भावी प्रधानमन्त्रीको कार्यभार के हुनुपर्छ ?

राष्ट्रको आजको कार्यकारी नेतृत्व कर्तव्यमा प्रतिबद्ध, लगनशील र इमानदार हुनु जरूरी छ । तब मात्र देशमा विश्वास र भरोसाको अवस्था सिर्जना हुन जान्छ र आम जनतामा आशा र उत्साह पैदा हुन्छ । अनि लोकतन्त्रको संकट दूर हुन जान्छ ।

आज मुलुकसामु राजनीतिक र आर्थिक संकट जोडिएर आउन लागेको प्रतीत हुन्छ । संविधान राम्ररी प्रयोगमा नआउँदै यसका प्रावधान उपर चारैतिरबाट आक्रमण हुन थालेका छन् । प्रतिगामी हर्कतहरू सल्बलाउँदै छन् । आर्थिक अवस्था अप्ठ्यारोतिर गइरहेको छ ।

शहरीकरणको प्रवृत्तिले ग्रामीण अर्थतन्त्र कामजोर मात्र होइन, गाउँ रित्तिने क्रम जारी छ । बेरोजगारीको समस्या विकराल बनिरहेको छ । मूल कुरा देशमा निर्यातयोग्य उत्पादनको नितान्त कमी छ ।

लोकतन्त्रका प्रमुख संस्था-अदालत, अख्तियार, प्रशासनयन्त्र अस्तव्यस्त छन् । राजनीतिक दलहरूप्रतिको जनआस्था अति नै खस्किंदो अवस्थामा छ। नेतृत्वको विश्वसनीयता र प्रभाव समाजमा शून्यप्रायः भएको छ । निराशा, आक्रोश र आवेगलाई हावा भर्ने काम भइरहेका छन् । देश भू–राजनीतिक चेपुवामा छ ।

देशको भरोसाको केन्द्र बन्नुपर्ने हाम्रो पार्टी नेपाली कांग्रेसको अवस्था पनि दिनानुदिन कमजोर बन्दै गएको छ । अहिलेको आम निर्वाचनमा दशौं लाख मतदाता थपिएको अवस्थामा पनि समानुपातिकतर्फको हाम्रो मत अघिल्लो चुनावको ३१ लाखबाट झरेर २७ लाखमा सीमित भएको छ । यत्रो गठबन्धन हुँदा पनि प्रत्यक्षमा ५७ सिटभन्दा माथि उक्लिन सकिएन ।

कांग्रेस मात्र होइन गठबन्धनका सहयोगीहरूको पनि अवस्था राम्रो भएन । गठबन्धन सरकारले ओली सरकारका गलत कामलाई सच्याएर देखिने गरी काम गरेको भए, जनतामा आशाको संचार गराएको भए गठबन्धनले दुईतिहाइ मत हात पार्ने थियो ।

तर, निर्वाचनका क्रममा हाम्रो पार्टीका निकायहरू कतै क्रियाशील देखिएनन् । भ्रातृ संगठनको अत्तोपत्तो कतै भएन । चुनाव केवल उम्मेदवारको भरमा मात्र सीमित रह्यो । पार्टीको पूरा शक्ति चुनावमा प्रयोग हुन नसक्ने अवस्थाले दलीय व्यवस्थाको औचित्य माथि प्रश्न उठ्न थालेको त हैन ? यसले राजनीतिलाई व्यक्तिकेन्द्रित विकृति त तुल्याएन ?

संविधानसभाबाट संविधान निर्माण भएर दुई–दुई वटा आम निर्वाचन सम्पन्न हुँदा पनि मुलुकले राजनीतिक स्थिरता र निश्चित गन्तव्यमा गएको अनुभव नहुनु आजको मूल राष्ट्रिय समस्या हो । यसको समाधान हामीले नै दिन सक्नुपर्छ तर कसरी ? किन त्यतापट्टि ठोस कदम चाल्न सकिएको छैन ?

उच्च नैतिक शक्ति र दृढ इच्छाशक्ति यो चुनौतीको सामनाका लागि पहिलो शर्त हो भन्ने मलाई लाग्छ । राष्ट्रिय आत्मबल उठाउन होस् वा राष्ट्र विकासको गति बढाउन– पहिलो कुरा देशमा सुशासन र प्रभावकारी प्रशासन चाहिन्छ । अहिले देखिएको निराशा र असन्तुष्टिको जवाफ सुशासन र जवाफदेही शासन नै हो । त्यसका लागि हामी कति तयार छांै ?
हरेक क्षेत्रमा अतिराजनीति र अति दलबन्दी भयो । दलबन्दीले कुनै पनि क्षेत्रलाई छोडेको छैन । यसको अन्त्य गर्न र जनतालाई राहत दिन हामीहरूले आ–आफ्ना राजनीतिक लफ्फावाजी छोडेर विशेष गरी कांग्रेस–कम्युनिष्टले आ-आफ्ना गुटगत स्वार्थ र विवादमा अल्झिनुभन्दा दुवै थरीको साझा सूत्र र सिद्धान्त बन्न सक्ने ‘निमुखालाई न्याय र विपन्नलाई आय’ भन्ने सूत्रमा एकताबद्ध भएर राष्ट्र निर्माणमा सरिक हुनसक्ने कि नसक्ने ?

कोभिडले होस् वा रूस युक्रेन युद्धले, विश्वलाई जुन सन्देश दिइरहेको छ, त्यसबाट पाठ सिकेर आज हामी सबै मूल मानवीय मुद्दामा एकताबद्ध हुने कि नहुने ? जलस्रोतलगायत प्राकृतिक संसाधन र परराष्ट्र सम्बन्ध सहितका राष्ट्रका मूल मुद्दाहरूमा राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर राष्ट्र निर्माणको महायज्ञमा एक भएर जुट्ने कि नजुट्ने ?

यहाँ अराजकता र द्वन्द्वको कृत्रिम भुमरी सिर्जना गर्ने प्रयास भइरहेको छ । हामीले तिनलाई चुनौती दिएर कठघरामा उभ्याउन किन सकिरहेका छैनौं ? कुन कमजोरीले हामीलाई छेकेको छ ? के यसरी व्यवस्था बचाउन सकिन्छ ? देश बनाउन सकिन्छ ? निराशा फैलाउनेलाई जवाफ दिएर पुग्दैन, निराशा हटाउने काम पनि गर्नुपर्छ ।

निराशा र असन्तुष्टि कम गर्ने पहिलो काम भनेको भ्रष्टाचार र विकृति माथिको प्रहार, सुशासन र जवाफदेही शासनतिरको अग्रसरता नै हो । विकासलाई अगाडि बढाउने र बेरोजगारी हटाएर उत्पादन बढाउने काममा जनशक्तिको उपयोगले देश आर्थिक, सामाजिक समस्या समाधानतिर उन्मुख हुन्छ । अराजकता र द्वन्द्वको भुमरी उठाउन खोज्नेहरू उत्साहित हुन पाउँदैनन् । तिनीहरूले खेल्ने ठाउँ साँघुरिंदै जान्छ ।

यस्तो अवस्थामा काम गर्न सकिएन, देशभित्र रोजगारी र गाउँ-गाउँमै आम्दानीको अवस्था सिर्जना गर्न सकिएन भने तानतुन गरी बटुलिएको गणितीय जनमतले धेरै दिन धान्न सक्दैन । सत्ताको वैधता स्थापित गर्न आर्थिक–सामाजिक उन्नतितिर अघि बढ्नु र शासकीय संस्कृतिमा आमूल परिवर्तन ल्याउनु जरूरी छ । त्यस्तो परिवर्तनले यो संविधानको मूल भावनालाई कार्यान्वयनमा ल्याएर सम्भव छ । राम्रा घोषणापत्र जारी गराउने, राम्रो बजेट ल्याउने तर तिनको कार्यान्वयनमा अलमल गरेर अब काम चल्दैन ।

मैले सधैं भन्ने गरेको छु– नेपालको उन्नतिका आधार भनेका कृषिक्रान्ति, पर्यटन विस्तार, ऊर्जाशक्तिको विकास र गाउँ–गाउँमा साना–ठूला उद्योग–व्यवसायको संजाल बनाउनु नै हो । कृषिक्रान्ति भन्नाले कृषिमा यान्त्रीकरण, व्यवसायीकरण र औद्योगीकरण हो भनेर बुझ्नुपर्छ ।

ठाउँ अनुसार खेतीबाली र त्यसलाई चाहिने मल, बीउ, सिंचाइ, सुरक्षा र बजारको व्यवस्था बुझ्नुपर्छ । सरल भाषामा भन्नुपर्दा धेरै मिहिनेत गरेर थोरै आम्दानी दिने कृषि पेशाको ठाउँमा थोरै मिहिनेत र लगानीबाट धेरै आम्दानी दिने आकर्षक कृषि पेशा भनेर बुझ्नुपर्छ ।

कृषि, पर्यटन र स–साना व्यवसाय प्रवद्र्धनले बेरोजगारी र खाने–लाउने समस्या सहजै समाधान हुन्छ । ऊर्जा शक्तिको विकासले विद्युत् निर्यातबाट देशलाई सहजै धनी राष्ट्र बनाउन सकिन्छ । प्रविधिको नवप्रवर्तन र प्रविधिमा पहुँच विस्तार पनि सम्पन्नताको आधार हो । प्रविधिमा पहुँचले रोजगारी सिर्जनामा ठूलो मद्दत पुग्छ ।

आज देशमा देखा परेको प्रतिभा र श्रमशक्ति पलायनले राष्ट्र उन्नतिमा बाधा परेको मात्र हैन सामाजिक–सांस्कृतिक विघटनका चुनौती थपिएका छन् । एकातिर गाउँ रित्तिंदै जाने, उत्पादनशील जमिन बाँझिंदै जाने अर्कोतिर अचाक्ली शहरीकरण आजको अर्को चर्को समस्या हो । त्यसलाई रोकेर सन्तुलित विकासका लागि गुणस्तरीय र जीवनोपयोगी शिक्षा तथा प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा देशका कुना–कुनासम्म पुर्‍याउनुपर्छ ।

कोरोना महामारीले राज्य सामाजिक सुरक्षाका दायित्व र जिम्मेवारीबाट पर पन्छिन सक्दैन भन्ने कठोर शिक्षा दिएको छ । राज्यले सर्वत्र हस्तक्षेप नगरे पनि कमजोर वर्गको पक्षमा संरक्षणको नीति लिनुपर्छ भन्ने कुरा अब सबैले महसुस गर्नुपर्छ ।

सामाजिक न्यायसहितको विकास नै आजको माग हो । सुशासन विना सामाजिक न्याय कायम हुनसक्दैन । आर्थिक उन्नति विना गरिबी निवारण र मानवअधिकारको संरक्षण संभव छैन् । दु्रत आर्थिक विकासको लागि प्रचुर लगानी भित्रिनु आवश्यक छ ।

सुशासनद्वारा विश्वसनीयता आर्जन गर्न सकिएन भने वैदेशिक लगानी आउन मुश्किल हुन्छ, आए पनि हाम्रो आवश्यकता र प्राथमिकताका लागि हैन केवल अरूको प्रयोग र परीक्षणमा सीमित रहन जान्छ ।

सुशासन दिन नेतृत्वमा अदम्य नैतिक शक्ति र प्रचुर इच्छाशक्ति चाहिन्छ । अनि पारदर्शी संस्कृति र नागरिक सहभागितामा प्राथमिकता निर्धारण गरेर योजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने क्षमतासहितको स्पष्ट विकास दृष्टि, सजगता तथा तत्परता आजको राज्य संचालनका लागि वुनियादी तत्व हुन् ।

यसका लागि राष्ट्रको आजको कार्यकारी नेतृत्व कर्तव्यमा प्रतिबद्ध, लगनशील र इमानदार हुनु नितान्त जरूरी छ । तब मात्र देशमा विश्वास र भरोसाको अवस्था सिर्जना हुन जान्छ र आम जनतामा आशा र उत्साह पैदा हुन्छ । अनि लोकतन्त्रको संकट दूर हुन जान्छ ।