कसरी चुनिन्छन् संसदीय दलका नेता ?

प्रकाशित : बिहीबार, मंसिर २९, २०७९

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको व्यवस्थाबमोजिम कम्तीमा दुई सिट जितेका दलले ३० दिनभित्र संसदीय दलको नेता चयन गर्नुपर्नेछ । यसपटक १० राजनीतिक दलले संसदीय दलको सुविधा पाउने भएका छन् ।
काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन सकिएपछि अब दलहरूको संसदीय दलको नेता र देशको प्रधानमन्त्री को बन्ला भन्ने चासो छ । संसदीय दलको पदाधिकारी बन्न आकांक्षी सांसदहरूले दलभित्र गतिविधि बढाएका छन् भने चुनाव हुने अवस्थामा रहेका दलमा नेताहरू आफ्नो पक्षमा बहुमत जुटाउन प्रयासरत छन् ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को व्यवस्थाअनुसार संघीय संसद् र प्रदेशसभामा कम्तीमा दुई सिट जितेका दलले निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएको ३० दिनभित्र संसदीय दल गठन गर्ने र संसदीय दलको नेता चयन गर्नेछन् । तर, नेता चयनको प्रक्रिया भने सम्बन्धित दलको संसदीय दलको विधान बमोजिम हुने ऐनमा उल्लेख छ ।

हालको निर्वाचन परिणामअनुसार प्रतिनिधिसभामा १० वटा दलले संसदीय दल गठन गर्न पाउनेछन् । ऐनबमोजिम संसदीय दलका उपनेता, प्रमुख सचेतक र सचेतकलाई समेत सरकारले सुविधा दिने गरेको छ । जसकारण प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका सांसद्हरू सरकारमा जान र मन्त्री बन्न नपाए पनि संसदीय दलको पदाधिकारी बन्न दौडधुप गरिरहेका छन् ।

संसद् सचिवालयका कानुन महाशाखा प्रमुख लक्ष्मीप्रसाद गौतमका अनुसार दलहरूले ३० दिनभित्र संसदीय दलको नेता चयन गरिसक्नुपर्नेछ । ‘संविधानले निर्वाचन परिणाम आएको ३० दिनसम्म बहुमत ल्याउने वा जुटाउने दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यदि त्यो नभएमा ठूलो दलको संसदीय दलको नेतालाई नै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ,’ सहसचिव गौतमले भने, ‘त्यसैले ३० दिनभित्र संसदीय दलको नेता चयन गरिसक्नुपर्ने हुन्छ ।’

ऐनले दलको नेताले उपनेता, प्रमुख सचेतक र सचेतक पदमा मनोनयन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तो संसदीय दललाई आवश्यक पर्ने कार्यालयदेखि स्रोत साधनको व्यवस्था संसदीय सचिवालयले गर्नेछ । संसदीय गतिविधिमा संसदीय दलको नेताले दलभित्र सदस्यहरूलाई ‘रुलिङ’ गर्ने व्यवस्था छ । संसद्मा छलफल हुने र मतदान गर्ने बेला प्रमुख सचेतक वा सचेतकले दलको नेताको निर्देशनमा ‘हृवीप’ जारी गर्न सक्ने र त्यस्तो ‘हृवीप’ नमानेको अवस्थामा कारबाही हुनेसम्मको व्यवस्था छ ।

सरकारको विश्वास वा अविश्वासको प्रस्ताव, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने विषय, वार्षिक बजेट पारित गर्ने र राष्ट्रिय वा सार्वजनिक महत्वको अन्य कुनै विषयहरू भएमा त्यस्तो विषयमा ‘हृवीप’ लगाउन सक्ने व्यवस्था छ ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको यसपटकको परिणामअनुसार नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी, जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले संसदीय दल गठन गर्न पाउनेछन् ।

कांग्रेसमा मतभेद, अन्य दलमा एकमत

संसदीय दल गठन हुने माथि उल्लेखित दस दलहरूमध्ये नेपाली कांग्रेसबाहेक दलहरूमा दलको नेता चयन गर्ने विषयमा मतभेद देखिएको छैन । पहिलो पटक संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने स्वतन्त्र, जनमत र उन्मुक्ति पार्टीले दलको विधान नै तयार गरिसकेका छैनन् । बाँकीमध्ये कतिपय दलले दलको नेता नै संसदीय दलको नेता चयन हुने व्यवस्था गरेका छन् भने कतिपयले पार्टीले निर्णय गरेबमोजिम हुने व्यवस्था गरेका छन् ।

एमालेमा पुनः पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नै संसदीय दलको नेता बन्ने निश्चित जस्तै देखिन्छ भने माओवादी केन्द्रमा पनि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको विकल्प खोजेको देखिँदैन । बाँकी राजनीतिक दलहरूमा पनि संसदीय दलको नेताबारे ठूलो मतभेद देखिँदैन । तर कांग्रेसमा भने दलको नेता कसलाई चयन गर्ने भन्ने रस्साकस्सी छ ।

संसद्को ठूलो दल बनेको कांग्रेसमा सभापति शेरबहादुर देउवा सर्वसम्मत संसदीय दलको नेता बन्न चाहान्छन् । तर पार्टीभित्रको प्रतिपक्षी शेखर कोइराला समूहले देउवालाई सर्वसम्मत दलको नेता बन्न दिने सम्भावना कमै देखिन्छ । कोइराला समूहबाट महामन्त्री गगन थापाले चुनाव जितेलगत्तै संसदीय दलको नेता बन्ने तयारी गरिरहेका छन् ।

त्यसो त नेता कोइराला आफैँ पनि दलको नेताका आकांक्षी देखिन्छन् । यसबाहेक नेता रामचन्द्र पौडेल पूर्वमहामन्त्रीहरू शशांक कोइराला र प्रकाशमान सिंहले पनि दलको नेता बन्न चासो देखाएका छन् । पौडेलले बुधबारमात्रै सभापति देउवालाई भेटेर आफूलाई दलको नेताको रुपमा अघि सार्न प्रस्ताव गरेका थिए ।

कांग्रेस संसदीय दलको विधानबमोजिम कांग्रेसमा दलको नेता बन्न दलका सदस्यहरूमध्ये ५१ प्रतिशत सदस्यले समर्थन जुटाउनुपर्ने हुन्छ । जसअनुसार दलको नेता बन्न चाहने सांसदले कांग्रेसबाट निर्वाचित भएका ८९ मध्ये दलको नेता बन्न ४५ सांसदको समर्थन जुटाउनुपर्छ । अहिले निर्वाचितमध्ये उनीहरूको पृष्ठभूमिका आधारमा देउवा पक्षका ५५ सांसद् छन् भने कोइराला पक्षका ३४ सांसद् छन् ।