सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेशको विपक्षमा किन उभिए १३ पूर्वआईजीपी ?
नेपाल प्रहरीका १३ पूर्वआईजीपीहरुले सरकारले रेशम चौधरीलगायतलाई आममाफी दिनेगरी ल्याउन लागेको अध्यादेशको विरोध गरेका छन् । मंगलबार बसेको पूर्वआईजीपीहरुको बैठकले अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
‘लोकतान्त्रिक प्रणालीको मर्मप्रतिकुल हुने गरी असान्दर्भिक रुपमा नेपालको फौजदारी कानुनको अनुसार सजाय भुक्तान गरिरहेका अपराधी, अभियुक्त तथा समूहहरूलाई आम माफी प्रदान गर्ने प्रयोजनका लागि अध्यादेश प्रमाणीकरणका लागि मंसिर २६ गते पेश भएको सन्दर्भमा नेपाल प्रहरी पूर्व संगगठन प्रमुख मञ्चको गम्भीर ध्यानाकर्षढण भएको छ’, बैठकको निर्णयमा भनिएको छ ।
अध्यादेश संविधानको मर्मप्रतिकुल रहेको, सर्वोच्च अदालतबाट जारी निर्णय तथा नजिरहरुको बर्खिलाप रहेको तथा फौजदारी न्याय प्रणाली समेतको मर्म विपरीत रहेको उनीहरुको ठहर छ । यसबाट बहालवाला तथा निवर्तमान सुरक्षाकर्मी र निजका परिवारहरलाई हतोत्साही र निराश बनाएकाले तत्काल फिर्ता गर्न माग गरिएको छ ।
पूर्वआईजीपी श्यामभक्त थापाको निवास मालीगाउँमा बसेको उक्त बैठकमा पूर्वआईजीपीहरु मोतीलाल बोहरा, अच्यूतकृष्ण खरेल, ध्रुवबहादुर प्रधान, श्यामभक्त थापा, ओम विक्रम राना, रमेश चन्द ठकुरी, रवीन्द्र प्रताप शाह, कुवेरसिंह राना, उपेन्द्र कान्त अर्याल, प्रकाश अर्याल, सर्वेन्द्र खनाल, ठाकुर प्रसाद ज्ञवाली र सैलेश थापा क्षेत्रीको सहभागिता रहेको थियो ।
सरकारले राष्ट्रपतिकहाँ प्रमाणीकरणको लागि पठाएको उक्त अपराध संहितामा संशोधन गर्नेसम्बन्धी अध्यादेशको पक्ष–विपक्षमा बहस चलिरहेका बेला पूर्व प्रहरी आईजीपीहरुले पनि आफ्नो धारणा बाहिर ल्याएका हुन् ।
