‘सरकारमा जान पार्टीमा छलफल नै छैन, रवि सर ९९.९९% जान्छौं भन्नुहुन्छ’

काठमाडौँ — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समानुपातिक सांसद छनोट गर्दा पार्टीको विधि र नीति मिच्यो भन्ने आरोप आइरहेको छ । पार्टीका नेताहरूले नै विधि मिचेर समानुपातिक सांसद छनोट गरिएको भन्दै सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् ।

पार्टीको महामन्त्री तथा प्रवक्ता डा. मुकुल ढकालले आफूनिकटकालाई समानुपातिकतर्फबाट सांसद बनाउन विधि मिचेको र त्यसमा सभापति रवि लामिछानेले साथ दिएको भन्दै रास्वपाका केन्द्रीय सदस्य र जिल्ला सभापतिलगायत सदस्यहरूले आलोचना गरिरहेका छन् । त्यस्तै, सभापति लामिछाने सरकारमा जानका लागि आतुर रहेको तर त्यसरी सरकारमा जानु गलत भएको रास्वापका नेताहरूले बताइरहेका छन् ।

रास्वपाको समानुपातिक सांसद छनोट विवाद र सरकारमा सहभागिताबारे केन्द्रीय सदस्य गणेश कार्कीसँग इकान्तिपुरका जयसिंह महराले गरेको कुराकानी :

समानुपातिक सांसद छनोटको विषयमा रास्वपाभित्रको विवाद सार्वजनिक भएको छ । समानुपातिक सांसद छनोट गर्नका लागि बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा के छलफल भएको थियो र विवाद सार्वजनिक रूपमा नै गर्दै हुनुहुन्छ ?

समानुपातिक सांसद उम्मेदवार छनोटका लागि पार्टीले १२ वटा क्लस्टरमा ‘प्राइमरी निर्वाचन’ गरेको थियो । त्यो भनेको पार्टीभित्र प्रतिस्पर्धा होस् र यताउताको विवाद नहोस् भनेर थियो । तर‚ त्यसो गर्दा पनि हाम्रो प्रवक्ता तथा महामन्त्रीको प्रिन्सिपल र कर्मचारी जान नपाउने भएपछि १२ वटा क्लस्टरलाई मिचेर ६ वटा बनाइयो । डा. चन्दा कार्की प्रिन्सिपल र निशा डाँगी कर्मचारी हुन् ।

बैठकमा १२ वटै क्लस्टरमा निर्वाचन भएको हो र त्यसबाट नै छनोट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा गर्दा पटक्कै सुनुवाइ भएन । बरु कसरी बैठक रोक्ने र कसरी छिटो सक्ने भन्ने भयो । हतारहतारमा नाम छनोट गरियो ।

त्यो तपाईंहरूलाई रोक्न थियो कि आफ्नालाई सांसद बनाउन ?

हामीलाई रोक्न हो भन्ने लाग्दैन । तर, आफ्ना मान्छे ल्याउन हो ।

समानुपातिक सांसद छनोटका क्रममा तपाईंहरूको नयाँ पार्टीमा पनि पुराना भनिएका पार्टीमा जस्तो परिवार र नजिकका मान्छे पहिलो रोजाइमा परेका छन् । यसरी रास्वपा कसरी वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति हुन्छ त ?

अरु पार्टीमा त्यस्ता निर्णयहरुको विरोध हुँदैन । तर‚ हामीले विरोध गरेका छौं । फरक यही हो । मैले पार्टीभित्र र सार्वजनिक रूपमै विरोध गरिरहेको छु ।

समानुपातिक सांसद छनोट गर्न बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा कति जनाले विरोध र समर्थन गर्नुभएको थियो ?

ठ्याक्कै संख्यागत रूपमा विभाजन भएन । ‘समय भएन त्यही भएर छिटो निर्णय गरिहालौं, यो छ प्रस्ताव’ भनेर सभापतिले पेस गर्नुभयो । कति जनाको समर्थन छ भन्दा ४-५ जना केन्द्रीय सदस्यले ताली पिट्नुभयो । तर कति जनाको विरोध छ भनेर प्रश्न नै सोध्नुभएन ।

तपाईंले भनेअनुसार महामन्त्री ढकालको स्वार्थमा सभापति रवि लामिछानेको पनि समर्थन छ ?

त्यो देखियो । त्यसैले प्राइमरी निर्वाचन गरिएको केही अर्थ नै रहेन । उहाँहरूले महिलाहरूलाई छनोट गर्नका लागि यस्तो गरियो भन्नुभयो । तर, महिला लानु थियो भने दलित क्लस्टरबाट किन दुई जना पुरुष लगियो त ? त्यसैले केही पनि छेकछन्द मिलेको छैन । अन्तिममा आएर सभापतिले पनि महामन्त्रीकै पक्ष लिइदिनुभयो । जति विरोध गर्दा पनि सुनुवाइ भएन ।

हामीले यो कुरा हुनसक्छ भनेर केन्द्रीय समिति बैठक राखौं भनेका थियौं । निर्वाचन आयोगले तीन दिनको समय दिएको थियो । तर सभापति चितवनतिर लागिदिनुभयो । अन्तिम दिनमात्रै उहाँ काठमाडौं आइपुग्नुभयो । यस विषयमा पर्याप्त छलफल पनि भएन र पार्टीको विधि पनि मानिएन ।

समानुपातिक सूचीमा आफू नपरेकाले विरोध गर्नुभएको हो ?

त्यो प्रश्न गर्नु जायज छ । हाम्रो राजनीतिक संस्कार नै त्यस्तै छ । आफू नपरे विरोध गर्ने नत्र ठिक छ भन्ने । । तर‚ मलाई त त्योभन्दा ठूलठूला पदका अफर गरिएका थियो ।

तपाईंलाई पार्टी निर्णयको विरोध नगर्न भनेर कस्ता अफर आए नि ?

मलाई राष्ट्रिय सभाको सांसद बनाउँछौं भन्ने अफर आएको थियो । ‘पार्टी सरकारमा गएपछि दलहरूले राष्ट्रिय सभामा साझा उम्मेदवारलाई भोट गर्ने हो । त्यो अवस्थामा एकजना सांसद हाम्रो भागमा रहन्छ, त्यसमा तपाईं नै हो गणेशजी’ भनेर फकाउने प्रयास पनि गरिएको थियो ।त्यो अफर मैले मानिनँ । विधिले जे पाइन्छ, जुन मेरो ल्याकतले पाउँछु त्यो कुराका लागि मेरो दाबी सधैं रहन्छ । तर, निगाहमा हुने र यस्ता सेटिङ गरेर हुने कुरा मलाई चाहिँदैन ।

तपाईंको पार्टीमा पनि सभापति र महामन्त्रीले जे भन्यो त्यो मान्नुपर्ने र विरोध गर्नेलाई अर्को पदको लालसा देखाएर मुखमा बुजो लगाउने प्रवृत्ति देखियो हैन ?

त्यो देखियो । चुनाव अगाडिसम्म त्यस्तो थिएन । जब समानुपातिक सांसद छनोटको बेला भएपछि कुरा बिग्रियो । निशा डाँगीले फेसबुकमा स्टाटस लेखेर नियम मिचिँदैछ भनेर भ्रम छर्नुभयो त्यसमा मुकुलजीले समर्थन जनाउनुभयो । नियम मिच्नेको खबरदारी गर्ने जस्तो देखाएर निशा डाँगीकै लागि नियम मिचियो ।

रास्वपा सरकारमा सहभागी हुनेबारे के कुरा भइरहेको छ ?

पार्टीभित्र यस विषयमा कुरा भइसकेको छैन । तर, सभापतिले मलाई हामी ९९.९९ प्रतिशत सरकारमा जान्छौं भन्नुभएको छ ।

कसको सरकारमा जाने भन्ने कुरा हो ?

त्यो विषयमा मैले थप सोधेको छैन । सरकारमा गएर हामीले प्राप्त गरेको मतको सम्मान हुन्छ भन्ने कुरामा मलाई विश्वास छैन । जुन व्यक्तिहरूले सरकार बनाउन लागेका छन् त्यसरी नै चलेर हामीले चाहेको परिवर्तन आउँदैन भन्ने कुरा चुनाव अगाडि पनि मैले उठाएको हो । त्यही कुरालाई काँध थाप्न सरकारमा जान हुन्न भन्ने मेरो तर्क हो । बरु सरकार नै नबन्ने अवस्था आयो भने हाम्रा माग अगाडि राखेर वाचापत्रका प्राथमिकताका आधारमा समयरेखा तोकेर समर्थन गर्न सकिन्छ । तर सरकारमा नबसौं भन्ने हो ।

हामीले तल्लो तहका मुद्दा उठाएका छौं । मुद्दा अरु पार्टीले पनि उठाइरहेका छन् र ती पूरा गर्छौं भन्न गाह्रो हुँदैन । २०२८ सालमा बनेको शिक्षा ऐन अहिलेसम्म संशोधन भएको छैन र नयाँ आएको छैन । त्यो संशोधन गरौं भन्दा गर्दैनौं त कसले भन्छ र ? हाम्रा मुद्दा असाध्यै सामान्य र जनजीविकामा जोडिएका छन् ती कुराहरूलाई नाइ भन्ने आधार नै छैन । तर तिनै मुद्दालाई देखाएर सरकारमा जानु लाभदायी हुँदैन । हाम्रै कारणले सरकार नबन्ने र तत्काल निर्वाचन गर्दा खर्चिलो हुन्छ भने बाहिरै बसेर समर्थन गर्न सकिन्छ ।

तपाईंको पार्टी सभापति रवि लामिछाने राहदानी र नागरिकता विवादलाई सुल्झाउनका लागि सरकारमा जान आतुर हुनुहुन्छ भन्ने आशंका पनि गरिएको छ । तपाईंको यसबारे के धारणा छ ?

सरकारमा सहभागिताबारे संस्थागत रूपमा निर्णय भएको छैन । रवि सरको नागरिकताको सवालमा कोही पनि नागरिकताविहीन हुन सक्दैन भन्ने बुझाइ हो । उहाँले अमेरिकी नागरिकता त्यागेको निस्सा बुझाउनुभयो वा भएन भन्ने विषयले मात्रै उहाँ नागरिकताविहीन हुनुहुन्न । उहाँ वंशजका आधारमा नेपाली नागरिक हो । केही समयका लागि बाहिर जानुभयो । त्यसमा ‘एक्सक्युज’ हुन सक्ला ।

तर पासपोर्टका विषय अलि जटिलै देखिएकै हो । व्यक्तिगत रूपमा भन्दा पासपोर्ट लिनु महत्त्वपूर्ण कुरा थिएन । उहाँले दुईवटा देशको पासपोर्ट लिनुभयो । त्यसले मुद्दालाई अलिक जटिल बनाएको छ । यो उहाँको व्यक्तिगत कुरा हो ।

सरकारमा गएपछि त्यो मुद्दा तह लगाउन सकिन्छ कि भन्ने चर्चा छ नि ?

त्यो हुन सक्छ । मैले लबिङ गर्ने भनेको हामी सत्तामा जान हुँदैन भनेरै हो । सत्ता बाहिर बसेर कानुन निर्माणमा योगदान गर्नुपर्ने भन्ने मेरो विचार हो । हामीले संसद्‍मा खरो रूपमा उभिनुपर्छ भन्ने मान्छे परें म । उहाँलाई सत्तामा जान रोक्न सक्छ भन्ने लागेर नियम नै मिचेर मलाई नछानेको पनि हुनसक्छ ।

चुनावपछि पहिलो बैठकमा नै यस्तो विवाद भयो । समानुपातिक सांसद छनोट पनि पुराना पार्टीहरूको जस्तो आसेपासेलाई बनाइयो भन्नुहुन्छ । यस्तो अवस्थामा रास्वपाको भविष्य के देख्नुहुन्छ ?

हामी समस्या संस्थागत रूपमा सामना गर्न डराइरहेका छौं । यो समस्या हो र यसलाई सामना र समाधान गरौं न भन्दा भाग्ने प्रवृत्ति देखियो । समस्यालाई सामना गरेर प्रक्रियागत ढंगबाट निर्णय गर्न सकिन्न भने समाधान आउँदैन । समस्याको समाधान गर्न सकिएन भने त्यो दिगो नहुन सक्छ । नियम मिचिन सक्छ भनेर आन्दोलन गर्दा हामीलाई बोलाएर कि कसले नियम मिच्यो प्रश्न सोध्नपर्थ्यो । सभापतिले हो कि, महामन्त्रीले हो कि, केन्द्रीय सदस्य कसले नियम मिचेको हो भनेर प्रश्न सोध्नुपर्थ्यो । निर्वाचनपछिको समीक्षा, समानुपातिक उम्मेदवार छनोट र विविध भनेर ३ घण्टाका लागि बैठक बोलाइने कुरा ठिक भएन ।

यसले हामी पनि पुराना पार्टीजस्तै बन्यौं भन्ने संकेत अवश्य नै गर्छ । व्यक्तिगत रूपमा भन्दा आफू प्रयोग भइयो जस्तो पनि लाग्छ । सत्तामा जानबाट रोक्छ कि भनेर समानुपातिकमा नराखिएको जस्तो पनि लाग्छ । हामी लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा जानै डरायौं । पार्टीभित्र सरकारमा जाने कि नजाने भनेर छलफल र प्रस्ताव नै आएको छैन । तर उहाँ मलाई ‘९९.९९ प्रतिशत सरकारमा जान्छौं भन्नुहुन्छ र बाहिर पनि जान पनि सक्छौं नजान पनि सक्छौं’ भन्नुहुन्छ ।