पूर्वन्यायाधीशलाई राष्ट्रपति बनाएर अनिष्ट ननिम्त्याऊ
प्रकाशित : शुक्रबार, पौष ०१ , २०७९
आगामी राष्ट्रपतिका लागि राजनीतिक रंगमञ्चको पर्दापछाडि रहस्यमय तवरबाट जुन विवादास्पद नाममा छलफल भैरहेको छ, त्यसले मुलुकको भावी दिशाको सही संकेत गरेको छैन ।
काठमाडौं | खास गरी निर्वाचन परिणामपश्चात् सरकार गठनको गणितीय रस्साकस्सीबीच पाँच वर्षसम्म कायम रहने राष्ट्रपति पदका लागि राष्ट्रिय चासो रहनु र दलीय सहमतिको सन्दुकभित्र यो विषय पनि समावेश हुनु अनौठो होइन, तर संवैधानिक भैकन पनि राष्ट्रिय राजनीतिका महत्त्वपूर्ण र जटिल मोडहरूमा निर्णायक भूमिका खेल्न सक्ने यो ‘स्थायी’ पदमा पुग्ने व्यक्तिमाथि बाह्य क्षेत्रबाट पनि सरोकार राखिनु र त्यसैलाई सम्बोधन गर्नेजसरी शीर्ष तहमा गृहकार्य हुन थाल्नु बडो चिन्ताजनक छ । अतः, शक्ति पृथकीकरणको मानक सिद्धान्तलाई तिलाञ्जली दिई दशकअघि न्यायपालिका प्रमुखबाट मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष बन्न पुगेका खिलराज रेग्मी वा त्यस्तै व्यक्तिलाई राष्ट्रप्रमुख बनाउन अहिले भैरहेको तयारी सर्वथा अस्वीकार्य छ । गणतान्त्रिक प्रणालीको आधारस्तम्भका रूपमा रहेको राष्ट्रपतीय संस्था सम्हाल्ने व्यक्ति–छनोटको यो अपारदर्शी गृहकार्य सरासर अनिष्टकारी छ, जसलाई बेलैमा बुझेर शीर्षस्थ नेतृत्वले आफूलाई सम्हाल्नुपर्छ । दलहरूका अरू नेताले पनि नेतृत्वलाई यसतर्फ सजग गराउनुपर्छ ।
नेपाली समाजमा आफैं नपरी नचेत्ने दोयम बुद्धिका मान्छेहरू लक्षित एक लोकोक्ति छ, ‘आकाशको राहु, पातालको केतु, एक फेर नपरी कसरी चेतूँ ।’ तर रेग्मी वा सोसरहलाई राष्ट्रपति बनाउने तयारीले हाम्रा दलका शीर्षस्थ नेताहरू त एक फेर परेर र गम्भीर दुष्परिणाम भोगेर पनि नचेत्ने रहेछन् भन्ने देखिन्छ । जगजाहेरै छ, विगतमा राष्ट्रिय सहमतिका नाममा अदृश्य बाटोबाट जब न्यायालय प्रमुख सिंहदरबारको कुर्सीमा पुगे, तब रामशाहपथमा न्यायको प्रमुख तराजु उचाल्न पुग्ने अरूमा पनि कार्यपालिकीय शक्तिको भोक जाग्न थाल्यो । त्यही उत्कट महत्त्वाकांक्षाको निर्लज्ज प्रस्तुतिका कारण चोलेन्द्रशमशेर जबरा काण्ड उद्घाटित भई समग्र न्यायालयकै साख छारस्ट भएको तथ्य सबका सामुन्ने छँदै छ । त्यति बेला रेग्मी कुन बाटाबाट आए र त्यसको दीर्घकालीन परिणति के भयो/हुँदै छ भन्ने तथ्यकै आलोकमा यही र यस्तै नाम फेरि राष्ट्रपतिमा स्वीकार्य हुने प्रश्नै उठ्दैन ।
स्मरणीय छ, २०६४ मा निर्वाचित संविधानसभाको म्याद थप्न नमिल्ने भनेर एकल इजलासबाटै आदेश दिएका रेग्मी त्यसपछि सृजना भएको अव्यवस्थाबीच आफैं सरकारप्रमुख भएका थिए । मन्त्रिपरिषद् अध्यक्षका रूपमा रेग्मीको तत्कालीन नियुक्तिले संसदीय लोकतन्त्र र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको छविमा क्षति पुर्याएको पृष्ठभूमि बेवास्ता गर्दै त्यही प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति गराउन लागिनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । प्रस्टै छ, केही गरी पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई अहिले राष्ट्रपति बनाइएमा नेपालको न्यायालय कहिल्यै स्वतन्त्र रहनेछैन । कारण, त्यहाँ पुग्ने हरेक न्यायमूर्तिलाई पछि राष्ट्रप्रमुख बन्ने लालसाले लोभ्याउनेछ, र उनीहरू अवाञ्छित तवरमा राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरूसित नजिकिनेछन्, जसको छाया न्यायिक निर्णयहरूमा पर्न थाल्नेछ । त्यसैले त्यो दुर्दिन ननिम्त्याउन दलहरू अहिल्यै होसियार रहनु अपरिहार्य छ । रेग्मी मात्र होइन, अरू पूर्वप्रधानन्यायाधीश पनि यो पदका निम्ति योग्य हुन सक्दैनन्, हाम्रो संविधानले सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीश मानव अधिकार आयोगबाहेक अरू स्थायी संरचनामा जान सक्ने परिकल्पना गरेको पनि छैन । संविधानको धारा १३२(२) मा ‘प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति यस संविधानमा अन्यथा उल्लेख भएकामा बाहेक कुनै पनि सरकारी पदमा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुनेछैन’ भन्नुको तात्पर्य राजनीतिक नेतृत्वले मनन गर्न सक्नुपर्छ ।
निश्चय पनि राजनीतिबाहिर रहेका समाजका अरू सुयोग्य व्यक्तित्वलाई राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित गर्न नमिल्ने होइन । राजनीतिक दलमा कहिल्यै संलग्न नभएका वा पहिल्यै आबद्धता त्यागेका, राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याएर र त्यहीअनुरूप पहिचान बनाइसकेका जोकोही नागरिकलाई राष्ट्रपति बनाउन अवश्य मिल्छ । यसका केही फाइदा पनि छन् । राष्ट्रपति बन्ने व्यक्ति आफ्नो पूर्वदलको प्रभावबाट धेरै हदसम्म मुक्त हुन सक्छन्, पदीय जिम्मेवारी संविधानको मर्मानुरूप नै महसुस गरेको खण्डमा । यिनमा अतिरिक्त शक्तिको चलखेल गर्ने महत्त्वाकांक्षा पनि हुँदैन भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । परन्तु, यसका पनि आफ्नै सर्त छन्, निर्णयकारी दलहरूले विशुद्ध हाम्रो राष्ट्रिय चेतनाका आधारमा मात्र त्यस्तो व्यक्तिको छनोट गर्नुपर्छ । र, त्यस्तो नामउपर शीर्षस्थ भनिएका दुईचार नेताहरूले मात्र होइन, पार्टीहरूका केन्द्रीय तहमै व्यापक छलफल गरिनुपर्छ । कथं बाह्य शक्तिको इसारामा नेपथ्यमा बसेर सीमित नेताहरूले खुसामद गरी छानिने व्यक्तिलाई गैरराजनीतिकका नाममा छनोट गरियो भने त्यो हाम्रो स्वतन्त्र राष्ट्रिय अस्तित्व र स्वत्वमाथिकै हस्तक्षेप हुनेछ, सार्वभौम नेपाली नागरिकमाथिको अपमान ठहरिनेछ । मुलुकले जानी–नजानी राष्ट्रको प्रमुख होइन, निमित्त नायक छान्नेछ, जसले भोलि आइपर्न सक्ने अप्ठ्यारा मोडमा अर्थात् निर्णायक घडीमा कस्तो निर्णय लिनेछ भन्ने विषय शीतलनिवासमा नभएर अन्यत्रै तय हुनेछ, यो पटकथाको सबभन्दा डरलाग्दो पाटो नै यही हो । हामीले चाहेको गणतन्त्र त्यो होइन, हुनु हुँदैन ।
प्रश्न राष्ट्रपतिमा पुग्ने व्यक्तिमा निहित कमीकमजोरीको मात्र होइन, त्यहाँ कोही कुन उद्देश्यका साथ पुगेको/पुर्याइएको छ भन्ने पनि हो । राष्ट्रप्रमुख छान्ने निर्णयले राष्ट्रपति संस्था मात्र होइन, हाम्रो गणतान्त्रिक प्रणाली कसरी अघि बढ्नेछ भन्ने पनि तय गर्नेछ । शिशु गणतन्त्रका आधारस्तम्भहरू कति मजबुत बनाउने भन्नेमा राष्ट्रपतिमा चुनिने व्यक्तिको व्यक्तित्व, ओज, आचरण र काम–कारबाहीको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । यसर्थ राष्ट्रप्रमुख चुन्ने विषयलाई एकदमै सचेततापूर्वक लिइनु आवश्यक छ । नत्र नेतागणको गलत निर्णयका कारण बाह्य प्रभावदेखि सम्बन्धित व्यक्तिको सनक, महत्त्वाकांक्षा र कमजोरीसम्मको मूल्य राष्ट्रपति संस्था र समग्र गणतान्त्रिक प्रणालीले चुकाउनुपर्नेछ । त्यसैले राष्ट्रपतिसहित उपराष्ट्रपति, सभामुखजस्ता पदहरूका हकमा पनि राजनीतिक दलहरूका सम्पूर्ण जिम्मेवार पंक्तिले यो पक्षमा पूर्णतः विचार पुर्याउनु आवश्यक छ ।
