सहकारी

प्रकाशित:१३ फागुन २०७९, शनिवार काठमाडौँ – पछिल्लो समय सहकारी विभागमा उजुरी गर्नेको सङ्ख्या बढेको पाइएको छ। सहकारीमा आबद्ध सदस्यले सङ्कलन

सरकारले सहकारीको नियमनलाई कसिलो बनाउने भएको छ । अब सहकरीहरुले बचतकर्ताबाट ठूलो निक्षेप लिन नपाउने गरी कानुन बनाउन लागिएको छ

सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर १९ प्रतिशत पुर्‍याउन माग नेपाली मुद्रा बजारलाई जति तरलता अभावले पिरोलेको छ, त्यो भन्दा बढ्ता यतिखेर बैंकको