महानगर खुलामञ्चको मालिक हैन, संरक्षक मात्रै हो
प्रकाशित : शुक्रबार, पौष ०१ , २०७९
खुलामञ्चको जग्गा सार्वजनिक हो । सार्वजनिक र सरकारी जग्गाबीच ठूलो अन्तर हुन्छ । मालपोत ऐनलगायत हाम्रो कानुनी व्यवस्थाअनुसार सार्वजनिक जग्गामा सबैको सहज पहुँच हुन्छ । जनताको सरल पहुँच नै सार्वजनिक जग्गाको मूलभूत विशेषता हो ।
सरकारी जग्गामा सरल पहुँच नहुन सक्छ । जस्तो, तपाईं–हामी सामान्य मान्छे सिंहदरबार जानुपर्यो भने सरकारले जारी गरेको कार्ड या पास देखाउनुपर्छ ।
अहिले काठमाडौं महानगरपालिकाले खुलामञ्चमा भूमिगत पार्किङ बनाउने निर्णय गर्यो भन्ने समाचारहरू आएको छ । यसलाई सही वा गलत भन्नुअघि स्थानीय तहको उत्तरदायित्व बुझ्नु आवश्यक हुन्छ ।
संविधानसभाबाट २०७२ सालमा जारी हाम्रो संविधानले प्रत्यक्ष जनसरोकारको विषय सम्बोधन गर्ने अधिकार र उत्तरदायित्व स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । यसैभित्र पर्छ– सार्वजनिक जग्गा । जनताको दैनिक जीवनयापनसँग जोडिएको हुनाले सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्ने जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिएको प्रष्टै छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले सार्वजनिक जग्गा/सम्पत्तिको संरक्षणमा वडा कार्यालयलाई बढी जिम्मेवार बनाएको छ । सार्वजनिक जग्गामा केही समस्या पर्दा सबभन्दा छिटो पुग्न सक्ने प्रशासनिक एकाइ वडा कार्यालय नै हो । त्यसैले, त्यस्ता जग्गाको अभिलेख राख्ने र संरक्षण गर्ने जिम्मा वडाकै हो भनियो ।
अब खुलामञ्चमा फर्कौं । काठमाडौं महानगरले खुलामञ्चमा भूमिगत पार्किङ बनाउने भनेको छ । नगरसभाले पारित गरेको बजेटको किताबमा चाहिं पार्किङ बनाउने वडा नम्बर २८ नभएर १९ या अरू कुनै ठाउँ जस्तो गरी जनाइएको छ ।
अहिले त्यो ठाउँ खुलामञ्चभित्रै हो भन्ने कुरा मिडियामा आएपछि विवाद सुरु भएको छ । महानगरले भने यसमा स्पष्ट पारेको छैन । अनुत्तरदायी संघीय सरकारले जस्तै महानगरले पनि हचुवामा योजना फ्याँक्ने अनि जनताबाट विरोध नभए अघि बढ्ने, विरोध आए थामथुम पार्ने नियत देखाएको छ ।
मेयर बालेन्द्र साहले खुलामञ्चमुनि तीन तहको पार्किङ बनाउने प्रस्ताव नगरसभामा राखेको समाचार मिडियाहरूमा आएको छ । यसमा मेयरलगायत सम्बन्धित सबैलाई आग्रह छ– यो प्रस्ताव अगाडि बढाउनुभन्दा पहिले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन पल्टाएर हेर्नुस् ।
त्यसअनुसार, तपाईंहरू सार्वजनिक जग्गाको मालिक हैन । नेपाली जनता २००७ सालअघिका रैती पनि हैनन् । तपाईंहरू संविधानले ‘सार्वभौमसत्ता सम्पन्न’ भनेको नेपाली जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । यसबारे अन्योल भए संविधान र ऐन–कानुन पढ्नुपर्छ ।
अभियन्ता गणपतिलाल श्रेष्ठले संविधानले दिएको सूचनाको हक अन्तर्गत वडा नम्बर २८ का जनप्रतिनिधिलाई सोधेको प्रश्नमा ‘खुलामञ्चका सन्दर्भमा वडास्तरबाट कुनै निर्णय र सार्वजनिक सुनुवाइ पनि नगरिएको’ जवाफ पाउनुभएको छ । भनेपछि, खुलामञ्चमा भूमिगत पार्किङ बनाउनेबारे काठमाडौं–२८ का जनप्रतिनिधिहरूलाई जानकारी छैन ।
संस्कृतमा एउटा श्लोक छ–
काकः कृष्णः पिकः कृष्णः, को भेदः पिककाकयोः ।
वसन्तसमये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः ।।
(काग र कोइली हेर्दा त एउटै हुन्छ, तर जब वसन्त ऋतु आउँछ कागले का–का गर्छ भने कोइलीले कुहु–कुहु गर्छ ।)
काठमाडौंमा ऊर्जावान युवा मेयर आउँदा हामी सबै खुसी भएकै हौं । अब पहिले जसरी गल्ती नहोला, निगरानी र खबरदारीको दुःख गर्न नपर्ला भन्ने भएको थियो । तर, फेरि त्यही खुलामञ्च बचाउन लाग्नुपर्ने अवस्था आउनु दुःखद छ ।
अर्थात्, का–का र कुहु–कुहुको आधारमा काग र कोइली छुट्टिन्छन् । कोही राजनेता बन्छ कि उही दलालीकै बाटो समात्छ भन्ने कुरा का–का र कुहु–कुहुको लक्षणबाटै देखिन्छ ।
कतिले भन्नुहुन्छ, ‘खुलामञ्चमुनि पार्किङ र बाहिर अहिलेको जस्तै खुला स्थान रहन्छ रे नि त !’
तर, खुला क्षेत्र भनेको आँखाले हेर्दा मात्र खुला ठाउँ हैन । त्यसो भए त शहरका हर बिल्डिङमाथिको खाली भाग खुला क्षेत्र हो ।
यस्तो तर्क मान्ने हो भने त काठमाडौंमा खुला क्षेत्र कतै मासिएकै छैन । कंक्रिटका संरचनामाथि दुबो रोपेपछि त्यो खुला क्षेत्र भयो । सरकारले विना मुआब्जा वा क्षतिपूर्ति जताततै घर माथिबाट विद्युत्को तार वा फ्लाइओभर लैजान पाउँछ !
यस्तो तर्क अमान्य हो भने खुलामञ्चमा पार्किङको कुरा घातक छ । सार्वजनिक जग्गा संरक्षणको जिम्मा पाएको वडालाई जानकारी नगराई यस्तो घातक योजना बनाइएको छ ।
खासमा सरकार मालिक हैन, सञ्चालक हो । यसअघिको पुस्ताले यो जग्गा जसरी दियो, त्यसैगरी राख्नुपर्छ, यसैगरी सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । व्यवस्थापन गर्दा यसको प्राकृतिक अवयव र ऐतिहासिकतालाई नष्ट–ध्वस्त पार्न हुँदैन ।
समाचारअनुसार महानगरले खुलामञ्चमा ‘रिभर्स बोरिङ’ गरेर पानी जमिनभित्र पठाउने रे ! खुलामञ्चमा पर्ने वर्षाको पानीलाई एकाध पाइपबाट जमिनमुनि पठाउने कुरामा कसरी विश्वास गर्ने ? प्राकृतिक कुरा बिगार्ने काम नै किन गर्ने, त्यो पनि अर्बौं खर्चमा ? व्यवस्थित बनाउने नाममा बागमती नदीलाई नहर बनाएको गल्ती खुलामञ्चमा किन दोहोर्याउने ?
महानगरको नेतृत्वले बुझ्नुपर्छ– खुलामञ्च भूमिगत पानीको ठूलो पुनर्भरण केन्द्र त हो नै, हरेक राजनीतिक क्रान्तिको साक्षी र नेपाली जनताको स्वतन्त्रताको प्रतीक पनि हो । यस्तो महत्वपूर्ण सार्वजनिक जग्गा जोगाउने प्रमुख निकाय महानगरपालिका हो ।
हामी नागरिक समाजका मान्छे कोहीप्रति पूर्वाग्रही छैनौं । अघिल्ला मेयरको कार्यकालमा पनि हामी सम्पदा जोगाउन क्रियाशील थियौं । यस विषयमा मिडियाले पनि धेरै नै कलम चलाएको हो । यसपटक त्यस्तो अनावश्यक दुःख कसैले बेसाउन नपरोस् ।
काठमाडौंमा ऊर्जावान युवा मेयर आउँदा हामी सबै खुसी भएकै हौं । अब पहिले जसरी गल्ती नहोला, निगरानी र खबरदारीको दुःख गर्न नपर्ला भन्ने भएको थियो । तर, फेरि त्यही खुलामञ्च बचाउन लाग्नुपर्ने अवस्था आउनु दुःखद छ ।
खुलामञ्चमै पार्किङ बनाउनुपर्ने किन हो ? काठमाडौंमा पार्किङको लागि खुलामञ्च नै एकमात्र विकल्प पक्कै होइन । महानगरले पार्किङका लागि कति वर्षलाई कस्तो–कस्तो विकल्पमा जान सकिन्छ भनेर अध्ययन गरेको छैन । अहिलेको पार्किङ संरचनाले कति धान्छ, निजी क्षेत्रलाई लगानीमा प्रोत्साहित गरेर बहुतले पार्किङमा जान सकिन्थ्यो कि ? यस्ता अध्ययन विना शाही पारामा ठाउँ तोक्नु नै त्रुटि हो ।
अरू प्रयोगमा लगाइएका भवनहरूका बेसमेन्ट (पार्किङ) खाली पार्ने काठमाडौं महानगरको अभियान कहाँ पुग्यो ? त्यो अभियानको पक्षमा जनता सडकमै आउन तयार भएका हैनन् र ! अहिलेसम्म कतिवटा भवनका बेसमेन्ट, कति गाडी अटाउने पार्किङमा परिणत भए ? यसबारे अहिलेसम्म केही देखिएको, सुनिएको छैन ।
निर्माणाधीन धरहरा छेउमै भूमिगत पार्किङ संरचना बनिरहेको छ । त्यहाँ कति गाडी अट्छन् ? नजिकै सञ्चय कोष र नेपाल एयरलाइन्सको भवन पनि छ । त्यहाँका सरकारी निकायका जग्गा र भवन अधिग्रहण गरेर महानगरले भूमिगत पार्किङ हब वा करिडोर बनाउन सक्थ्यो कि ?
प्राविधिक र वातावरणीय हिसाबले यो कति उपयुक्त हो भन्ने थाहा छैन, तर विकल्पको अध्ययन भयो कि भएन भनेर यो प्रश्न गरेको हुँ । विकासको नाममा खोकनाजस्तो प्राचीन बस्तीको घरजग्गा धमाधम अधिग्रहण गर्ने सरकारले आधुनिक सहर निर्माणको लागि आफ्नै जग्गा उपयोग गर्न नसक्ने भन्ने पक्कै नहोला ।
महानगरले गर्नैपर्ने त पार्किङ व्यवस्थापनभन्दा अघि सार्वजनिक यातायातको प्रवद्र्धन हो । अहिले युरोपमा पार्किङ हटाएर हरियाली बढाउने अभियानहरू चलिरहेको छ । त्यतातिर निजी सवारीभन्दा सार्वजनिक यातायातलाई बढी महत्व दिएर कामहरू हुँदैछन् । साझा यातायातमा सेयर भएको काठमाडौं महानगरले पनि ठूला बिजुली बसलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्ने हो ।
पुराना पार्टीका प्रतिनिधिले काम गरेनन् भनेरै ऊर्जावान युवा पुस्ता महानगरमा चुनिएर आउनुभएको हो । तर, उहाँहरू पनि अध्ययन–अनुसन्धानमा आधारित भएर अघि बढेको देखिएन ।
फेरि पनि स्वेच्छिक हिसाबले नै काम गर्ने हो भने परिवर्तन के होला त ? सार्वजनिक महत्वको विषयलाई सार्वजनिक छलफलमा नल्याउने, हामीले चुनेका नेता हाम्रो जनप्रतिनिधि नहुने, जो पनि माननीय नै हुनुपर्ने किन ?
हुन त कसैलाई खुलामञ्चको सानो क्षेत्र उपयोग गर्दा के टाउको दुख्यो भन्ने पनि होला । तर, यो सानो टुक्रा जमिन मात्र नभएर प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्रको प्रतीक पनि हो । संसारका ठूला शहरहरूमा पार्किङ समस्या भए पनि यस्ता प्रतीकहरू मासिंदैन ।
नेपालको अदालतले पनि सार्वजनिक जग्गा नास्न पाइँदैन भनेको छ । सरकारले बल्खुको एउटा खुला क्षेत्र गोरखापत्रलाई दिन लाग्दा प्रकाशमणि शर्माले दायर गर्नुभएको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले न्यायको सिद्धान्तका आधारमा दिनै नमिल्ने फैसला गरेको छ । महानगरले यस्ता कुरा पनि हेरोस्, बुझोस् ।
दशरथ रंगशालादेखि रानीपोखरीसम्मको टुँडिखेल हाम्रो पुस्ताले सग्लो देख्न पाएन । टुँडिखेलको ठूलो हिस्सामा सैनिक मञ्च बनाएर जनतालाई प्रवेश निषेध गरिएको छ । जबकि, त्यो पनि सार्वजनिक जग्गा हो ।
भनिन्छ, भविष्यको शहर पुरानो शहर जस्तो थियो, उस्तै हुनुपर्छ । सामान्य जनता सहज रूपमा हिंड्न सक्ने, सास फेर्न सक्ने, पानी खान पाइने हुनुपर्यो । जुरी र हितिको पानी खान मिल्नेगरी विकास भएको नेवा सभ्यताको ठाउँ हो यो । यस्तो सभ्यता चिनेर खै कदर गरेको ?
त्रुटि देखाएपछि कुनै बेला बेलायतमा रहेको ‘किङ क्यान डु नो रङ’ भन्नेजस्तो भ्रम हाम्रा जनप्रतिनिधिमा नरहोस् । जनप्रतिनिधिलाई हामी किन झकझकाइरहेका छौं भने उहाँहरू हामी र हामी जस्ता जनताले चुनेको प्रतिनिधि हो । यसमा कुनै राजनीतिक पूर्वाग्रह छैन । न त हामी ‘मुक्त टुँडिखेल’ भन्दै राजनीतिमा आउन चाहेका हौं । हामीले चाहेको उत्तरदायी र पारदर्शी शासन हो ।
जनप्रतिनिधिले निर्णय गर्दा सम्भावित नतिजा हेरेर मात्रै पुग्दैन, विधिको पालना पनि गर्नुपर्छ । लोकतन्त्रको आत्मा नै विधिको शासन हो, जुन टुकुचा खोतल्नेदेखि सुकुम्बासी हटाउनेसम्मका गतिविधिमा पालना गरेको देखिएन ।
टुकुचाको सन्दर्भमा पुरातात्विक सम्पदा मासिनसक्ने देखेर मेलै नै पुरातत्व विभागमा निवेदन दिएको हुँ । विभागले टुकुचाको सुरुङ १३० वर्षभन्दा पुरानो हुनसक्ने प्रतिवेदन दिएको छ ।
काठमाडौं महानगरले असल नियतले गरेका काम पनि विधिको पालना नगर्दा विवादास्पद बनेको देखिन्छ । कानुन र दायित्व बिर्संदा यस्तो हुन्छ नै ।
अहिलेका मेयर सा’ब पहिलेका जस्तो कसैले भनेर सुनेको भरमा मात्र काम गर्ने मान्छे हैन, इन्जिनियरिङजस्तो अनुसन्धानको ठूलो मूल्य भएको पेशाबाट आउनुभएको हो । उहाँले सोच्नुपर्छ र इन्जिनियरले जस्तै व्यवहार गर्नुपर्छ, पुरानै दलका उही नेताहरूको शैली अपनाउनुहुँदैन ।
महानगर विकासमा दिगोपन चाहन्छ भने खुलामञ्चमा पार्किङ बनाउने कुरा जहाँ पुगेको छ, त्यहीं रोक्नुपर्छ । काठमाडौंमा धेरै समस्या छ, समाधानका लागि संघ र प्रदेश सरकारसँग हातेमालो गर्नुपर्छ । काठमाडौं अन्य स्थानीय तह जस्तो हैन, संघीय राजधानी शहर भएकोले पनि समन्वयमा काम गर्नुपर्छ ।
अहिले महानगरले गरिरहेको काम कुनै अभियन्ताको जस्तो भयो । अभियन्ताहरू उत्तरदायी नहुन पनि सक्छन्, तर जनप्रतिनिधिलाई त्यो छुट छैन । कुनै काम गर्नुछ भने त्यसबारे सार्वजनिक सुनुवाइ गरौं । त्यसका लागि अभियन्ताहरूले नै लडेर बागदरबारको चौर जोगाइदिएका छन् । त्यसपछि अध्ययन र तयारी पूरा गरौं अनि कार्यान्वयनमा जाऔं ।
हामी कसैको पक्ष वा विपक्ष हैनौं । जनप्रतिनिधिले विधि नमानेको हुनाले बोलिरहेका, लेखिरहेका हौं । संविधानको धारा ४८ को ‘घ’ले सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा गर्नु सबै नागरिकको कर्तव्य हुने भनेको छ । हामीले त्यो दायित्व निर्वाह गर्दा जनप्रतिनिधिहरू त्यसलाई मान्न तयार हुनुहुन्न भने तपार्इंहरूलाई कुरी–कुरी भन्नुपर्ने हुनसक्छ ।
‘अकुपाइ टुँडिखेल’ आन्दोलन हैन, जनप्रतिनिधिलाई जनताप्रति उत्तरदायी र उहाँहरूको कामलाई पारदर्शी बनाउने अभियान हो । हामी महानगरलाई खुलामञ्चमा पार्किङ नबनाउन सचेत गराउँदैछौं, सुनुवाइ नभए अभियान पनि चल्न सक्छ । अदालत जानुपर्ने, सडक आन्दोलन गर्नुपर्ने हुनसक्छ । किनकि, हामी २००७ सालको रैती होइनौं, सार्वभौमसत्ता नेपाली जनता हौं ।
(अधिवक्ता अधिकारीसँग रवीन्द्र घिमिरेले गरेको कुराकानीमा आधारित)
