जनकपुर-जयनगर रेलबाट भारतीय कम्पनी विदा नगर्न दबाव

अस्वभाविक खर्च

सरकारले कोंकणको म्याद थप्ने वा आफैंले चलाउनेबारे ठोस निर्णय गरको छैन । नेपाल रेल्वे कम्पनीले आफैंले चलाउन सक्ने र लागत घट्ने निष्कर्ष सुनाए पनि सरकारको निर्णय नै अन्तिम हुन्छ ।

यातायात मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कोंकणले रेल सञ्चालनका लागि पठाएका कर्मचारीलाई यहाँ सम्झौतामा लेखिएको भन्दा निकै कम दरमा पारिश्रमिक दिइरहेको छ । उसले सम्झौतामा रेल मर्मतका लागि राखेको खर्च पनि स्वभाविक छैन ।

‘नेपालसँग रेलको ड्राइभरको लागि ३ लाखसम्म पारिश्रमिक लाग्ने देखाएर सम्झौता भएको छ, तर एक लाख पनि तलब नदिएको पाइएको छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘कोेंकणलाई अस्वभाविक भुक्तानी दिइरहनु भन्दा राम्रो तलब दिएर भारतबाटै कम खर्चमा अरुलाई ल्याउन सकिन्छ भन्ने आधारमा तयारी अघि बढाएका छौं ।’

आगामी मार्चमा सम्झौता सकिएपछि आफैंले रेल चलाउने कार्ययोजनाको फाइल मन्त्रालयमा पेश गरिसकेको नेपाल रेल्वे कम्पनीका महाप्रवन्धक निरञ्जन झा बताउँछन् । तर, निर्णय भइनसकेको र त्यसबारे केही दिनमा आफू काठमाडौं गएर छलफल गर्ने उनले बताए ।

‘यदि तत्कालै हामीले रेल चलाउन सक्दैनौं भने पनि कम्पनीमा रेल चलाउन सक्ने जनशक्ति तयार गर्न लाग्नुपर्नेछ’, उनले भने, ‘त्यसका लागि संगठन संरचना स्वीकृत गर्न मन्त्रालयमा केही दिनमा फाइल पेश गर्दैछौं ।’ संगठन संरचना स्वीकति गरेपनि पदअनुसार पाठ्यक्रम तयार गरेर लोक सेवा आयोगमार्फत कर्मचारी भर्ना गर्न लामो समय लाग्छ ।

अहिले नै विकल्प तयार गरेर कोंकणलाई विदा गर्ने कि लोकसेवाबाट जनशक्तिहरु भर्ना भएर नआइन्जेलसम्म म्याद थपिरहने भन्नेमा सरकार निष्कर्षमा पुगिसकेको छैन ।

मंगलबार भारतीय विदेश सचिव क्वात्राले रेल्वे सञ्चालनका लागि नेपाली प्राविधिकलाई  तालिम दिएर दक्ष बनाउन सके उनीहरूले नै काम गर्न सक्ने बताएका थिए । उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले नेपाली प्राविधिक जनशक्तिलाई नै रेल्वे संचालनका लागि दक्ष बनाउने कुरा सकारात्मक र महत्वपूर्ण भएको जवाफ दिएका थिए । त्यसलाई आफूहरूले

नेपाल रेल्वे कम्पनीका महाप्रबन्धक झा पनि क्रमशः जनशक्ति विकास गर्दै भारतीय कम्पनीको विदाइ गर्ने विकल्प रहेको बताउँछन् । ‘तर, हामीले नै चलायौं भने यो रेल दुई रुपैयाँ नै भएपनि नाफामा जान्छ’, उनले भने, ‘त्यसका लागि वातावरण तयार भइसकेको छैन, रेलको यात्रु सेवालाई नाफामा चलाउने दृष्टिकोणबाट मात्रै हेर्न पनि हुँदैन ।’

नेपाल आफैंले चलाउँदा खर्च ८ करोडमा झार्न सकिने आशयको प्रतिवेदन रेल्वे कम्पनीले पेश गरेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले दाबी गरे । त्यसअनुसार नेपालले भारतसँगको सहमति नवीकरण नगरेमा करिब २५ देखि २७ करोड रुपैयाँ खर्च जोगाउन सक्ने ती अधिकारीको दाबी छ ।

‘तर, भारतीय पक्षले यो रेल आफैंले सञ्चालन गरेर नियन्त्रणमा राख्न खोजेको देखिन्छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘यो रेलबाट भइरहेको आम्दानी भारत सरकारको लागि ठूलो होइन, तर कम्पनीका कर्मचारीहरुले यसबाट पाइरहेको अतिरिक्त आर्थिक लाभ यस्तो दबावको एउटा कारण हुनसक्छ ।’