खाद्यका डिपो र कार्यालयमा किसानको धर्ना
काठमाडौँ — सरकारले धान खरिद गर्न आलटाल गरेपछि किसान धर्ना र तालाबन्दीमै उत्रिएका छन् । नेपाल किसान महासंघ र अखिल नेपाल किसान महासंघको अगुवाइमा गत शुक्रबार काठमाडौंको माइतीघर मण्डलमा प्रदर्शन गरेका उनीहरूले आइतबार खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका प्रादेशिक कार्यालय एवं डिपोमा धर्ना दिए । कतिपय डिपो एवं कार्यालयमा तालाबन्दीसमेत गरिएको महासंघले जनाएको छ ।
सरकारले मूल्य तोके पनि समयमै खरिद नगरेको र मल उपलब्ध नगराएको भन्दै दुई महासंघले सुरु गरेको संघर्षका कार्यक्रमअन्तर्गत आइतबार डिपोमा तालाबन्दीलगायत प्रदर्शन गरिएको महासंघको भनाइ छ । ‘समयमै धान नकिनिदिँदा व्यापारी सस्तोमा बेच्न बाध्य छन् । आन्तरिक चलखेल गरेर व्यापारीबाट महँगो मूल्यमा सरकारले किन्छ,’ प्रचार तथा प्रशासन विभाग प्रमुख सरिता भुसालले भनिन्, ‘समयमै धान नकिनेको सरकारले मल पनि उपलब्ध गराएको छैन । त्यसैले बाध्य भएर संघर्षमा उत्रेका छौं ।’
महासंघको निर्धारित कार्यक्रमअन्तर्गत भैरहवा, वीरगन्ज, बिराटनगर, जनकपुर, बाँके, धनगढी, महेन्द्रनगर, नेपालगन्जलगायतका डिपो एवं कार्यालयमा धर्ना दिइएको उनले जनाइन् । ‘सरकारको बेवास्ताको विरोधस्वरूप ९ वटा डिपो एवं कार्यालयमा तालाबन्दी पनि गर्यौं,’ उनले भनिन्, ‘किसानको धान खरिद नभएसम्म विरोध जारी रहन्छ ।’ अर्थले बजेट निकासा नगरेको भन्दै धान खरिदमा ढिलाइ गरेको खाद्यले पछिल्लो समय धान किन्न जिल्लास्थित कार्यालयमा पत्र पठाइसकेको छ । तर जिल्लाका प्राथमिक खरिद समितिको बैठक बस्न सकेको छैन । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा बस्ने समितिको बैठक नहुँदा धान खरिदमा थप ढिलाइ भइरहेको छ । ‘धर्नाका क्रममा केही डिपो प्रमुखसँग अन्तरक्रिया पनि भयो, उहाँहरूले प्राथमिक खरिद समितिको बैठक बस्न नसकेर धान खरिद नभएको बताउनुभएको छ,’ भुसालले भनिन्, ‘समयमै धान नकिने खाद्यको औचित्य रहन्न । धान नकिनेसम्म संघर्षको कार्यक्रम निरन्तर रहन्छ, अब अर्को चरणको संघर्षको कार्यक्रम घोषणा गर्छौं ।’
किसानलाई उचित मूल्य दिलाउन भन्दै सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि गत वर्षभन्दा प्रतिक्विन्टल २ सय २६ रुपैयाँ बढाएर मध्यम धानको मूल्य ३१ सय २८ रुपैयाँ तोकेको छ । मोटा धानमा प्रतिक्विन्टल २ सय १५ रुपैयाँ बढाएर २९ सय ६७ रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । तर समयमै खरिद हुन सकेको छैन । जसले गर्दा किसान बाध्य भएर संघर्षमा उत्रिएको नेपाल किसान महासंघ अध्यक्ष गणेशचन्द्र तिमिल्सिनाले बताए । ‘हामीले विरोधका कार्यक्रम सबै ठाउँमा गरिरहेका छौं । झापामा प्रहरी र किसानबीच झडप भए पनि अन्य ठाउँमा शान्तिपूर्ण रह्यो,’ उनले भने, ‘भैरहवामालगायत डिपोमा तालाबन्दी गर्यौं ।’ आफूहरूका मागका विषयमा सोमबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा एवं अर्थ सचिवसँग पनि भेट गर्ने तिमिल्सिनाले जनाए । किसानकै हकहितका लागि दर्जनौं संस्था खोलिएका छन् । सरकारकै मातहतमा रहने गरी किसान आयोग पनि छ । सबै जिल्लामा संगठन बनाएको राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपाल पनि छ । तर किसानका मुद्दालाई यी निकायले बेवास्ता गरिरहेका छन् । संगठनहरू एकबद्ध नहुँदा पनि जायज मागमै किसान निरीह बन्ने अवस्था आएको भुसालले बताइन् । राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपालका अध्यक्ष नवराज बस्नेतले दुई महासंघले उठाएका मुद्दा र संघर्षका कार्यक्रममा आफूहरूको समर्थन रहेको प्रतिक्रिया दिए ।
समर्थन मूल्य कार्यान्वयन गर्ने निकाय खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी हो । धान किन्नकै लागि खाद्यले अर्थ मन्त्रालयसँग ६१ करोड ५४ लाख मागेको थियो । तर बजेट निकासा गरिदिएको छैन । धान किन्नकै लागि खाद्य कम्पनीले आन्तरिक बजेटबाट ९८ करोड ९१ लाख र कृषि मन्त्रालयले ३३ करोड बजेट छुट्याएका छन् । कृषिले न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान किन्ने सहकारीलाई प्रतिक्विन्टल १ सय १२ रुपैयाँका दरले व्यवस्थापन खर्च उपलब्ध गराउन ३३ करोड छुट्याएको छ । तर सहकारीबाट पनि प्रभावकारिता देखिएको छैन ।व्यवस्थापन खर्च कम हुँदा सहकारीले खरिद गर्न चासो दिएको छैन । यता खाद्य कम्पनीले पनि खरिद गर्न ढिलाइ गरिदिएको हो । धान किन्न मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने भएकाले केही ढिलाइ भएको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका सूचना अधिकारी शर्मिला न्यौपानेले बताइन् । किसानले खाद्यका कतिपय कार्यालयमा सांकेतिक रूपमा तालाबन्दी गरेको उनको भनाइ छ ।
