खसआर्यको वर्चस्व

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभामा फेरि पनि खसआर्य समुदायको एकल वर्चस्व स्थापित भएको छ । निर्वाचन आयोगले बुधबार सार्वजनिक गरेको अन्तिम परिणामअनुसार आगामी पाँच वर्षकालागि चुनिएका २७५ सदस्यमध्ये ४८ प्रतिशत खसआर्य समुदायका मात्रै छन्, जो विगतकै निरन्तरता समेत हो ।

 

 प्रतिनिधिसभामा खसआर्य ४८, आदिवासी जनजाति २४, थारु ५, दलित ६, मधेशी १५ र मुस्लिम समुदायको २ प्रतिशत प्रतिनिधित्व भएको छ । दलहरूले संविधानले अनिवार्य गरेको महिलाको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व भने सुनिश्चित गरेका छन् ।

संविधानले सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने संकल्प गरेको छ । बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसाँस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतालाई आत्मसात् मात्रै गरेको छैन, संविधानले त्यस्ता विविधताकाबीच वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गर्ने संकल्पसमेत गरेको छ ।

तर, राज्य सत्ता र शासन सञ्चालनका निकायहरूमा अझैपनि एउटै जाति, लिङ्ग र धार्मिक सम्प्रदायको वर्चस्व हटेको छैन । समावेशी समानुपातिक संविधान जारी भएपछि दशक हुन लाग्दा पनि संसद्पूर्ण रुपमा समावेशी भएको छैन । आगामी पाँच वर्षकालागि भर्खरै गठन भएको प्रतिनिधिसभाको चित्रले त्यही दृश्य छर्लङ्ग पार्छ ।

नेपालको जनसंख्यामा खसआर्यको हिस्सा ३१.२० प्रतिशत मात्रै हो । तर प्रतिनिधिसभाका कुल सदस्यमध्ये ४८ प्रतिशत अर्थात् एक सय ३१ जना यो समुदायका छन् । सरकार गठन, नीति, कार्यक्रम, बजेट पारित र महत्वपूर्ण कानुन निर्माणदेखि संविधान संशोधनसम्मको भूमिका खेल्ने राजनीतिक भूमिका भएको सर्वोच्च निकायमा एकल जातीय वर्चस्वले नेपाली समाजमा व्याप्त जात व्यवस्था र पितृसत्तालाई चित्रित गरेको छ ।

असमावेशी अभ्यासलाई तोडेर महिला र सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व बढाउन अपनाइएको समावेशी समानुपातिक प्रणालीबाट समेत खसआर्यकै वर्चस्व स्थापित भइरहेको छ ।

आगामी पाँच वर्षकालागि गठन भएको २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा खसआर्य समुदायका मात्रै एक सय ३१ जना छन् । खसआर्य समुदायले ठूलो हिंसा लिँदा जनसंख्याको दुई तिहाई हिस्सा ओगट्ने दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी र मुस्लिमको प्रतिनिधित्व भने विगतभन्दा पनि खुम्चिएको छ । समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा दलित समुदाय सबैभन्दा मारमा छ । दलितको जनसंख्या १३. ८ प्रतिशत छ । तर, प्रतिनिधिसभामा दलित समुदायको उपस्थिति ६ प्रतिशतमात्रै हो । प्रत्यक्षतर्फ १६५ जना चुनिँदा एक जना दलित छन् भने समानुपातिकतर्फ १५ जना निर्वाचित भएका छन् । दलित पुरूषको प्रतिनिधित्व विगतभन्दा कमजोर बनेको छ ।

 

आदिवासी जनजाति समुदायको जनसंख्या २८.७ प्रतिशत छ । प्रतिनिधिसभामा भने आदिवासी जनजाति समुदायका ६७ सदस्य निर्वाचित भएका छन्, यो २४ प्रतिशत मात्रै हो । त्यस्तै, मुस्लिमको जनसंख्या ४.४० प्रतिशत छ, तर प्रतिनिधिसभा सदस्यमा २ प्रतिशत अर्थात् ६ जना मात्रै छन् । प्रत्यक्षतर्फ १६५ निर्वाचित हुँदा एक जना पनि मुस्लिम छैनन् ।

मधेशी समुदायको भने जनसंख्याको हाराहारी प्रतिनिधित्व छ । मधेशीको जनसंख्या १५.३० प्रतिशत छ भने यसपटक प्रतिनिधिसभाका १५ प्रतिशत अर्थात् ४० जना सदस्य मधेशी समुदायका छन् । तुलनात्मकरुपमा थारु समुदायको प्रतिनिधित्व भने विगतभन्दा बढेको छ । ६.६० प्रतिशत जनसंख्या रहेको थारू समुदायबाट यसपटक प्रतिनिधिसभामा १५ जना सदस्य निर्वाचित भएका छन् । यो विगतको भन्दा उल्लेख्य हो ।

त्यसो त अहिलेको निर्वाचन मिश्रित प्रणालीको हो । विज्ञहरू यही प्रणालीबाट समानुपातिक प्रतिनिधित्व असम्भव रहेको तर्क गर्छन् । प्रतिनिधिसभाका २७५ सिटमध्ये ६० प्रतिशत अर्थात् १६५ सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट र ४० प्रतिशत अर्थात् ११० सदस्य समानुपातिक निर्वाचनबाट चुनिएका हुन् ।

मुलतः सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधत्व बढाउन समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाइएको नेताहरू दाबी गर्छन् । तर, समानुपातिकबाट समेत खसआर्य समुदाय र लामो समयदेखि सत्ताको पहुँचमा भएकाहरूले नै लाभ लिने अभ्यासले महिला र सीमान्तृकत समुदायको प्रतिनिधित्व झन् साँघुरिएर गएको छ ।

नेपाल सरकारका पूर्वसचिव एवम् अर्थशास्त्री डा. मानबहादुर विश्वकर्मा संविधानले समानुपातिक समावेशी र भेदभावरहित समाजको संकल्प गरेपनि समाज र राजनीतिक दलहरू पूरानै सोचबाट परिचालित हुँदा समस्या कायम रहेको बताउँछन् ।

‘प्रत्यक्ष निर्वाचनमा सीमान्तकृत समुदायको पहुँच नै छैन । खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीले महिला र सीमान्तकृत समुदायलाई चुनाव लड्नबाटै रोक्छ, उनीहरू उम्मेदवारी दिने हैसियतमै छैनन्,’ उनी भन्छन्, ‘फेरि दलहरूको टिकट वितरण पारदर्शी छैन, त्यो जात व्यवस्थाबाट, विभेदकारी मानसिकताबाट सञ्चालित छ । यस्तो अभ्यासबाट समतामुलक समाज, समावेशी समाज बनाउने कुरा कल्पना मात्रै हो ।’

अर्थशास्त्री विश्वकर्मा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीसमेत शक्तिशालीहरूकै सत्ता रोहबरको सजिलो बाटो बनेको बताउँछन् । त्यहीकारण राज्यका निकायहरूमा एउटै समुदायको वर्चस्व हुनेक्रमले निरन्तरता पाएको उनको दाबी छ ।

यो निर्वाचनमा दलहरूले समावेशी समानुपातिक प्रणालीको मुल मर्मकै धज्जी उडाएको बताउँछन् त्रिवि मानव शास्त्र विभागका प्रमुख डम्बर चेम्जोङ । ‘संविधानले समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्‍यो, दलहरूभित्र त्यो अभ्यास छैन । नेताहरू समावेशीमा पनि आफ्नै मान्छे, विश्वासपात्रहरू ल्याउन चाहान्छन्,’ चेम्जोङ भन्छन्, ‘अनि सबैभन्दा बढी विश्वास त घरकै मान्छेको हुनेरहेछ, नजिककै मान्छेको हुनेरहेछ, एउटा दलले होइन, सबैले मिलिजुली यो व्यवस्थाको धज्जी उडाएका छन् ।’

उनले निर्वाचनमा सामाजिक समूहको प्रतिनिधित्व र मुद्धालाई केन्द्रमा राख्ने भन्दा पनि दल र नेताको टाउको गणना गरेर भागबण्डाको राजनीति गर्ने अभ्यासले सीमान्तकृत समुदायको मुद्धा ओझेलमा परेको बताए ।

महिला ३३ प्रतिशत

यसपटक प्रतिनिधिसभामा ९१ जना महिला निर्वाचित भएका छन् । संविधानले संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दललाई कम्तिमा ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व गराउनै पर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसपटक नेकपा एमालेले प्रतिनिधिसभा सदस्यकै मात्रै एक तिहाई महिला निर्वाचित गर्दा प्रतिनिधिसभामा महिलाको संख्या ३३ प्रतिशत टेकेको हो ।

निर्वाचन आयोगकाअनुसार २७५ सदस्यमध्ये ९१ महिला छन् । तीमध्ये ९ जना प्रत्यक्षबाट निर्वाचित भएका हुन् भने ८२ जना समानुपातिकबाट निर्वाचित भएका छन् ।

प्रतिनिधिसभामा एमालेबाट २६, कांग्रेसबाट ३०, माओवादीबाट १३, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट ८, राप्रपाबाट ५, जनमतबाट ४, जसपाबाट ३ र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट एक जना महिला निर्वाचित भएका हुन् ।

दलित समुदायको प्रतिनिधित्व झन् कमजोर

नेपालमा समावेशी समानुपातिक प्रणाली प्रयोगमा ल्याइएको दशक बितिसकेको छ । तर, समावेशी समुहमध्ये सबैभन्दा पिँधमा रहेको दलित समुदायको प्रतिनिधित्व भने कमजोर बन्दैछ । ०६२/०६३ को जनआन्दोलन र अन्तरिक संविधानले राज्यका निकायमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व बढाउने गरी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेपनि दलित समुदायमा त्यसको उल्लेख्य प्रभाव छैन । सार्वभौम संसद्मा दलितको प्रतिनिधित्व हरेक पटक घट्दोक्रममा छ ।

०६२/६३ को जनआन्दोलन पश्चात् पुनस्थापित अन्तरिम व्यवस्थापिका संसदमा १८ जना दलितको प्रतिनिधित्व भएको थियो । पहिलो संविधानसभामा भने दलित समुदायका ५० सदस्य निर्वाचित भएका थिए । तर, दोस्रो संविधानसभादेखि निरन्तर ओरालो लागेको त्यो संख्या अहिले झन् झन् कमजोर हुदैछ । दोस्रो संविधानसभामा दलित समुदायका ४१ सदस्य थिए । ०७४ पछि राष्ट्रियसभामा दलित समुदायका ७ सदस्य हुने अनिवार्य व्यवस्था छ भने प्रतिनिधिसभामा समानुपातिकतर्फ १३.८ प्रतिशत अर्थात् १५ जनाको प्रतिनिधित्व गराउनैपर्ने व्यवस्था छ । दलहरूले प्रत्यक्षमा टिकट बितरणमा विवेक नपुर्‍याउँदा दलितको प्रतिनिधित्व वृद्धि हुन सकेको छैन ।

पहिलो र दोस्रो संविधानसभामा प्रत्यक्षबाट निर्वाचित हुने दलितको संख्या नै ठूलो थियो । तर, ०७४ मा निर्वाचन क्षेत्रको संख्या घट्दा दलित समुदायका नेताहरूले चुनाव लड्दै आएका क्षेत्र मर्ज भए, दलितले टिकट समेत पाउन छोडे । तैपनि ०७४ को निर्वाचनमा दलित समुदायका ३ नेताले चुनाव जितेका थिए । यसपटक भने दलहरूले उम्मेदवार नै थोरै बनाए, एक जनाले मात्रै चुनाव जिते । ०७४ मा प्रतिनिधिसभामा १९ सदस्य रहेकोमा यसपटक दलित समुदायका १६ जनामात्रै सदस्य छन् ।

अधिवक्ता रक्षा राम दलित समुदायभित्र पनि मधेशी दलितको प्रतिनिधित्व हुन नसकेको बताउँछन् । ‘न दलितभित्र मधेशी दलितको प्रतिनिधित्व गराइन्छ, न त मधेशी क्लष्टरभित्र, सबैतिरबाट मधेशी दलितलाई बेवास्ता गरिएको छ,’ उनले भने । उनकाअनुसार अहिलेको समावेशी समानुपातिक प्रणालीको सबैभन्दा लक्षित वर्ग भनेकै दलित समुदाय हो । ‘दलितलाई खसआर्यले मात्रै होइन, मधेशी, जनजाति, थारु र मुस्लिमले पनि छुवाछुत गरेका छन्, चौतर्फी उत्पीडन र अन्याय दलित समुदायले भोगेका छन्,’ उनले भने, ‘तर समावेशी सिद्धान्तभित्र दलितकै प्रतिनिधित्व कमजोर छ, त्यो पनि घट्दो छ, यो दुःखद कुरा हो ।’

यसपटक समानुपातिकतर्फ नेपाली कांग्रेसबाट जीवन परियार (कास्की), शान्ति विक (चितवन), रुपा विक (पाल्पा), सीता मिजार (नुवाकोट) र आशा विक (बाँके) चयन भएका छन् । त्यस्तै, नेकपा एमालेबाट ईश्वरबहादुर विक (दोलखा), प्रभु हजरा दुसाध (पर्सा), चन्द्रबहादुर विक (रुकुमपश्चिम), रुक्मिणी राना बराईली (काभ्रे) र हर्कमाया विश्वकर्मा (झापा) चयन भएका छन् भने नेकपा माओवादी केन्द्रबाट रणेन्द्र बराइली (चितवन) र सुशीला श्रीपाली (अर्घाखाँची) चयन भएका छन् । रास्वपाबाट सन्तोष परियार (भक्तपुर) र शिवकुमार नेपाली (कास्की) तथा राप्रपाबाट अनिशा नेपाली (सल्यान) प्रतिनिधिसभा सदस्य बनेका छन् ।