कर्णालीका जडीबुटी खेर जान नदेऊ
कर्णालीको उच्च भूभागको आर्यआर्जनको प्रमुख स्रोत जडीबुटीको संकलनअनुरूप बिक्रीवितरण नहुँदा स्थानीय जनजीविका संकटोन्मुख छ । परिवारै मिलेर महिनौं लगाएर संकलन गरेका जडीबुटी बेच्न नसकेर कुहिएका छन् ।
वर्षभरि खेती गरे पनि एकै बाली भित्र्याउन मुस्किल हुने कर्णालीका उच्च क्षेत्रका बस्तीहरू जडीबुटीकै भरमा चल्छन् । जेठ–असारमा यार्सागुम्बु, असोजमा कटुकी र कात्तिकमा भोल्ते, वनलसुन लगायत संकलन गरी जीवन निर्वाह गर्नेहरू ठूलो संख्यामा छन् । पहिले र अहिले पनि जडीबुटी प्रवर्द्धनका लागि सरकारीस्तरबाट व्यवस्थित पहल नहुँदा यसको संकलनमा निर्भर समुदाय जोखिममा छन् ।
तसर्थ जडीबुटी उपयोगका लागि सरकारले व्यवस्थित तरिकाले काम गर्नु अति जरुरी भइसकेको छ ।
उसै पनि, जलवायु परिवर्तन र जथाभावी संकलनका कारण पछिल्ला वर्षहरूमा जडीबुटीको परिमाण घट्दै गइरहेको छ । त्यसमाथि बिक्रीवितरणमा देखिएका समस्याका कारण संकलन भएकै जडीबुटी पनि त्यसै खेर गइरहेका छन् । जडीबुटी कर्णाली र समग्र हिमाली अर्थतन्त्रको एउटा मुख्य हिस्सा हो । कर्णाली प्रदेश वन निर्देशनालयको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार गत वर्ष यार्सागुम्बु, गुच्छी च्याउ, रातो च्याउ, सतुवा, अतिस, निरमसी, कुटकी, जटामसी, सुगन्धवाल लगायत ७९ प्रकारका १० लाख २५ हजार केजी जडीबुटी उक्त प्रदेशबाट बाहिरियो; यसबाट बर्सेनि प्रत्यक्ष ५० हजार व्यक्तिले रोजगारी पाइरहेका छन् । तैपनि जडीबुटीलाई आम्दानीको दिगो स्रोत बनाउन आवश्यक बजार व्यवस्थापन, भण्डारण तथा प्रशोधन केन्द्रका क्षेत्रमा सरकारीस्तरबाट सचेत पहल भएको छैन । निर्देशनालयकै अनुसार संकलन भएका करिब ३० प्रतिशत जडीबुटी बर्सेनि खेर गइरहेका छन् ।
जडीबुटी संकलन गर्नुपूर्व सामुदायिक वनहरूले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्नुपर्छ, त्यस आधारमा प्रचलित व्यवस्थाअनुसार जडीबुटी निकासी गर्न सम्बन्धित जिल्लाको वन कार्यालयले छुटपुर्जी दिने गरेको छ । यो प्रक्रिया कार्यान्वयनमा देखिएको जटिलताले गर्दा पनि संकलनकर्ताहरू समस्यामा परेका हुन् । सामुदायिक वनका पदाधिकारीहरूले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्दा सुरुमै अनुमान गरी मागेको छुटपुर्जीभन्दा जडीबुटी संकलनको मात्रा बढी हुने गर्छ । छुटपुर्जी मागेभन्दा धेरै जडीबुटी संकलन भएपछि अतिरिक्त मात्रा त्यस वर्ष संकलनकर्ताहरूले बजार पुर्याउन पाउँदैनन् । निर्देशनालयअनुसार गत वर्ष कर्णालीका विभिन्न वनबाट झन्डै १९ हजार केजी रातो च्याउ संकलन भए पनि जिल्ला वन कार्यालयहरूले १२ हजार ९ सय २४ किलोको मात्र छुटपुर्जी जारी गरेका थिए । अन्य जडीबुटीको हकमा पनि यत्तिकै फरक भेटिन्छ । यस्तो अवस्थामा पहिलो त, संकलन गरिसकेपछि सामुदायिक वन पदाधिकारीको रोहवरमा अतिरिक्त मात्राको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने उपाय खोज्नुपर्छ । अर्को, सामुदायिक वन पदाधिकारीहरूलाई वातावरण प्रभाव मूल्यांकनका तौरतरिका र त्यसका लागि आवश्यक ज्ञान–क्षमता वृद्धिका लागि सहयोग पुर्याउनुपर्छ । कति सामुदायिक वनहरूले समयमै वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगरेकाले पनि गाउँमै जडीबुटी कुहिने गरेको यथार्थबाट पाठ सिक्नुपर्छ ।
अर्को चरणमा, छुटपुर्जी भएरै जिल्लाबाहिर गएको जडीबुटी गन्तव्य बजारमा पुर्याउन नसकेर विभिन्न स्थानमा थन्किने गरेका छन् । कर्णालीको जडीबुटीका अन्तर्राष्ट्रिय बजार मुख्यतः भारत र चीन हुन् । सुर्खेत, नेपालगन्ज हुँदै भारत पुर्याउन वा चिनियाँ नाका हुँदै विश्वबजारमा लैजान निकै झन्झटिलो प्रक्रिया पार गर्नुपर्ने हुन्छ । भारत वा चीनले आयातका लागि खुला गरेका जडीबुटी तथा वन पैदावरको सूचीमा यहाँ संकलन भएका जडीबुटी नपरे ती व्यापारीको भण्डारमा त्यसै रहन्छन् । र, यस्तो आयात सूची बर्सेनि वा जति बेला पनि फरक पर्ने गरेको छ । यस्तोमा संघीय सरकारको समन्वय वा कूटनीतिक पहलको अभावमा ती त्यसै नासिन्छन् । आन्तरिक बजारको हकमा पनि निकासी प्रक्रिया लम्बेतान छ । कर्णालीबाट ठूलो परिमाणमा काठमाडौं वा अन्य ठूला सहरमा जडीबुटी लैजानुपरे बाटामा पर्ने वन कार्यालय, स्थानीय तहका चेकपोस्टहरू झन्झटका साथ छिचोल्नुपर्छ । यस क्रममा खेप्नुपर्ने हैरानीका कारण व्यापारीहरू आन्तरिक बजार पहिल्याउन हतोत्साही हुने गरेका छन् ।
बजार यस्तो अस्तव्यस्त र आपूर्ति जुनै बेला रोकिन सक्ने हुँदाहुँदै पनि प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म प्रदेशस्तरीय संकलन, भण्डारण तथा प्रशोधन केन्द्र बनाउन सकेको छैन । स्थानीय सरकारहरूले पनि यसका लागि बजेट छुट्याउने गरेका छन्, तर कतै भरपर्दो केन्द्रहरू सञ्चालनमा छैनन् । संकलनकर्ताको घरदेखि सीमानाकासम्मै जडीबुटी थन्किने यति धेरै जोखिम भएकाले जडीबुटीबाट हुने आम्दानीलाई सुनिश्चित गर्न यस्ता केन्द्रहरूको खाँचो छ । यसबाहेक जडीबुटीको भाउमा सापेक्षित एकरूपता ल्याउनुपर्ने जरुरी पनि छ । जीवन नै जोखिममा पारेर जडीबुटी संकलन गर्ने गरेका स्थानीय बासिन्दाको मिहिनेतको मोल अन्यत्रजस्तै बिचौलियाले नै पाइरहेका छन् । जस्तो, चिराइतो स्थानीय संकलनकर्ताले प्रतिकेजी ५ सयमा बिक्री गर्छन्, नेपालगन्ज र सुर्खेत आइपुग्दा यसको भाउ ९ सय ५० रुपैयाँ पुग्ने गर्छ । १४ सय रुपैयाँमा स्थानीयबाट खरिद गरिएको कटुकी १६ सय ५०, ५ सय रुपैयाँमा किनिएको काकडसिलो ८ सय र ६ सयमा खरिद गरिएको जटामसी ९ सय रुपैयाँमा बिक्री गर्ने गरेको पाइएको छ । भारत वा अरू अन्तर्राष्ट्रिय बजार पुग्दा यो मूल्य चौबरसम्म बढ्छ । यसरी पुगेको जडीबुटी प्रशोधन भएर औषधिका रूपमा भारतबाट आउँदा झनै महँगोमा नेपालीले खरिद गर्नुपर्छ ।
कर्णाली मात्र होइन, सुदूरपश्चिम लगायत देशका अन्य भागको कथाव्यथा पनि लगभग यस्तै छ । यसर्थ, जडीबुटीहरूको उपयोग र बजार व्यवस्थापनमा भइरहेको उदासीनतालाई चिर्दै संघीय सरकारले दीर्घकालीन हल खोज्नैपर्छ । त्यसका लागि औषधिजन्य उद्योगहरूमै यहाँका जडीबुटी खपत गर्न, यस्ता उद्योगमा लगानी बढाउन र निजी क्षेत्रको समेत लगानी आकर्षित गर्न सक्नुपर्छ ।
प्रकाशित: १० फाल्गुन २०७९ , बुधबार
