गृहमन्त्री लामिछानेको नागरिकता विवाद: रिट खारेज गर्न जिल्ला प्रशासनले दियो यस्तो तर्क
प्रकाशित; २१ पुष २०७९, बिहीबार
काठमाडौं
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता विवाद उठाएर अदालतमा दर्ता भएको रिट बदर गर्न माग गरेको छ।
लामिछानेले निष्क्रिय रहेको नागरिकता पेश गरेर संसदीय निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएको भन्दै रवि बसौला लगायतले उनको शपथ रोक्न सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा रिट दिएका थिए।
उक्त इजलासले विपक्षीलाई लिखित जवाफ पेश गर्न भनेको थियो।
अदालतलाई लिखित जवाफ दिँदै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले लामिछानेको नागरिकता विवाद झिकेर रिट दिने निवेदकहरूको कुनै पनि हक आफूले हनन् नगरेको जिकिर गर्दै उसले रिट खारेज हुनुपर्ने माग गरेको हो।
‘निवेदकहरूले निवेदनसाथ पेश गरेको कागजातबाट विगत चार वर्षदेखि रवि लामिछानेको नागरिकता विवाद उठेको अवस्थामा उक्त नागरिकता विवाद अदालत प्रवेश गर्न के कारणले विलम्ब भएको हो भन्ने कुराको मनासिव आधार र कारण खुलाउन नसकेको,’ उक्त लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘संसदको अयोग्यताको मुद्दा संवैधानिक इजलासले नै हेर्ने भए पनि यस कार्यालयबाट निवेदकहरूको संवैधानिक तथा कानुनी अधिकार हनन् नहुने गरी कुनै कार्य नगरिएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ।’
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत् बुधबार पेश गरेको निवेदनमा काठमाडौं जिल्ला प्रशासनले लामिछानेको नागरिकताको स्थितिबारे भने कुनै जवाफ दिएको छैन।
बरू यसरी रिट दिने हकदैया निवेदकहरूलाई नभएको पनि काठमाडौं सिडिओको जवाफ छ।
निर्वाचनमा संसदको उम्मेदवार भएर चुनाव लडेका लामिछानेको अयोग्यताको प्रश्न उठाउने अधिकार उनका प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारहरूलाई मात्र भएको तर्क काठमाडौं सिडिओले गरेको छ। हकदैया नपुग्ने अधिवक्ताहरूले दायर गरेकाले रिट खारेज हुने पनि उसले उल्लेख गरेको छ।
‘संविधान ऐन/कानुन नियमावलीसमेतले उम्मेदवारी दिएको कुनै व्यक्तिले निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको ३५ दिनभित्र सम्बन्धित पीडित व्यक्तिले आफैं वा वारेसमार्फत् उपचारको लागि रिट निवेदन दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहँदा रहँदै हकदैया नै नभएको कानुन व्यवसायीको हैसियतले रिट दिएको देखिँदा यो खारेज भागी छ,’ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उल्लेख गरेको छ।
रिट निवेदकहरूले लामिछानेको शपथ रोक्न अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए। तर संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश नदिएपछि लामिछानेको शपथ अघि बढेको थियो। त्यसपछि उनी गृहमन्त्री नै नियुक्त भए।
लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता लिँदा नेपाली नागरिकता खारेज नगरेको र फेरि अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेपछि पनि पुन: पुरानै नागरिकताको प्रयोग गरेको आरोप छ।
यस्तै अमेरिकी पासपोर्ट हुँदाहुँदै नेपाली पासपोर्ट पनि लिएको आरोप छ।
लामिछानेले २०५० सालमा प्राप्त गरेको नागरिकता नै प्रयोग गरिरहेका छन्। उनले अमेरिकी नागरिकता लिएपछि पनि नेपाली नागरिकता त्यागेको देखिन्न। विदेशी नागरिकता लिने बित्तिकै नेपाली नागरिकता कायम रहन्न। विदेशी नागरिकता लिने भएपछि आफैंले नागरिकता त्याग्नुपर्छ। तर उनले निष्क्रिय भैसकेको नागरिकताका आधारमा २०१५ मै नेपाली पासपोर्ट लिएको देखिन्छ।
लामिछानेले मंसिर ४ को चुनावमा पुरानै नागरिकताको प्रयोग गरी उम्मेदवारी दिएका थिए।
यस विषयमा निर्वाचन आयोगमा पनि उनीविरूद्ध उजुरी परेको थियो। आयोगले स्पष्टीकरण सोध्दासम्म मतदान भइसकेको थियो।
त्यसपछि उनीविरूद्ध गृह मन्त्रालयमा उजुरी परेको थियो।
उक्त उजुरी परेपछि गृहबाट काठमाडौं प्रशासनलाई पत्राचार गरिएको थियो। प्रशासनले परिसरलाई निर्देशन दिएपछि अनुसन्धान थालेको थियो।
विदेशी नागरिकता त्याग्नुभन्दा पहिलै नेपाली राहदानी लिएको अनुसन्धानबाट देखिए लामिछानेलाई जरिवाना र कैद सजाय हुन सक्छ।
कसैले झूटा विवरण दिएर राहदानी वा यात्रा अनुमति लिने वा लिने प्रयत्न गरेमा पनि कानुनले सजाय तोकेको छ।
राहदानी ऐन २०७६ को दफा २१ (क) मा झूटा विवरण दिई राहदानी लिन नहुने उल्लेख छ। यदि लिएमा भने दफा २२ बमोजिम दुई लाखदेखि पाँचलाख रूपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षदेखि ३ वर्षसम्म कैद सजाय वा दुवै सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ।
