अधुरै रह्यो शुक्रराजको मुख्यमन्त्री बन्ने सपना
नेपाली कांग्रेस गण्डकीका सभापति शुक्रराज यस पटक गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री हुन चाहन्थे। उनको यो चाहना पूरा नहुने पक्का भएको छ किनभने उनी प्रदेशसभा सदस्य भएनन्।
शर्मा संसदीय निर्वाचनमा तीन पटक उममेदवार भए तर कहिल्यै विजयी भएनन्। यस पटक भने समानुपातिक सूचीको पहिलो नम्बरमा थिए तर निर्वाचित हुनेको सूचीमा परेनन्।
कास्की कांग्रेसमा सबभन्दा बलियो गुट शर्माकै मानिन्छ। यसै कारण उनी २०४६ सालदेखि लगातार सर्वसम्मत रूपमा जिल्ला सभापति भए। उनलाई चुनौती दिने आँट कसैले गरेन।
शर्मालाई जसले चुनौती दिन्छ त्यसको राजनीति सकिन्छ भन्ने भाष्य बन्यो। २०६१ सालमा शर्माले आफ्नो सहयोगमा अर्का नेता यज्ञबहादुर थापालाई सर्वसम्मत रूपमा जिल्ला सभापति बनाए।
पार्टीको तेह्रौं महाधिवेशनका क्रममा शर्मा फेरि जिल्ला सभापति पदमा उम्मेदवार बने तर कृष्ण केसीसँग पराजित भए। कांग्रेस कास्कीका शक्तिशाली नेता मानिएका शर्मा जिल्ला सभापति पदमै पराजित भएपछि उनको युग सकिएको भन्ने चर्चा कांग्रेस वृत्तमा चल्न थाल्यो।
यस्तो चर्चा लामो समय टिकेन। चौधौं महाधिवेशनका क्रममा उनी पार्टीको गण्डकी प्रदेश सभापति चुनिए।
शर्मा पहिलो पटक २०४८ मा प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार भएका थिए। त्यसपछि २०५१ र २०७४ प्रतिनिधि सभाकै लागि उम्मेदवार भए। तीनैपटक पराजित भए।
शर्मा जिल्ला सभापति रहेकै समयमा २०५६ सालको निर्वाचनमा कास्कीका तीन वटै क्षेत्रमा कांग्रेस उम्मेदवार विजयी भए। त्यसपटक शर्मा उम्मेदवार थिएनन्।
आफ्नो हारको परिणाम बदल्न यसपालि शर्माले सजिलो बाटो रोजेका थिए। गण्डकी प्रदेश सांसद बन्न समानुपातिकको सूचीमा पहिलो नम्बरमा आफ्नो नाम राखेका थिए। यो उपाय पनि काम लागेन।
समानुपातिकबाट सांसद बनेर गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्ने उनको चाहना थियो। पार्टी राजनीतिमा शक्तिशाली शर्माको सत्तामा पुग्ने चाहना समावेशी प्रणालीले अवरूद्ध पारिदियो।
पार्टीले समानुपातिक सिटमा सबै महिला पठाउनुपर्ने बाध्यता आइलागेपछि उनको संसदीय यात्रा अवरूद्ध भएको हो।
गण्डकी प्रदेश सभामा प्रत्यक्षतर्फ ३६ र समानुपातिकमा २४ गरी कुल ६० सदस्य रहन्छन्।
सत्ता गठबन्धनबाट कांग्रेसले २२ स्थानमा उम्मेदवारी दिएको थियो जसमध्ये १८ जना विजयी भए। प्रत्यक्षतर्फ धेरै स्थान जितेको कांग्रेसले समानुपातिकतर्फ ९ स्थानमात्र पायो।
प्रत्यक्षमा कांग्रेसका सबै उम्मेदवार पुरुष थिए। प्रदेश सभामा महिला सदस्यको संख्या ३३ प्रतिशत पुर्याउन पार्टीले पाएको ९ वटै स्थानमा महिला पठाउनुपर्ने भयो। शर्माले मौका पाएनन्।
पार्टीको गण्डकी प्रदेश समितिको सिफारिस केन्द्रले नमान्दा यस्तो अवस्था आएको शर्माको भनाइ छ।
‘हामीले प्रत्यक्षमा पाँच जना महिला उठाउनुपर्छ भनेर सिफारिस गरेका थियौं,’ शर्माले सेतोपाटीसँग भने, ‘हामीले गरेको सिफारिस केन्द्रले मानेन। अहिले समानुपातिकमा सबै महिला पठाउनुपर्यो।’
२०७४ को निर्वाचनमा कांग्रेसले गण्डकी प्रदेशमा प्रत्यक्षतर्फ ६ र समानुपातिकमा ९ स्थान गरी १५ स्थान जितेको थियो, एमालेको २७ स्थान थियो।
शर्मा नेतृत्वको चुनावी अभियानले परिणाम उल्टाएर यसपालि कांग्रेस २७ स्थानमा पुग्यो। एमाले २२ स्थानमा खुम्चियो।
माओवादी केन्द्रले प्रत्यक्षमा ५ र समानुपातिकमा ३ गरी ९ स्थान पाएको छ। राप्रपाले समानुपातिकबाट २ स्थान पाएको छ।
गत निर्वाचनमा प्रदेशमा ३ सिट जितेको जनमोर्चा यसपालि बाहिरिएको छ।
गण्डकीमा सरकार बनाउन कांग्रेसलाई सजिलो छ। सत्ता गठबन्धनबाट माओवादी एक्लैको समर्थनले बहुमत पुग्छ। स्वतन्त्र उम्मेदवार भएर निर्वाचित भएका राजीव गुरुङ अर्थात् दीपक मनाङे नेकपा एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गरेपछि उनी पनि गठबन्धनमा छन्।
सांसद हुन नसके पनि कांग्रेसलाई बहुमत नजिक पुर्याउन सकेकोमा आफूलाई सन्तोष मिलेको सभापति शर्माको भनाइ छ।
गठबन्धन गर्दा पार्टीले ३० ठाउँमा उम्मेदवार उठाउन पाउनुपर्छ भनेर आफूले अडान लिए पनि केन्द्रले नसुनेको उनले बताए।
‘मैले भनेको मानेको भए गण्डकीमा हाम्रो मात्रै बहुमत पुग्थ्यो,’ उनले भने, ‘केन्द्रले कुरा बुझ्न सकेन।’
आफू सत्तामा पुग्न नपाए पनि शर्मा प्रदेश सरकार गठनमा केन्द्रित भएका छन्। कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउन संसदीय दलको नेता चुन्नमा आफ्नो भूमिका हुने उनले बताए।
अहिले पनि गण्डकीमा कांग्रेस नेतृत्वकै सरकार छ। शर्मा भने सरकारसँग असन्तुष्ट छन्। प्रदेश संसदीय दलको निर्णय र सरकारको कामबारे आफूलाई कुनै जानकारी नदिएको उनको भनाइ छ।
‘अब संसदीय दलको नेता चुन्नेदेखि सरकार चलाउने कुरामा पनि मेरो भूमिका रहन्छ,’ शर्माले भने, ‘हामीले चुनावमा गरेको संकल्प जनताले अनुमोदन गरे, त्यसको कार्यान्वयनका लागि पार्टीका तर्फबाट सबै प्रकारको सहयोग गर्छौं।’
