शीतलनिवासको चाबी कसलाई ?
प्रकाशित; आइतबार, पुस ०३, २०७९
राष्ट्रपति बन्न थरीथरी ‘राजनीति’
काठमाडौं – ‘को बन्ला राष्ट्रपति ? प्रधानमन्त्रीमा को आउला ?,’ चुनावपछि सबैको चासो छ। जनताले चुनावमा कुनै एक दललाई मात्रै बहुमत दिएनन्। प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति हात पार्न दलहरू ‘मिल्नैपर्ने’ जनताको म्यान्डेड छ। त्यसैकारण दलहरू भागबन्डाको संवाद र छलफलमा व्यस्त छन्। ५ दलीय गठबन्धनका दलहरू ‘मिलेरै’ यी पद भागबन्डा गर्नेतिर सक्रिय छन्। उता विपक्षी एमाले गठबन्धन भत्काएर नयाँ समीकरण बनाउने प्रयत्नमा छ। किनभने, यही समीकरण रहिरहे सत्ता र शक्तिका कुनै पनि पद एमालेले नपाउने पक्का छ।
यता, ५ दलीय गठबन्धनमा पनि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको भागबन्डा मिलिसकेको छैन। कांग्रेस दुवै पद आफूले पाउनुपर्ने अडानमा छ। गठबन्धनका अरू दलहरू ‘प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति’ मध्ये कांग्रेसले एक रोज्नुपर्ने तर्क गर्न थालेका छन्। कांग्रेसमा पनि संसदीय दलको नेताका लागि उत्तिकै दौडधुप चलेको छ। तर, गठबन्धनमा रहेका अरू दलका नेताहरू भन्छन्, ‘राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवै पद कांग्रेसलाई दिन सकिन्न।’
कांग्रेसले दुवै पद नछोड्ने संकेत पाएपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नयाँ समीकरणको ‘प्रयास’ थालेका छन्। कांग्रेसले दुवै पदको दाबी नछोडे एमालेसँग नयाँ समीकरण हुनसक्ने भन्दै प्रचण्डले एमालेसँग बाक्लो छलफल अघि बढाएका छन्। त्यसकै परिणाम, प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीमा दाबी प्रस्तुत गरिसकेका छन्। ‘दुवै पदको दाबी गर्नका लागि कांग्रेससँग बहुमत छ र ?’ माओवादीका एक स्थायी समिति सदस्यले भने, ‘दुइटामध्ये एक पद कांग्रेसले छोड्नै पर्छ। नभए अनेक विकल्प छन्।’
यता कांग्रेसका नेताहरू भने प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति आफैंले लिने अडान राखिरहेका छन्।
गठबन्धनमा रहेका अरू नेताहरूले पनि राष्ट्रपति बन्न चासो देखाएका छन्। एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले त चुनाव अघि नै ‘राष्ट्रपति र सभामुख’ पदको पनि भागबन्डा गर्न प्रधानमन्त्री देउवासँग प्रस्ताव गरेका थिए। तर, त्यतिबेला ठोस निर्णय भएन।
राष्ट्रपतिका आकांक्षी खनाल प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिमध्ये कांग्रेसले एक रोज्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाललाई राष्ट्रपति बन्न गठबन्धनका अरू नेताहरूले ‘दबाब’ बढाइरहेका छन्। यता कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनकै क्रममा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई ‘भावी राष्ट्रपति’ मा धेरै नेताले प्रस्ताव गरेका थिए। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले ‘राष्ट्रपति’ बनाउने आश्वासन दिएकै कारण महाधिवेशनमा पौडेल ‘चुपचाप’ बसेको र त्यसकै लोभमा परेर देउवालाई सहयोग गरिरहेकोे कांग्रेसकै एकथरि नेताहरूको भनाइ छ।
कुनै पनि गठबन्धनलाई यो निर्वाचनले सुविधाजनक बहुमत दिएन। यस्तो अवस्थामा भावी राष्ट्रपतिका लागि नेताहरूको मात्रै होइन, पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूको पनि दौडधुप चलिरहेको छ। आकांक्षी नेता आआफ्नो पार्टी र गठबन्धनभित्र अनुकूलता जुटाउने गृहकार्यमा छन्, भने पूर्व प्रधानन्यायाधीश निकटका दललाई रिझाउन। दलीय र गैरदलीय आकांक्षी धेरै भएपछि शीतलनिवासको चाबी हातमा पार्न अझै धेरै कसरत गर्नुपर्ने देखिन्छ।
विपक्षी एमालेका तर्फबाट भावि राष्ट्रपतिमा सुवास नेम्बाङको नाम लिने गरिन्छ। वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई राष्ट्रपतिको तेस्रो पटक उम्मेदवार बन्न संविधानले नै छेकेका कारण संविधानसभा अध्यक्ष एवं पूर्वसभामुख नेम्बाङको नाम लिने गरिन्छ। ०७२ मा संविधान जारी भएपछिको राष्ट्रपति निर्वाचनमा पनि नेम्बाङलाई राष्ट्रपति भनेर एकथरी नेताहरूले चर्चा गरेका थिए। तर, त्यतिबेला भण्डारीलाई नै राष्ट्रपतिमा दोहोर्याउने निर्णय एमालेले गरेको थियो।
नेपाललाई प्रस्ताव
एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई राष्ट्रपति बन्न गठबन्धनभित्रबाटै ‘दबाब’ परेको नेपाल स्रोतको दाबी छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डसहितका नेताहरूले राष्ट्रपति बन्न नेपाललाई प्रस्ताव गरेको बताइन्छ। ‘राष्ट्रपति तपार्इं हुनुपर्यो भनेर प्रस्ताव आइरहेको छ,’ नेपाल निकट स्रोतले भन्यो। नेता नेपालले भने अझै कार्यकारी भूमिकामै काम गर्न चाहेको धारणा आफू निकट नेताहरूसँग राख्ने गरेका छन्।
एकाएक खिलराजको चर्चा
०६४ को पहिलो संविधानसभा संविधान नबनाई विघटन भयो। अनि, ‘संवैधानिक र राजनीतिक’ संकट (भ्याकुम) उत्पन्न भयो। निर्वाचित संसद् (संविधानसभाले संसद्को हैसियतमा पनि काम गथ्र्यो) नै नरहेपछि सरकार गठनमा संवैधानिक अड्चन देखापरे। अनि, खोजी भयो, स्वतन्त्र सरकार। संविधानमा बाधा अडकाउ फुकाउ गरियो र प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री) बनाइयो। गैरदलीय उक्त सरकारको मुख्य कार्यभार थियो, ‘एक वर्षभित्र अर्को संविधानसभा निर्वाचन गर्ने।’ रेग्मी नेतृत्वको सरकारले तोकिएको समयभित्रै कार्यभार पूरा गर्यो।
दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि संविधान बन्यो, राजनीतिक कोर्ष ‘लिक’ मा फक्र्यो। अनि, रेग्मीले भन्न थाले, ‘त्यत्रो जिम्मेवारी पूरा गरेको व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिनुपर्दैन ?’ यो निर्वाचनमा कुनै पनि दलले बहुमत ल्याउन नसकेपछि (सबैको साझा) बनेर राष्ट्रपति बन्न चाहन्छन्, रेग्मी। उनले केही दिनअघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर राष्ट्रपतिमा आफूलाई अघि सार्न प्रस्ताव गरिसकेका छन्।
त्यसैकारण, सत्ता गठबन्धनमा ‘गैरराजनीतिक’ व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउने कि नबनाउने भन्ने बहस सुरु भएको छ। माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले गैरराजनीतिक व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउन नसकिने धारणा स्पष्ट गरिसकेका छन्।
कल्याणको नाममा छलफल
आफ्नो पार्टीको नेताका नाममा सहमति जुट्न नसके कांग्रेसले ‘पार्टी निकट स्वतन्त्र’ व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउने दाउमा छ। त्यसका लागि पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको नामबारे बालुवाटारमा छलफल भएको स्रोतले बतायो। लोकतन्त्र, जनताका मुद्दा र मानवअधिकारका मुद्दामा पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ खुलेर बहसमा उत्रिने गर्छन्।
पौडेलको चर्चा महाधिवेशन देखिकै
कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनमै राष्ट्रपतिमा धेरै नेताको प्रस्ताव थियो–रामचन्द्र पौडेल। त्यस बेला पार्टी सभापतिमा आफूलाई सघाउन आग्रह गर्दै शेखर कोइराला र प्रकाशमान सिंहले पौडेललाई राष्ट्रपतिमा प्रस्ताव गरेका थिए। पार्टीको मूल नेतृत्वबाट पन्छिँदै गएका पौडेललाई कार्यकारी (प्रधानमन्त्री) बन्न अप्ठ्यारो हुने भन्दै धेरैले सेरोमोनियल राष्ट्रपतिमै ‘फिट’ हुने प्रस्ताव गर्दै आएका छन्। ०४८ देखि लगातार संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्दै आएका पौडेल ०७४ को निर्वाचनमा पराजित भए। पार्टीको १४औं महाधिवेशनमा सभापतिको उम्मेदवार पनि बनेनन्। त्यतिबेला धेरैको अनुमान थियो, ‘पौडेललाई देउवाले राष्ट्रपतिमा मनाएका छन्।
त्यसैकारण उनी चुप बसे।’ पौडेलको ‘मौन’ समर्थनमा पार्टी सभापति जितेका देउवाले भावी राष्ट्रपतिमा पौडेललाई अघि सार्न सक्ने अनुमान गरिँदैछ। तर, यसपटक चुनाव जितेपछि पौडेलले संसदीय दलको नेता बन्न चाहेको भनाइ सार्वजनिक गरे। पौडेलका लागि प्रधानमन्त्रीभन्दा पनि राष्ट्रपति बन्न सहज हुने कांग्रेसी नेताहरू बताउँछन्। कांग्रेसले राष्ट्रपतिमा पौडेललाई अघि सार्ने सम्भावना छ।
०७२ देखि नै झलनाथको चाहना
पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता खनालले ०७२ सालमै राष्ट्रपति बन्ने इच्छा जनाएका थिए। पार्टीको नवौं महाधिवेशनकै क्रममा पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले ‘राष्ट्रपतिको बचन’ आफूलाई दिएको खनालले बताउने गरेका थिए। तर, एमालेमै रहेका बेला खनाललाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाइएन। त्यसैकारण खनाल त्यसबेला पार्टी अध्यक्ष ओलीसँग निकै असन्तुष्ट बनेका थिए।
०७४ मा पनि खनालले राष्ट्रपतिमा चाहना राखेका थिए। तर, त्यतिबेला पनि भण्डारीलाई नै राष्ट्रपतिमा दोहोर्याउने निर्णय एमाले स्थायी समितिले गर्यो। दोस्रो पटक पनि मौका नपाएपछि खनाल पार्टी अध्यक्ष ओलीसँग निकै चिढिए। एमालेभित्र विवाद बढ्दै गएपछि माधव नेपालसँगै खनाल पनि एमाले छोडेर एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन गरे। हाल एकीकृत समाजवादी सत्ता गठबन्धनमा सहभागी छ। त्यसैकारण राष्ट्रपति एकीकृत समाजवादीले पाउने गरी ‘लबिङ’ गर्नुपर्ने लबिङ खनाल र उनी निकट नेताहरूले गरिरहेका छन्।
कांग्रेसले प्रधानमन्त्री लिए राष्ट्रपति छोड्नुपर्ने खनालको धारणा छ। ‘प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको सिट बाँडफाँट सँगै राष्ट्रपति, सभामुख र अरू पदको पनि अहिले नै टुंगो लगाउनुपर्छ,’ खनाल निकट एकीकृत समाजवादीका एक पदाधिकारीले भने, ‘मुख्य पद जति सबै कांग्रेसलाई सुम्पेर गठबन्धन गर्नुको अर्थ के रहन्छ र ? ’
माओवादीबाट पुन र सापकोटा
माओवादी केन्द्रको भागमा राष्ट्रपति पद परे, दुईजना आकांक्षी देखिएका छन्। हालका उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन ‘पासाङ’ र पूर्वसभामुख अग्नि सापकोटा राष्ट्रपतिका आकांक्षी देखिएका छन्।
उपराष्ट्रपति पुनले दुई कार्यकाल भूमिका निर्वाह गरिसकेका छन्। पूर्वसभामुख सापकोटा यसपटक चुनावमा पनि उठेनन्। हुन त, राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति बन्न सांसद् बनिरहनु पर्दैन। माओवादीबाट अमिक शेरचन पनि राष्ट्रपतिको आकांक्षीका रूपमा हेर्ने गरिएको छ। शेरचन हाल लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख छन्।
एमालेबाट सुवास
चुनावी परिणामपछि एमालेको ध्यान छ– सत्ता गठबन्धन भत्काउने र ‘वामगठबन्धन’ बनाउने। ५ दलीय गठबन्धन कायमै रहे सबै राजकीय पद एमालेले गुमाउने निश्चित छ। त्यसैले एमालेमा राष्ट्रपति उम्मेदवारबारे कुनै छलफल नै नभएको नेताहरू बताउँछन्। ‘हामीसँग राष्ट्रपति निर्वाचित हुन बहुमत नै छैन,’ एमाले प्रचार विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजाल भन्छन्, ‘सत्ता गठबन्धन कसरी प्रस्तुत हुन्छ, त्यसअनुसार अघि बढौला।’
एमालेको भागमा राष्ट्रपति आइलागे सम्भावित पात्रका रूपमा हेरिन्छन्, उपाध्यक्ष सुवास नेम्बाङ। नरम स्वभाव, व्यवहार र कार्यशैलीका कारण पनि नेम्बाङलाई राष्ट्रपति बनाउनुपर्ने मत एमालेमा बलियो छ। नेम्बाङले राष्ट्रिय मुद्दामा ‘सिंगो मुलुक एक ढिक्का हुनुपर्ने’ धारणा पनि राख्दै आएका छन्।
‘मधेसी समुदाय र महिलापछि अब जनजाति समुदाय’बाट राष्ट्रपति बन्नुपर्ने तर्क केही नेताहरूले गर्दै आएका छन्। त्यसका लागि नेम्बाङलाई अघि सार्नुपर्ने उनीहरूको तर्क छ। नेम्बाङको भित्रि चाहना पनि राष्ट्रपति बन्ने नै रहेको उनी निकट नेताहरू बताउँछन्। तर, नेम्बाङ भने, ‘विवादरहित ढंगले पार्टीले सर्वसम्मत’ निर्णय नगरेसम्म राष्ट्रपतिका लागि इच्छासम्म व्यक्त गर्ने स्थितिमा नरहेको उनी निकट नेताहरू बताउँछन्।
कसरी हुन्छ राष्ट्रपतिको निर्वाचन ?
राष्ट्रपति निर्वाचनका मतदाता हुन्छन्, संघीय संसद् (प्रतिनिधिसभा÷राष्ट्रियसभा)का सांसद र प्रदेशसभाका सदस्यहरू। प्रतिनिधिसभा २ सय ७५, राष्ट्रियसभा ५९ र प्रदेशसभाका ५ सय ५० जना सदस्य गरी ८ सय ८४ जनाले राष्ट्रपति निर्वाचनमा मत हाल्न पाउँछन्।
उनीहरूले दिने मतको भार भने फरक हुन्छ। संघीय सांसदको मतभार ७९ र प्रदेशसभाका सांसदको मतभार ४८ हुन्छ। कुल मतको बहुमत प्राप्त गर्ने व्यक्ति राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुन्छ। त्यसकारण राष्ट्रपति निर्वाचनका मतदाता पहिल्यै निश्चित हुन्छन्। संविधानको धारा ६३ को उपधारा (१) मा राष्ट्रपतिको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्षको हुने व्यवस्था गरेको छ। र, कानुनअनुसार राष्ट्रपतिको पदावधि सकिनु कम्तीमा एक महिनाअघि निर्वाचन आयोगले त्यसको जानकारी सरकारलाई दिनुपर्ने व्यवस्था छ।
०७४ फागुन २९ गते राष्ट्रपतिको निर्वाचन भएको थियो। उक्त चुनावबाट विद्यादेवी भण्डारी दोस्रो कार्यकालका लागि राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएकी थिइन्। राष्ट्रपति भण्डारी तत्कालीन वामगठबन्धनकी साझा उम्मेदवार थिइन्। त्यसकारण उनले झन्डै दुईतिहाइ मत ल्याएकी थिइन्। उनको मतभार ३९ हजार २ सय ७५ थियो। राष्ट्रपतिमा पराजित कांग्रेसकी कुमारी लक्ष्मी राईको मतभार ११ हजार ७ सय ३० मात्रै थियो। भण्डारी संविधान जारी भएपछि २०७२ कात्तिक १२ गते पहिलोपटक राष्ट्रपति बनेकी थिइन्। त्यसअघि ०६५ मा डा. रामवरण यादव राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका थिए।
राष्ट्रपतिको योग्यता
- संविधानको धारा ६४ अनुसार संघीय संसद्को सदस्य हुन योग्य भएको व्यक्ति।
- ४५ वर्ष उमेर पूरा भएको नेपाली नागरिक।
- कुनै कानुनले अयोग्य ठहर नगरेको व्यक्ति।
- सबै योग्यता पुगे पनि नेपालको संविधानअनुसार दुई पटक राष्ट्रपति भइसकेको व्यक्ति तेस्रो पटक राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्न पाउँदैन।
- उपराष्ट्रपतिका हकमा पनि सोही योग्यता लागू हुने संविधानको धारा ६९ मा व्यवस्था छ।
- संविधानको धारा ७० ले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक–फरक लिंग वा समुदायको हुने व्यवस्था गरेको छ।
