चीनको बहुचर्चित ‘जीएसआई’ अवधारणा पत्रमा के छ ?

काठमाडौं । चीनले अगाडि सारेको बहुचर्चित सुरक्षा रणनीति ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ (जीएसआई) को अवधारणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । चीनको राजधानी बेइजिङमा एक कार्यक्रम आयोजना गर्दै चीनका नवनियुक्त विदेशमन्त्री छिन क्याङले यसको उद्देश्य र प्रयोजनसहितको जीएसआई अवधारणापत्र सार्वजनिक गरेका हुन् ।

‘आणविक युद्ध जित्न सकिँदैन र कहिल्यै पनि लड्नु हुँदैन,’ अवधारणापत्र जारी गर्दै चिनियाँ विदेशमन्त्री क्याङले भने, ‘विश्वले आज सामना गरिरहेको बढ्दो जोखिम र चुनौतिहरू, विशेष गरी युक्रेन संकटको छायामा अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्वको मूल कारण उन्मूलन गर्ने र विश्वव्यापी सुरक्षा सुधार गर्ने उद्देश्यका साथ यसलाई सार्वजनिक गरिएको छ ।’

विदेशमन्त्री क्याङले आधिकारिक रूपमा विश्वव्यापी सुरक्षाको पहल लिने उद्देश्यका साथ अवधारणा पत्र जारी गरेको बताए ।

ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसियटिभ (जीएसआई) चीनले विश्व सुरक्षाका लागि भन्दै अगाडि सारेको सुरक्षासँग जोडिएको रणनीतिक अवधारणा हो । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले गत ८ वैशाख (अप्रिल) मा बोआओ फोरमलाई भर्चुअल माध्यमबाट सम्बोधन गर्दै औपचारिक रूपमा पहिलोपटक उक्त अवधारणा अघि सारेका थिए ।

मंगलबार भर्चुअल माध्यमबाट समेत विश्वभर प्रसारण गरिएको उक्त अवधारणा पत्र सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै चिनियाँ विदेशमन्त्री क्याङले यसमा संयुक्त राष्ट्रसंघ (यूएन) केन्द्रित सुरक्षा प्रशासनको संरचनालाई दृढतापूर्वक समर्थन गरिएको जनाए । उनले युद्ध रोक्न र युद्धपछिको पुनर्निर्माणमा नेतृत्व गर्ने यूएनका प्रयासहरूलाई समर्थन गरेको भन्दै प्रमुख देशहरूलाई विश्वव्यापी सुरक्षा मुद्दाहरूमा अग्रणी भूमिका खेल्न, आधिनायकवाद र जालसाजीलाई अस्वीकार गर्न तथा शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व, प्रमुख देशहरूबीच स्थिर र सन्तुलित सम्बन्ध स्थापित गर्न भूमिका खेल्न आग्रह गरे ।

उनले यस अवधारणालाई साकार पार्न चीनले जीएसआई सम्बन्धी उच्चस्तरीय कार्यक्रम आयोजना गर्ने र सुरक्षाका विषयमा छलफल गर्न विभिन्न पक्षहरूलाई निम्तो दिने बताए ।

बहुपक्षवादको अभ्यास गर्न आह्वान

विदेशमन्त्री क्याङले सुरक्षा सीमित मुलुकहरूको विशेषाधिकार नभएको भन्दै अगाडि भने, ‘जीएसआई खुला र समावेशी छ । यदि कुनै देश जीएसआईमा सामेल हुन्छ र इमान्दारीपूर्वक विश्व शान्तिको रक्षा गर्न चाहन्छ भने, हामी त्यसलाई समर्थन गर्नेछौं ।’ उनले विभिन्न ८० वटा मुलुक र क्षेत्रले जीएसआई अवधारणालाई समर्थन गरिसकेको बताए ।

उनले अवधारणा पत्रमा शीतयुद्धकालीन मानसिकता, एकपक्षीयतावाद, गुटगत टकराव र आधिनायकवादको प्रतिरोध गर्दै साँचो अर्थमा बहुपक्षवाद अभ्यास गर्न सबै देशहरूलाई आह्वान गरेको दावी गरे ।

क्याङले युक्रेन संकट चौतर्फी रूपमा बढेको एक वर्ष भइसकेको र त्यस स्थितिले अन्तर्राष्ट्रिय ध्यानाकर्षण बढेको भन्दै चीन बढ्दो द्वन्द्व र विकसित घटनाक्रमहरू नियन्त्रण बाहिर जाने सम्भावनाप्रति चिन्तित रहेको बताए । युक्रेन संकट सुरु भएदेखि नै चीनको अडान सधैं सही र गलतमा आधारित रहेको र वस्तुनिष्ठता तथा निष्पक्षताको पक्षमा रहेको उनको दावी छ ।

‘चीनले शान्ति वार्तालाई निरन्तरता दिन, युक्रेन समस्याको समाधानका लागि सहयोग प्रदान गर्न र साझा सुरक्षाका लागि सबै पक्षका सरोकारहरूलाई सम्बोधन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग वार्ता र परामर्शको प्रवर्द्धन गर्न आग्रह गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘चीन आज युक्रेन, भोलि ताइवानजस्ता सन्दर्भहरू प्रयोग गरी आगोमा इन्धन हाल्ने काम तत्काल बन्द गर्न, चीनलाई दोषारोपण गर्न र स्थितिलाई उक्साउने काम बन्द गर्न सम्बन्धित देशहरूलाई आग्रह गर्दछ ।’

सम्बोधनका क्रममा क्याङले चीनको विकासलाई वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशबाट अलग गर्न नसकिने भन्दै चीनको सुरक्षाविना विश्वको सुरक्षा नहुने दावी गरे । ‘बाह्य दमन र नियन्त्रण निरन्तर बढ्दै गइरहेको छ । यसले चीनको सार्वभौमसत्ता र सुरक्षामा गम्भीर खतरा उत्पन्न गरेको छ,’ उनले भने ।

जीएसआई अवधारणा पत्रमा के छ ?

जारी अवधारणा पत्रमा ‘सुरक्षाको मुद्दा सबै देशका जनताको कल्याण, विश्व शान्ति र विकासको उच्च आकांक्षा तथा मानवताको भविष्यसँग जोडिएको’ उल्लेख छ ।

अवधारणा पत्रको पृष्ठभूमि खण्डमा भनिएको छ, ‘आज, हाम्रो संसार, हाम्रो समय र इतिहास पहिले कहिल्यै नभएको तरिकाबाट परिवर्तन भइरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पहिले विरलै देखिएका जोखिम र चुनौतीहरूको सामना गर्नुपरेको छ । क्षेत्रीय सुरक्षा केन्द्रहरू भड्कीरहेका छन् । स्थानीय द्वन्द्व र अशान्ति बारम्बार दाहोरिरहेको अवस्था छ । कोभिड–१९ महामारी जारी छ । एकपक्षीयता र संरक्षणवाद उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ । परम्परागत र गैर–परम्परागत सुरक्षा खतराहरू थपिने क्रम जारी छ । शान्ति, विकास, सुरक्षा र सुशासनमा घाटा बढ्दै गएको छ र विश्व फेरि इतिहासको कठघरामा उभिएको छ ।’

यो आशा र चुनौतीले भरिएको युग भन्दै शान्ति, विकास र विन–विन सहकार्य तथा सहयोगको ऐतिहासिक प्रकृयालाई कसैले रोक्न नसक्ने भइसकेको उल्लेख छ । विश्व शान्ति र सुरक्षालाई कायम राख्न विश्वव्यापी विकास र समृद्धिको प्रवर्द्धन सबै देशको साझा प्रयास हुनुपर्ने अवधारणा पत्रमा उल्लेख छ ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सीले प्रस्ताव गरेको जीएसआईले देशहरूलाई ऐक्यबद्धताको भावनामा गहिरो रूपमा परिवर्तन भइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्यलाई अनुकूल बनाउन, जटिल र एकअर्कामा रहेका सुरक्षा चुनौतीहरूलाई जित्ने सोचका साथ सम्बोधन गर्न आह्वान गरेको भनिएको छ । साथै, अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्वका मूल कारणहरूलाई निर्मुल पार्ने, विश्वव्यापी सुरक्षा शासनमा सुधार गर्ने, अस्थिर र परिवर्तनशील युगमा थप स्थिरता र निश्चितता ल्याउन संयुक्त अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा विश्वमा दिगो शान्ति र विकासलाई प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य रहेको जारी अवधारणा पत्रमा उल्लेख छ ।

अवधारणा पत्रको दोस्रो खण्डमा जीएसआईका ६ वटा अवधारणा र सिद्धान्तहरू प्रस्तुत गरिएका छन् ।

जसअन्तर्गत एक नम्बरमा ‘साझा, व्यापक, सहकारी र दिगो सुरक्षाको दृष्टिकोणमा प्रतिबद्धता’ राखिएको छ । यसमा सीले सन् २०१४ मा अघि सारेको सुरक्षा योजनालाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट व्यापक मान्यता र समर्थन प्राप्त गरेको भन्दै यसको सार ‘साझा सुरक्षा अवधारणाको वकालत गर्नु, प्रत्येक देशको सुरक्षाको सम्मान र सुरक्षा गर्नु’ रहेको जनाइएको छ ।

‘परम्परागत र गैर–परम्परागत दुवै डोमेनहरूमा सुरक्षा कायम राख्ने, समन्वयात्मक तरिकामा सुरक्षा शासन अभिवृद्धि गर्ने सहयोगको प्रतिवद्धता, राजनीतिक संवाद र शान्तिपूर्ण वार्ताबाट सुरक्षा ल्याउने, दिगो सुरक्षाको खोजी, विकासको माध्यमबाट द्वन्द्व समाधान गर्ने र असुरक्षा उत्पन्न हुने अवस्थाको उन्मुलुन गर्ने’ यसको मूल दृष्टिकोण रहेको भनिएको छ । साथै, नैतिकता, न्याय र सही विचारहरूमा निहित भएर मात्रै सुरक्षा स्थापित र दिगो हुने विश्वास लिएको छ ।

त्यस्तै, ‘सबै देशहरूको सार्वभौमसत्ता र क्षेत्रीय अखण्डताको सम्मान गर्ने प्रतिबद्धता’ दोस्रो नम्बरमा राखिएको छ । सार्वभौम समानता र आन्तरिक मामिलामा गैरहस्तक्षेप अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका आधारभूत सिद्धान्तहरू समकालीन अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरू सञ्चालन गर्ने सबैभन्दा आधारभूत मान्यताहरू रहेको उल्लेख छ ।

‘ठूला वा साना, बलियो वा कमजोर, धनी वा गरीब सबै देशहरू अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका समान सदस्य हुँदाहुँदै पनि तिनीहरूको आन्तरिक मामिलामा बाह्य हस्तक्षेप रोकिएको छैन,’ अगाडि भनिएको छ, ‘सबै मुलुकको सार्वभौमसत्ता र मर्यादाको सम्मान गरिनुपर्ने, सामाजिक प्रणाली र विकास मार्गहरू स्वतन्त्र रूपमा छनौट गर्ने अधिकारलाई समर्थन गर्नुपर्छ । सार्वभौम स्वाधीनता, समानतालाई कायम राख्नुपर्छ र अधिकार, नियम तथा अवसरका हिसाबले सबै देशले समानताको उपभोग गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ ।’

तेस्रो बुँदामा, ‘संयुक्त राष्ट्रसंघ बडापत्रको उद्देश्य र सिद्धान्तहरूको पालना गर्ने प्रतिबद्धता’ राखिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रका उद्देश्य र सिद्धान्तहरू सामूहिक सुरक्षा र दिगो शान्तिको लागि मानवीयताका संस्थागत डिजाइन भएको भनिएको छ । आज विश्वमा भएका विभिन्न द्वन्द्व र अन्यायहरू देखिनुमा संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्रका उद्देश्य र सिद्धान्तहरू पुराना भएका कारण नभई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नहुनु मुख्य कारण रहेको औल्याइएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले संकटको शान्तिपूर्ण समाधानका सबै प्रयासहरूलाई समर्थन गर्नुपर्ने र विवादित पक्षहरूलाई विश्वास निर्माण गर्न, विवाद समाधान गर्न र वार्ताको माध्यमबाट सुरक्षा प्रवर्द्धन गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्नेमा चीनको जोड छ ।
चीनले यसमार्फत सबै देशहरूलाई बहुपक्षवादको अभ्यास गर्न आह्वान गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघ सँगको अन्तरराष्ट्रिय प्रणालीलाई कार्यन्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । साथै, शीतयुद्धको मानसिकता, एकपक्षीयता, गुटको टकराव र अधिनायकवाद संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रको मर्मविपरीत रहेको भन्दै यसको प्रतिरोध र अस्वीकार गर्न समेत आह्वान गरेको छ ।

चौँथो बुँदामा, ‘सबै देशहरूको वैध सुरक्षा सरोकारलाई गम्भीरताका साथ लिने प्रतिबद्धता’ लाई उल्लेख गरिएको छ । मानवता एक अविभाज्य सुरक्षा समुदाय रहेको भन्दै एउटा देशको सुरक्षा अर्को देशको असुरक्षा हुन नहुने भनिएको छ । साथै, सबै देशहरूको वैध र व्यावहारिक सुरक्षा सरोकारहरूलाई उचित रूपमा सम्बोधन गर्नुपपर्ने र निरन्तर बेवास्ता वा प्रणालीगत चुनौती दिइन नहुने जीएसआई अवधारणामा उल्लेख छ ।

‘कुनै पनि देशले आफ्नो सुरक्षाको खोजी गर्दा अरूको उचित सुरक्षा चासोलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ । हामीले व्यक्तिगत सुरक्षा र साझा सुरक्षा, परम्परागत सुरक्षा र गैर–परम्परागत सुरक्षा, सुरक्षा अधिकार र सुरक्षा दायित्वहरू तथा सुरक्षा र विकास बीचको अविभाज्यताको वकालत गर्दै अविभाज्य सुरक्षाको सिद्धान्तलाई समर्थन गर्छौं,’ अगाडि उल्लेख छ । यसका लागि विश्वव्यापी सुरक्षा र साझा सुरक्षाको अनुभूति गर्न सन्तुलित, प्रभावकारी र दिगो सुरक्षा संरचना हुनुपर्ने चीनको भनाइ छ ।

पाँचौ बुँदामा ‘देशहरू बीचको मतभेद र विवाद वार्ता र परामर्शमार्फत शान्तिपूर्ण रूपमा समाधान गर्ने प्रतिबद्धता’ राखिएको छ । युद्ध र प्रतिबन्ध विवादको आधारभूत समाधान नभएको भन्दै वार्ता र परामर्शले मात्र मतभेद समाधान गर्न प्रभावकारी हुने भनिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले संकटको शान्तिपूर्ण समाधानका सबै प्रयासहरूलाई समर्थन गर्नुपर्ने र विवादित पक्षहरूलाई विश्वास निर्माण गर्न, विवाद समाधान गर्न र वार्ताको माध्यमबाट सुरक्षा प्रवर्द्धन गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्नेमा चीनको जोड छ ।

अन्तिम बुँदामा ‘परम्परागत र गैर–परम्परागत दुवै डोमेनहरूमा सुरक्षा कायम गर्ने प्रतिबद्धता’ राखिएको छ । परम्परागत र गैरपरम्परागत सुरक्षा खतराहरू एकअर्कामा जोडिएको व्याख्या गर्दै सबै देशहरूलाई विश्वव्यापी शासनमा व्यापक परामर्श गर्न, साझा योगदान र हितका सिद्धान्तहरू अभ्यास गर्न, क्षेत्रीय विवाद र आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, साइबर सुरक्षा तथा जैविक सुरक्षा जस्ता विश्वव्यापी चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न एकसाथ काम गर्न प्रोत्साहन गर्ने’ यस अवधारणामा उल्लेख छ ।

त्यस्तै तेस्रो खण्डमा यस रणनीतिको सहयोग संयन्त्र, विश्व शान्तिको रक्षा गर्ने चीनको दायित्व र दृढ संकल्पलाई कार्यन्वयन गर्न सहकार्य गरिने २० वटा प्राथमिकताहरू राखिएका छन् ।

त्यस्तै अन्तिम खण्डमा सहकार्यका फोरम र संयन्त्रहरू राखिएका छन् । जनसअन्तर्गत संयुक्त राष्ट्रसंघका समितिहरू, सुरक्षा परिषद्, सम्बन्धित संस्थाहरू, अन्य अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय संगठनहरूमा आ–आफ्नो कार्यादेशका आधारमा प्रस्ताव अगाडि सारेर सुरक्षा चुनौतीहरू सम्बोधन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा सहमति कायम गर्ने जनाइएको छ ।

त्यस्तै सांघाई कोअप्रेसन, ब्रिक्स, चीन र मध्य एसिया संयन्त्र, पूर्वी एसिया सहयोग संयन्त्र आदिको भूमिका सदुपयोग गर्ने र सुरक्षा सहयोगलाई बढाउँदै लैजाने भनिएको छ । खाडी क्षेत्रमा बहुपक्षीय संवाद मञ्चको स्थापनालाई प्रवद्र्धन गर्ने, अफगानिस्तानका छिमेकी राष्ट्रहरूका विदेशमन्त्रीहरूको बैठक आदि सम्मेलनमार्फत समन्वय र सहयोगी संयन्त्रको भूमिका खेलेर क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी शान्ति र स्थिरता प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य जीएसआईमा समाहित छ ।

सुरक्षाको क्षेत्रमा नीतिगत सञ्चारलाई सुदृढ गर्ने, अन्तरसरकारी संवाद र सहयोगलाई प्रवद्र्धन गर्ने र सुरक्षा चुनौतीहरू सम्बोधन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा थप तालमेल बढाउन उचित समयमा जीएसआईका उच्च–स्तरीय सम्मेलनहरू आयोजना गर्ने भनिएको छ ।

साथै, चीन–अफ्रिका शान्ति र सुरक्षा मञ्च, मध्यपूर्व सुरक्षा मञ्च, बेइजिङ सियाङसान फोरम, ग्लोबल पब्लिक सेक्युरिटी कोअपरेसन फोरम र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संवाद मञ्चहरूलाई सुरक्षामा आदान–प्रदान र सहयोगलाई गहन बनाउन सहयोग गर्ने भनिएको छ । त्यस्त्ै सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू, थिंक ट्याङ्कहरू र सामाजिक संस्थाहरूलाई पनि उनीहरूको फाइदा उठाउन र विश्वव्यापी सुरक्षा शासनमा भाग लिन नयाँ प्लेटफर्महरू प्रदान गर्न थप विश्वव्यापी सुरक्षा फोरमहरूको स्थापनालाई बढावा दिने चीनको लक्ष्य छ ।

त्यस्तै, गैर–परम्परागत सुरक्षाको क्षेत्रमा सुशासन क्षमतामा सुधार गर्ने उद्देश्यका साथ, प्रतिआतंकवाद, साइबर सुरक्षा, जैव सुरक्षा र उदीयमान प्रविधिहरू जस्ता क्षेत्रमा सुरक्षा चुनौतीहरू सम्बोधन गर्ने विषय अवधारणा पत्रमा उल्लेख छ । विश्वविद्यालय–स्तरको सैन्य र प्रहरी एकेडेमीबीच थप सहयोग आदानप्रदानलाई प्रोत्साहन गर्ने र चीनले अन्य विकासोन्मुख देशहरूलाई आगामी पाँच वर्षभित्र विश्व सुरक्षा समस्याहरू सम्बोधन गर्न पाँच हजारवटा तालिमको अवसर प्रदान गर्ने जनाएको छ ।

जीएसआई के हो ?

चीनले सन् २०१३ यता बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) मार्फत एसिया, अफ्रिका र युरोपलाई स्थल, जल र हवाई मार्गमार्फत् जोडेर बहुपक्षीय क्षेत्रीय एकता, व्यापार विस्तार र आर्थिक वृद्धिलाई प्रोत्साहन गर्ने जनाएको थियो । बीआरआई विश्वका विभिन्न मुलुकमा लागू भइरहेको भए पनि प्रभावकारी ढंगले अघि बढ्न नसकेपछि सीले पछिल्लो समय ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसियटिभ (जीडीआई) मार्फत विकास केन्द्रित र ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसियटिभ (जीएसआई) मार्फत् सुरक्षाकेन्द्रित रणनीति बनाएर अघि बढिरहेको छ ।

कतिपय विश्लेषण्कहरूले अमेरिकाले अगाडि सारेको इन्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजिमार्फत् एसियामा सैन्य उपस्थिति बढाएपछि त्यसलाई काउन्टर दिन चीनले जीएसआई ल्याएको बताइरहेका छन् ।

चीनले नेपाललाई पनि जीएसआईमा सहभागी हुन आग्रह गरिरहेको छ । तर नेपालले अमेरिकाको सैन्य रणनीति एसपीपीमा सहभागी नहुने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाटै गरिसकेको हुँदा जीएसआईमा पनि सहभागी नहुने जवाफ दिइसकेको छ । मुलुकको असंलग्न परराष्ट्र नीति अन्तर्गत कुनै पनि सुरक्षा छाता संगठनमा नजोडिने नीति लिएको छ ।

यसअघि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जीएसआईको भर्चुअल सम्मेलनमा सहभागिता जनाएपछि विरोध भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले सहभागी नहुन सुझाव दिँदादिँदै पनि राष्ट्रपति भण्डारीले कार्यक्रममा शुभकामना सन्देश पठाएको भनेर आलोचना भएको थियो । तर पछि राष्ट्रपति कार्यालयले यस विषयमा प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्री कतैबाट पनि सुझाव नआएका कारण कार्यक्रममा सन्देश पठाएको बताएको थियो ।

गत मंसिरमा निर्वाचन सम्पन्न भएर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएपछि पनि चीनले जीएसआईमा सहभागी हुन प्रस्ताव राखेको थियो । बेइजिङस्थित चीनका लागि नेपाली राजदूत विष्णुपुकार श्रेष्ठलाई भेटेर चिनियाँ विदेशमन्त्रालयको एशिया मामिलाका निर्देशक लिऊ जिनसोङले उक्त प्रस्ताव राखेका थिए । जवाफमा राजदूत श्रेष्ठले नेपालले यस विषयमा अध्ययन गरिरहेको र सामान्यतया नेपाल कुनै पनि सुरक्षा गठबन्धनमा रहने नीति नरहेको जवाफ दिएका थिए ।

पछिल्लो समय नेपालमा अमेरिका र यूरोपियन यूनियनको बढ्दो उपस्थिति र भारतको राजनीतिक चाँसोका बीच चीन नयाँ ढंगले आउने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

प्रकाशित: १० फाल्गुन २०७९ , बुधबार