२१ प्रतिशत महिला गर्भनिरोधक साधनको पहुँचबाहिरै
अहिले पनि २१ प्रतिशत जनसंंख्या परिवार नियोजनका साधनको पहुँच बाहिरै रहेको शुक्रबार राजधानीमा एक अन्तरक्रिया कार्यक्रमका वक्ताहरूले बताएका छन्। जस्टिस फर अलद्वारा राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनीहरूले अहिले पनि धेरै महिलाहरूको प्रजनन् अधिकार सुनिश्चत हुन नसकेको बताए।
नेपाल सरकारको तथ्यांकमा अहिले पनि २१ प्रतिशत महिला गर्भनिरोधक साधनको पहुँचबाहिरै रहेको कार्यक्रमकी सहभागी अधिवक्ता प्रविना बज्राचार्यले जानकारी दिइन्। पछिल्लो तथ्यांक अनुसार कुल प्रजनन् उमेर समुहका महिलामध्ये ३९ प्रतिशतले मात्र गर्भनिरोधक साधनको प्रयोग गर्छन् भने गर्भनिरोधक साधन गरेकामध्ये २२ प्रतिशतले पिल्स, ३९ प्रतिशतले डिप्रोभेरा, ८.८४ प्रतिशतले आइयुसिडी र १३ प्रतिशतले इमपलान्ट प्रयोग गर्छन्।
पछिल्लो तथ्यांकअनुसार कण्डम प्रयोग गर्ने पुरुषको संख्या पनि बढेर २२ प्रतिशत पुगेको छ। नेपालको संविधानले आधारभूत स्वास्थ्यको अधिकार, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् अधिकार ऐन २०७५ तथा सर्वोच्च अदालतको परमादेश २०७४ ले प्रजनन् अधिकार सुनिश्च गरे पनि कार्यान्वयन अहिले पनि फितलो रहेको उनीहरूले गुनासो गरेका छन्।
जस्टिस फर अलले महिलाको प्रजनन् अधिकार सुनिश्चतताको माग गर्दै मुद्दा दायर गरेपछि २०७४ मा सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरी गर्भनिरोधक साधनको सहज उपलब्धता, साधनमाथि छनोटको अधिकार, गर्भनिरोधक साधनको जनचेतनासहितको वितरण, सुरक्षित गर्भतन, सेवाग्राहीको गोपनीयता, गर्भधारण निर्णयको अधिकार महिलाको हुनु पर्ने, दवाव बिना गर्भनिरोधक साधनको प्रयोग गर्न पाउनु पर्नेलगायतका माग सहित जस्टिस फर नेपालले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
आदेशअघि नेपाल सरकारको स्वास्थ्य संस्थामा गुणस्तरीय सेवाको अभाव, गर्भनिरोधक साधनको विषयमा जानकारीको अभाव, तीनथरिका मात्र साधनको उपलब्धता, गोपनीयताको अभाव, गर्भाधारणमा महिलामाथिको दमन जस्ता विषयले महिलाको प्रजनन् स्वास्थ्यको अधिकार हनन भएको निचोड संस्थाले लिएको थियो।
आदेश र सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् अधिकारको ऐन बनेपछि केही मात्रामा सुधार आए पनि प्रभावकारी रूपमा सुधार आउन नसकेको जस्टिस फर अल नेपालकी अध्यक्ष अधिवक्ता शर्मिला श्रेष्ठले बताइन्। अहिले पनि छनोट गरेअनुसार गर्भनिरोधक साधनको सहज उपलब्धता छैन,’ उनले भनिन्। श्रेष्ठले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन स्थानीय सरकारवाट मात्र सम्भव भएको बताइन्। ‘स्वास्थ्य संस्थामा पाँच प्रकारका गर्भनिरोधक साधन उपलब्ध छ कि छैन? यसको अनुगमन, बजेटसहित नीति नियम बनाइ लागु गर्ने स्थानीय सरकारले हो,’ उनले भनिन्।
यी सेवा दिने स्थानीय स्वास्थ्यचौकीहरूमा गोपनीयतासहित गर्भनिरोधक साधन, साधनको सूचना सहित गुणस्तरीय सेवा दिने गरी बजेटको तर्जुमा गरी ऐन लागु गर्न संस्थाले स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिलाई शुक्रबार नै वकालत पत्रसमेत बुझाएको छ। प्रतिनिधिरूपमा ६ वटा नगरपालिकाहरू पनौती, चन्द्रागिरि, नागार्जुन, गोकणेश्वर, टोखा लगायतलाई वकालत पत्र बुझाएको छ।
कार्यक्रममै अधिवक्ता इन्दु तुलाधरले स्थानीय नगरपालिकावाट स्पष्ट प्रतिबद्धता र कार्यान्वयनको स्थितिको जानकारी नआएको बताइन्।
प्रकाशित: ८ फाल्गुन २०७९ सोमबार
