देउवालाई दबाबमा राख्न एमालेसँग संवादमा दाहाल

प्रकाशित : शुक्रबार, पौष ०१ , २०७९

माओवादीसहित एजेन्डामा सहमत हुने एकीकृत समाजवादी, जसपा, जनमत, नागरिक उन्मुक्ति, जनमोर्चा र स्वतन्त्र गरी ६० सांसद आफ्नो पकडमा रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीमा दाबी

काठमाडौँ — आमनिर्वाचनमा साधारण बहुमतसमेत हासिल गर्न नसकेपछि पाँचदलीय सत्ता गठबन्धनलाई सरकार गठनका लागि अन्य साना दलको भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ । यही अंकगणितीय बाध्यताबीच माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने रणनीति अघि सारेका छन् ।त्यसका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई दबाबमा राख्न दाहालले एमाले नेताहरूसँग संवाद अघि बढाएका छन् । त्यही क्रममा माओवादी महासचिव देव गुरुङ बुधबार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न बालकोट पुगे । ‘नेताहरूबीच अनौपचारिक कुराकानी सबैसँग भइराखेकै छ,’ उनले भने, ‘मैलेचाहिँ ओलीजीलाई भेटेर बधाई दिएँ । अरू सामान्य कुराकानी भयो ।’

केही दिनअघि एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र पोलिटब्युरो सदस्य महेश बस्नेतले खुमलटार पुगेर दाहालसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरेका थिए भने प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचन परिणाम आएपछि ओली र दाहालबीच टेलिफोन संवाद पनि भएको थियो । निर्वाचनमा माओवादीले तेस्रो र निर्णायक परिणाम नल्याए पनि दाहाल प्राप्त जनमतका बलमा प्रधानमन्त्री हुने दाउमा छन् । तर, दाहाललाई दोस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री दिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवामाथि पार्टीभित्रै दबाब छ । पार्टी नेताहरूका अनुसार दाहालका अहिले प्रमुख दुई दाउ छन्– आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने वा राष्ट्रपति र सभामुखमध्ये एक पद लिएर दोस्रो कार्यकाल पर्खने । कांग्रेस र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले माओवादीलाई राष्ट्रपति पद नदिनेमा दाहाल जानकार छन् । त्यसैले उनी दुई वर्षका लागि मात्र भए पनि सुरुमै प्रधानमन्त्री हुन चाहन्छन् ।

दाहालले आफूलाई सरकारको नेतृत्व दिएर कांग्रेसले राष्ट्रपति लिनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारिसकेका छन् । कांग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसीसँगको भेटमा दाहालले पहिलो चरणमै सरकारको नेतृत्व गर्न चाहेको प्रस्ट धारणा राखेका थिए । त्यसअघि कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलसँग पनि उनले यस्तै धारणा राखेका थिए ।

राष्ट्रपतिको विषय पेचिलो बन्दै गएपछि सुषुप्त रहेको दाहालको चाहना मुखरित बन्दै जान थालेको हो । उनले सार्वजनिक कार्यक्रममा पनि सरकारको नेतृत्व लिने संकेत गरिरहेका छन् । कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कामार्फत देउवासँग पनि दाहालको अनौपचारिक संवाद जारी छ । खड्काले भने राज्यशक्ति बाँडफाँटका लागि कुनै छलफल नभएको दाबी गरेका छन् । ‘मसँगको भेटघाटमा प्रचण्डले सरकारको नेतृत्वका विषयमा केही बोल्नुभएको छैन, पहिला संसदीय दलको नेता छानौं, त्यसपछि यस विषयमा प्रवेश गरौंला भनेकाले अहिले त्यतातिर प्रवेश नगरेका हौं,’ खड्काले भने, ‘तर गठबन्धनकै नेतृत्वमा सरकार बन्ने विषयमा असमझदारी छैन । कहीं, कतै समस्या आउँदैन ।’

स्रोतहरूका अनुसार कांग्र्रेसलाई राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमध्ये एक पदमात्रै दिने पक्षमा माओवादी छ । तत्कालीन एमाले र माओवादीबीचको गठबन्धनमा पनि एमालेले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवै पद लिएको उदाहरण दिँदै कांग्रेसका कतिपय नेताले भने राष्ट्रपति र सरकारको नेतृत्वसमेत कांग्रेसले पाउनुपर्ने बताइरहेका छन् । माओवादीलाई सभामुख दिने र साढे दुई वर्षपछि सरकारको नेतृत्व छाड्ने उनीहरूको तर्क छ ।

माओवादीले पहिलोपल्ट प्रधानमन्त्री पाउनुपर्ने माग माओवादी महासचिव गुरुङको पनि छ । ‘गिरिजाप्रसाद कोइराला र प्रचण्ड शान्ति प्रक्रियामा हस्ताक्षर गर्ने नेता हुन्, गिरिजाप्रसाद अहिले हुनुहुन्न, जीवित नेतामा प्रचण्ड मात्रै हुनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘परिवर्तनका मुद्दाको नेतृत्व गरेको हैसियतले प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नु नै सही हुन्छ । माओवादीले जसको नीति उसैको नेतृत्व भन्ने मान्यतासमेत अंगीकार गरेको छ । यो विषयमा नेताहरूबीच छलफल भएको हुन सक्छ । खुलेर कुरा भएको छैन ।’

देउवाको रोजाइ पनि पहिलो चरणमै प्रधानमन्त्री बन्नेछ । देउवा र दाहाल दुवैका लागि दोस्रो चरणसम्म पर्खने धैर्यता र विश्वास दुवै छैन । उमेर, स्वास्थ्य र क्रियाशीलताको हिसाबले पनि देउवा पहिलो चरणमै प्रधानमन्त्री हुन खोजिरहेका छन् । साढे दुई वर्षसम्म पर्खंदा पार्टीभित्रको सन्तुलन र बाह्य शक्ति राष्ट्रको स्वार्थले अप्ठ्यारोमा पर्न सकिने बुझाइ देउवाको छ ।

निर्वाचनअघि देउवा र दाहालको आकलन कांग्रेस र माओवादी मिल्दा सरकार बनाउन पुग्छ भन्ने थियो तर परिणाम उनीहरूले सोचेअनुसार आएन । त्यसैले उनीहरू गठबन्धनबाहिरको जनमत (६ सिट) पार्टीलाई फकाउनुपर्ने बाध्यतामा छन् । देउवा र दाहालबीच निर्वाचनपछि आधा–आधा कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गर्ने ‘अनौपचारिक समझदारी’ रहेको माओवादीका एक नेताले बताए । ‘निर्वाचन परिणामपछि अध्यक्ष (दाहाल) पहिलो कार्यकाल प्रधानमन्त्री बन्ने रणनीतिमा हुनुहुन्छ तर परिस्थिति कसरी अघि बढ्छ भन्न सकिन्न,’ दाहालनिकट ती नेताले भने ।

आफ्नो निवासमा भेटका लागि आउने नेता–कार्यकर्तासँग दाहालले ‘जसरी’ पनि प्रधानमन्त्री बन्ने महत्त्वाकांक्षा व्यक्त गरिरहेका छन् । पहिलो कार्यकालमा प्रधानमन्त्री दिन कांग्रेस तयार नभए अन्य विकल्प वा विपक्षी भूमिकामा समेत बस्न सकिने आशय दाहालले व्यक्त गर्ने गरेको नेताहरू बताउँछन् । ‘पहिलो प्रयास आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने नै हुन्छ, अहिलेको अवस्थामा त्यो सम्भव पनि छ, त्यही भएर उहाँ ढुक्कजस्तो देखिनुभएको छ,’ माओवादी स्थायी कमिटीका एक सदस्य भन्छन्, ‘सफल भएन भने विपक्षी दलको नेताका रूपमा बस्न पनि सकिन्छ भन्ने आशय बुझिन्थ्यो ।’

मुख्य गरी राष्ट्रपति, सभामुख, प्रदेश मुख्यमन्त्रीको बाँडफाँटसँगै सरकारको नेतृत्व पहिले देउवाले गर्ने कि दाहालले भन्ने टुंगो लाग्नेछ । सरकार निर्माणका लागि बल्ल–बल्ल बहुमत पुग्ने अवस्थामा दोस्रो कार्यकाल प्रधानमन्त्री हुने पक्का नभएपछि दुवै नेता पहिले प्रधानमन्त्री हुन चाहन्छन् ।

देउवाले संसदीय दलको नेता चयन भएपछि मात्र शक्ति बाँडफाँटबारे छलफल गर्ने बताएपछि दाहाल खुमलटारमै बसेर आगामी रणनीति बनाइरहेका छन् । संसदीय दलको नेतामा गगन थापाले दाबी गरेका छन् भने रामचन्द्र पौडेलले पनि प्रधानमन्त्रीका लागि देउवालाई दबाब दिइरहेका छन् । विकल्पमा राष्ट्रपतिमा पौडेलको नजर छ । प्रधानमन्त्री आफैं बन्ने र कांग्रेसले राष्ट्रपति नपाउने अवस्था खडा भएमा पौडेलसहितका नेता भड्किन सक्ने चिन्ता देउवालाई छ ।

राष्ट्रपतिमा सम्झौता गरेर पनि सरकारको नेतृत्व लिने कसरतमा देउवा अघि बढिरहेका छन् । यसैका निम्ति ६ सिट रहेको जनमत र ४ सिट रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई सरकारमा सहभागी गराउने वातावरण देउवाकै सक्रियतामा बनिरहेको छ । गठबन्धनसँग १ सय ३६ सांसद रहेको र बहुमत जुटाउन १ सय ३८ चाहिने भएकाले देउवा यी दुवै पार्टीलाई जोडेर जोखिममुक्त सरकार बनाउन उनीहरूले राखेका ‘सर्त’ पूरा गर्न तयार छन् । जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको मागअनुसार देउवाले फौजदारी सजाय भोगेका, पुर्पक्षमा रहेका र विभिन्न कसुरमा मुद्दा लागेर फरार सूचीमा रहेका नेता–कार्यकर्ता छुटाउनेदेखि मुद्दा फिर्ता लिनेसम्मको निर्णय गर्न अध्यादेश ल्याएका हुन् । चौतर्फी विरोध भइरहेको अध्यादेश अहिले राष्ट्रपतिकामा विचाराधीन छ ।

कांग्रेसकै एउटा समूहले गठबन्धन जोगाउनका लागि माओवादीलाई पहिलो चरणमा प्रधानमन्त्री दिनुपर्ने बाध्यता भए त्यसमा समेत तयार हुनुपर्ने मत राख्दै आएको छ । खासगरी राष्ट्रपति हुने र पार्टीबाट सरकारको नेतृत्व गर्न आकांक्षी राख्ने नेताहरूले भित्रभित्रै यस्तो कसरत गरिरहेका छन् । ‘यसले पनि माओवादी अध्यक्ष दाहाललाई पहिलो चरणमै प्रधानमन्त्रीको माग गर्न बल पुर्‍याइरहेको छ,’ माओवादीनिकट नेताहरू भन्छन्, ‘निर्वाचनको जनादेशअनुसार यथास्थितिमा सरकार चलाउने सुविधा गठबन्धनलाई छैन । देउवाको तुलनामा दाहाल नेतृत्वको सरकार बन्दा सरकारको कामकारबाहीमा फरकपन आउँछ भन्ने बुझाइ दुवै दलभित्र छ ।’

पार्टी नेताहरूसँगको अनौपचारिक छलफलमा दाहालले ०७४ मा प्रत्यक्षतर्फ २३ सिट जितेको कांग्रेसबाट प्रधानमन्त्री भएको उदाहरण दिँदै अहिले माओवादीकै नेतृत्वमा सरकार गठन सम्भव भएको बताउने गरेका छन् । ‘अध्यक्षका लागि यति बेला सरकारबाहिर बस्नु अन्तिम विकल्प हो,’ माओवादीका एक नेता भन्छन् ।

दाहालले माओवादीसहित एजेन्डामा सहमत हुनेहरूसँग ६० सांसद रहेको र त्यो नै अहिलेको नेपालको राजनीतिमा निर्णायक शक्ति रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीमा आफ्नो दाबी रहने प्रस्ट जनाउ दिएका छन् । ‘सरकारमा आलोपालो हुने भन्ने कुरा स्पष्ट नै छ, ६० सिटको कमान्ड गर्ने स्थिति माओवादीसँग छ, हामी जहाँ उभिन्छौं, सरकार त्यहीं बन्छ,’ उनले भने, ‘माओवादी त्यस्तो राष्ट्रिय शक्ति हो, जसलाई हिसाबकिताब नगरी अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले पनि केही गर्न सक्दैन । नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिको चाबी माओवादीसँगै छ ।’ उनले अन्तर्राष्ट्रिय गतिविधि र अहिलेको जनमतलाई सही ढंगले बुझेर सत्ता समीकरण बन्ने बताएका थिए । माओवादीका ३२, एकीकृत समाजवादीका १०, जसपाका १२, जनमत पार्टी ६, नागरिक उन्मुक्ति ३, जनमोर्चा १ र प्रभु साहसहित स्वतन्त्र २ सांसद अहिले एकै ठाउँ रहेको दाहालको भनाइ थियो ।

दाहालले राष्ट्रपति र सभामुख त्यागेर भए पनि पहिलो कार्यकालमा प्रधानमन्त्री बन्न चाहेका छन् । यदि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवैमा कांग्रेसले दाबी गरे अन्य दलसँग मिलेर सरकार बनाउन मैदान खाली गर्ने उनको रणनीति छ । यसो गर्दा कांग्रेसले संघीय सरकार मात्र बनाउने तर राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिसहित धेरै मुख्यमन्त्री गुमाउने उनको आकलन छ ।

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा संघीय सांसद र प्रदेशसभा सांसदसमेत मतदाता रहने भएकाले एमाले र माओवादी मिल्दा कांग्रेसमाथि ठूलो दबाब हुन्छ । दाहाललाई मिलाएर लैजान नसके त्यसको असर संवैधानिक पद र मुख्यमन्त्रीमा देखिने भएकाले कांग्रेस पनि दबाबमा छ । पछिल्ला दुई पटक देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन आफ्नो भूमिका रहेको भन्दै दाहालले यस पटक पहिलो कार्यकालका लागि देउवाको सहयोग खोजेका छन् । दाहालनिकट नेताहरूले ‘पहिलो कार्यकाल छाड्न’ कांग्रेस नेताहरूलाई अनौपचारिक भेटघाटमार्फत आग्रहसमेत गरिसकेका छन् । निर्वाचन आयोगले सम्पूर्ण परिणामसहितको प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई बुझाइसकेकाले औपचारिक रूपमा यही साता सरकार गठनको आह्वान हुनेछ । कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत प्राप्त नगरेकाले दुई वा बढी दलको मिलिजुली सरकार बन्नेछ ।

कांग्रेस नेताहरू संसद्को तेस्रो शक्तिले दाउपेचका आधारमा प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्नु स्वाभाविक नहुने बताउने गरेका छन् । माओवादी स्थायी कमिटी सदस्य राम कार्की भने प्रधानमन्त्रीमा दाबी स्वाभाविक रहेको बताउँछन् । ‘गठबन्धनको ठूलो दल कांग्रेसले १४/१५ महिना सरकार चलायो, दोस्रो ठूलो दल माओवादी हो, त्यसलाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ,’ कार्कीले कान्तिपुरसँग भने, ‘गठबन्धनका अरू पार्टनरले के भन्छन् ? कसको नेतृत्व हुँदा सहज हुन्छ ? उपेन्द्रजी, सीकेजीलाई कसको नेतृत्वमा आउन सजिलो हुन्छ ? त्यसलाई ख्याल गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।’ ०७० को निर्वाचनमा तेस्रो शक्तिमै रहेका बेला दाहाल कांग्रेससँगको गठबन्धनमा प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।