लामिछानेविरुद्ध रिट : नागरिकता र राहदानीमा किर्ते गरेको दाबी
प्रकाशित : बिहीबार, मंसिर २९, २०७९
काठमाडौँ — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई सांसदको शपथ लिन रोक लगाउनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । अमेरिकी नागरिकता लिएपछि निष्क्रिय भएको नेपाली नागरिकता प्रयोग गरेको भन्दै उनको सभापति पदसमेत खारेज गर्न माग गरिएको छ ।
चितवन–२ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित लामिछानेविरुद्ध युवराज पौडेलले एकल तथा अधिवक्ताद्वय रविराज बसौला र नानीबाबु खत्रीले संयुक्त रिट दर्ता गराएका हुन् । उनीहरूले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, लामिछाने, निर्वाचन आयोग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं, गृह मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएका छन् । सर्वोच्चले बुधबार रिट दर्ता गर्दै पुस ६ मा सुनुवाइका लागि संवैधानिक इजलासमा पेसी तोकेको छ ।
रिटमा लामिछानेले सन् २०१४ मा अमेरिकी नागरिकता लिएपछि निष्क्रिय भएको नेपालको नागरिकता प्रयोग गरी राजनीतिक दल गठन गरेको र नेपाली राहदानी लिएको दाबी गरिएको छ । निवेदक पौडेलले नेपाली नागरिकता नै नभएका लामिछानेलाई स्वतन्त्र पार्टीको सभापति र साधारण सदस्यतासमेत दिन नमिल्ने तर्क गरेका छन् ।
के हो रवि लामिछानेको नागरिकता विवाद ?
लामिछानेको नेपाली र अमेरिकी राहदानीका प्रतिलिपि दुवै पक्षले सर्वोच्च अदालतमा बुझाएका छन् । लामिछानेले सन् २०१४ मार्च ५ (२०७० फागुन २१) मा ५१२९६६९८१ नम्बरको अमेरिकी राहदानी लिएको देखिन्छ । त्यसैमा नेपालको भिसा लगाएर नेपाल आएका उनले पुरानो नागरिकता प्रयोग गरेर २०१५ मे २७ (२०७२ जेठ १३) मा नेपालको राहदानी लिएको रिट निवेदकहरूको भनाइ छ ।
‘सरकारी निकायलाई गुमराहमा राखेर राहदानी लिएका छन्,’ पौडेलले भने, ‘नेपालको राहदानी लिने बेला लामिछाने अमेरिकी नागरिकका हैसियतमा नेपालमा बसिरहेका थिए । उनले सन् २०१८ (२०७५ असार) मा मात्रै अमेरिकी राहदानी र नागरिकता परित्याग गरेका थिए ।’
अधिवक्ताद्वय बसौला र खत्रीले पनि लामिछानेको सांसद पद कायमै रहे संविधान, कानुन र नियमावलीविरुद्ध हुने जिकिर गरेका छन् । लामिछानेले संसद् सदस्यको हैसियतले शपथ लिने र आफू अनुकूल ऐन, नियम संशोधन गर्न पहलकदमीसमेत गर्न सक्ने भएकाले अन्तरिम आदेशमार्फत रोक लगाउन उनीहरूले माग गरेका छन् ।
‘लामिछानेले नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ११ बमोजिम पुनः नेपाली नागरिकता नलिएको हुँदा निज अमेरिकी नागरिक हुनुपूर्वको अर्थात् २०५० सालको नागरिकता नम्बर १८२२२ को नागरिकता प्रयोग गरी दल दर्ता गराउने कार्य आयोगको त्रुटिले भएको हो भने सो त्रुटि तत्कालै सच्याई लामिछानेको उक्त दलको सदस्यता तत्कालै खारेज गरियोस्,’ रिट निवेदकहरूको मागदाबी छ ।
आयोगबाट उनको सभापति पद र साधारण सदस्य खारेज गर्न रिटमा आदेश माग गरिएको छ । आयोगमा माग गर्दा सुनुवाइ नगरी कानुनी शासनको उल्लंघन गरिएको पौडेलको भनाइ छ । संविधान र ऐनले मतदान गर्ने, उम्मेदवार बन्ने र राजनीतिक दल खोल्ने अधिकार नेपाली नागरिकलाई मात्रै प्रदान गरेकामा आयोगले त्यसको उल्लंघन गरेको दाबी रिटमा छ ।
‘आयोगले लामिछानेलाई स्वतन्त्र राष्ट्रिय पार्टीको सभापति, सदस्य, मतदाता र निर्वाचनमा उम्मेदवार हुनसमेत दिएको छ,’ रिटमा भनिएको छ । नागरिकता नभएको व्यक्तिप्रति यसरी उदार हुनुपर्ने वा निजलाई कानुनविपरीत विशेष हैसियत प्रदान गरी दलको सदस्य र सभापति हुन छुट दिनुपर्ने कुनै कानुनी आधार आयोगसँग नभएको रिटमा उल्लेख छ ।
