आदिवासी ज्ञानलाई विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रममा समेट्छौं : मन्त्री पौडेल
काठमाडौँ — शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले आदिवासी मौलिक ज्ञान, सीपलाई औपचारिक शिक्षाको पाठ्यक्रममा समेट्ने बताएका छन् । आदिवासी जनजाति आयोगले आयोजना गरेको दुई दिने ‘आदिवासी जनजाति ज्ञान सम्मेलन’ बुधबार उद्घाटन गर्दै मन्त्री पौडेलले आदिवासी ज्ञान मुलुककै सम्पदा भएकोले विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मका पाठ्यक्रममा समेट्न जरुरी रहेको बताएका हुन् ।
‘आदिवासी ज्ञान सम्बन्धित समुदायको मात्र होइन, मुलुकको सम्पदा हो,’मन्त्री पौडेलले भने, ‘आदिम ज्ञान सभ्यता, संस्कृति सामाजिक परम्पराको निरन्तरता हो । त्यसैले अब यसलाई विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मका पाठ्यक्रममा समेट्न जरुरी छ । म यसलाई लागू गर्न पहल गर्छु ।’ मन्त्री पौडेलले २०६२/६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि संघीयता निर्माण आदिवासी सभ्यता जोडेर प्रदेशको नामकरण गर्न नसकेको बताए । ‘मगर जाति हो, मगरात आञ्चलिकता हो,’ आदिवासी भूमिको मौलिकतालाई राजनीतिक भूगोलसँग जोड्नेबारे गलत बुझाइरहेको उल्लेख गर्दै पौडेलले भने, ‘आञ्चलिकतालाई संघीय मोडेलमा जोडेर लैजाने प्रयास गरेका हौं । तर, समुदाय विभाजनको सूचकका रूपमा बुझ्दा पछाडि परेका छौं ।’
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति धर्मकान्त बास्कोटाले आदिवासी ज्ञान, सिपलाई पाठ्यक्रममा समेट्ने बताए । ‘परम्परागत ज्ञानलाई जनउपयोगी तुल्याउन औपचारिक पाठ्यक्रममा समेट्न आवश्यक छ,’ साझा फूलबारी बनाउने यहाँका हरेक जातजातिको भेषभूषा, परम्परागत ज्ञान सिप संरक्षण, संवर्द्धन गर्न अध्ययन, अनुसन्धान हुन जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै उपकुलपति बास्कोटाले भने, ‘प्राचीन ज्ञानको पहिचान संरक्षण, संवर्द्धन गर्न त्रिवि आयोगलगायत विभिन्न सरोकार निकायसँग सहकार्य गर्न तत्पर छ । आदिवासी ज्ञानलाई उजागर गर्दै विश्व समुदायमा पुर्याउन आवश्यक छ ।’
यसैगरी, गण्डकी विश्वविद्यालयका कुलपति गणेशमान गुरुङले आदिवासी ज्ञानसम्बन्धी औपचारिक पाठ्यक्रममा जोड्न नसकेको बताए । ‘देशको सामाजिक, सांस्कृतिक विविधता र सुन्दरता बचाउन यहाँको मौलिक ज्ञान, सिप परम्परा अध्ययन अनुसन्धान आवश्यक छ,’ प्राध्यापक गुरुङले भने, ‘विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मका पाठ्यक्रममा राख्न हिमाल, पहाड र मधेसका लोकपरम्परा र ज्ञानलाई समेट्न जरुरी छ ।’ प्रदेशगत विश्वविद्यालयसमेत खुलेकाले ती विश्वविद्यालयले पाठ्यक्रममा समेट्नु पर्ने उनले जोड दिए ।
खुला विश्वविद्यालयकी उपकुलपति शीलु मानन्धर बज्राचार्यले आदिवासी ज्ञानको सूचीकरण हुनुपर्ने बताइन् । ‘आदिवासी तथा जनजाति समूहको के-कस्ता ज्ञान, सिप छन्, त्यसलाई प्राथमिकताका आधारमा सूचीकृत हुनुपर्छ,’ ती ज्ञान, सिप परम्परालाई व्यवहारमा निरन्तरता दिँदा सामाजिक विकासमा टेवा पुर्याउन सकिने उल्लेख गर्दै बज्राचार्यले भनिन्, ‘ती ज्ञानलाई दीगो तुल्याउने विश्वविद्यालयले पाठ्यक्रममा समावेश गरी डिग्रीका रूपमा सर्टिफिकेसन गर्नुपर्छ । त्यसले रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ ।’ आदिवासी परम्परागत रक्सी पार्ने ज्ञान, मूर्तिकला, नृत्य, ओखतीमूलो, भेषभूषा आदिलाई उद्यमसँग जोड्नु पर्ने बज्राचार्यले उल्लेख गरिन् ।
नेपाली लोकवार्ता समाजका अध्यक्ष लोकसंस्कृतिविद् तुलसी दिवसले तीन दशकदेखि नेपाली लोकवार्ताको अध्ययन, अनुसन्धान र प्रवर्द्धन गर्दै आएको बताए । ‘हाम्रो जीवनलाई सजिलो तुल्याउन आदिवासी ज्ञान, सिप, कला, संस्कृति परम्पराको उपयुक्त वैज्ञानिक ढंगले अध्ययन/अनुसन्धान जरुरी छ,’ उनले भने ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य सुरेश आलेमगरले विज्ञानको विकास भए पनि जलवायु परिवर्तनले विश्व प्रभावित पारेको बताए । ‘विनासको समाधान आदिवासी समुदायसँग छ,’ उनले भने, ‘यसबारे अनुसन्धानकर्मी वैज्ञानिकको ध्यानाकर्षण हुनुपर्छ ।’
आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगरले आदिवासी ज्ञानलाई विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रममा समेटेर उत्पादनसँग जोड्न सम्मेलनको आयोजना गरिएको बताए । ‘मुलुक समृद्धिको आधार पर्यटन हो, त्यसैले परम्परागत ज्ञान, सिप, कलालाई उद्यमसँग जोड्न जरुरी छ,’ अध्यक्ष मगरले भने, ‘यसलाई सैद्धान्तिकीकरण गरी प्रवर्द्धन गर्न विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रममा जोडेर लैजानुपर्छ ।’
सूचीकृत ६० आदिवासी जनजाति छन् । जनजाति समुदायले परम्परादेखि व्यवहारमा उतार्दै ल्याएका ज्ञान, सिप, कलाको औपचारिक अध्ययन/अनुसन्धान हुन सकेको छैन । आयोगले त्यसको औपचारिक अध्ययन, अध्यापन तथा व्यवस्थापन हुनुपर्ने भनेको छ ।
ललितपुरको पुल्चोकस्थित आयोगको कार्यालय हातामा आयोजित दुई दिने सम्मेलनमा आदिवासी ज्ञानबारे विभिन्न अध्येताले २५ वटा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नेछन् । त्यसका साथै ‘विश्वविद्यालयमा आदिवासी जनजातिसम्बन्धी अध्ययन अध्यापन सम्भावना र चुनौती’ विषयमा समूह छलफल गर्नेछन् ।
