अध्यादेशमा गठबन्धन र एमाले नेताहरूको विरोध

प्रधानमन्त्री देउवाले गरेको निर्णयको भारी आफूहरुले बोक्न नसक्ने कांग्रेसकै नेताहरुको भनाइ, सबै विषयको उचित हल अध्यादेशमार्फत होइन नवनिर्वाचित संसद्मार्फत खोज्न आग्रह

काठमाडौँ — सरकारले विभिन्न मुद्दामा कसुर ठहर भई सजाय भोगिरहेका कैदीबन्दीलाई छुट दिन अध्यादेशमार्फत फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ लाई संशोधन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई सत्ता गठबन्धन र एमाले नेताहरूले विरोध गरेका छन् । सत्ता सौदाबाजीका लागि अध्यादेश ल्याउने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निर्णयविरुद्ध सत्तारूढ कांग्रेसकै महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा, नेता शेखर कोइराला र सांसद प्रदीप पौडेल उभिएका हुन् ।

राजनीतिक समूहमा आबद्ध भएर विभिन्न कसुरमा जेलमा रहेका कैदीबन्दीलाई रिहाइ गर्न मन्त्रिपरिषद्ले आइतबार अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो । भावी सत्ता समीकरणलाई सजिलो बनाउन अघि बढाइएको अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास पुगिसकेको छ ।

कांग्रेस महामन्त्री थापाले पार्टी सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले गरेको निर्णयको भारी आफूहरूले बोक्न नसक्ने बताएका छन् । उनले अध्यादेशका विषयमा पार्टीमा छलफलसमेत नगरिएको जनाएका छन् । ‘विगतमा पटक–पटक यसरी अध्यादेश ल्याउनु सम्पूर्ण रूपमा गलत हो भनेर पार्टीले निर्णय गरिसकेको छ,’ महामन्त्री थापाले भनेका छन्, ‘पार्टीभित्र यो अध्यादेशका बारेमा न कुनै छलफल भएको छ, न कुनै निर्णय नै भएको छ । त्यसैले विगतमा पार्टीको अडान जे थियो आज पनि त्यही नै छ ।’

अध्यादेश कानुनी, राजनीतिक र नैतिक हिसाबले गलत रहेको महामन्त्री थापाको भनाइ छ । उनले थपेका छन्, ‘यो असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र संसदीय व्यवस्थाको मर्मविपरीत छ । अहिलेको सरकार कामचलाउ हो, यसले दूरगामी महत्त्वको निर्णय गर्न मिल्दैन । अध्यादेश ल्याउन कानुनी र संवैधानिक हैसियत यो सरकारलाई छैन । यसको विषय र मनसाय गलत छ ।’ अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई सरकारले फिर्ता लिन नमिल्ने थापाले बताएका छन् । ‘यो राजनीतिक विषय हो भन्ने लागेर आवश्यक देखे नयाँ संसद्ले कानुन बनाएर प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्छ,’ उनले भनेका छन् । अदालत र संसद्को क्षेत्राधिकारमा कार्यपालिकाले हस्तक्षेप गरेको टिप्पणी गर्दै थापाले तत्काल अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्नेमा जोड दिए ।

कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले अध्यादेश ल्याउने निर्णयको आइतबारै विरोध गरेका थिए । उनले प्रधानमन्त्रीलाई ‘मेन्सन’ गर्दै ट्वीटरमा लेखेका थिए, ‘सडकमा छँदा जे सत्य, संसद्मा पनि त्यही नै सत्य, त्यसैले सार्वजनिक दर्ज होस् असहमति ! संक्रमणकालमा अध्यादेश ल्याउन दलहरूबीच र आफ्नै दलभित्र घनीभूत छलफलको हेक्का नराखिनु सम्पूर्ण रूपले गलत ! कानुनी र राजनैतिक प्रश्न मात्र होइन, यो प्रकरणमा नैतिक प्रश्न पनि जोडिएको छ ।’

कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले अदालतले दोषी ठहर्‍याएका व्यक्तिलाई अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गरेर माफी दिने प्रयास गरिनु कानुनी शासनको उपहास हुने टिप्पणी गरेका छन् । उनले यसबाट संसदीय प्रणाली, राजनीतिक र लोकतान्त्रिक मर्मको उपहाससमेत हुने बताएका छन् । ‘आफू अनुकूलको राजनीतिक सहजताका लागि कानुनलाई बंग्याउने छुट कसैलाई छैन । भोलि यसले गलत नजिर बसाउँछ,’ उनले भनेका छन् ।

कांग्रेस नेता प्रदीप पौडेलले पनि अध्यादेश गलत भएको बताएका छन् । ‘अध्यादेश हिजो पनि गलत थियो आज पनि । पुरानै चलन, हिजोकै प्रवृत्ति रहिरहने हो भने फरकपनको आभास कसरी हुन्छ ? सबै विषयको उचित हल हतारोमा अध्यादेशमार्फत होइन नवनिर्वाचित संसद्मार्फत खोजौं,’ उनले भनेका छन् ।

एमाले उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङले गठबन्धनले बहुमत पुर्‍याउन अध्यादेश ल्याएको टिप्पणी गरे । ‘निर्वाचनको परिणाम आइसकेको छ, केही दिनपछि सरकार बन्ला । काम चलाउ सरकारले अध्यादेश ल्याउन मिल्छ ?’ उनले भने, ‘चुनावमा जितेका र हारेका साथीहरू भएको मन्त्रिपरिषद्ले विशुद्ध सत्ताको संख्या पुर्‍याउन अध्यादेश ल्याएको छ ।’

माओवादी सचिव राम कार्कीले सरकारले गलत समयमा अध्यादेश ल्याएको प्रतिक्रिया दिए । ‘यतिबेला अध्यादेश नल्याएको भए राम्रो हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘यो न्यायालयले निरूपण गर्ने विषय हो । न्यायालयले जेलमा रहेका व्यक्तिका मुद्दामाथि जतिसक्दो छिटो फैसला गर्नुपर्छ ।’

सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले भने हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न राजनीतिक दल र समूहलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गर्न लागेको बताए । मुलुकलाई आन्तरिक एकता र सहज वातावरणमा अघि बढाउन पनि यो अध्यादेश ल्याइएको उनको भनाइ छ ।

मन्त्री कार्कीले विगतका सरकारले गरेका सम्झौता र निर्णयमा समेत आधारित भएर सरकारले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको बताए । ‘विगतका सरकारले पनि यस्तै अध्यादेश जारी गरेको छ । यस किसिमले माफी दिने गरी विगतदेखि सहमति हुँदै आएको छ । यो अहिलेको आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर मुलुकलाई योगदान गर्न चाहने सबैलाई सहज वातावरण सिर्जना गर्नका लागि गरिएको निर्णय हो,’ उनले भने ।

मानवअधिकार आयोगको चासो

विभिन्न मुद्दामा कसुर ठहर भई सजाय भोगिरहेका कैदीबन्दीलाई छुट दिने गरी अध्यादेश ल्याउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले चासो राखेको छ । आयोगका प्रवक्ता टीकाराम पोखरेलले सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई पत्र पठाउँदै उक्त विषयमा भएको निर्णयसम्बन्धी विवरण मागेका छन् ।

आयोगले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘मन्त्रिपरिषद्को २०७९ मंसिर २५ मा बसेको भनिएको बैठकले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६ मा भएको प्रावधानलाई संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको र उक्त अध्यादेशबाट विद्यमान ऐनमा भएको व्यवस्थालाई संशोधन गरी मुद्दा फिर्ता लिन सहज हुने भनी विभिन्न सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित र प्रसारित समाचारहरूप्रति राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’

आयोगले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई तीन दिनभित्र निर्णय उपलब्ध गराउन भनेको छ । सरकारको जवाफ आएपछि थप निर्णय गर्ने आयोगले जनाएको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *