महिला हिंसाको उकालो ‘ग्राफ’

काठमाडौँ — विवाह गर्न अस्वीकार गर्दा १३ मंसिरमा बैतडीकी २१ वर्षीय माया लुहारको घाँटी रेटेर विभत्स हत्या भयो । पञ्चेश्वर गाउँपालिका–४ की माया भर्खरै म्यादी प्रहरीबाट घर फर्किएकी थिइन् । जिल्ला प्रहरी प्रवक्ता लोकराज जोशीकाअनुसार सशस्त्र प्रहरीमा जवानको रुपमा कार्यरत शिवनाथ गाउँपालिका–४ का भरतराम कोलीले मायालाई प्रेम गर्थे । उनीसँग विवाह गर्न चाहेका थिए । तर, मायाले विवाहको प्रस्ताव अस्वीकार गर्दा भरतरामले उनको घाँटी रेटेर हत्या गरेका हुन् ।

 

सशस्त्र प्रहरीको दंगा व्यवस्थापन तालिम केन्द्र पोखरामा कार्यरत कोली घर बिदामा थिए, म्यादीमा गएकी माया पनि चुनाव सकिएपछि घर फर्किएकी थिइन् । कोलीले ११ मंसिरमै मायालाई भेट्न बोलाए । भेटमा मायाको मोबाइल खोसे, र फिर्ता दिएनन् । अर्को दिन मोबाइल लिन बोलाएका कोलीले उनलाई ठूलोखोला सामुदायिक वनमा लगेर मायाको हत्या गरेका थिए ।

उनले मायासँगै गएकी १५ वर्षीय भतिजी नेहाको पनि हत्या प्रयास गरेका थिए । तर, चक्कु भाँचिएपछि भाग्ने मौका पाएकी नेहा अहिले उपचाररत छिन् । प्रहरीले कोलीलाई नियन्त्रणमा लिएर मुद्दा अगाडि बढाएको छ ।

त्यसको एक साता नबित्दै १८ मंसिरमा काठमाडौंको धुम्बाराहीकी २७ वर्षीय पुष्पा न्यौपानेले प्रेमीले विवाहकालागि गरेको इङ्गेजमेन्ट तोडेपछि आफ्नै जिउमा पेट्रोल छर्केर आगो लगाइन्, र देह त्यागिन् । लामो प्रेम सम्बन्ध, पारिवारिक मिलन र इङ्गेजमेन्टसमेत भइसकेकोमा प्रेमी सुदन संग्रौलाले इङ्गेजमेन्ट तोडेपछि पुष्पाले आत्महत्याको बाटो रोजेकी थिइन् । प्रहरीले सुदनलाई पक्राउ गरेर आत्महत्या दुरुत्साहनको मुद्दा चलाएको छ ।

त्यही साता धरानमा ४२ वर्षीय उषा राईको हत्या भयो भने घरेलुहिंसापीडित सोलुखुम्बुकी बिनु यादवले न्याय नपाएको भन्दै सर्वोच्च अदालतको गेट अगाडि रातो रंग फ्याँकेर विरोध जनाइन् । अनि, त्यही साता नोभेम्बर २५ देखि डिसेम्बर १० सम्म मनाइने लैंगिक हिंसाविरुद्वको विश्वव्यापी अभियानले नेपालमा रजत वर्ष मनाइरहेको थियो ।

नेपालमा ०५४ सालपछि हरेक वर्ष लैंगिक हिंसाविरुद्व अभियान चलाइन्छ, सरकारी र गैरसरकारी निकायले गोष्ठी गर्छन्, तथ्यांक केलाउँछन् र बहस चलाउँछन् । यति मात्रै होइन, यो अढाई दशकमा सरकारले हिंसा नियन्त्रणकालागि नयाँ नीति, कार्यक्रम र कानुनहरू पनि तर्जुमा गरेको छ । त्यसमा भएको खर्चको कुनै लेखाजोखा छैन । तर, लिङ्गकै आधारमा महिलाहरूमाथि हुने घरेलु हिंसा, विभेद, अपराध र बहिष्करण भने रोकिएको छैन, बरू झन्–झन् बढ्दो छ ।

त्यसो त महिला आन्दोलनले अहिले पाएको उपलब्धी कमजोर भने होइन । ०६२/०६३ को जनआन्दोलन र महिलाहरूको संघर्षकै कारण महिला राष्ट्रपति र सभामुखसमेत भए । नागरिकको नजिकमा रहेका स्थानीय सरकारमा मात्रै १४ हजार महिला जनताको प्रतिनिधि बनेका छन् । तर, माथिका उदाहरणमा झैं दिनहुँ महिलामाथि घटिरहेका हिंसाका घटनाले नेपाली समाज अझै पनि महिलाका लागि असुरक्षित रहेको र आत्मसम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अवस्था नरहेको देखाउँछन् ।

पछिल्ला दश वर्षमा १५ हजार ५५६ महिला र बालिकामाथि जबरजस्ती करणी भएको छ भने ५ हजार ७९९ माथि जबरजस्ती करणीको प्रयास भएको छ । यो अवधिमा १ लाख ७ हजार ८९९ महिला घरेलु हिंसामा परेका छन् । तुलनात्मकरुपमा हेर्दा यो दशक अन्तरमा महिलामाथि हुने हिंसा करिब सात गुणाले बढेको छ भने हिंसाजन्य घटनामा ज्यान गुमाएका महिलाको संख्या बेहिसाब छ ।

त्यस्ता अपराध न्यूनिकरण गर्न सरकारी र गैरसरकारी क्षेत्रको पहल निरन्तर छ । तर, दस वर्षपछि पनि त्यस्ता अपराधको न्यूनिकरण भएको छैन, बरू प्रहरीमा दर्ता भएका मुद्दाको तथ्यांकले यस्ता अपराध निकै उकालो लागेको देखाउँछ ।

आर्थिक वर्ष ०६९/०७० मा महिला र बालिकामाथि हुने हिंसा र अपराधका घटनाको संख्या ३ हजार १४७ थियो । आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ मा त्यस्तै मुद्धाको संख्या छ, २१ हजार ३११ अर्थात् दस वर्षअघिकोभन्दा करिब सात गुणाले धेरै छ ।

प्रहरीको यो तथ्यांकमा महिला र बालिकामाथि हुने बलात्कार, बलात्कार प्रयास, बहुविवाह, बालविवाह, बोक्सीको आरोप, अवैध गर्भपर्तन, जातीय भेदभाव र छुवाछुत, बाल यौनदुराचार र घरेलु हिंसा जस्ता अपराध समेटिएका छन् । प्रहरीकाअनुसार आर्थिक वर्ष ०६९/०७० पछि महिला हिंसाका घटनाको ग्राफ निरन्तर उकालो लागेको छ ।

आर्थिक वर्ष ०६९/०७० मा यस्ता मुद्दाको संख्या ३ हजार १४७ रहेकोमा ०७०/०७१ मा ८ हजार ६६८ थियो । यसपटक एकै वर्षमा यस्ता अपराधको संख्या दोब्बरले वृद्धि भयो । त्यस्तै, ०७१/०७२ मा महिला हिंसाका १० हजार ४२२ मुद्दा प्रहरीमा दर्ता भए । ०७६/०७७ मा १५ हजार ६९२ घटना दर्ता भए भने पछिल्लो वर्ष ०७८/०७९ मा २१ हजार ३११ मुद्दा दर्ता भएका छन् ।

पछिल्लो वर्ष दर्ता भएकामध्ये सबैभन्दा धेरै घरेलु हिंसाका मुद्दाको संख्या १७ हजार छ । यसपछि जबरजस्ती करणी २ हजार ३८०, जबरजस्ती करणी प्रयास ६५५, बहुविवाह ८०९, बालविवाह ५२, बोक्सीको आरोप ४९, अवैध गर्भपतन ३७, छुवाछुत १५ र बाल यौनदुराचारका ३१४ वटा मुद्दा छन् ।

प्रदेशगतरुपमा हेर्दा मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै हिंसाका घटना भइरहेका छन् । पछिल्लो आर्थिक वर्षको तथ्यांकअनुसार कुल २१ हजार ३११ मुद्दामध्ये मधेशमा मात्रै ५ हजार ५६ मुद्दा दर्ता भए । मधेशपछि काठमाडौं उपत्यकामा धेरै हिंसा भएका छन् । काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लामा मात्रै एक वर्षमा ३ हजार ५७१ मुद्दा दर्ता भएका छन् । प्रदेश १ मा २ हजार २६२, बागमतीमा २ हजार ५३, गण्डकीमा १ हजार ७६१, लुम्बिनीमा ३ हजार ६०५, कर्णालीमा १ हजार २८७ र सूदुरपश्चिम प्रदेशमा १ हजार ७४७ महिला हिंसाका मुद्दा परेका छन् ।

यो तथ्यांक नेपाल प्रहरीसम्म पुगेका घटनाको मात्रै हो । तर, महिलाको क्षेत्रमा काम गर्नेहरू भने प्रहरीसम्म नपुगेका र प्रहरीले दर्ता नै नगरेका घटनाबारे झन् डरलाग्दो अनुमान लगाउँछन् । दलित महिला संघकी संस्थापक अध्यक्ष दुर्गा सोब भन्छिन्, ‘समाजमा जति हिंसाका घटना भइरहेका छन्, तीमध्ये आधामात्रै प्रहरीसम्म पुग्छन्, र मुद्दा बन्छन् । बाँकी त केही घरबाहिरै आउँदैनन्, केही प्रहरीसम्म पुगेपनि पीडितलाई दबाएर मिलापत्र गराइन्छ ।’ उनकाअनुसार हिंसापीडित महिलालाई प्रहरीसम्म पुग्न र मुद्दा दर्ता गराएर न्याय पाउन सहज छैन । उनीहरूले पाइलैपिच्छे हण्डर खेप्नुपर्छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता मीरा ढुंगाना पर्याप्त कानुनी व्यवस्था नहुनु र भएका कानुनको समेत प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनाले हिंसाका घटनामा कमी नआएको बताउँछिन् । ‘महिलामाथि हिंसा र अपराध घटेको छैन, यसको प्रमुख कारण महिलाहरू आत्मनिर्भर नहुनु हो । अहिले पनि महिलाहरू श्रीमान् वा परिवारको सदस्यविरुद्व उजुरी गरेपछि फर्किएर जाने ठाउँ उही घर हो । महिलाहरू श्रीमानसँग निर्भर हुनुपर्ने अवस्था कायम छ,’ उनी भन्छिन्, ‘जबसम्म एउटी महिला पुरुषसँग निर्भर रहनुपर्छ, तबसम्म हिंसा कमी आउँदैन, न त अहिलेको कानुनबमोजिम कारवाही नै हुन्छ ।’

उनकाअनुसार अहिले पनि ठूलो संख्यामा महिला हिंसाका घटना मिलापत्रबाट टुंग्याइन्छ । स्थानीय तह, प्रहरी र महिला आयोगले मिलापत्र नगराएका घटनामात्रै मुद्दाको रुपमा अदालतसम्म पुग्छन् । ‘मिलापत्र नगरौँ भन्दा महिलाले जाने ठाउँ हुँदैन, गरिखाने आधार हुँदैन, मिलापत्र गरेपछि त्यसले पुरुषलाई थप बलियो बनाउँछ, उसले भोलिपल्टदेखि थप हिंसा गर्न थाल्छ,’ उनले थपिन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता ढुंगाना अझैपनि नेपाली समाजमा महिलाले मान्छेको दर्जा पाउन नसकेको बताउँछिन् । ‘जबसम्म महिलालाई एउटा वस्तुकोरुपमा हेरिन्छ, उनीमाथि मानवीय दृष्टिकोणले हेरिदैन, तबसम्म हिंसाको दर घट्दैन । यसकालागि न त कानुन बनाएर हुन्छ, न अभियान चलाएर नै, त्यसैले पहिले त सोचमा परिवर्तन आवयश्क छ ।’

त्यसपछि कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक हुने उनी बताउँछिन् । ‘अहिलेको कानुन अपर्याप्त छ, त्यसमाथि यही कानुनको ज्ञान पनि सबै महिलासम्म पुगेको छैन । महिलाको न्यायमा पहुँच छैन,’ उनी भन्छिन्, ‘राज्यको कानुनको अपर्याप्ततालाई पूरा गर्नु र कडा कारवाहीको व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ ।’

उनकाअनुसार पछिल्ला दशकमा हिंसाका घटनाको वृद्धि हुनुमा कानुनको ज्ञान पनि एक हो । ‘महिला जति शिक्षित र आत्मनिर्भर बन्दै जान्छन्, उनीहरूमा उजुरी गर्ने, बोल्न सक्ने सामर्थ्य प्राप्त हुन्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘त्यसले पनि घटनाको दर बढाउने हुन्छ । तर, यो दशकमा किन यति ठूलो संख्यामा महिलाहरूमाथि अत्याचार भयो ? त्यसको गहिरो अध्ययन आवश्यक हुन्छ ।’

मानव अधिकार आयोगकी सदस्य लिली थापा भने पछिल्लो दशकमा महिला मानव अधिकारको क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति भएको बताउँछिन् । ‘यो दशकमा केही नभएको हो भन्न मिल्दैन । तर, जति उपलब्धि व्यवहारमा देखिनुपर्ने हो । त्यो देखिएको छैन,’ उनी भन्छिन्, ‘हिंसाका घटना रोकिएका छैनन्, तर यसको मतलव केही भएन भन्ने होइन ।’

हाल सरकारले पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजनामा महिला हिंसा अन्त्यको विषय समेटेको छ भने यसकालागि रणनीतिक योजना बनाएरै काम भइरहेका छन् । नेपाल प्रहरीले देशभर आफ्ना युनिटमा महिला सेल गठन गरेको छ । अन्य सरकारी र गैरसरकारी क्षेत्र थप संवेदनशील अवश्य बनेको छ । तर, पढेलेखेकै महिलाहरूमाथि पनि हिंसाको क्रममा नरोकिनु चिन्ताजनक रहेको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री उमा रेग्मी बताउँछिन् । ‘सरकारले घोषणा गरेर, कानुन बनाएरमात्रै हिंसा अन्त्य नहुने रहेछ, त्यसकालागि समाज पनि सचेत हुनुपर्छ,’ मन्त्री रेग्मीले भनिन्, ‘महिला हिंसाविरुद्ध कोठे छलफल र कार्यक्रम होइन, यसकाविरुद्व ठूलो अभियान आवश्यक छ । सिंगो समाजलाई सचेत बनाउनु जरुरी छ ।’

मन्त्री रेग्मीले राजनीतिक दलहरूले पनि हिंसाविरुद्व संरचना बनाएर अभियान चलाउनुपर्ने बताइन् । ‘दलले घोषणापत्रमा त हिंसाविरुद्व शुन्यसहनशिलतामा प्रतिवद्ध भनेर लेख्छन्, तर हिंसा गर्नेहरू नै दलको नेता र सांसद बनिरहेका छन्, यस्तो अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ’ मन्त्री रेग्मीले भनिन् ।