प्रदेश १ मा बन्ने नयाँ सरकारलाई साढे १९ अर्बको दायित्व

मोरङ — प्रदेश १ सरकारले पहिलो ५ वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर आउँदो साता जाँदै छ । पहिलो कार्यकालमा १ खर्ब ९ अर्ब ५६ करोड ९३ लाख ७९ हजार बजेट खर्चेको प्रदेश सरकारले अब बन्ने नयाँ सरकारलाई १९ अर्ब ५० करोड दायित्व छाडेर गइरहेको छ । प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले आउँदो साता नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया सुरु गरेर मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेसँगै अहिलेका काम चलाउ सरकार हट्नेछ ।

प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकालमा तीन मुख्यमन्त्री भए । यस प्रदेशका संस्थापक मुख्यमन्त्री एमालेका शेरधन राईले पहिलो प्रदेश सरकारको नेतृत्व साढे तीन वर्षसम्म सम्हालेका थिए । त्यसपछिका दुई महिना एमालेकै भीमप्रसाद आचार्य र पछि ५ दलीय गठबन्धनको समर्थनमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का राजेन्द्रकुमार राई हालसम्म छन् ।

प्रदेश १ सरकारको सडक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत प्रदेश गौरवको एक मात्र आयोजना विराटचोक–पुष्पलाल चोक चार लेन सडकको काम निर्माणाधीन छ । प्रदेश सरकारले २२.१९ किलोमिटर लम्बाइ भएको उक्त सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय मोरङमार्फत तीन प्याकेजमा निर्माणका लागि आर्थिक वर्ष २०७५/७६ ठेक्का लगाएर काम भइरहेको छ । उक्त सडक निर्माणका लागि श्रेष्ठ/रमण/एपेक्स जेभिले विराटचोक–नेताचोक र नेताचोक–मिलनचोक गरी दुइटा प्याकेजको १ अर्ब ३७ करोड ६६ लाख ६२ हजारमा र मिलन चोक–पुष्पलाल चोकसम्म २.१९ किलोमिटर सडक र सिंघीया खोलाको पुल निर्माणका लागि लामा/बानियाँ जेभीले ०७७ असार २९ मा ३८ करोड ३५ लाखमा निर्माण ठेक्का सम्झौता गरेर काम अघि बढाएको छ । तीन वटै प्याकेजको गत आर्थिक वर्षसम्ममा १ अर्ब ४६ करोड ६६ लाख ५३ हजार भुक्तानी भएको अन्य भुक्तानी हुन बाँकी रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालय मोरङको तथ्यांकले जनाएको छ ।

यस मन्त्रालयअन्तर्गत उक्त सडकसहित ६३ वटा सडक, ७७ वटा मोटरेबल पुल, ३२ वटा झोलुङ्गे पुल र ५२ वटा सहरी विकास तथा भवनतर्फको आयोजनाको काम ठेक्का लागेर निर्माणाधिन छ । यस्तै, खानेपानी, सिँचाइ तथा उर्जा मन्त्रालयअन्तर्गत नदी नियन्त्रणको ८, ताप्लेजुङमा एउटा पहिरो नियन्त्रण, १ सय ३ वटा सिँचाइ आयोजना र ४७ वटा भूमिगत सिँचाइ आयोजनाको काम भइरहेको छ । पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालयअन्तर्गत ६८ करोड २६ लाख ६१ हजारको लागत इस्टिमेटको रंगेली नगरपालिकास्थित पर्यटकीय धार्मिक स्थल संसारी माई स्थानमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण, विराटनगरमा मुस्लिम सामुदायिक भवन, सुनसरीको कोसी नगरपालिकामा मत्स्यगन्धा फनी पार्क र पाँचथरको फिदिम र फाल्गुनानन्द नगरपालिकामा महागुरु फाल्गुनानन्द पार्क निर्माणका लागि ५८ करोड ३४ लाख ६ हजारमा ठेक्का लागेको छ । ठेक्का सम्झौता रकममध्ये २४ करोड ५७ लाख ११ हजार भुक्तानी भएको र ४० करोड १६ लाख ९७ हजारको काम भएर भुक्तानी दिन बाँकी रहेको छ ।

सडक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको २ सय २४ वटा योजनाका ३३ अर्ब ६० करोड १५ लाख ८३ हजारको ठेक्का सम्झौता भएर गत आर्थिक वर्षसम्ममा १८ अर्ब २१ करोड ६६ लाख ४९ हजार भुक्तानी भइसकेको र १५ अर्ब ३३ करोड ७९ लाख २९ हजार भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व रहेको छ । उक्त योजनाका लागि चालु आवमा ४ अर्ब ९३ करोड ५४ लाख २० बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

यस्तै, खानेपानी, सिँचाइ तथा उर्जा मन्त्रालयअन्तर्गतको १ सय ५९ वटा योजनाको ३ अर्ब ६२ करोड २७ लाख ९६ हजारको ठेक्का सम्झौता भई गत आव सम्ममा २ अर्ब ८७ करोड ६ लाख ७२ हजार भुक्तानी भइसकेको छ । उक्त योजनाहरुको ७५ करोड २१ लाख २४ हजार दायित्व रहेकोमा चालु आवमा ४७ करोड ७२ लाख ७८ हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ । यी तीनवटै मन्त्रालयको दायित्व रकम कन्टिजेन्सी, मूल्य समायोजन र भौतिक कन्टिजेन्सी बाहेकको ठेक्का सम्झौता रकम भएकाले कन्टिजेन्सी र मूल्य समायोजनका लागि थप १८ प्रतिशत दायित्व थप भएर कूल दायित्व रकम १९ अर्ब ५० करोडभन्दा बढी रहेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यस प्रदेशका संस्थापक मुख्यमन्त्री शेरधन र अहिलेका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रले आ–आफ्ना काम र योजना देखाउने राजनीतिका कारण यति धेरै दायित्व नयाँ सरकारको काँधमा जाने अवस्था निर्माण भएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका एक अधिकृतले बताए । मुख्यमन्त्रीहरुले बजेट विनियोजन दक्षताको अभावमा राजनीतिक स्वार्थपूर्तिका लागि जथाभावी योजना ल्याएर दायित्व थुपारेको उनले गुनासो पोखे ।

अर्थविद् प्राडा. वेदराज आचार्यले मुख्यमन्त्रीहरुले राजनीतिक स्वार्थ्यपूर्तिका लागि अनावश्यक योजना ल्याएर प्रदेश सरकारको दायित्व बढाउने कार्य सर्वथा अनुचित भएको बताए । उनले प्रदेशको स्रोतले धान्न सक्ने दीर्घकालीन महत्त्वको बहुवर्षीय योजनाको दायित्व सृजना गरेर काम अघि बढाउँदा अनावश्यक टुक्रे र कार्यकर्ता पाल्ने योजनामा बजेट खेर नजाने अवस्था निर्माण गर्नु उपयुक्त हुने बताए ।

मुख्यमन्त्री शेरधनको कार्यकालका साथै हालका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमारको कार्यकालमा समेत आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले सरकारसँग दायित्व हुनु स्वाभाविक भएको बताए । सरकारलाई दायित्व हुनु नियमित प्रक्रिया भएको उनको भनाइ छ । ‘प्रदेश सरकारको स्रोत साधन र पहुँच बाहिरको दायित्व छैन,’ उनले भने, ‘बहुवर्षीय योजना नभए सबै टुक्राटुक्रे योजनामा बजेट सकिहालिन्छ नि ।’ चालु आर्थिक वर्षमा बहुवर्षीय योजनाका लागि विनियोजन भएको ५ अर्ब ५९ करोड २६ लाख ९८ हजार बजेट र आर्थिक वर्षको अन्त्यमा थप हुने ५/६ अर्ब बजेटले आउँदो वर्षका लागि १० अर्बको मात्रै दायित्व रहने आङ्बोको भनाइ थियो ।

अहिले सरकारले दायित्व सृजना गरेका योजनामा स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने तहको योजनासमेत रहेको छ । त्यसैले संघीय र प्रदेश सरकारलाई खुद्रे योजनामा लगानी गर्न बन्देज लगाउन यी दुवै तहका सरकारले सञ्चालन गर्ने आयोजनाको न्यूनतम बजेटको सीमा सिफारिस गरिएको छ । राष्ट्रिय सभा मातहतको संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले संघीय र प्रदेश सरकारबाट सञ्चालन हुने आयोजनाको न्यूनतम बजेटको सीमा सिफारिस गरेको छ ।

समितिले राष्ट्रिय योजना आयोगको समन्वयमा उक्त सिफारिस कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयहरुमा पत्राचार समेत गरेको छ । आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेटमा यो योजनागत बजेट सीमा लागू हुन्छ । समितिले सडक आयोजनामा संघीय सरकारले १५ करोड रुपैयाँ भन्दामाथि, शहरी विकासमा ७ करोड, भवन र आवास तथा बस्ती विकासमा ५ करोड, कृषि, जलाधार, पर्यटन र नदी नियन्त्रण आयोजना/कार्यक्रममा ५ करोड र सिँचाइ र उद्योगमा ७ करोडभन्दा माथिको आयोजनामा मात्रै लगानी गर्न पाउने सीमा तोकेको छ ।

प्रदेश सरकारले अब सडक आयोजनामा २ करोड र अन्यमा ५० लाखभन्दा बढी बजेटको आयोजनामा मात्रै लगानी गर्न पाउने सीमा निर्धारण गरेको छ । यसले अब प्रदेश सरकारले कार्यकर्ता पाल्ने खुद्रे योजना बजेटमा राख्न पाउने छैन ।