जर्नेल शाही आर्थिक अनुशासनमा नबसेको भन्दै अवैध छानबिन

प्रकाशित;२६ पुष २०७९,मंगलबार

काठमाडौं – नेपाली सेनाका उपरथी प्रेम शाहीलाई जंगी अड्डाले साता दिनदेखि हिरासतमा राखेको छ। ‘आर्थिक अनुशासनमा नबसेको’ आरोपको उजुरी परेको भन्दै उनलाई हिरासतमा राखिएको छ। सोही उजुरीका आधारमा अनुसन्धान र तहकिकात गर्न ‘कोर्ट अफ इक्वाइरी’ गठनसमेत गरिएको छ।

पक्राउ परेदेखि नै सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी कृष्णप्रसाद भण्डारीले ‘शाही विभिन्न पदमा नियुक्त रहँदा आर्थिक अनुशासनमा नबसकेको’ भन्ने उजुरी परेको र सोहीअनुसार अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राखिएको प्रतिक्रिया दिँदै आएका छन्।

तर, जंगी अड्डाले दिएको सूचनाअनुसारको ‘कसुर’ र त्यसमा सुरु गरिएको ‘छानविन’ प्रक्रिया भने ‘अवैध’ तरिकाबाट भएको देखिन्छ। सैनिक ऐन, २०६३ मा स्पष्ट भाषामा ‘आर्थिक अनुशासनमा नबसेको’ भन्ने शीर्षकको कसुर छैन। तर, ‘अनुशासन’ र ‘भ्रष्टाचार’ छुट्टाछुट्टै शीर्षकमा समावेश छन्।

ऐनको परिच्छेद ७ मा ‘कसुर’सम्बन्धी व्यवस्था छ। जसमा ऐनको दफा ३८ देखि ६५ सम्म २७ वटा ‘ऐनसम्बन्धी कसुर’हरू उल्लेखयस्तै दफा ६६ मा ‘अन्य कानुनअनुसार कसुर’ भनेर ‘सैनिक–सैनिकबीचमा भएबाहेक’ भनेर हत्या र बलात्कारजन्य कसुर समेटेको छ। दफा ५२ मा ‘अनुशासन तथा आचरणसम्बन्धी कसुर’ को व्यवस्था छ। जसमा १२ वटा बुँदामा कसुरहरू समेटिएको छ। त्यसमा ‘आर्थिक अनुशासन’को बुँदा समेटिएको छैन।

भ्रष्टाचारको व्यवस्था दफा ६२ मा छ। जहाँ ‘भ्रष्टाचार, चोरी, यातना र वेपत्ताको कसुरसम्बन्धी विशेष व्यवस्था’ भनेर उल्लेख छ। ‘आर्थिक अनुशासनमा नबसेको सम्बन्धी विषय भ्रष्टाचारसँग जोडिन्छ।

दफा ६२ अनुसारको ‘भ्रष्टाचार सम्बन्धी कसुर’को ‘अनुसन्धान र तहकिकात’ गर्ने कार्य ‘कोर्ट अफ इन्क्वाइरी’ लाई गर्ने अधिकार छैन। जसको ‘अनुसन्धान र तहकिकात’ गर्ने अधिकार सोही दफाको उपदफा (२) अनुसारको ‘विशेष समिति’मा निहित हुन्छ। जुन समिति नेपाल सरकारले तोकेको नायव महान्यायाधिवक्ताको अध्यक्ष रहनेगरी रक्षा मन्त्रालयको कानुन शाखा प्रमुख सदस्य र नेपाली सेनाको प्राड विवाकको कम्तीमा सेनानीस्तरको प्रतिनिधि सदस्य गरी तीन सदस्यीय रहन्छ।

जुन अदालतले जनरल सैनिक अदालत र समरी जनरल सैनिक अदालतबाट भएको फैसला वा अन्तिम आदेश उपर पुनरावेदन सुन्ने काम गर्छ। साथै दफा ११९ को उपदफा ३ अनुसार ‘दफा ६२ अन्तर्गतका मुद्दाको शुरु कारबाही र किनारा समेत गर्नेछ’ प्रष्ट व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ। यसै दफाको उपदफा ४ मा दफ ६२ अनुसारका कसुरमा सैनिक विशेष अदालतको फैसलाउपर ३५ दिनभित्र सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर, प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले ऐनमा भएको व्यवस्थाविपरीत अन्य कसुरमा अनुसन्धान र तहकिकात गर्ने जस्तोगरी ‘कोर्ट अफ इन्क्वाइरी’ गठन गरेका छन्।

कसरी सुरू हुन्छ मुद्दा प्रक्रिया?

सैनिक अदालत नियमावली, २०६४ को नियम ३ को उपनियम (६)मा ऐनको दफा ६२ अनुसारको कसुरको सूचना जुनसुकै युनिटमा प्राप्त हुन आए पनि उक्त युनिटले प्राड विवाकको कार्यालयमा पठाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ।

त्यसपछिको सैनिक अदालत नियमावलीको परिच्छेद ४ मा उक्त ‘कसुरसम्बन्धी मुद्दाको दायरी सम्बन्धी विशेष व्यवस्था’ गरिएको छ। जसको नियम २७ मा ‘सूचना दिनुपर्ने’ व्यवस्था छ। जसको उपनियम (१) मा सूचना प्राप्त गरेपछि प्राड विवाकको कार्यालयले सो कसुरको अनुसन्धान तथा तहकिकातको लागि रक्षा मन्त्रालयमा लेखी पठाउनु पर्नेछ र सो कुराको जानकारी प्रधान सेनापतिलाई दिनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ।

त्यसै नियमको उपनियम (२) र (३) मा प्राड विवाकबाट सूचना आएपछि रक्षा मन्त्रालयले सो कुरा समितिमा लेखी पठाउनुपर्ने र रक्षा मन्त्रालयबाट लेखीआएपछि समितिले अनुसन्धान तथा तहकिकातको कार्य प्रारम्भ गर्ने व्यवस्था छ।

नियमावलीको नियम २८ मा समितिले अनुसन्धान तथा तहकिकातको कार्य पूरा गरेपछि अभियुक्त उपर मुद्दा चलाउन प्रमाण पुग्ने देखिएमा अभियोगपत्र तयार प्राड विवाक मार्फत सैनिक विशेष अदालतमा मुद्दा पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था छ।

व्यक्तिगत प्रमाणपत्रमा रहेको त्रुटिलाई आधार मानेर ‘असमयमै’ जंगी अड्डाले ‘निवृतिभरणमा अवकास प्राप्त गर्नु’ भन्ने व्यहोराको पत्र थमाएपछि उपरथी उनी सर्वोच्च पुगेका थिए। सर्वोच्चले शाहीको अवकाश ‘कार्यान्वयन नगर्नु/नगराउनु, निवेदकलाई यथा अवस्थामा काम गर्न दिनु’ भनेर आदेश गरेको थियो।

सर्वोच्चको सोही आदेश बोकेर पुस १९ गते जंगी अड्डा पुगेका बेला प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माको ‘ठाडो आदेश’मा सैनिक प्रहरीले शाहीलाई पक्राउ गरेर हिरासतमा राखेको थियो। जानकार स्रोतका अनुसार शाहीमाथि पुस ४ गते अवकासपत्र थमाउँदा उनीमाथि कुनै किसिमको गम्भीर आरोप थिएन। जब उनी न्यायका लागि सर्वोच्चको ढोकामा पुगे तब उनलाई मुद्दा फिर्ता लिन दबाब दिइयो। मुद्दा फिर्ता नलिए उनलाई फसाउने धम्की दिइयो।

मुद्दा फिर्ता भएन, सर्वोच्चले शाहीका पक्षमा आदेश सुनायो। आदेश बोकेर गएका शाही यतिबेला सैनिक हिरासतमा बन्दी छन्।

शाहीमाथि छानविनका लागि कनिष्ठ उपरथी बाबुराम श्रेष्ठको संयोजकत्वमा ‘कोर्ट अफ इन्क्वाइरी’ गठन गरिएको छ। जुन आफैमा ऐनविपरित देखिएको छ। उनीमाथि लगाइएको आरोपलाई मान्ने हो भने जुन समितिको अनुसन्धान र तहकिकात नै वैध मानिन्न। त्यो पनि पक्राउ परेपछि पुस २० गते गठन गरिएको थियो।

यस्तै शाही निकट स्रोतका अनुसार शाहीलाई हिरासतमा राख्दा पनि अहिलेसम्म ‘पक्राउ पूर्जी’ समेत दिइएको छैन। ‘ठ्याक्कै कुन मुद्दामा छानविन गरिरहेको हो? किन पक्राउ गरिएको हो भनिएको छैन,’ स्रोत भन्छ,‘पक्राउ पुर्जी समेत दिइएको छैन।’

यसरी ‘असमयमै’ अवकाशपत्र थमाउनु, सर्वोच्चको आदेशपछि एकाएक संगीन आरोप लगाउनु, प्रष्ट मुद्दाको प्रकृति नसुनाउनु, पक्राउ पुर्जी नदिनु, ऐनविपरितको प्रक्रियामा सैनिक हिरासतमा राख्नुले सेनाको नेतृत्वप्रति गम्भीर प्रश्नहरू तेर्सिएका छन्। स्रोतका अनुसार सात दिन बित्दा पनि शाहीमाथि अभियोगपत्र भरिएको छैन। अभियोगपत्र भराए शाहीले नीजि कानुन व्यवसायी राखेर कानुनी उपचार लिन पाउँछन्। बरु प्रधानसेनापति शर्माले दुःख दिने नियतका साथ छानबिन लम्ब्याइरहेका छन्।

सेनाभित्रको अभ्यासअनुसार हिरासतमा हुँदा पनि दर्जा अनुसारको बासस्थान, टेलिफोन, पत्रपत्रिका, टेलिभिजनको उपलब्धता हुन्छ। घरपरिवारको सदस्यसँग भेट्न पाइन्छ। तर, हालसम्म शाहीलाई भने त्यो सुविधाबाट वञ्चित गरिएको छ। परिवारका सदस्यलाई अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीको निगरानीमा मात्रै भेट्न दिइएको छ।

शाहीनिकट स्रोतले भने प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले उनीमाथि प्रतिशोध साँधेर दुःख दिइरहेका हुन्। शाही पूर्ववर्ती प्रधानन्यायाधीश पूर्णचन्द्र थापानिकट रहेका काम गरेका अधिकारी हुन्।