बद्ध निकाय ।

शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति : शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र सम्बद्ध निकाय ।

सार्वजनिक लेखा समिति : सार्वजनिक लेखा, महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन र सम्बद्ध निकाय ।

प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिमा यी विषयमा छलफल जारी रहेको छ । प्रतिनिधि सभा अन्तरगत रहने यी समितिमा पदेन सदस्य बाहेक बढीमा २७ जना सदस्य मनोनयन गर्ने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रतिनिधि सभाले आफ्नो नियमावली आफैले बनाई पारित गर्न सक्ने व्यवस्था अनुसार नियमावली बनाउनका लागि गत माघ १० गते सभामुख देवराज घिमिरेले एक समिति गठन गर्दै १५ दिनको समय दिएका थिए । गत माघ २८ गते समितिले नियमावली समितिबाट पारित गरी प्रतिनिधि सभामा बुझाउनुपर्ने भए पनि अझै नियमावलीलाई अन्तिम रूप दिन सकेको छैन ।