कर्णालीमा बालगृह नहुँदा समस्या
प्रकाशित: ९ फागुन २०७९, मंगलवार
काठमाडौँ – कर्णाली प्रदेशमा बालगृह नहुँदा जेल सजाय भोगिरहेका आमाबुबासँग दश जना बालबालिकाले कारागारमा आश्रित जीवन बिताइरहेको पाइएको छ । मानव अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्दैआएको अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) कर्णालीद्वारा प्रकाशित मानव अधिकार वर्ष पुस्तक– २०२३ मा बालबालिकाहरू विभिन्न आपराधिक घटनामा जोडिएका बाबुआमासँगै कारागारमा बस्नेगरेको पाइएको हो ।
कानुनी विवादमा परेका बालबालिकालाई वयस्क अपराधीसँग थुनामा नराखी बाल सुधारगृहमा राख्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लामा कानुनी विवादमा परी सजाय भोगिरहेका आमाबाबुसँगै बालबालिकालाई राख्ने बालगृह नहुँदा कर्णाली प्रदेशका बालबालिकालाई नेपालगञ्ज, भक्तपुर, पोखरा र धरान पठाउने गरिएको छ ।
आमाबाबु वा संरक्षकविहीन, बेवासिरे असहाय, अनाथ, आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न बालबालिकालाई आश्रय र खानपिन, सुरक्षा, पालनपोषण तथा शिक्षा प्रदान गर्न बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ८६ को उपदफा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिकाको लागि प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले आवश्यकताअनुसार बालगृहको स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न वाञ्छनीय भएकाले नेपाल सरकार महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले बाल गृह सञ्चालन नमुना कार्यविधि, २०७५ जारी गरेको छ ।
आमाबाबु कसुर ठहर हुँदा बालबालिका पनि आमासँगै कारागार चलान हुनुपर्ने बाध्यतामा रहेका बालबालिकाको संख्या जिल्लागत हेर्ने हो भने सुर्खेतमा सबैभन्दा धेरै रहेको छ । सुर्खेतको कारागारमा आमासँगै पाँच जना बालबालिका आश्रित रहेका छन् । यस्तै, कालीकोटमा एक, दैलखमा २ र सल्यानमा २ जना बालबालिका कारागारमा आश्रित छन् ।
अपराध करार भएका आमाबुबासँग आश्रित बालबालिकालाई कारागारमा राख्नु मानवअधिकारको हनन् भएको इन्सेक कर्णाली प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदी बताउनुभयो । ‘बालबालिकालाई यसरी जेलमा राख्दा मनोसामाजिक रूपमा ठूलो असर पर्ने उहाँको भनाइ छ ।
बाल सुधार गृह नहुँदा परिवारलाई मात्रै नभई प्रहरीलाई समेत समस्या हुनेगरेको प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका प्रवक्ता एवम् प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक माधवप्रसाद श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
