टेलिकमको उच्च व्यवस्थापन गैरजिम्मेवार
बिलिङ प्रणाली अपग्रेड गर्ने तयारीमा ठूलो आर्थिक चलखेल भएको उजुरी परेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्काल त्यो प्रक्रिया अघि नबढाउन निर्देशन दिएको थियो। अख्तियारले निर्देशनात्मक पत्र काटे पनि टेलिकमले बोलपत्र आह्वान गरेन। गुपचुपमा मर्मत सम्झौता गरेको हो।
दूरसञ्चार सेवाजस्तो संवेदनशील विषयमा टेलिकमको उच्च व्यवस्थापन गैरजिम्मेवार देखिएको निष्कर्ष छानबिन समितिले निकालेको छ। ‘टेलिकमको दूरसञ्चार सेवा अवरुद्ध भएको जस्तो संवेदनशील विषयमा टेलिकमको उच्च व्यवस्थापन तह त्यति जिम्मेवार र संवेदनशील भएको देखिएन’, छानबिन प्रतिवेदनमा लेखिएको छ। बेलाबखत भइरहेको भनी घटनालाई सामान्यीकरण गर्ने जस्तो देखिएकाले संस्थानको उच्च व्यवस्थापन जिम्मेवार भई प्रस्तुत हुन समितिले निर्देशन दिएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विलिङ प्रणालीको आयु सकिएको कारण पुनः बोलपत्र आह्वान गर्न निर्देशन दिएको छ। टेलिकमले भने कमिसनको प्रलोभनमा बोलपत्र आह्वान गर्नुको साटो पुरानै चिनियाँ कम्पनी एसियन इन्फोसँग एनुअल मेन्टिनेन्स कन्ट्रयाक्ट (एएमसी अर्थात् मर्मत सम्झौता) गरेको छ। हाल प्रयोगमा रहेको बिलिङ प्रणालीमा एसियन इन्फोको हार्डवेयर छ। सफ्टवेयर भने ओर्याकल कम्पनीको छ। एसियन इन्फोको नेपाली एजेन्ट ‘अरनिको’ हो। ओर्याकलको नेपाली एजेन्ट वल्र्ड डिस्ट्रिब्युसन नेपाल (डब्ल्यूडीएन) प्रालि हो। यसका सञ्चालक अरुण श्रेष्ठ हुन्।
राजनीतिक नेतृत्वसमेतको मिलेमतोमा प्रबन्ध निर्देशक सुनील पौडेलले विद्यमान बिलिङ प्रणालीको बोलपत्र गर्नु साटो मर्मतसम्भारका लागि एसियन इन्फोसँग नै सम्झौता गरेका हुन्। प्रबन्ध निर्देशक पौडेलकै आडमा एसियन इन्फोले त्रुटि गरेको कारणले पनि यति ठूलो दुर्घटना र क्षति मुलुक बेहोर्नुपरेको छानबिनको निश्कर्ष छ। उच्च राजनीतिक दबाब र साँठगाँठमा प्रबन्ध निर्देशक पौडेल बोलपत्र आह्वानतिर लागेनन्। विद्यमान बिलिङ प्रणाली कुनै समय ध्वस्त (कोल्याप्स) हुन सक्ने जोखिम रहेको टेलिकमका कर्मचारी नै बताउँछन्।
टेलिकमले वार्षिक ३२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बिलिङ गर्छ। हालकै प्रणालीलाई निरन्तरता दिँदा टेलिकमलाई ३ अर्ब २० करोडभन्दा बढी घाटा हुने स्पष्ट छ। बर्सेनि बिलिङ बढ्दै जाँदा घाटा पनि बढ्दै जान्छ। टेलिकमले पाँच वर्षका लागि एसियन इन्फोसँग नै मर्मत सम्झौता गरेको छ।
बिलिङ प्रणाली अपग्रेड गर्ने तयारीमा ठूलो आर्थिक चलखेल भएको उजुरी परेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्काल त्यो प्रक्रिया अघि नबढाउन निर्देशन दिएको थियो। अख्तियारले निर्देशनात्मक पत्र काटे पनि टेलिकमले बोलपत्र आह्वान गरेन। गुपचुपमा मर्मत सम्झौता गरेको हो।
प्रकाशित : फाल्गुन ३, २०७९
