५ वर्ष कस्तो रह्यो कर्णाली प्रदेशमा सरकार?

कर्णालीको काँचुली-१

देशमा चुनाव भयो। पाँच वर्षका लागि नयाँ सांसदहरू आएका छन्।

कर्णाली प्रदेश सभाका नवनिर्वाचित सांसदहरूसँग कुराकानीका बेला उनीहरूले प्राथमिकता दिन चाहेका कुराहरू सुन्यौं। पाँच वर्ष पहिलेका भन्दा खासै कुनै नयाँ विषय छैनन्। उही केही ‘विशाल’ सपना र बाँकी जनजीविकासँग जोडिएका मुद्दाहरूको पुनरावृत्ति!

संघीयताको सबभन्दा बढी लाभ पाउन सक्ने ठानिएको कर्णाली प्रदेशले गएका पाँच वर्षमा के गर्‍यो त?

संक्षेपमा आम गुनासो यही रह्यो— कर्णाली सरकारले उल्लेखनीय खासै केही गरेन! परम्परागत शैलीकै अभ्यास भयो। आसेपासेलाई पोसियो। प्रदेश सभाका सांसदले धेरैजसो समय सत्ताको खिचातानीमै गुजारे। अलमलमा अल्झिए!

यसपालि पनि कसैको बहुमत छैन। उही दलहरूको तालमेलमा सरकार बन्ने छ। अब आगामी पाँच वर्ष सरकारको कामकारबाही पनि नदोहोरियोस् भन्न समीक्षा गरिनुपर्छ।

सबभन्दा पहिले विगत पाँच वर्षमा कर्णालीमा भएको सत्ता समीकरणका खेलबारे चर्चा गरौं।

कर्णाली प्रदेश सरकार गठनको गर्भदेखि सुरू भएको थियो मुख्यमन्त्रीको होड। यसमा एमाले र माओवादीका नेताबीच खिचातानी सधैं कायम रह्यो। कर्णालीका नेताले आफ्ना समस्या आफैंले कहिल्यै सल्टाउन सकेनन्।

केन्द्रले माओवादीका महेन्द्रबहादुर शाहीलाई मुख्यमन्त्री बनायो। उनी ३ वर्ष ८ महिना १२ दिन कर्णालीको मुख्यमन्त्री बने।

यसबीच केन्द्रको राजनीतिमा उथलपुथल आयो र नेकपा पार्टी विभाजन भयो। यसले कर्णाली प्रदेश सभामा पनि अस्वस्थ संसदीय अभ्यास देखापर्‍यो। एउटै दलभित्र समर्थन फिर्ता लिनेदेखि पदको लोभमा सांसदहरूले ह्वीप उल्लंघन गरेर ‘फ्लोर क्रस’ गरी अर्को दलको सरकार जोगाउने प्रवृत्ति पनि देखियो। माओवादीका उपसभामुखबाहेक अरू सबै सांसद मन्त्री बने।

कांगेसका प्रत्यक्ष निर्वाचित एक जना मात्र सांसदले महेन्द्रबहादुर शाहीलाई एमालेको एक समूहको अविश्वासबाट जोगाउन सहयोग गरे। यसवापत् उनलाई मुख्यमन्त्रीको उपहार आयो।

तर तीन महिनासम्म जीवनबहादुरले मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न सकेनन्। उनको दलका समानुपातिक सांसदहरू मन्त्री, सचेतक र समिति सदस्य बने। सात सदस्यीय मन्त्री हुने प्रदेश संरचनामा पटकपटक गरी योभन्दा तीन गुणा बढी मन्त्री बने। राजधानी सहर वीरेन्द्रनगरमा गत पाँच वर्ष अवधिमा चोकचोक र चिया पसलमा सांसद र मन्त्रीहरू भेटिने अवस्था बन्यो। तर कसैले सम्झनलायक र उल्लेखनीय छाप छोड्न सकेनन्।

अझ कतिपय त विभिन्न आरोप खेपेका विवादित व्यक्ति र सांसदहरू नै मन्त्री बने। बैकिङ कसुरका दोषी सुर्खेतका एक सांसदले एक वर्षभन्दा धेरै समय मन्त्री भएर काम गरे। ठगी मुद्दामा जेल सजाय पाएका दैलेखका एक सांसदले नाम फेरेर मन्त्री बनेको तथ्य बाहिर आयो, कारबाही भने भएन। झन्डै १२ सय वर्ष पुरानो मूर्ति चोरी अभियोगमा सजाय पाएका हुम्लाका गैरसांसद व्यक्ति मन्त्री बने। बलात्कार आरोप खेपेका कालिकोटका एक सांसद पनि मन्त्री हुन पाए।

प्रदेश सत्ताको दाउपेचमा अभ्यस्तहरूले यसपालिको चुनावमा पनि भाग लिए। तीमध्ये केहीको पुनरागमन भएको छ। प्रदेशमा मुख्यमन्त्री बनेका महेन्द्रबहादुर शाही गठबन्धनको बलमा कालिकोटबाट प्रतिनिधि सभाका लागि चुनिएर काठमाडौंतिर लागे। कर्णाली सरकारका अर्का शक्तिशाली मानिएका प्रकाश ज्वाला पनि सल्यानबाट प्रतिनिधि सभामा चुनिएका छन्।

उति बेला विवादित हुम्लाका गैरसांसदलाई पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले हुम्लामा माओवादी जोगाउन मन्त्री बनाएका थिए भनिन्थ्यो। गठबन्धनबाट उनै पूर्वमन्त्री हाल प्रतिनिधि सभामा चुनिए पछि त्यो पुष्टि भएको छ। त्यस्तै गठी मुद्दामा परेका दैलेखका विवादित सांसद गठबन्धनको बलमा यसपालि दैलेख १ बाट प्रतिनिधि सभामा चुनिएका छन्।

अघिल्लो चुनावमा एमालेबाट निर्वाचित भई नेकपा प्रदेश सभा दलको सचेतक पनि बनेका बलात्कारको आरोप लागेका सांसद नेकपा विभाजनमा मन्त्री बन्न फ्लोर क्रस गरेर समाजवादीमा बसेका थिए। पछिल्लो निर्वाचनमा गठबन्धनले टिकट नदिएपछि फेरि एमालेमा गएर चुनाव लडे तर हारे।

माओवादीबाट चुनाव जितेका दैलेखका धर्मराज रेग्मी दल विभाजनका बेला एमालेतिर लागेपछि उनको संसद पद गुम्यो। पछिल्लो चुनावमा दैलेख १ (क) बाट एमालेका उम्मेदवार बनेका उनले गठबन्धनका कांग्रेससँग चुनाव हारे। ‘कर्णाली हाइट’ बारे कुरा गर्ने उनी आफैं राजनीतिक अस्थिरताको शिकार बने।

पहिले मन्त्री बनेकाहरूमा दल रावल हुम्ला (ख) बाट चुनाव लडे र हारे। समाजवादीमा रहेका पदमबहादुर रोकायाले जुम्ला (ख) बाट गठबन्धनमार्फत चुनाव लडेर पनि हारे। पहिला माओवादीबाट चुनिएर प्रमुख सचेतक बनेका तर अहिले एमालेबाट उही ठाउँ, सुर्खेत १ (क) का ठम्मरबहादुर विष्टले पनि हारे।

सुर्खेत निर्वाचन क्षेत्र २ (क) र (ख) बाट भने यसपालि पनि उही व्यक्ति एमालेका यामलाल कँडेल र माओवादीका बिन्दमान विष्ट चुनिएका छन्। कँडेल र विष्ट दुवै आआफ्ना संसदीय दलको नेता चुनिँदै मुख्यमन्त्री हुने आकांक्षामा थिए। तर अब विष्टले मन्त्रीमा चित्त बुझाउने भएका छन्। कँडेलको पाँच वर्ष पहिलेदेखिको मुख्यमन्त्री बन्ने धोको यसपालि पूरा हुन सक्नेछ।

मुख्यमन्त्रीमा निरन्तरता पाउने लक्ष्यसहित हुम्ला (क) बाट पुनः चुनाव जितेर आएका जीवनबहादुर शाहीको चाहना गठबन्धन विघटन भएपछि हाललाई तुहिएको छ। माओवादीबाट रूकुमका जनार्दन शर्मानिकट राजकुमार शर्मा संसदीय दलको नेता बनेर आलोपालो मुख्यमन्त्री बन्ने लाइनमा छन्।

कर्णालीका जनतालाई कसैको विगतको काम गराइ, नयाँपन, जनचासोका चुनावी एजेन्डा बोकेको उम्मेदवार छान्ने स्वतन्त्रता थिएन। दलको संयन्त्रले गठबन्धन वा अन्य तालमेलमा जसलाई प्रस्तुत गरे तीमध्येबाट छान्ने बाध्यता थियो। अपवादका रूपमा यसपालि जुम्लाले देखाएको परिवर्तनले काम नगरी राजनीतिक साँठगाँठले चुनाव जित्न सकिने छैन भन्ने सन्देश दिएको छ।

अब विगत पाँच वर्षमा कर्णाली सरकारले प्रदर्शन गरेको क्षमताको लेखाजोखा गरौं।

हालको कर्णाली प्रदेश निर्माणको पृष्ठभूमि आन्दोलनमय छ। अखण्ड मध्यपश्चिम भनेर गरिएको जनताको आन्दोलनले बाँके बर्दियालगायत राप्ती नदी पश्चिमका केही जिल्ला छुटे पनि हालको प्रदेश बन्यो। यसक्रममा सुर्खेत र जुम्लामा गरी चार जना सहिद भए।

महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वमा प्रकाश ज्वाला, नरेश भण्डारी, दल रावल, विमला केसीलगायतको टिम रहेको पहिलो कर्णाली सरकारबाट जनताले निकै अपेक्षा गरेका थिए। युद्ध पृष्ठभूमिबाट आएका जुझारू नेतृत्वको सरकारले तत्कालै प्रदेश नामकरण र राजधानी तोक्ने निर्णय सर्वसम्मत गरेर बडो उत्साहको सञ्चार भएको थियो। सरकारले ‘समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीबासी’ को भिजनमा काम गर्ने नारा ल्यायो। प्रधानमन्त्रीलाई रारा किनारामा राखेर कर्णालीमा पाँच लाख पर्यटक भित्र्याउने महत्वाकांक्षासहित रारा कर्णाली महोत्सव आयोजना गरी ‘यसपालि घुमौं कर्णाली’ भन्ने नारा लगायो।

पहिलो नीति तथा कार्यक्रममा सडक सञ्जाल विस्तार, ग्रामीण विद्युतीयकरण, स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षालय, सबै जिल्लामा सुविधायुक्त अस्पताल, ग्रीन, अर्गानिक तथा डिजिटल प्रदेश बनाउने प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरे।

विभिन्न सडक, द्रुतमार्ग, सुरूङमार्ग, सर्किट, अन्तरप्रदेश लिंक, करिडोर, केबलकार समेतका सातवटा गौरवका आयोजना छनौट गरेर घोषणा गरे। त्यस्तै प्रादेशिक प्रहरी परिचालन, सुरक्षित यातायात, डिजिटल प्रविधिको उच्चतम प्रयोग लगायत कार्यक्रम बनाए। जनतामा साँच्चै रोमाञ्चाक आश पलाएको थियो।

सुरूआतमा महिनाको १ र १५ गतेलाई ‘श्रम दिन’ बनाउने भन्दै सार्वजनिकस्थल सरसफाइ, सार्वजनिक बारी खनजोतको काम सुरूआत गरे। सरकारले गरेको त्यो प्रयास केही फोटो खिचाइमा मात्र सकियो। बरू जनताले स्वस्फूर्त ढंगले खुलाचौरमा महिनाको १ र १५ गते भेला भई देउडा खेल्ने अभ्यासलाई निरन्तरता दिए।

सरकारले कर्णालीमा लगानी गर्नेलाई दस वर्ष कर छुट दिने नीति लियो, कार्यान्वयन भएन।

विभिन्न प्रकारका वितरणमुखी कार्यमा भने सरकारले पटकपटक समाचारमा स्थान पाइरह्यो। छोरीबुहारीका लागि छत्रवृत्ति, कर्णालीबासीको सामूहिक बीमा, छोरी बचत खाता, सुत्केरी तथा गर्भवतीका लागि ‘एअर लिफ्टिङ’ जस्ता सामाजिक कार्यको पटकपटक चर्चा गरिए पनि सफल रहेनन्। किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने नाउँमा राजनीतिक पहुँचमा भएकाहरूले नक्कली फर्म दर्ता गर्दै लाभ लिए। वास्तविक किसान पुरस्कृत नभइ आसेपासेहरूले सुविधा भोग गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालयको आलोचना भइरह्यो।

विशेषगरी दैवीप्रकोपको उच्च जोखिम भएको कर्णाली प्रदेशमा आन्तरिक मामिला मन्त्रीको अध्यक्षतामा बाढी पहिरो समस्या समाधान समिति गठन गरेर केही वस्तुस्थिति अध्ययन र मानवीय सहायता परिचालनको कामहरू भए। यो काममा पनि हेलिकप्टर दुरूपयोगका गुनासा सुनिए। लामो समयदेखि सुर्खेततिर अस्थायी बसोबास गरिरहेका बाढीपीडितको समस्या समाधान भएन।

सदनमा प्रतिपक्षमा बसेकाहरूले पनि सम्झनलायक भूमिका निर्वाह गर्न सकेनन्। रारा कर्णाली वर्षको कार्यक्रम आयोजनामा लाखौं रकम हिनामिना भएको तथ्य सदन र लेखा समितिमा उजागर गर्ने लेखा समितिका सभापति, मुख्यमन्त्री फेरिएपछि मन्त्री बने तर त्यसपछि फलोअप गरेनन्। देशको उत्तरी सीमा मिचिएको आवाज उठाएर चर्चा बटुलेका हुम्लाका सांसद जीवनबहादुर शाही पनि मुख्यमन्त्री बनेपछि चुपचाप लागे। उनको मौनता यसपालिको चुनावमा पनि तोडिएन। सीमाको मुद्दाले उनी राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा आफू छाउने मेलो मात्र बनाए।

रूपान्तरणकारी योजनाका लागि संघीय सत्तासँग संवाद गर्ने सरकारको भूमिकामा पनि कमजोरी देखियो। यस अवधिमा कुनै पनि ठूला योजना कर्णालीमा आएनन्। साँच्चै रूपान्तरणकारी हुनसक्ने आयोजना सुर्खेत हुँदै चीन नेपाल सीमा हिल्सा जोड्ने फास्ट ट्रयाक निर्माण ६४ अर्बमा सन् २०२५ सम्म बनाउन सकिने गरी तयार योजनाको निम्ति रकम जोहो भएन। यसका लागि न चीनका राष्ट्रपति नेपाल आउँदा कसैले कुरा राख्न सके, न नेपाली डेलिगेसन चीन जाँदा प्राथमिकताभित्र अटायो।

सरकारको सफलता र असफलता बजेट खर्च गर्न सक्ने हैसियतमा पनि भेटिन्छ। कर्णालीको संयन्त्रले कहिल्यै आफैंले विनियोजन गरेको बजेट खर्च गर्न सकेन। यसबारे पनि केही चर्चा गरौं।

सधैं काठमाडौंले हामीलाई हाम्रो ठाउँ बनाउन स्रोत दिँदैन भन्ने आक्रोश पोखिरहने कर्णालीका नेताले आफ्नै सरकार हुँदा प्राप्त स्रोतको परिचालन गर्न सकेनन्। वार्षिक बजेट खर्च निकै भयो। सरकार गठनको पहिलो आर्थिक वर्षको जम्मा ७ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गर्न सक्यो। त्यो सुरूआती वर्षको छोटो अवधि तथा अनेक नीतिगत अस्पष्टता भएकाले स्वाभाविकै मानियो। त्यसपछिका हरेक वर्ष वर्षभरि केही नगर्ने अन्तिमको दुई महिनामा रकम वितरण गर्ने अभ्यास भइरह्यो। दोस्रो वर्षमा आधा मात्र बजेट खर्च गर्न सक्यो। पछिल्लो आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेटको दुइतिहाई (६२ प्रतिशत) रकम मात्र खर्च गर्‍यो। जसकारण यो वर्ष साढे चौध अर्ब बजेट फ्रिज गयो।

अघिल्ला वर्षहरूमा कोरोना महामारी, आवश्यक कानुन नभएको, दक्ष जनशक्ति र कर्मचारी अभाव जस्ता कारणले बजेट खर्च हुन सकेन भन्ने संयन्त्रले सबभन्दा अनुकूल वर्षमा पनि यस्तो फितलो प्रदर्शन गर्नु सरकारको असफलता नै हो।

कर्णालीका सांसदले पहिलो एक वर्षमा १७ विधेयक पास गरेका थिए भने अरू ३२ विधेयक तयारीका चरणमा थिए। पाँच वर्षमा अहिलेसम्म जम्मा ८३ वटा कानुन प्रदेश सभामा दर्ता भए, ५३ वटा प्रमाणिक भए। तर ती लागू गर्ने दिशामा ध्यान छैन।

सरकारले ११ सदस्यीय विज्ञ समूह गठन गरी केही बैठक पनि गर्‍यो। तर मुख्यमन्त्री र अरू मन्त्रीहरूले त्यस्ता बैठकमा आउने सुझाव र सल्लाहमा ध्यान नदिने, नसुन्ने गरेकाले प्रभावकारी हुन नसकेको आरोप लगाउँदै विज्ञ समूह सदस्यहरूले सार्वजनिक रूपमै बोले, राष्ट्रिय मिडियामा लेखे।

कोरोना महामारीका बेला प्रदेश सरकारले कोरोना भाइरस रोकथाम तथा प्रतिकार्य योजनाका लागि ५० करोड रूपैंयाको विपद व्यवस्थापन कोष बनायो। सबै जिल्लालाई ५० लाख रूपैयाँका दरले तत्काल रकम पठायो। बबई र कपुरकोट नाकामा कडाइ गर्ने, होल्डिङ सेन्टर बनाउने, प्रचारप्रसार, ल्याब, अक्सिजन प्लान्ट, अस्पताल सुधारका कामहरू गर्‍यो। तर कतिपय काम आवश्यकताबेगर, औचित्यबिहीन तवरले गरिए भनेर सरकारको कोभिड-१९ को व्यवस्थापनसम्बन्धी विशेष लेखा परीक्षण प्रतिवेदन-२०७९ ले औंल्याएको छ।

प्रदेशका सामाजिक आर्थिक सूचकको अवस्थाको समीक्षा अर्को लेखमा गरौंला।

एउटा पाँच वर्षे कालखण्डले नै कायापलट गर्न सकिने त होइन तर एकखाले सकारात्मक माहोल सिर्जना हुनुपर्ने थियो। संसदीय पद्धतिको असल अभ्यास हुँदा जनसरोकारका महत्वपूर्ण मुद्दाले स्थान पाउँछन्। हामीले अपेक्षा गरेझैं गत पाँच वर्षमा त्यस्तो छनक केही देखिएन।

कर्णालीबासीको आकांक्षा सम्बोधन गर्न नसकी समय गुजारेका दुवै मुख्यन्त्री र मुख्यमन्त्री पदका निम्ति महिनौं सदन अवरूद्ध पारिरहनेहरूले यसपालि फेरि पनि चुनाव जितेका छन्। दलीय राजनीति चुनावी प्रक्रियामा बुनिने सिन्डिकेटले कालिकोट, हुम्ला र सुर्खेतका जनतालाई अन्य विकल्प छनौटको अवसर नै दिएन। पुनः जितेर आउने ती सांसदले आउने पाँच वर्ष खेर नफालून् र अरूले नयाँ उत्साहसहित काम गरून्।