मिर्गौला प्रत्यारोपणलाई सहज बनाऊ
मानव अंग प्रत्यारोपण कानुनमा नाता सम्बन्धी परिभाषा केही ‘अस्पष्ट’ हुँदा मिर्गौला फेल भएका बिरामीहरू मारमा परेका छन् । मानव शरीरको अंग प्रत्यारोपण (नियमित तथा निषेध) ऐनमा प्रत्यक्ष उल्लेख नभएका कतिपय नाता–आफन्तले चाहेर पनि आफ्नो अंग दिन पाउँदैनन्; अस्पतालहरू मान्दैनन्, कानुनी अन्योलका कारण जोखिम उठाउन चाहँदैनन् ।
यही कारण मिर्गौला फेल भएका तर प्रत्यारोपण गर्न अंग नपाएका करिब ६ हजार जना डायलसिसका भरमा जीवन लम्ब्याउन विवश छन् । समस्या यतिमै टुंगिँदैन, निःशुल्क डायलसिस सेवा पनि न सुलभ छ न सबैतिर ।
नातेदारको परिभाषा सम्बन्धी कानुनी प्रबन्धमा सुधार नगर्दा बिरामीले मात्र सास्ती बेहोरिरहेका छैनन्, राज्य–खर्च पनि अकासिइरहेको छ । उदाहरणका लागि, दुवै मिर्गौलामा खराबी आएर ९ वर्षदेखि डायलसिस गराउँदै आएका रोल्पाका शिवशेष महराले गत भदौमा प्रत्यारोपण गराउँदा ५ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च भयो, जबकि त्यतिन्जेलसम्म सातामा दुई पटक डायलसिस गराउँदा सरकारी अनुदानको २३ लाख ४० हजार रुपैयाँ सकिएको थियो । अरू थुप्रै बिरामीको पनि कथा–व्यथा यही हो । डायलसिसका लागि सरकारले २ हजार ५ सय रुपैयाँका दरले एक वर्षमा प्रतिव्यक्ति २ लाख ६० हजार रुपैयाँ अनुदान दिन्छ । यो सेवा लिँदै आएका ६ हजारभन्दा बढी बिरामीका लागि अनुदानमा मात्र वर्षमा १ अर्ब ५६ करोड खर्च हुन्छ ।
उल्लिखित तथ्य आफैं बोल्छ, प्रत्यारोपण सहज बनाउने हो भने सरकारको ठूलो बजेट जोगिन्छ, जुन मिर्गौला उपचार वा अरू स्वास्थ्य सेवामा खर्च गर्न सकिन्छ । चुरो कुरो त बिरामीको ज्यान जोगिन्छ । त्यसैले सरकारको मिर्गौला बिरामीहरूको मर्का बुझ्नुपर्छ । र, प्रत्यारोपण सहज बनाउन कानुन सुधारका लागि पहल लिनुपर्छ । ऐनमा ‘नजिकको नातेदार’ ले अंगदान गर्न सक्ने व्यवस्था छ, जस अन्तर्गत अंग ग्रहण गर्ने व्यक्तिको नजिकको नातेदार भन्नाले पति, पत्नी, छोरा, छोरी, धर्मपुत्र, धर्मपुत्री, बाबु, आमा, धर्मपुत्र राख्ने बाबुआमा, सौतेनी बाबुआमा, बाजेबज्यै, नातिनातिनी, दाजुभाइ, दिदीबहिनी, ठूलोबाबु, ठूलीआमा, काकाकाकी सम्झनुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, सानोबुबा, सानीआमा, भतिजा, भतिजी, सासू, ससुरा, जेठाजु, जेठानी, देउरानी, नन्द, देवर, भाउजू, बुहारी, मामामाइजू, भान्जाभान्जी, सालासाली, फुपू, फुपाजु, आमाजू, भदा, भदै, भिनाजु, ज्वाइँ, जेठान पनि यो सूचीमा समेटिएका छन् । तर कस्ता र कति पुस्ताका नातेदारसम्मले अंगदान गर्न सक्छन् वा यसमा नसमेटिएका नजिकका आफन्तले पाउँछन्–पाउँदैन भन्नेबारे केही किटिएको छैन ।
यही अस्पष्टताका कारण रगतका नाताभन्दा बाहेकको अंग प्रत्यारोपण गराउन अस्पतालहरू मान्दैनन् । फलतः पीडितले न्यायालयसम्म पुगेर आदेश ल्याउनुपरेको दृष्टान्तसम्म छ । यस क्रममा न्यायालयले ‘काका ससुरा’ लाई पनि ससुरासरहकै नजिकको नातेदारका रूपमा समेट्दा मानव जीवन रक्षामा नकारात्मक असर नपर्ने व्याख्या गरेको छ । यो अदालती आदेशको अर्थ हो- ऐनमा नकिटिए पनि त्यसमा उल्लेख भएका सोसरहका नाताबाट पनि अंग लिनदिन रोकटोक छैन । तर अस्पतालहरू अदालती व्याख्या–भावमा छिर्न आनाकानी गर्छन्, जसका कारण आधुनिक चिकित्सा प्रणालीमार्फत सम्भव मानव जीवन रक्षा पनि यथोचित मात्रामा हुन सकिरहेको छैन ।
यो व्यवस्थालाई अझ स्पष्ट र अलि उदार बनाउन किन जरुरी छ भने, मिर्गौला दिन दाता तयार भएर मात्र हुँदैन, ‘म्याच’ पनि हुनुपर्छ । त्यसैले सरकारले अंग प्रत्यारोपण सम्बन्धी कानुनलाई सहज, अलि उदार र प्रस्ट बनाउन ध्यान दिनु अपरिहार्य छ । जसरी काका ससुरालाई ससुरासरह मानी अंग लिन मिल्छ भनेर अदालतले व्याख्या गर्यो, त्यसै गरी दाजुभाइ, दिदीबहिनी भन्नाले ठूलोबुबा, काका, सानीमा–ठूलीमाका छोराछोरीलाई बुझ्नुपर्ने गरी कानुनमै स्पष्ट व्यवस्था गर्ने हो भने अंगदान दिन पाउने व्यक्तिको दायरा अपेक्षित रूपमा अलि ठूलो हुन सक्छ । अरू नातासम्बन्धमा पनि यसै गरी किटेरै दायरा बढाउन सकिन्छ । यसबाट दाता भेटिने र मिर्गौला म्याच हुने सम्भावना बढ्नेछ भने डायलसिसमा भैरहेको खर्च भार घट्नेछ, र खास गरी बिरामीको जीवन जोगिनेछ ।
ऐनमा दायरा बढाउँदाका जोखिम पक्कै छन् । बिचौलिया हावी भई गरिबहरूलाई प्रलोभनमा पार्ने वा नक्कली नाता कायम गर्ने लगायतका चलखेल हुन सक्छन् । तर यसो भन्दैमा धेरै बिरामी प्रत्यारोपणबाट वञ्चित हुने गरी कानुनलाई अस्पष्ट नै राख्नु हुन्न । बरु, कानुन सुधार्दाका उपोत्पादहरूसित कसरी जोगिने भनेर सरकारले यथोचित रणनीति अख्तियार गर्नुपर्छ । र, हजारौं बिरामीको जीवन रक्षाका निम्ति मिर्गौला प्रत्यारोपणमा नाता परिभाषालाई अझ प्रस्ट पार्नुपर्छ । सँगै यस्ता बिरामीको हितार्थ मस्तिष्क मृत्यु सम्बन्धी प्रत्यारोपणको अवधारणालाई कसरी बढीभन्दा बढी प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ भनेर पनि थप गृहकार्य गर्नुपर्छ ।
