समाचार

दाताबाट निःशुल्क प्राप्त रगतमा मनोमानी शुल्क

Advertisements
MAHABAI RURAL MUNICIPALITY

प्रकाशित: १४ फाल्गुन २०७९ ,आइतबार

काठमाडौँ — नेपाल रेडक्रस सोसाइटी र ब्लड बैंक सञ्चालन अनुमति प्राप्त निजी अस्पतालले दाताबाट निःशुल्क प्राप्त रगतमा मनोमानी शुल्क असुलिरहेका छन् । उनीहरूले एक पटक जाँच गरी छुट्याइसकेका रक्ततत्त्वको समेत प्रत्येक युनिटको जाँच गर्दासरहकै शुल्क लिने गरेका छन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले २०७८ चैत २२ मा प्रविधिका आधारमा रगतको जाँच गरेको शुल्क ८ सय १० देखि १ हजार ६ सय ४० रुपैयाँ लिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो । यो मूल्य रक्तदाताबाट प्राप्त रगत बिरामीलाई चढाउनुअघि रक्ततत्त्व छुट्याउने बेला गरिने तीन थरी जाँचको हो । एक जना दाताले दिएको रगतबाट प्याक सेल, पीआरपी, एफएफपी र प्लेटलेट्स गरी चार वटासम्म रक्ततत्त्व तयार पार्न सकिन्छ । रेडक्रस सोसाइटी र निजी अस्पतालले प्रत्येक रक्ततत्त्वका लागि विभिन्न परीक्षणका नाममा १ हजार ६ सय रुपैयाँसम्म शुल्क लिन्छन् ।

नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका अनुसार २०७८/७९ मा मुलुकभरबाट २ लाख ७३ हजार १ सय ७० युनिट रगत संकलन भएको थियो । त्यसबाट रक्ततत्त्व छुट्याएर ३ लाख ५२ हजार ९ सय १९ युनिट वितरण गरिएको तथ्यांक छ । यसअनुसार रेडक्रसले रक्ततत्त्व छुट्याइसकेको ७९ हजार ७ सय ४९ युनिट वितरण गरेको हो अर्थात् रेडक्रसले एक वर्षमै १० करोड ३६ लाख ७३ हजार ७ सय रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क उठाएको छ । ब्लड बैंक सञ्चालनको अनुमति प्राप्त निजी अस्पतालले पनि छुट्याइसकेको रक्ततत्त्वका लागि पनि बिरामीबाट १ हजार २ सयदेखि १ हजार ६ सय रुपैयाँसम्म लिइरहेका छन् । ग्रान्डी अस्पतालका फोकल पर्सन भाष्कर दासले दाताबाट प्राप्त रगतको शुल्क सरकारले तोकेअनुसार नै लिइरहेको बताए । ‘छुट्याइसकेको रक्ततत्त्वको शुल्क बढी लिइएको विषयमा भने मलाई जानकारी छैन,’ उनले भने ।

दक्षिणकालीका रविन लामाले मिर्गौला फेल भएकी २२ वर्षीया श्रीमतीको उपचार गराउने क्रममा अस्पतालले रगतको शुल्क जति तोके पनि तिर्न बाध्य भएको बताए । ‘रगत पाइएला कि नपाइएला भनेर तनाव भइरहेको हुन्छ । बिरामी छटपटिइरहेका बेला जति भने पनि तिर्नैपर्‍यो,’ उनले भने । उनका अनुसार मिर्गौलाका बिरामीलाई रगत अभाव भए सास फेर्न र हिँड्डुल गर्न गाह्रो हुने गर्छ ।

दाताबाट प्राप्त रगतको जाँचअन्तर्गत रक्त समूह ट्युब विधि वा जेल कार्ड विधिबाट छुट्याए ५० र २ सय ५० रुपैयाँ, क्रस म्याचिङको २ सय र २ सय ८० रुपैयाँ, एचआईभी, हेपाटाइटिस बी, सी आरडीटी र क्लिया विधिबाट जाँच गरे क्रमशः ३ सय ५० र ७ सय रुपैयाँ, हेमोग्लोबिन जाँच र रिफ्रेसमेन्ट भनी क्रमशः ६० र एक सय रुपैयाँ, ब्लड ब्यागको १ सय ५० रुपैयाँ, ट्रान्सफ्युजन सेट (रगत सार्न प्रयोग हुने पाइप) को एक सय रुपैयाँ लिन पाउने स्वास्थ्य मन्त्रालयले व्यवस्था गरेको छ । सरकारले गत वर्ष उक्त शुल्क तोक्नुअघि सबै गरी ४ सय ९५ रुपैयाँ लिन पाउने व्यवस्था थियो । प्रायः दुर्घटना, शल्यक्रिया, प्रसूति, क्यान्सर, रक्तश्राप, कलेजो बिग्रेका, थेलेसिमिया, ल्युकेमिया, हेमोफिलियाका बिरामीलाई रगत र रक्ततत्त्व आवश्यक पर्छ ।

रक्ततत्त्व छुट्याइएको युनिटका लागि समेत यसरी शुल्क लिनु उपभोक्तामाथिको ठगी भएको सरोकारवाला बताउँछन् । नेपाल स्वयंसेवी रक्तदाता समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष प्रेमसागर कर्माचार्य दाताले निःशुल्क दिएको रगतको मूल्य तोक्नु गलत रहेको बताउँछन् । ‘विपरीत असुल्नु खुलेआम भ्रष्टाचार पनि हो,’ उनले भने, ‘सम्बन्धित निकायले तत्काल अनुगमन गरी कारबाही गरियोस् । दाताबाट निःशुल्क प्राप्त रगत निःशुल्क वितरण हुनुपर्छ ।’ मानिसको जीवनमरणसँग प्रत्यक्ष जोडिएको रगतमा समेत नाफामुखी हुन खोज्दा रक्त संकलन घटिरहेको कर्माचार्यले बताए ।

राष्ट्रिय रक्तसञ्चार निति–२०७१ मा रक्तसञ्चार सेवा लागत परिपूर्ति हुने किसिमले मात्र शुल्क लिनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसमा गरिबलाई निःशुल्क रगत उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि रेडक्रसले कार्यान्वयन गरेको छैन । नेपाल रेडक्रस सोसाइटी केन्द्रीय रक्तसञ्चार सेवा केन्द्रका निर्देशक दिव्यराज पौडेलले सरकारले ब्लड बैंक सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था नगर्दा अतिरिक्त शुल्क उठाउनुपरेको तर्क गरे ।

‘एचआईभी, हेपाटाइटिस बी र सी देखिएको कतिपय रगत खेर जान्छ । जनशक्ति, उपकरण र केमिकल पनि चाहियो । फोहोर व्यवस्थापन, प्रचारप्रसार र अनुसन्धानका लागि छुट्टै खर्च लाग्छ,’ उनले भने । यस वर्षबाट नीतिगत निर्णय गरेर गरिबलाई निःशुल्क रगत वितरण गर्ने चाँजोपाँजो मिलाइरहेको पौडेलले बताए ।

उपभोक्ता अधिकारकर्मी ज्योति बानियाँले रगतमा मनोमानी शुल्क असुलीका विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले तत्काल छानबिन थाल्नुपर्ने बताए । ‘जनस्वास्थ्य ऐनअनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालय र उपभोक्ता संरक्षण ऐनअनुसार वाणिज्य विभागले तत्काल अनुगमन थाल्नुपयो,’ उनले भने, ‘दाताबाट प्राप्त रगतबाट कतिवटा रक्ततत्त्व बनाइएको भन्ने हिसाब रेडक्रसको सिस्टममा पनि नहुन सक्छ ।’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा ९ जनाको राष्ट्रिय निर्देशक समिति छ । समिति राष्ट्रिय रक्तसञ्चार नीति र योजना कार्यान्वयनका लागि निर्णायक हो । स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता समीर अधिकारीले यसबारे अनुगमन गरिने बताए । ‘मन्त्रालयको अनुगमन शाखालाई तत्काल अनुगमन गर्न भन्छौं,’ उनले भने ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *