के भयो साइकल लेन बनाउन कर्णालीले छुट्याएको दुई करोड?

प्रकाशित: ४ फागुन २०७९, बिहिवार

काठमाडौं –  आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को बजेट ल्याउँदै गर्दा कर्णाली प्रदेश सरकारले वीरेन्द्रनगरलाई साइकलमैत्री सहरका रूपमा विकास गर्ने योजना अघि सारेको थियो।

वीरेन्द्रनगरभित्रको मुख्य मार्गमा साइकल लेन बनाउने कुरा पनि बजेट वक्तव्यमार्फत् सम्बोधन गरियो।

प्रदेश सरकारले वीरेन्द्रनगरको सुब्बाकुनादेखि बांगेसिमलसम्म साइकल लेन बनाउन आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को बजेटबाट २ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। तर कार्यान्वयनमा भने जान सकेन।

त्यो समयमा साइकल लेनका लागि प्रारम्भिक कामसमेत सुरू हुन सकेन। प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको बजेट फ्रिज भएर गएको छ। त्यसयता साइकल लेन बनाउनका लागि कुनै कार्यक्रम नभएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय मातहत पूर्वाधार विकास निर्देशनालयका इञ्जिनियर सूर्य शाहीले बताए।

त्योबेला वीरेन्द्रनगरको मुख्य सडकलाई चार लेनमा विस्तार गर्ने काम पूरा भइसकेको थिएन। सडक डिभिजन कार्यालयले सडक विस्तारकै काम भइरहेकाले साइकल लेनको काम सुरू गर्न नसकिने बताएको थियो।

‘प्रदेश सरकारले त्यही आर्थिक वर्षमा सडक डिभिजनलाई साइकल लेन निर्माणको प्रक्रिया सुरू गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर चिठीमार्फत् सोधेको थियो, उताबाट हाम्रो अहिले काम भइरहेको छ, मिल्दैन भनेर जवाफ आयो,’ इञ्जिनियर शाहीले भने, ‘काम सुरू नभएपछि त्यो बजेट फ्रिज भयो, त्यसपछि साइकल लेनको लागि कार्यक्रम छैनन्।’

वीरेन्द्रनगर सहरलाई साइकलमैत्री बनाउने अभियानको अवधारणा तीन वर्षअघिको विश्व साइकल दिवसको बेलादेखि अघि सारिएको थियो। त्यसबेला वीरेन्द्रनगरमा साइकल चलाउनेहरूले  ‘कर्णाली राइडर्स’ क्लब गठन पनि गरिएको थियो।

वीरेन्द्रनगरलाई विश्वका विकसित मुलुकको जस्तै व्यवस्थित साइकल सहर बनाउन सकिने सम्भावना देखेर अवधारणा ल्याइए पनि मूर्तरूप लिने प्रक्रियामा नजानु दु:खद् भएको अभियानता माधव चौलागाईंले बताउँछन्।

‘सुरूआत राम्रो थियो, एक खालको माहोल सिर्जना भएपछि सरकारले पनि यसमा चासो देखाएकै थियो,’ उनले भने, ‘अहिले गाडीलाई मात्र केन्द्रित गरी बनाइएका सडक मानवमैत्री छैनन्, साइकलमैत्री सहर बनाउने कुरालाई महत्वका साथ अघि बढाए राम्रो हुन्थ्यो।’

त्यसयता पनि यसका अभियन्ता र सरोकारवालाहरूले यो विषयमा सरकारसँग चासो राखिरहेको चौलागाईंले बताए।

त्यति मात्र होइन, आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को सुरूमै प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले कर्मचारीहरूका लागि भनेर साइकलसमेत खरिद गयो। त्योभन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षको मोटरसाइकल किन्न छुट्याइएको बजेटबाट कार्यालयले साइकल किनेको थियो।

‘कार्यरत कर्मचारीले साइकल चढेर कार्यालयमा आऊजाऊ गर्ने’ भन्दै किनिएका १० वटा साइकल थिए। एउटा साइकल खरिद गर्न कार्यालयले ३० हजार रुपैयाँ खर्चेको थियो। ३ लाखमा किनिएका ती साइकलमध्ये अहिले आधा साइकल त प्रयोगमै छैनन्।

कार्यालयका अनुसार पाँच वटा साइकल त्यतिकै थन्किएका छन्। अरू पाँच वटा भने कार्यालयका सहयोगी कर्मचारीले प्रयोग गर्ने गरेका छन्।

प्रदेशको राजधानीलाई वातावरणमैत्री सहरको पहिचान दिने, इन्धन खपत कम गर्न कर्मचारीले साइकल चढ्ने उद्देश्यका साथ त्योबेला मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट निर्णय गरिएको थियो।

विविध उद्देश्यले मोटरसाइकलको साटो साइकल किने पनि प्रयोगमा नआउनुमा भने केही अन्यौलता छन्।

साइकल कसले कुन बेलामा प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा कार्यालयको आन्तरिक निर्णय वा कार्यविधि नै नबन्नु, दोहोरो सुविधा नदिने नीति साइकल प्रयोगको उद्देश्य प्राप्ति नहुनुको मुख्य कारण देखिएको छ।

‘कर्मचारीसँग आफ्नो प्रयोजनको लागि कुनै सवारीसाधन छ भने दोहोर्‍याएर नदिने नीति भयो, अर्को कुरा साइकल खरिद गर्दा कुन उद्देश्य थियो र कस्तो अवस्थामा प्रयोग गर्ने भन्ने स्पष्ट कार्यविधि र निर्णय पनि हामीसँग भएन,’ कार्यालयको जिन्सी शाखामा कार्यरत विनोद रेग्मीले भने, ‘दोहोरो हुनेगरी प्रयोग गर्न नदिने भन्ने मौखिक निर्देशन मात्र हामीलाई थियो, त्यसकारण थन्किएका साइकलहरू हामीले अरू कर्मचारीलाई प्रयोग गर्नुस् भनेर दिन सकेका छैनौं।’

फिर्ता आएका र पहिलेदेखि नै प्रयोगमा नआएका साइकलहरू आधिकारिक दस्तावेज नहुँदा कार्यालयले प्रयोग गर्न उचित ठानेको छैन।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले साइकल किन्दा केवल प्रसाद भण्डारी प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिव थिए। उनकै आग्रहमा कार्यालयले मोटरसाइकलको साटो साइकल किन्ने निर्णय गरेको थियो।

‘साइकल किन्ने बेलामा नेतृत्वमा जो हुनुहुन्थ्यो उहाँको कुनै उद्देश्यका साथ किनिएको हुन सक्छ, तर अनिवार्य साइकल प्रयोग गर्ने र साइकलले तोकिएको समयमा कार्यालय वा कार्यालय प्रयोजनको अर्को काममा पुग्न सक्ने की नसक्ने भन्ने पनि भयो,’ रेग्मीले भने, ‘कि त कर्मचारीलाई कार्यालय समयभन्दा अघिपछि स्वस्थताका लागि अभ्यास गर्न दिऔं भन्ने हो भने पनि त्यो खुल्नुपर्‍यो, यस्ता कुरामा हाम्रो कार्यालयको आन्तरिक निर्णय नभएकाले साइकल होल्ड गरिएको हो।’

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा अहिले सबै तहका गरी ४७ जना कर्मचारी कार्यरत छन्।