अर्थसमाचार

११ अर्बको बिजुली बेचेपछि निर्यात बन्द, अर्को वर्ष प्राधिकरणलाई वित्तीय जोखिम

Advertisements
MAHABAI RURAL MUNICIPALITY

प्रकाशित; आइतबार, पुस ०३, २०७९

काठमाडौं । भारतमा नेपालबाट भइरहेको विद्युत निर्यात रोकिएको छ । सुख्खायाम लागेर नेपालमा उत्पादित बिजुली र माग बराबर भएपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत निर्यात बन्द गरेको हो ।

अब सम्भवतः २०८०को असार पहिलो सातासम्म विद्युत निर्यात बन्द हुने प्राधिकरणका प्रवक्ता तथा भारप्रेषण केन्द्रका प्रमुख सुरेशबहादुर भट्टराईले जानकारी दिए । गत १ जेठबाट प्राधिकरणले इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज लिमिटेड (आईएक्स)को डे-अहेड बजारमा निर्यात थालेको थियो । त्यसयता करिब ११ अर्ब रुपैया बराबरको विद्युत भारत निर्यात गरेको भट्टराईले बताए ।

खोलानालामा पानीको बहाब घट्दै गएकोले नदी प्रवाहमा आधारित जलविद्युत केन्द्रहरुबाट विद्युत उत्पादन कम भएसँगै निर्यात पनि बन्द भएको प्राधिकरणका प्रवक्ता भट्टराईले बताए ।

हाल प्राधिकरणले ८ जलविद्युत केन्द्रबाट उत्पादित ४०९ मेगावाटसम्म बिजुली भारत निर्यात गर्ने अनुमति पाएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको बिजुली भात पठाउँदै आएको छ । कात्तिक अन्तिम सातामा प्राधिकरणले २३.५ मेगावाट जडित क्षमताको सोलुखोला जलविद्युत केन्द्रको विद्युत निर्यातका लागि अनुमति पाएको थियो ।

‘अब नदीमा पानीको सतह बढेर बिजुली देशभित्रै विद्युत खपत हुन नसक्ने अवस्था आए फेरि निर्यात गर्छौं,’ प्रवक्ता भट्टराईले भने,’ अर्को वर्ष निर्यात गर्नुपर्ने बिजुलीको परिमाण यो वर्षकोभन्दा ठूलो हुन्छ ।’

प्राधिकरणले अब हिउँदयाममा अपुग हुने बिजुली भारतबाट आयात गर्नुपर्ने छ । भारतसँगको विद्युत व्यापार भारतीय रुपैयाँ (भारु)मा हुने भएकोले ११ अर्ब बराबरको भारु नेपाल भित्रिएको छ । यसबाट नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चिति र दुई मुलुकबीचको व्यापार घाटालाई कम गर्न योगदान पुगिरहेको थियो ।

आईएक्समा २४ घण्टालाई १५/१५ मिनेटको ९६ वटा ब्ल्कमा विभाजन गरी बजारले तय गरेको प्रतिस्पर्धी दरमा विद्युतको कारोबार गरिन्छ । त्यसैले हरेक ब्लकको मूल्य फरक-फरक हुने गरेको छ । प्राधिकरणले कात्तिकसम्ममा निर्यात गरेको विद्युतको औसत दर प्रतियुनिट करिब ८ रुपैयाँ २५ पैसा छ ।

प्राधिकरणले निजी क्षेत्रले निर्माण गरेका २९.०४ मेगावाटको लिखूखोला ए, २५ मेगावाटको काबेली बी-१,२२ मेगावाटको माईखोला, १४.९ मेगावाटको हेवाखोला ए र १० मेगावाटको तल्लो मोदी-१, ४२ मेगावाटको मिस्त्रीखोला, २४.२ मेगावाटको लिखुखोला ‘ए’, २३.५ मेगावाटको सोलुखोला र २२.१ मेगावाटको चिलिमेको विद्युगृहबाट उत्पादित विद्युत पनि निर्यातको प्रस्ताव स्वीकृति मागेको छ । तर, यीसहित थुप्रै प्रस्तावित आयोजनाबारे भारत लामो समयदेखि अनिणिर्त छ ।

‘हामी सकेसम्म विद्युत् निर्यात गर्न नपरोस् भन्ने चाहन्छौं, त्यसैकारण पूर्वाधारहरुको सुदृढीकरण गरेर देशभित्रै खपतको वातावरण गर्न लागेका छौं,’ प्रवक्ता भट्टराइले भने,’यो वर्ष पनि खपत हुन नसकेको सबै बिजुली भारतमा बेचन सकेनौं, तर भारतले जुन सदासयताका साथ बिजुली किन्यो, त्यसमा खुसी छौं ।’

वित्तीय जोखमको डर

चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० भित्र नेपाल भारतसँग बिजुलीको ‘नेट एक्सपोर्टर’ हुने प्राधिकरणको दाबी छ। विद्युत प्राधिकरणका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा भारतबाट आयात हुनेभन्दा भारतमा निर्यात हुने बिजुलीको मात्रा बढी हुनेछ । यो हिउँदमा करिब ६ अर्बको बिजुली भारतबाट ल्याउनुपर्ने अनुमान भएकाले निर्यातभन्दा आयात बढी हुने निश्चितजस्तै छ ।

निर्यात ठूलो मात्रामा भएपनि नेपालको निर्यात सम्भावना योभन्दा ठूलो थियो । गत दशैं तिहारको सयममा दैनिक ६ सय मेगावाटभन्दा बढी बिजुली खेर गएको थियो ।

भारतले प्रस्तावित सबै आयोजनाको बिजुली नकिन्दा प्राधिकरणले ठूलो मात्रामा आर्थिक लाभ गुमाएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा थप ८११ मेगावाट बराबरका आनयोजनाको निर्माण सकिएर बिजुलीको उत्पादन सुरू हुने अनुमान छ । यसका कारण भारतले अर्को वर्ष प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेका कयौं आयोजनाको बिजुली भारतमा बेच्न दिनुपर्ने हुन्छ ।

यसै वर्ष वर्षयाममा खपत हुन नसकेको सयौं मेगावाट विद्युत खेर फालेको अवस्थामा आगामी असारसम्म थप ८ सय मेगावाट बराबरका आयोजनाको निर्माण सकिएर विद्युत उत्पादन सुरु हुनेछ । यस्तो अवस्थामा आगामी असारभित्र भारतबाट थप विद्युत निर्यातको अनुमति नपाए विद्युत् प्राधिकरणले ठूलो वित्तीय जोखिम बोक्नुपर्नेछ ।

भारतले अनुमति नदिए बिजुली खेर गएर प्राधिकरणले अर्को वर्ष सम्भावित लाभ मात्रै गुमाउने छैन, निजी आयोजनाबाट बिजुली किन्न नसके क्षतिपूर्ति समेत तिर्नुपर्ने जोखिम छ ।

‘देशभित्र रातारात खपत बढाउन सक्ने अवस्था छैन, यो वर्ष त झन उद्योगहरुमा पनि विद्युत खपत र माग घट्न पुग्यो,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने,’भारतबाट थप आयोजनाहरुले निर्यात अनुमति नपाएमा धेरै बिजुली खेर जाँदा प्राधिकरण वित्तीय जोखिममा पर्न सक्छ ।’

भारत सरकारले निर्माणमा चिनियाँ ठेकदार संलग्न भएको स्वदेशी लगानीमै बनेको ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको समेत बिजुली किन्न मानेको छैन । अर्को वर्ष भारतले प्रस्तावित आयोजनाको अनुमति खुला नगरे प्राधिकरणले ठूला मूल्य चुकाउनुपर्नेछ।

बढ्दो नाफामाथि बहस

बिजुली निर्यात सुरु भएसँगै नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नाफा ठूलो दरमा बढ्न थालेको छ । यसका कारण उपभोक्ताहरुले विद्युत महसुल घटाउन माग गरिरहेका छन् ।

तर, विद्युत प्राधिकरण जलविद्युत आयोजना र वितरण तथा प्रसारण पूर्वाधारको निर्माण, विस्तार र सुदृढीकरणमा ठूलो लगानी गर्नुपर्ने भन्दै अहिले नै महसुल पुनरावलोकन गर्न नहुने पक्षमा उभिएको छ । यसले प्राधिकरणको नाफाको लाभ जनतालाई बाँड्ने कि लगानी गर्ने भन्ने बहस छेडिएको छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को पहिलो तीन महिनामा साढे ८ अर्ब रुपैयाँ नाफा कमाइसकेको छ ।

हिउँदमा भारतबाट बिजुली किन्नु परेपनि चालु आर्थिक वर्षमा प्राधिकरणले करिब २० अर्ब रुपैयाँ नाफा गर्न सक्ने देखिएको छ । गत वर्ष प्राधिकरणले १६ अर्ब रुपैयाँ नाफा कमाएको थियो ।

यो वर्ष तीन महिनाकै अवधिमा ६ अर्ब १७ करोड रुपैयाँको विद्युत् भारत निर्यात गरेकाले प्राधिकरणको नाफा उच्च दरमा बढेको हो । अझ आगागी जेठ र असारमा पनि प्राधिकरणले ठूलो परिमाणमा भारतमा बिजुली निर्यात गर्ने निश्चित छ ।

आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ८ अर्ब ८९ करोड वार्षिक घाटामा रहेको प्राधिकरण त्यसपछिका वर्षहरुमा निरन्तर नाफामा छ । अब प्राधिकरणको नाफाको ग्राफ झन–झन उकालो लाग्ने देखिएको छ ।

यस्तो अवस्थामा प्राधिकरणले बिजुलीको महसुल घटाउनुपर्ने माग उठेको छ । घरेलुदेखि औद्योगिक ग्राहकसम्मले महसुल दर घटाएर विद्युत खपत प्रोत्साहित गर्नुपर्ने बताइरहेका छन् ।

प्राधिकरण भने यसअघि ३ वर्षसम्म लगातार विद्युत मसहुल घटाइसकेकाले तत्कालै थप महसुल घटाउन नहुने पक्षमा छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ तीन पटकमा करिब २०–२५ प्रतिशत महसुल घटिसकेको बताउँछन् ।

त्यसबाट प्राधिकरणले वार्षिक करिब २० अर्बको सम्भावित लाभ जनतामा बाँडेको भन्दै उनले अबको नाफालाई लगानीमा रुपान्तरण गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनका अनुसार विद्युत् वितरण, प्रसारण, व्यापारलाई सुदृढीकरण गर्न पनि प्राधिकरण ठूलो लगानीको खोजीमा छ ।

घिसिङ अहिलेको नेपालको विद्युत महसुल दर भुटानबाहेक अधिकांश सार्क राष्ट्रकै सस्तो रहेको दाबी गर्छन् ।

प्राधिकरणले भने प्रतियुनिट औसत ८ रुपैयाँ नै उद्योगहरुलाई बिजुली दिएकाले महँगो भन्न नमिल्ने तर्क गर्दै आएको छ । प्राधिकरणले निजी जलविद्युत् आयोजनाहरुसँग खरिद गरे बराबरकै मूल्यमा बिजुली उपलब्ध गराइरहहेकाले महसुल घटाउने कुरा सान्दर्भिक नहुने प्राधिकरणको दाबी छ ।

आगामी दिनमा विद्युत खपत बढाउन, उपभोक्तालाई भपरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत आपूर्तिका लागि ४/५ वर्षभित्रमा ३/४ खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने प्राधिकरणको निष्कर्ष छ ।

नेपाल सरकारसँग स्रोतको सीमितताका कारण पर्याप्त बजेट पाउन सक्ने अवस्था रहेकाले हरेक वर्षको नाफाबाट उत्पादन, प्रसारण र वितरणतर्फका पूर्वाधार विस्तार तथा सुदृढीकरणमा खर्च गरिरहेको र त्यसलाई बढाउँदै लैजाने कार्यकारी निर्देशक घिसिङ बताउँछन् ।

घिसिङ प्राधिकरणको नाफालाई पूर्वाधार विकासको ‘लगानी’ स्रोतका रुपमा बुझ्नुपर्ने बताउँछन् । यसलाई नाफाका रुपमा बुझ्ने र त्यसअनुसार प्रयोग गर्ने काम भए देशभित्रै विद्युत पूर्वाधारलाई ग्राहकमैत्री र आधुनिक बनाउने तथा खपत बढाउने योजना कहिल्यै सफल नहुने उनको तर्क छ ।

‘नाफाबाट प्राप्त रकमलाई विद्युत खपत बढाउन, उपभोक्तालाई भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत उपलब्ध गराउन प्रसारण र वितरणतर्फको पूर्वाधार विस्तार तथा सुदृढीकरणमा खर्च गर्नेमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित छ,’ उनले भने,‘ठूला जलविद्युत आयोजनाहरुमा पनि लगानी गरेर प्रणालीलाई बलियो बनाउने हाम्रो योजना छ ।’

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *