विश्वासरहित गृहमन्त्रीकै चमत्कार

प्रकाशित : बिहीबार, मंसिर २९, २०७९

सम्भवतः विश्वमै देख्न नसकिने राजनीतिक आचरण र व्यवहार नेपालमै देख्न पाइन्छ भन्दा धेरैलाई आश्चर्य लाग्न सक्ला । नेता जनताको आस्था र विश्वासको केन्द्र बनेसम्म यस्तो आश्चर्यको परिदृश्य देख्नुपर्दैन । अन्य मुलुकमा हुने राजनीतिक व्यक्ति सम्बद्ध आलोचना र टीकाटिप्पणी अधिकांशतः व्यक्तिकै व्यवहार र कार्यशैली सम्बद्ध हुन्छ । तर, हाम्रोमा भने राजनीतिक व्यक्ति सम्बद्ध आलोचना बिरलै मात्र व्यक्तिको निजी व्यवहार र कार्यशैली सम्बद्ध रहन्छ । अन्यथा संस्थागत हुँदै आएको छ । किनकि, लोकतन्त्र स्थापित भएदेखि अहिलेसम्म सत्तामा रहँदा आलोचनाको शिखरमा पुगेका अधिकांश नेताको व्यवहार र कार्यशैली निजी व्यवहारसँग मात्र सीमित नरही सामूहिक एवं संस्थागत रूपमै हुँदै आएको पाइन्छ । व्यक्तिगत आलोचना व्यक्तिमै सीमित रहन्छ भने संस्थागत दलसँग सम्बद्ध हुन्छ ।

निजी व्यवहार र कार्यशैली सम्बद्ध राजनीतिक आलोचना तत्कालै सार्वजनिक नभए पनि केही समयपछि नै सार्वजनिक हुन्छन् तथा राज्य स्वच्छ र पारदर्शी ढंगले नै सञ्चालित भएसम्म त्यस्तो व्यक्ति कारबाहीको दायरामा पर्छ । तर, सामूहिक एवं संस्थागत भइसकेको विकृति भने सितिमिति सार्वजनिकै हुँदैन । उपल्लो तहदेखि तल्लो तहसम्मकै राज्य संयन्त्रबाटै यसको ढाकछोप हुन्छ । सार्वजनिक भइहाले पनि राज्यले नै संलग्न व्यक्तिलाई कारबाही नगरी उन्मुक्ति दिलाउँछ । संस्थागत रूपमा हुने यस्तो गैरकानुनी कार्य राष्ट्रघाती हुन्छ । राजनीतिक व्यक्ति संलग्न विगतका अधिकांश अपराधिक घटना हेर्ने हो भने राष्ट्रिय राजनीति नै सेवाबाट आर्जनको पेसा हुँदै अपराधीकरणतर्फ उन्मुख भएको देखिन्छ । राज्य संरक्षित भएकाले यस्तो प्रकृतिका अपराध दिनानुदिन बढिरहेका छन् ।

सत्तामा रहने अधिकांश व्यक्तिको मानसिकता नै व्यक्तिगत एवं दलीय लाभमुखी बन्दा राज्य संयन्त्रको महत्वपूर्ण निकायका उच्च पदस्थ पदाधिकारीदेखि तल्लो तहसम्मका कर्मचारीसम्मलाई नेताले अनुकूल बनाउने, उनीहरूलाई ठाडो आदेशले निष्क्रिय राखी स्वेच्छाचारी कार्य गर्ने प्रवृत्तिले सीमा नाघेको छ । तत्कालका लागि मात्र होइन भविष्यका लागि समेत स्वेच्छाचारिताको मार्ग प्रशस्त गर्न योजनाबद्ध ढंगले संस्थागत विकृतिलाई सत्तासीन नेताले नै बढावा दिन्छन् । यसको पछिल्लो दृष्टान्त हालैको निर्वाचनमा जनताले अयोग्य ठानेका वर्तमान गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई लिन सकिन्छ ।

सामान्य नागरिकको नजरमा नेता आलोचित बन्ने प्रमुख कारण उनीहरूको चुनौतीपूर्ण पदीय दायित्व पनि हो

सत्तामा रहँदा आलोचित नहुने स्वच्छ र पादरर्शी नेता बिरलै मात्र छन् । हुन त सामान्य नागरिकको नजरमा नेता आलोचित बन्ने प्रमुख कारण पनि उनीहरूको चुनौतीपूर्ण पदीय दायित्वलाई पनि हो । किनकि, सिद्धान्ततः नेताको काम कार्य विधिसम्मत स्वच्छ र पारदर्शी भए पनि कतिपय अपराधिक प्रवृत्तिका व्यक्ति नेताको निर्णयसँग असन्तुष्ट बन्न सक्छन् । यस सन्दर्भमा नेताको राम्रै काम पनि आलोचनात्मक बन्छ । यसैले प्रशासनिक काम कार्य गर्ने व्यक्तिले सबैलाई सन्तुष्ट बनाउन सक्दैन । कानुन कार्यान्वयन गराउनुको उद्देश्य पनि सबैलाई सन्तुष्ट पार्ने होइन । यसविपरीत कतिपय व्यक्ति विधिसम्मत कार्यसँग सधैं सन्तुष्ट नै हुन्छन् तर यस्तो कार्य परिणाम निकाल्न विधिसम्मत स्वच्छ र पारदर्शी कार्य हुन अत्यावश्यक छ ।

सत्तासीन नेताले दलीय एवं निजी स्वार्थलाई सर्वोपरि ठानी स्वेच्छाचारी कार्य गरे, बदनियतपूर्ण कार्य गरे, पक्षपातपूर्ण कार्य गरे भने त्यो अवस्थामा नेताबाट लाभान्वित बन्ने सीमित व्यक्ति वा समूहबाहेक अधिकांशको नजरमा नेता आलोचित बन्छन् । यस्तै, गैरकानुनी स्वेच्छाचारी कार्यले सत्तासीन अधिकांश नेता आलोचित बन्दै आएका छन् । यही क्रममा भएको गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको हालैको आलोचित कार्य नेपाल प्रहरीमा रिक्त रहेको चार एआईजीपी पद पूर्ति गर्ने प्रयास हो ।

स्मरण रहोस् नेपाल प्रहरीमा अहिले सबैभन्दा ज्येष्ठ डीआईजी, आईजीपी धिरजप्रताप सिंहकै ब्याजी छन् । जसमा मसाउद आलम खाँ, नलप्रसाद उपाध्याय र मोहन आचार्य पर्छन् । यी तिनै जना एआईजीपी भए आईजीपी सिंहसँगै अवकाश हुन्छन् । यिनीहरूको बढुवामा विवाद हुँदैन । तर, यसपछिको अर्को एक पदमा हुने एआईजीको बढुवा भने पछिल्लो ब्याजका डीआईजीपीमध्येबाटै गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यही पछिल्लो ब्याजबाट एआईजीपी बन्ने व्यक्ति नै करिब चार महिनापछिको आईजीपी हुने भएकाले यसैका निम्ति भावी आईजीपीको मार्ग प्रशस्त गराउन गृहमन्त्री खाँड वरिष्ठताको क्रम मिचेरै भए पनि आफूनिकट व्यक्तिलाई एआईजीपी बनाउने गृहकार्यमा जुटेका छन् । वरिष्ठताको रोलक्रम मिचेर एआईजीपी बनाउने मन्त्री खाँडको स्वार्थ सुनियोजित एवं बदनियतमा आधारित भएकाले सर्वत्र चर्चाको विषय बनेको हो ।

नेताका निम्ति प्रहरीको आईजीपी पद सबैभन्दा आकर्षक मानिन्छ । आफ्नो व्यक्तिलाई आईजीपी बनाउन पदासीन व्यक्ति मरिमेट्छन् । एआईजी र डीआईजी पदकै बढुवादेखि नै आफन्तलाई रोलक्रममा पार्ने चलखेल हुँदै आएको छ । यही सिलसिलामा मन्त्री खाँडले दोस्रो वरीयतामा पर्ने तीन जना डीआईजीपीमध्ये पनि अग्र क्रममा पर्ने वसन्त कुँवर र टेकप्रसाद राईलाई पछि पारेर तेस्रो क्रममा रहेका डीआईजीपी अशोक सिंहलाई एआईजीपी बनाउने प्रयासमा छन् । यस कार्यमा प्रधानमन्त्री देउवाले नै गृहमन्त्रीलाई प्रश्रय दिएका छन् । नेताका निम्ति आईजीपी पद किन आकर्षक मानिन्छ ? प्रधानमन्त्री देउवाले नै जनविश्वास गुमाइसकेका गृहमन्त्री खाँडलाई यस कार्यमा अग्रसर किन बनाए ? रोलक्रम मिचेर उच्च अधिकृतको बढुवा गर्दा त्यसले प्रहरी संगठनमा कस्तो असर पार्छ ? भन्ने कुरा आफैंमा संवेदनशील छ ।

आईजीपी र एआईजीपी पदको बढुवाको कानुनी व्यवस्थालाई हेरौं । आईजीपी पदको बढुवा गर्दा ‘एआईजीपी वा एआईजीपी नभए डीआईजीपीमध्येबाट ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व वहन गर्न सक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता तथा आफूभन्दा मुनिको प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामथ्र्यका आधारमा नेपाल सरकारले उपयुक्त देखेको उम्मेदवारलाई आईजीपी पदमा बढुवा गर्नेछ,’ भन्ने व्यवस्था प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम ४१ ले गरेको छ । काम चलाउको अवस्थामा रहेको अस्थिर सरकारले अहिले नै एआईजीपी पदमा बढुवा गर्न हतारिनुपर्ने अवस्था छैन । दीर्घकालीन असर पुग्ने यस्तो कार्य व्यक्तिविशेषको लहडमा हुनु स्वार्थको पराकाष्ठा हो ।

खाँण प्रहरी संगठनमा दीर्घकालीन असर पु-याउने विकृतिको विजारोपण गरी भावी आईजीपी बनाउने मार्ग प्रशस्त गरी चमत्कार देखाउने प्रयास गर्दै छन्

आईजीपी पदको दाबेदार वरिष्ठ एआईजीपी भए पनि माथि उल्लेखित अन्य सबै क्राइटेरियामा वरिष्ठ व्यक्ति नै अगाडि पर्छ भन्न सकिन्न । यसैले अन्य सबै क्राइटेरियाको आधारमा अब्बल देखिएको व्यक्तिलाई सरकारले आईजीपी बनाउन सक्छ । नियमले सरकारलाई दिएको यो विशेषाधिकार हो । यस मापनमा वरिष्ठ व्यक्ति पनि पछि पर्न सक्छ । विगतमा यस्तो अवस्थामा आईजीपी बनाइएका अनेकौं दृष्टान्त छन् ।

तर, एआईजीपी पदमा बढुवा गर्दा भने नियमले यस्तो विशेषाधिकार सरकारलाई दिएको छैन । एआईजीपी पदमा बढुवा गर्दा वरिष्ठताकै रोलक्रममा रहेका डीआईजीपीमध्येबाट कार्य सम्पादन मूल्यांकनबापत ४० अंक, ज्येष्ठताबापत २२ अंक, भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेको अनुभवबापत ८ अंक, शैक्षिक योग्यताबापत १० अंक, तालिमबापत ७.५ अंक, चुनौतीपूर्ण वा विशेष जिम्मेवारीबापत ५ अंक र बढुवा समितिले दिने ७.५ अंकको औसत मूल्यांकनमा अगाडि आउने व्यक्तिलाई नै सरकारले बढुवा गर्नुपर्छ । सरकारले स्वैच्छाचारी निर्णय गर्न पाउँदैन ।

आईजीपी मात्र होइन तल्लो तहको प्रहरीचौकीको असई पनि सत्ता सम्बद्ध दलका व्यक्तिले छान्ने विकृति अहिले बढेको छ । केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मकै प्रहरी कार्यालय वा इकाइ प्रमुखमा आफन्तलाई नै राख्ने प्रवृत्ति प्रतिस्पर्धात्मक रूपमै हुने गरेको छ । अपेक्षा गरेको व्यक्ति स्थापित गर्न पाए स्थानीय प्रहरी प्रमुखमार्फत स्वेच्छाचारी कार्य गर्न पाइने, पक्षलाई मात्र होइन आमसर्वसाधारण नागरिकलाई परेको समस्या समाधान गराई जस लिन सकिने, जनमानसमा व्यक्ति वा दलप्रतिको विश्वास बढाउन सकिने, दलीय संगठन सुदृढ गर्न सहयोग पुग्ने, दलको झोला झण्डा बोक्ने युवालाई प्रहरीमा भर्ना गर्न पाइने, पक्षका कसुरदारलाई उनमुक्ति दिलाउन सकिने, विपक्षी र विरोधीलाई तह लगाउन सकिने, रिसइवी परेकालाई सताउन पाइने, स्थानीय बडे–छोटे नेताजीको इज्जत र प्रतिष्ठा बढ्ने, दलप्रतिको जनविश्वास बढाउन सकिने तथा मौकाको फाइदाबाट लाभान्वित बन्न पाइने मनसिकताले प्रहरी प्रमुख नेताका लागि आकर्षक मानिन्छन् ।

नियमविपरीत हुने स्वेच्छाचारी बढुवाले सिंगो प्रहरी संगठनकै मनोबल खस्काउँछ भन्नेतर्फ नेताले ध्यान दिँदैनन् । राज्य संयन्त्रमध्ये सबैभन्दा बढी राजनीतिक प्रभाव नेपाल प्रहरीले थेगिरहेको छ । प्रहरी संगठन अहिले अघोषित दलीय भ्रातृ संगठनमा परिणत भएको छ । उच्च पदस्थ अधिकृतदेखि तल्लो तहसम्मकै प्रहरी कर्मचारी कुनै न कुनै राजनीतिक दलसँग आबद्ध भएका छन् । दलीय प्रभावले प्रहरीको संगठनात्मक एकतामा चोट पुगेको छ । सत्ता फेरबदल सँगसँगै प्रहरी अधिकृत कसैको चलखेल बढ्ने कसैको घट्ने क्रम केही वर्ष पहिलेदेखि नै हुँदै आएको छ । सरुवा बढुवा व्यक्ति लक्षित हुँदा कर्तव्यनिष्ट इमानदार प्रहरी सधैं मर्कामा पर्दै आएका छन् । संगठन प्रमुखप्रतिको आस्था र विशवास ह्रास हुँदै छ । आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न नेताको पछि लाग्ने प्रवृत्ति बढेको छ । चेन अफ कमान्ड धरासायी भएको छ । नेता संरक्षित प्रहरीले गलत कार्य गरे पनि कारबाही गर्न सक्ने अवस्था छैन । यस्तो विकृतिले प्रहरीको मनोबल खस्किएको छ ।

गलत प्रवृत्तिलाई राज्यले नै प्रश्रय दिँदै आएकाले त्यसको असर प्रहरीमा परेको छ । राजनीतिक नेताको स्वेच्छाचारिता एवं स्वार्थले सीमा नाघेको दृष्टान्त गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलगायतका ६ जना संघीयमन्त्रीले नै प्रदर्शित गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाकै स्वार्थमा उनीहरू जनताको नजरमा अयोग्य भए पनि सत्तामा टाँसिइरहेका छन् । सत्ता छोड्न नचाहनु स्वेच्छाचारिताको पराकाष्ठा हो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै यस्तो विकृतिको संरक्षण गर्दै आएका छन् । यसैको सिको गर्दै प्रदेश सरकारका धेरै मन्त्री पनि निर्लज्जतापूर्वक सत्तामा रहिरहेका छन् । नैतिकताहीन व्यक्ति नै सत्तामा पुग्छन् भन्ने यो प्रमाण पनि हो ।

जनताले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड मन्त्री पदका निम्ति योग्य छैनन् भन्ने निर्णय दिइसकेको छ । यही मौकामा खाँण प्रहरी संगठनमा दीर्घकालीन असर पु¥याउने विकृतिको विजारोपण गरी भावी आईजीपी बनाउने मार्ग प्रशस्त गरी चमत्कार देखाउने प्रयास गर्दै छन् । यस्तै, प्रवृत्तिलाई संरक्षण दिने शेरबहादुर देउवा नै पुनः प्रधानमन्त्री बने मुलुक कुन अवस्थामा पुग्ला ? यो सबै नेपालीको चिन्ता र चासोको विषय हो ।