प्रेमबहादुर सिं
संसदीय अभ्यास कानूनी व्यवस्था, प्रचलित मूल्यमान्यता र स्थापित नजिरकोआधारमा परिचालित हुने गर्द छ।तर नेपालमा हालै केही रोचक संसदीय अभ्यासका परिदृश्यहरू देखा परेका छन्।यी अभ्यासहरू कानूनसम्मत, प्रचलित मूल्यमान्यता र स्थापित नजिर अनुकूल छन् या छैनन् भन्ने बहश प्रारम्भ भएको छ।
१.प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना: सम्माननीय प्रमं के पि शर्मा ओलीद्वारा २०७७साल पुष ५ गते बिघटित प्रतिनिधि सभा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलाद्वारा २०७७ साल फाल्गुण ११गते पुनर्स्थापित भयो।प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित भएपछि प्रमं के पि शर्मा ओलीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा गर्ने अपेक्षा गरिएकोमा प्रमं के पि शर्मा ओलीले सरकारसंग बहुमत रहेको दाबी गरि रहे भने प्रतिनिधि सभाको बिघटन असंबैधानिक भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका राजनीतिक दलहरूले नत प्रधानमन्त्री बिरूध्द अबिश्वासको प्रस्ताव ल्याए नत नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो।
२.बिशेष अधिवेशन: नेपालको संविधानको धारा ९३(३) बमोजिम “ राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन चालु नरहेको वा बैठक स्थगित रहेको अवस्थामा अधिवेशन वा बैठक बोलाउन बान्छनीय छ भनि प्रतिनिधि सभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यहरूले लिखित अनुरोध गरेमा त्यस्तो अधिवेशन वा बैठक बस्ने मिति र समय तोक्ने त्यसरी तोकिएको मिति र समयमा प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन प्रारम्भ हुने वा बैठकबस्ने छ” भन्ने बिशेष अधिवेशन सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ।तर संविधानको धारा १००(१) बमोजिम बिश्वासको मत लिने प्रयोजनको लागी मन्त्रीपरिषदको सिफारिशमा राष्ट्रपतिबाट बिशेष अधिवेशन आह्वान भएको छ।
३.बिशेष अधिवेशनको अन्त्य: बिशेष अधिवेशन निश्चित बिषय तोकेर बोलाइने र सो बिषयमाथि छलफल र निर्णय भएपछि स्वत: अन्त्य गर्ने गरिन्छ।तर यस पटकको बिशेष अधिवेशनमा बिश्वासको मत सम्बन्धी छलफल भै टुंगो लागे पछि सम्माननीय सभामुखले बिशेष अधिवेशनको अन्त्य नगरी २०७७ साल बैळाख ३० गते बैठक बस्ने घोषणा गर्नु भयो भने तत्पश्चात बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले बिशेष अधिवेशन अन्त्य गर्ने राष्ट्रपति समक्ष सिफारिश गर्यो।
नेपालको संसदीय इतिहास हेर्दा कैयौं असल र केही गलत संसदीय अभ्यासका घटनाहरू देख्न सकिन्छ।प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना पश्चात प्रमं के पि शर्मा ओली र राजनीतिक दलहरूले प्रदर्शन गरेको रबैया, आह्वान गरिएको बिशेष अधिवेशन, बिशेष अधिवेशनमा बिश्वासको मतमाथि छलफल र निर्णय भैसकेपछि बैठक अन्त्य नगरि बैशाख ३० गते बैठक रांखिएको, तत्पश्चात बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले राष्ट्रपति समक्ष बिशेष अधिवेशन अन्त्यको सिफारिश लगायत बिषय कानूनसम्मत, प्रचलित संसदीय अभ्यास, स्थापित नजिर अनुकूल हुन् या राजनीतिक चालबाजी मात्र हुन् भन्ने बारे आउदा दिनमा चर्चा र बहश हुने नै छ।
आगामी दिनमा अझ कस्ता संसदीय अभ्यासका परिदृश्यहरू देखिने हुन्, हेर्न बॅाकी नै छ।