अर्थसमाचार

२८ करोडका गुणस्तर परीक्षण भ्यान नचल्दै थोत्रिए

Advertisements
MAHABAI RURAL MUNICIPALITY

प्रकाशित; आइतबार, पुस ०३, २०७९

अनुगमनस्थलमै वस्तुको गुणस्तर जाँच्न चारवटा भ्यान किने पनि ३ वर्षदेखि अलपत्र
भ्यानका टायर–ब्याट्री बिग्रिए, ल्याब परीक्षणमा चाहिने किटको पनि म्याद सकियो

काठमाडौँ — अनुगमनस्थलमै वस्तुको गुणस्तर परीक्षण गर्न सरकारले ल्याबोरेटरी भ्यान किने पनि सञ्चालनमा नआउँदै सामान ड्यामेज भएका छन् । राजमार्ग, नाका र बजार अनुगमनका क्रममा तत्काल नमुना परीक्षण र नतिजा दिन किनिएका चार वटा भ्यान ३ वर्षदेखि अलपत्र छन् ।

पछिल्लो समय विशेष अदालतले सञ्चालन गरेर प्रतिवेदन दिन भने पनि प्रभावकारी भएको छैन । करिब २८ करोड लागतमा किनिएका ४ वटा ल्याबोरेटरी भ्यानका टायर, ब्याट्री, ल्याबका सामान (किट) को म्यादसमेत सकिएको खाद्यका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

‘सरकारले भ्यानका लागि ०७३/७४ मा बजेटमार्फत खरिद गर्ने घोषणा गरेको थियो । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना दुई र खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रणअन्तर्गत दुई गरी चार भ्यान किन्ने निर्णय भएको थियो । तर मोबाइल भ्यान प्रयोगशाला खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ०७६ असार ५ मा मुद्दा दायर गर्‍यो,’ खाद्य प्रविधिका एक अधिकारीले भने, ‘त्यसपछि अलपत्र परेको भ्यानका धेरै सामान ड्यामेज भएका छन् । पछिल्लो समय अदालतले फैसला सुनाए पनि भ्यान चलाउन सकिएन ।’

महालेखा परीक्षकले प्रधानमन्त्री कृषि परियोजना र खाद्य प्रविधिले प्रतिस्पर्धाबिनै खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको भन्दै प्रश्न उठाएको थियो । आपूर्तिकर्ता कम्पनी उत्पादक तथा वितरक कम्पनीको एजेन्ट भएको प्रमाण नरहेको, सम्बन्धित देशको आपूर्तिकर्ताका नाममा प्रतीतपत्र खोलेको नदेखिएको अनि ०७४ मंसिर २४ मा आपूर्ति गर्ने सम्झौता भएकामा ०७५ फागुनसम्म पनि भ्यान प्राप्त भइनसकेको महालेखाले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको थियो । सोही आधारमा खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको आरोपमा अख्तियारले ०७६ असार ५ मा विभागका तत्कालीन महानिर्देशक सञ्जीवकुमार कर्णसहित १३ जनामाथि विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

भ्यान खरिदमा १२ करोड ४० लाख ४७ हजार ५ सय ५८ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको थियो । चार वटा भ्यानको मूल्य करिब २८ करोड थियो । अनुसन्धानका क्रममा प्रयोग हुने ‘वेल इक्विपमेन्ट ल्याबोरेटरी मोबाइल भ्यान’ खरिद गर्दा नियम कानुनलाई आफू अनुकूल प्रयोग गरी कमिसन खाई भ्यान कार्यालयमा प्राप्त भएको भनी प्रगति देखाई रकम भुक्तानी गरेको पाइएको अख्तियारले जनाएको थियो । अख्तियारले भ्यान सप्लाई गर्ने प्रुडेन्ट मेडिटेक इन्टरनेसनल कमलादीका आधिकारिक प्रतिनिधि प्रवीण कुँवरलाई २४ करोड ८० लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको थियो । त्यसपछि ल्याबोरेटरी भ्यान अलपत्र परेको हो । पछिल्लो समय विशेष अदालतले सफाइ दिइसकेको छ । ‘विशेष अदालतले गत वैशाखमा महानिर्देशक कर्णसहितको टोलीलाई सफाइ दिइसकेको छ । गाडी सरकारकै नाममा छ, जुन–जुन सामान छैनन् भनी मुद्दा पर्‍यो, ती सामान पनि आइसकेका रहेछन्,’ उपभोक्ताकर्मी तथा अधिवक्ता ज्योति बानियाँले भने, ‘अब गाडी चलाउन कुनै समस्या छैन । तर जानी–जानी चलाइएन ।’

विशेष अदालतले वैशाखमा सफाइ दिएसँगै खाद्यलाई पनि भ्यान चलाएर रिपोर्ट बुझाउन ३ महिनाको समय दिएको थियो । अदालतको पत्र असोजमै खाद्य प्रविधिमा पुगिसकेको छ । ल्याबोरेटरी भ्यान खरिदको मुख्य उद्देश्य जनचेतना थियो । राजमार्गमा अनुगमन गर्दा अनुगमनस्थलमै परीक्षण, किसानले उत्पादन गरेको दूध, नाकामा तरकारी, विषादी, तेल, सिमेन्टलगायत वस्तु तत्काल परीक्षण हुन सक्छ ।

मेसिनमा राख्नेबित्तिकै परीक्षण र नतिजा आउँछ । कारबाही र मुद्दाकै लागि पुनः परीक्षण गर्नुपरे पनि भ्यान प्रयोगशालाले मिसावट नभए/नभएको परीक्षण गर्न मिल्छ । तर अहिलेसम्म चल्न सकेको छैन । अदालतको फैसला भएपछि भ्यान चलाउन सकिने विभागका प्रवक्ता मोहनकृष्ण महर्जनले बताए । तर भ्यान अस्तव्यस्त भएको र थप कसले बनाउने भन्नेमा अन्योल देखिएको उनको भनाइ छ ।

‘कम्पनीलाई १० प्रतिशत भुक्तानी गर्न बाँकी नै छ । धेरै समय यत्तिकै थन्किँदा केही टायर पनि मर्मत गर्नुपर्छ । किटको अवस्था पनि हेर्नुपर्छ,’ महर्जनले भने, ‘यी सबैको क्षतिपूर्ति कसले बेहोर्ने भन्ने विषय मुख्य हो । सरकारले कि कम्पनीले बेहोर्ने भन्नेमा अन्योल छ ।’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *