प्रदेश–पालिकाबाट खोसिएका २२ अर्बका आयोजना अलपत्र

प्रकाशित; २१ पुष २०७९, बिहीबार

खानेपानी, पर्यटन, सहरी विकास, सिँचाइ, नदी नियन्त्रणका आयोजना संघमा फिर्ता गर्ने तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सच्याउन नयाँ सरकारलाई अवसर

काठमाडौँ — निवर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा विकास आयोजनालाई भकुन्डो बनाएर बिदा भएका छन् । उनीहरूले एउटै आर्थिक वर्षमा आफैंले प्रस्तुत गरेको बजेटबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहमा राखिएका २२ अर्बका विभिन्न आयोजनालाई संघमातहत ल्याएका छन् । संसद्ले वित्त विधेयकका रूपमा पारित गरेको बजेटलाई तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले गैरकानुनी हस्तक्षेप गरेपछि ती आयोजना अलपत्र छन् ।

चालु आर्थिक वर्षमा खानेपानी, पर्यटन, सहरी विकास, सिँचाइ, नदी नियन्त्रणतर्फ कम बजेटका आयोजनालाई प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिएको थियो । संसद्ले पारित गरेको बजेटमा खानेपानी, पर्यटन र सहरी विकासका १ करोड रुपैयाँसम्मका, सिँचाइ र नदी नियन्त्रणका २ करोड रुपैयाँसम्मका तथा सडक आयोजनाका ५ करोड रुपैयाँसम्मका आयोजना प्रदेशमा हस्तान्तरण गरिएको थियो । त्यस्तै, ५० लाख रुपैयाँसम्मका खानेपानी, पर्यटन र सहरी विकास आयोजना स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिएको थियो ।

बजेटमा यस्ता आयोजना प्रदेश र स्थानीय तहबाट मात्र कार्यान्वयन हुने भनिएको छ । त्यहीअनुसार संघमा पुँजीगततर्फ विनियोजन भएको २२ अर्ब रुपैयाँ प्रदेश र स्थानीय तहमा थप वित्तीय हस्तान्तरण गरिएको थियो । तर, तत्कालीन अर्थमन्त्रीको दबाबमा मन्त्रिपरिषद्ले पटके निर्णय गरेर प्रदेश र स्थानीय तहका आयोजना संघमा फिर्ता गरेको छ ।

मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट अर्थ मन्त्रालयले गत कात्तिक १५ मा सम्बन्धित प्रदेश मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर यी आयोजना कार्यान्वयन नगर्न भनेको थियो । पत्रमा साउन २६ को मन्त्रिपरिषद्ले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रम संघमै फर्काउने निर्णय गरेको उल्लेख थियो । त्यस्तै मन्त्रिपरिषद्ले भदौ २१ मा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको नदी नियन्त्रण, एकीकृत ऊर्जा तथा सिँचाइ विशेष कार्यक्रम पनि केन्द्रमा फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको पत्रमा जनाइएको छ ।

भदौ ३१ को मन्त्रिपरिषद्ले सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सघन सहरी विकास कार्यक्रम र बस्ती विकास कार्यक्रम संघमा फर्काउने निर्णय गरेको जानकारी दिन पनि पत्राचार गरिएको थियो । पत्रअनुसार असोज ७ को मन्त्रिपरिषद्ले खानेपानी मन्त्रालयअन्तर्गत खानेपानी सेवा विस्तार तथा पुनःस्थापना कार्यक्रम संघमा फर्काउने निर्णय गरेको थियो ।

संघीय सरकारले सडकका मात्रै ८ सय २ आयोजना फिर्ता तानेको थियो । सहरी विकास मन्त्रालयमा पनि प्रदेश र स्थानीय तहबाट ७ सय ४४ वटा कार्यक्रम तानिएको छ । कतिपय आयोजना सम्पन्न भइसकेका र कतिपय ठेक्का लागेर कार्यान्वयनमा गइसकेका बेला अर्थ मन्त्रालयले संघमातहत ल्याएको हो ।

आफ्नो र आफूनिकट नेताहरूको निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट पठाउने, ठेक्का लगाउने र त्यसबापत राजनीतिक तथा आर्थिक फाइदा पनि लिने उद्देश्यले प्रदेश र स्थानीय तहका आयोजना संघमा फर्काएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले दाबी गरेको छ । ‘ती आयोजनालाई संघमा ल्याई बहुवर्षीय ठेक्का प्रणालीमा लैजाने तयारी थियो,’ स्रोतले भन्यो, ‘बहुवर्षीय ठेक्का प्रणालीमा लगेपछि कहिल्यै बजेट अभाव हुँदैन, जो मन्त्री आए पनि बजेट विनियोजन भइरहोस् र त्यसको राजनीतिक फाइदा होस् भन्ने उद्देश्य देखिन्छ ।’

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव आनन्द काफ्लेले सम्बन्धित मन्त्रालयबाटै मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेर आयोजना फिर्ताको निर्णय भएको बताए । ‘मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएर आएपछि बजेट सूचना प्रणाली एलएमबीआईएस सच्याउने काम अर्थ मन्त्रालयले गरेको हो,’ उनले भने । तर, तत्कालीन अर्थमन्त्रीले संगठित दबाब दिएकाले नै सम्बन्धित मन्त्रालयहरूबाट त्यस्तो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको अर्थकै अर्का अधिकारीले बताए ।

सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता प्रदीप परियारले भने संघका कार्यक्रम प्रदेश र स्थानीय तहमा राखिएकाले फिर्ता गर्नुपरेको बताए । ‘सघन सहरी विकास र बस्ती विकासका ७ सय ४४ वटा कार्यक्रम संघमा फिर्ता ल्याइएको छ,’ उनले भने, ‘संघीय सरकारले गरिरहेका काम बजेट बाँडफाँटका क्रममा प्रदेश र स्थानीय तहमा परेकाले फिर्ता ल्याइएको हो ।’

प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएका योजना फेरि संघमा फर्काएर सरकारले संघीयताविरोधी काम गरेको संघीयता विज्ञ एवं राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले बताए । यसबारे राष्ट्रिय सभामा संकल्प प्रस्ताव पेस गर्दा पनि प्रश्न उठाइएको उनले जानकारी दिए । ‘संसद्ले पास गरेको बजेटलाई मन्त्री वा मन्त्रिपरिषद्ले उल्ट्याउन कसरी सक्छ ? यो संसद्प्रतिको अवमूल्यन र अवज्ञा हो,’ उनले भने, ‘बजेट प्रदेश र स्थानीय तहमा गएपछि योजना तर्जुमा भएर ठेक्कापट्टा प्रक्रिया अघि बढेपछि यस्तो निर्णय गर्नु उचित होइन ।’

हस्तान्तरण भइसकेको दृष्टिकोणले मात्रै नभएर आयोजनाको आकारको हिसाबले पनि संघमातहत ल्याइनु गलत रहेको देवकोटाको टिप्पणी छ । केन्द्रीय सरकारले साना तथा टुक्रे योजनामा नभई रणनीतिक महत्त्व बोकेका ठूला आयोजनामा लगानी गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘प्रदेशले प्रदेशस्तरीय र स्थानीय तहले स्थानीयस्तरका योजनामा हात हाल्ने हो । केन्द्रले ठूला योजनामा मात्र काम गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा आयोजना लैजान र बहुवर्षीयमा राख्न साना आयोजनालाई केन्द्रमै फर्काइएको विषयमा वित्त आयोग बोल्नुपर्ने देवकोटाले बताए ।

‘यो वित्तीय अनुशासन र सुशासनसँग जोडिएको कुरा भएकाले वित्त आयोगले आवश्यक निर्देशन दिनुपर्छ,’ उनले भने । आयोजना संघमातहत कायम गरिएको विषयमा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालले पनि आपत्ति जनाएको छ । ‘योजनै तोकेर त्यसको कार्यान्वयन स्थानीय तहले गर्ने भनेर संसद्ले पास गरेको हो,’ महासंघ अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले भनिन्, ‘फेरि यसलाई फिर्ता गरेर संघले कार्यान्वयनमा लैजानु नियमसंगत छैन ।’ संघीयताको मर्म प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउनु रहेको उल्लेख गर्दै उनले उल्टै बजेट खोस्नु गलत रहेको बताइन् । ‘बजेट स्थानीयस्तरबाटै विकास निर्माणको आधार बलियो बनाउन स्थानीय तहलाई बजेट विनियोजन गरिएको हो,’ उनले भनिन् ।

बजेट कसरी कार्यान्वयन भएको छ भनेर अनुगमन गर्न संघ सरकारले सक्ने भए पनि फिर्ता गर्नु गलत रहेको अध्यक्ष पाण्डेले बताइन् । ‘संघ सरकार मात्र काम गर्न सिपालु छ, प्रदेश र स्थानीय सरकार कमजोर छन् भन्ने सोचिएको हो भने कार्यान्वयन चरणमा रहेको संघीयतामाथि धक्का लाग्छ,’ उनले भनिन्, ‘प्रदेश र स्थानीय सरकार बलियो भए मात्र संघीयता टिकाउ हुन्छ ।’

अर्थ मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय तहबाट फिर्ता ल्याएका ८ सय २ वटा सडक आयोजना कार्यान्वयन गर्न सडक विभागलाई समस्या भएको छ । चालु वर्षको बजेट वक्तव्यमार्फत ५० लाख रुपैयाँसम्मका आयोजना स्थानीय तहमा र १ करोडदेखि ८ करोड रुपैयाँसम्मका आयोजना प्रदेशमा पठाइएकामा राजनीतिक स्वार्थ जोडिएका सडक प्रदेश र स्थानीय तहबाट पुनः संघमा फर्काइएको सडक विभाग स्रोतले जनाएको छ । ‘प्रदेशमा सडकलाई बहुवर्षीय ठेक्का लगाउन नसकिने भएपछि दल र नेताहरूकै दबाबमा संघमा सारियो,’ स्रोतले भन्यो, ‘चुनाव जित्नका लागि साना आयोजना संघमा थुपार्दा राम्रो प्रतिफल दिँदैन ।’

फर्काइएका सडक आयोजनामध्ये १० प्रतिशत मात्र वैकल्पिक सहायक राजमार्ग छन् भने ९० प्रतिशत सडक टुक्रे र साना छन् । साना र टुक्रे सडकको काम पनि संघमा थपिँदा अनावश्यक जनशक्ति खर्चिनुपर्ने स्थिति आएको विभागका एक अधिकारीले बताए । ‘सुरुङलगायत ठूला आयोजनाको काम गर्नुपर्ने बेला टुक्रे योजनामा अल्मलिनुपर्दा समय, जनशक्ति खेर जाने भयो,’ उनले भने, ‘साना आयोजना सम्हाल्दैमा समय सकिन्छ । ठूला आयोजनामा केन्द्रित हुन नपाएपछि प्रगति देखिँदैन, ठूला आयोजनाले गति लिँदैनन् ।’ सडक विभागको जिम्मेवारीभित्र ८० वटा राजमार्ग छन् ।