ऐतिहासिक दुवै संविधानसभामा कर्णाली अञ्चलको कालीकोट जिल्लाबाट संविधानसभामा निर्वाचित प्रेमबहादुर सिंहले लेखन तथा संकलन गर्नुभएको ‘संविधान निर्माण : घटना र अनुभूति’ पुस्तकको संक्षिप्तमा चर्चा गर्ने जमर्को यहाँ गरिएको छु । लेखक सिंह समाजवादी जनता पार्टीका अध्यक्ष, भूतपूर्व मन्त्री, राष्ट्रियसभा सदस्य, प्रतिनिधिसभा सदस्य दुवै संविधानसभाका निर्वाचित सदस्यको जिम्मेवारीमा रहेर काम गरिसक्नुभएका कारण उहाँको ज्ञान, विवेक, क्षमता, योग्यता, राजनीतिक अनुभव, अनुभूति सक्रियताका कारण पुस्तक उपयोगी रहेको पाइन्छ ।
नेपालको संविधान २०७२ साल असोज महिनाको तीन गतेदेखि प्रारम्भ भएको हो । नेपालको संविधान, संविधानसभा (दोस्रो) ले निर्माण गरेको हो । लोकतान्त्रिक, समावेशी सिद्धान्तअनुसारका जनताका प्रतिनिधिले नेपालको संविधान निर्माण गरेका हुन् । पुस्तकका बारेमा वरिष्ठ अधिवक्ता डा.युवराज संग्रौला, डा. भीमार्जुन आचार्य, वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी, वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, सर्वोच्च अदालतका पूर्वरजिष्टार रामकृष्ण तिमल्सिना र कृष्णमान प्रधानका विचारोत्तेजक टिप्पणी पनि छापिएका छन् । लेखक सिंहले नेपालको संविधान निर्माण र कार्यान्वयनका हरेक घटनाहरूमा लेखकको अनुभव र अनुभूति प्रकाशन गर्नुभएको छ ।
नेपालको संविधान निर्माणका लागि संविधानसभाले जम्मा २ हजार ९९ सय दिन अथवा ५ वर्ष ९ महिना ४ दिन समय व्यतीत गरेको छ । संविधान निर्माण संवेदनशील कार्य हो । सँगसँगै संविधानको कार्यान्वयन अझ महŒवपूर्ण मानिन्छ । कार्यान्वयन हुन नसक्ने संविधान महŒवहीन हुन्छ । पुस्तकमा लेखक सिंहले संविधान निर्माणसँगै संविधान कार्यान्वयनलाई जोड दिनुभएको छ । संविधान निर्माण राजनीतिक सम्झौता वा सहमतिका आधारमा गरिन्छ भने संविधानको कार्यान्वयन नेतृत्वको इमानदारीता र निष्ठामा भर पर्ने कुरा हो । झण्डै ६ सय ५० पेजको पुस्तकमा लेखक भूपू कानुन तथा न्यायमन्त्री सिंहले संविधानको निर्माण र कार्यान्वयनमा जोड दिनुभएको देखिन्छ ।
१ हजार १ सय १५ रुपैयाँ मूल्य रहेको यस पुस्तकको प्रकाशन बुकहिल डेस्कले गरेको छ । थम्सन प्रेस हरियाणा भारतमा मुद्रण भएको पुस्तकमा स्तरीय कागज प्रयोग भएको छ र छपाइ पनि स्तरीय छ । कतै कतै अशुद्धिहरू छन् । पुस्तकको अन्तिम १० पृष्ठमा संविधानसभाका गतिविविध झल्किने खालका फोटाहरू राखिएका छन् । पुस्तकको कभर डिजाइन सचिनयगोल श्रेष्ठले गर्नुभएको छ । बैजनी रंगमा रहेको कभरमा लेखक सिंहको फोटो राखिएको छ र नेपालको नक्सा र संविधानसभाको लोगो दिइएको छ । पछाडि लेखकको परिचय दिइएको छ । पुस्तक हार्डकभरमा छ । साजसज्जा राम्रो छ ।
नेपालमा भिन्न परिस्थितिमा जारी भएका फरक–फरक संविधानको लेखनका प्रयासलाई संविधानवाद विकासका प्रक्रियाका रूपमा लिनुपर्छ । संविधान निर्माणको इतिहास लेखन संवेशनशील र महŒवपूर्ण राष्ट्रिय अभिभारा हो । संवैधानिक विज्ञताका अभावमा संवैधानिक विकासको इतिहास लेख्न कठिन छ तर लेखक सिंहले यो राष्ट्रिय दायित्व तथा अभिभारा पूरा गर्नुभएको छ । राजनीतिमा जीवन होमेका अरू राजनीतिक पार्टीका नेताले लेखक सिंहले जस्तै पुस्तक लेखन गरी प्रकाशमा ल्याए राजनीति संलिँदै र पारदर्शी बन्दै जाने थियो । राजनीति सुदृढ हँुदै लोकतन्त्रको संस्थागत विकास हुने थियो भन्ने लाग्छ ।
पुस्तक आठ भागमा विभाजित छ । भाग एकमा आकर्षक लाग्ने गरी ढुंगाको माया र माटोको सुगन्ध आउनेगरी देश सम्झाउँदै नेपालको परिचय प्रस्तुत गरिएको छ । भाग दुईअन्तर्गत पहिलो संविधानसभाअन्तर्गतका नालीबेली छन् । भाग तीनमा शून्य समय, भाग चार दोस्रो संविधानसभा, भाग पाँच संविधान कार्यान्वयन, भाग ६ सुशासन विकास र समृद्धि, भाग सात सहकार्य, भाग आठ विविध साथै उपसंहार, सन्दर्भसामग्री प्रस्तुत गरिएका छन् ।
अनुसूची ४ मा संविधानसभा २०६४ का सभासदहरूको नामावली, अनुसूची ६ मा संविधानसभा सदस्य २०७० का सभासद्हरूको नामावली, अनुसूची ७ मा स्थानीय तहमा निर्वाचित प्रमुख तथा उपप्रमुखहरूको नामावली राखिएबाट जनताका प्रतिनिधिको सम्मान भएको देखिन्छ । इतिहास, राजनीति र संविधान विधाको यो पुस्तकको सर्वाधिकार लेखकमा सुरक्षित रहेको जनाइएको छ ।
पुस्तकले नेपालको संवैधानिक राजनीतिक इतिहासको प्रतिनिधित्व गरेको छ । पुस्तक आफैंमा वस्तुनिष्ठ, विश्वसनीय, जानकारीमूलक, ऐतिहासिक र महŒवपूर्ण त छँदैछ तथापि यस पुस्तकका केही महŒवपूर्ण प्रसंगलाई प्रकाश पार्नै पर्ने हुन्छ । नेपालको इतिहासमा २००७ सालदेखि नै संविधानसभाको जर्बजस्त बहस, चर्चा उठान भइरहृयो तर संविधानसभाको निर्वाचन हुन सकेको थिएन । राजनीतिक घटनाचक्र अनुसार सात राजनीतिक दल र तत्कालीन विद्रोही नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादीबीचमा २०६२ साल मंसिर ७ गते बाह्र बुँदे सम्झौता भयो ।
बाह्र बुँदे सम्भौतामा मुख्यतः १) निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य, २) संविधानसभाको निर्वाचन र ३) पूर्ण लोकतन्त्रको स्थापनालाई जोड दिइयो । परिणामस्वरूप क) अग्रगामी राजनीतिक निकास ख) सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य ग) स्थायी शान्तिका लागि एकताबद्ध हुनुपर्ने सामूहिक विचार तय भयो । पूर्ण लोकतन्त्रको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि राज्यको पुनसंरचना सुरु भयो । २०६३ साल माघ १ गते जारी भएको नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को तेस्रो संशोधनमार्फत मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरीकन प्रत्यक्षतर्फ २४० जना, समानुपातिक ३ सय ३५ जना, मनोनित २६ जनासहित संविधानसभाका ६०१ जना सदस्यको संविधानसभा गठन हुने संवैधानिक व्यवस्था बन्यो ।
अन्तरिम संविधान २०६३ बमोजिम मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरी २०६४ साल चैत २८ गतेका दिन चिरप्रतीक्षित संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो । संविधानसभाको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगमा विभिन्न ७४ वटा राजनीतिक दल दर्ता भएका थिए । तीमध्ये ५४ वटा दलले निर्वाचनमा भाग लिएका थिए । ती ५४ वटा दलमध्ये पनि तोकिएको मत सीमा थ्रेस हेल्ड पारित गर्नसक्ने २५ वटा राजनीतिक दललेमात्र संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गरेका थिए ।
संविधानसभाको पहिलो बैठक १५ जेठ २०६५ सालमा बसेको थियो । संविधानसभाको पहिलो बैठकको अध्यक्षता सभाका ज्येष्ठ सदस्य नेपाली कांग्रेसका नेता माननीय कुलबहादुर गुरुङले गर्नुभएको थियो । सभामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गणतन्त्र कार्यान्वयनसम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । ६०१ जना सदस्य रहेको संविधानसभा सदस्यमध्ये २६ जना मनोनित भइनसकेको, पाँचजना सदस्य–२ निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित भएको, दुईजनाको शपथ नभएकाले तत्काल कायम रहेका ५ सय ६८ सभासदमध्ये तीनजना अनुपस्थित, ज्येष्ठ सदस्यले संविधानसभाको अध्यक्षता गरिरहनु भएको बाँकी ५ सय ६४ जना सदस्यमध्ये ५६० जना सदस्यले गणतन्त्र कार्यान्वयनका पक्षमा मतदान गरेको अवस्थामा गणतन्त्र कार्यान्वयनसम्बन्धी प्रस्ताव अत्यधिक बहुमतका साथ पारित भएपछि नेपाली जनता सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भएको मानिएको थियो । साथै गणतन्त्र कार्यान्वयनको पनि सुरुवात भएको हो ।
नेपालको संविधानले नेपाललाई १, गणतन्त्र २, लोकतन्त्र ३, संघीयता ४, समानुपातिक समावेशीतामा लगेको छ । लोकतन्त्र भन्नेबित्तिकै मानवअधिकार, प्रेसस्वतन्त्रता, आवधिक निर्वाचन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, जनउत्तरदायी सरकार र सुशासनको प्रत्याभूति हुनुपर्छ । गणतन्त्र, लोकतन्त्रलाई जीवनको पाटो बनाउन सक्नुपर्छ । चाहे सरकार होस् वा पार्टी यिनको शीर्षस्थानमा रहे बसेका नेतृत्ववर्ग रोल मोडल बन्न सक्नुपर्छ ।
संविधानमा गतिशीलता हुनुपर्छ । निकै पुरानो मानिने अमेरिकाको संविधानमा त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले फिलाडेल्फिया कन्भेन्सनका अवधारणालाई व्याख्याका क्रममा त्यहाँको सर्वोच्च अदालते पुनर्लेखन जस्तै गरिसक्यो । भारतले पनि आफ्नो संविधान अनगिन्ती पटक संशोधन गरेको छ । नेपालको संविधान कठोर मानेर जड असंशोधनीय रूपमा लिनु हँुदैन भन्नेमा लेखकको जोड रहेको छ ।