न्यायालय गिजोलेर गए जबरा

काठमाडौँ — महाभियोगका कारण निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले न्यायिक विचलन, न्यायलयमा भ्रष्टाचार संस्थागत गरेको र कार्यकारी शक्तिसँग न्यायालयको सीमारेखा मिचेको जस्ता संगीन आरोपलाई साथै लिएर अवकाशमा गएका छन्।

तर, करिब १० महिनासम्म पनि उनीमाथि लागेको महाभियोगलाई नटुंग्याएका दलहरूले एकातर्फ जबरालाई लागेका अभियोगबाट अप्रत्यक्ष रूपमा उनलाई उन्मुक्ति दिएका छन् भने अर्कोतर्फ महाभियोगलाई रणनीतिक अस्त्रको रूपमा प्रयोग गर्ने अत्यन्त गलत नजिर स्थापित गराएका छन्।

२०७८ फागुन १ मा प्रतिनिधि सभामा महाभियोग दर्तापछि निलम्बित भएका जबराले कम्तीमा दुईपटक न्यायलय छिर्ने असफल प्रयत्न गरे। सत्तारूढ दलहरूले महाभियोगलाई टुंगो लगाउन भन्दा पनि जबराको निलम्बनलाई निरन्तर राख्ने रणनीतिको रूपमा उपयोग गरे।

  •      जबराको निलम्बन कायम राख्न अन्तरिम आदेश, सर्वोच्च फर्कने अन्तिम प्रयास पनि असफल

२०१४ मंसिर २८ मा जन्मिएका जबरा ६५ वर्षे उमेर हदका कारण आजदेखि अवकाश पाएका छन्। करिब १० महिनाको निलम्बन, जसरी पनि सर्वोच्च अदालत फर्कने दुई पटकको असफल प्रयास र जाँदाजाँदै संसद् सचिवालयका महासचिवलाई प्रयोग गरेर निलम्बन निस्प्रभावी भएको पत्र तयार पार्न लगाइ लयमा फर्किसकेको सर्वोच्च अदालतलाई फेरि तरंगित पार्ने काम गरे।

जनप्रतिनिधिमूलक संस्था प्रतिनिधिसभाको स्पष्ट क्षेत्राधिकारमा पर्ने विषयलाई संसद् सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले अनधिकृत रूपमा प्रयोग गरेर लेखेको पत्रलाई अन्तत: सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले नै हस्तक्षेप गर्नुपर्‍यो ।

  •        ‘महाभियोग टुंगो नलागेसम्म जबराको निलम्बन निरन्तर’

सर्वोच्च अदालतलाई विवादको भूमरीमा हुलेका जबराको कार्यकाल विवादैविवादमा बित्यो। सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीशको रूपमा मात्रै होइन उनको पहिलो नियुक्ति नै विवादित थियो। काठमाडौं महानगरपालिकामा करारमा भर्ना भएका जबराले प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहेका सुरेन्द्रप्रसाद सिंहले उमेर ढाँटेको विषय उठाएर उनलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन नहुने मागसहित २०५२ सालमा सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए ।

सिंह तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायपछिका ‘एक नम्बर’ न्यायाधीश थिए । उपाध्यायको अवकाशपछि सिंह प्रधानन्यायाधीश हुन नसक्दा त्रिलोकप्रताप राणा छिट्टै प्रधानन्यायाधीश बन्नेवाला थिए । बहसका क्रममा सबैलाई आश्चर्यमा पार्दै जबराले आफ्नै निवेदनको विपक्षमा र सिंहको पक्षमा बोले, उनले उमेरसम्बन्धी विवादमा प्रमाण नपुग्ने बताएपछि मुद्दा अगाडि बढेन ।

  •       महाभियोगका लागि बयान नै ‘पर्याप्त’

वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालका भनाइमा उक्त मुद्दा लेनदेनमा मिलाइयो । उनका अनुसार त्यतिबेला सिंहको उमेर हदको विवाद नउठाउने र जबरालाई न्यायाधीश बनाउने सहमति भयो । २०५२ असोज १० मा प्रधानन्यायाधीश बनेका सिंहले ६ महिनापछि २०५३ वैशाख १ मा जबरालाई ‘पुरस्कार’ स्वरूप तत्कालीन पुनरावेदन अदालत जनकपुरको अस्थायी न्यायाधीश बनाए ।

तर, त्यसपछि जबरालाई स्थायी गरिएन।२०६१ माघ १९ मा ज्ञानेन्द्र शाहले ‘कु’ गरेर सत्ता हातमा लिएको दुई महिनामै चैत ३० मा ९ वर्ष अस्थायी न्यायाधीश रहेका जबरालाई स्थायी बनाइयो। त्यसको १० महिनामा उनलाई २०६२ को माघमा भ्रष्टाचार मुद्दाहरूको सुनुवाइ गर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी रहेको विशेष अदालतमा सरूवा गरियो ।

  •        सर्वोच्च : नयाँ शक्ति केन्द्र

२०६५ असोजसम्म दुई वर्ष सात महिना विशेष अदालतमा रहँदा जबराले भ्रष्टाचार आरोपी ३६ जनाको मुद्दा फैसला गरेका थिए, जसमा ३५ मुद्दामा उन्मुक्ति दिएर एक जनालाई दण्डित गरे । मन्त्री, सचिवलगायत उच्च तहका कर्मचारी र सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीका १० मुद्दा उनले हदम्याद नाघेको भन्दै मुद्दा नै खारेज गरिदिए भने २५ मुद्दामा अभियुक्तलाई सफाइ दिए । उनले भष्ट्राचारी ठहर गरेका एक जना मात्र कर्मचारी राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी (नासु) का केशवराज गौतम हुन् ।

भूपध्वज अधिकारीको अध्यक्षतामा रहेको विशेष अदालतमा कोमलनाथ शर्मा र चोलेन्द्रशमशेर जबरा सम्मिलित इजलासले भ्रष्टाचार मुद्दामा हदम्यादको गलत व्याख्या गर्दै मुद्दा खारेज गरेका थिए । मुद्दा खारेज गर्ने वा अभियुक्तलाई सफाइ दिने विशेष अदालतका धेरै फैसलालाई सर्वोच्च अदालतले पछि उल्टायो । सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीश बलराम केसीसहितको इजलासले जबरा सम्मिलित ‘विशेष अदालतका फैसला त्रुटिपूर्ण भएकाले न्यायाधीशहरूलाई कारबाही गर्न’ आदेश दिएको थियो ।

तर, सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि पनि उनीहरूमाथि कुनै कारबाही भएन । तत्कालीन न्यायाधीशहरू सुशीला कार्की र तर्कराज भट्टको इजलासले २०६८ फागुन ९ मा ‘सफाइ दिँदा प्रमाणको मूल्यांकनमा गम्भीर लापरबाही गरेको भन्दै’ तीनै जना न्यायाधीशलाई कारबाही गर्न न्यायिक टिप्पणी लेखेको थियो । टिप्पणीमा लेखिएको थियो, ‘विशेष अदालतमा फैसला गर्ने न्यायाधीशहरूले मिसिल संलग्न प्रमाणको मूल्यांकनमा गम्भीर लापरबाही र त्रुटि गरी जसरी भए पनि प्रतिवादीलाई सफाइ दिने भावनाबाट ग्रसित भई न्याय सम्पादनको कार्यमा विचलित भएको प्रस्ट देखिएको हुँदा प्रचलित कानुनबमोजिम आवश्यक कारबाहीका लागि यो फैसलाको प्रतिलिपिसहित न्याय परिषद् सचिवालयमा लेखी पठाउनू ।’

  •     प्रधानन्यायाधीश जबरा एक्लै अघि बढ्दा सर्वोच्चमा झन् जटिलता

न्यायिक विचलन भएको भनी सर्वोच्चले नै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश दिएपछि न्यायाधीश शर्माले राजीनामा दिएका थिए । सर्वोच्चका न्यायाधीश केसीको आदेशपछि पनि उन्मुक्ति पाएका अधिकारी र जबरालाई यो आदेशपछि पनि कारबाही भएन । अधिकारी तत्कालीन पुनरावेदन अदालतको मुख्य न्यायाधीशका रूपमा पुरस्कृत भए र पछि सेवा निवृत्त भए । जबरा त सर्वोच्च अदालतसम्म पुगे र प्रधानन्यायाधीशसमेत बने ।

जबराको सर्वोच्च अदालतको यात्रा पनि विवादबाटै सुरु भएको थियो। तत्कालीन कानुनमन्त्री नरहरी आचार्य, तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्मा तथा वरिष्ठ न्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साह र न्यायपरिषद्का तत्कालीन सदस्यद्वय उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने र खेमनारायण ढुंगानाको समूहले अस्थायी न्यायाधीशको रूपमा सर्वोच्चमा काम गरेर आफ्नो क्षमता देखाइसकेर नेतृत्व पंक्तिमा उदाउँदै गरेका प्रकाश वस्ती, भरतराज उप्रेती, भरतबहादुर कार्की, तर्कराज भट्टहरूलाई निषेध गरेर जबरासहित गोपाल पराजुली र दीपकराज जोशीलाई समेत न्यायिक नेतृत्वको बागडोर सुम्पने गरी सर्वोच्च ल्याए।

  •        किन जाग्यो जबराको मुद्दा ?

कानुन पढेर राजनीतिमा सक्रिय पराजुली र जोशीहरू प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पहिलो सरकार रहेका बेला २०४८ कात्तिक १८ मा तत्कालीन पुनरावेदन अदालतमा ‘घुसेका’ थिए। पहिलोलटमा नियुक्त भएका १४ जनामध्ये १२ जना वकिलहरू (यमनारायण धिताल, धीरेन्द्र विष्ट, भानु अर्याल, विजय गुप्ता, थानेश्वर भट्ट, मोहन सिटौला, अवधेशकुमार यादव, गिरीशचन्द्र लाल, विश्वनाथ जोशी, वैद्यनाथ उपाध्याय, गोपाल पराजुली र दीपकराज जोशी) थिए। न्याय सेवाका दुई जना (बुद्धरत्न शाक्य र सामन्तसिंह बोगटी) ले मात्र त्यसरी न्यायाधीश हुने मौका पाएका थिए। सँगै नियुक्ति पाए पनि बौद्धिक छविका थानेश्वर भट्टले भने, ‘न्यायपालिकालाई विवादित बनाउन नहुने’ भन्दै राजीनामा दिए । विजय गुप्ता पनि न्यायाधीश बन्नुभन्दा वकालत र पछि नेपालगञ्जकै राजनीतिमै रमाए।

  •            ‘म विवादमा आएँ, गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री नबनाइदिनु भनेको हो’ : जबरा

राजनीतिक पहुँचका आधारमा त्यतिबेला नियुक्ति लिएका पराजुली र जोशी जबरासँगै सर्वोच्चसम्म पुगे । पराजुली प्रधानन्यायाधीशबाट विवादित भएर बाहिरिए भने जोशी प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भए पनि संसदीय सुनुवाइ समितिबाटै अस्वीकृत भए ।

पराजुली, जोशी र जबराले पछिल्लो एक दशक नै न्यायलयलाई पिरोले । एउटै ड्याङमा हुर्काइइएका उनीहरूले सर्वोच्चमा पुगेपछि भने आफ्नै अन्तरविरोधमा एक-अर्कालाई निषेध गर्न लागे। त्यो कुनै बौद्धिक वा न्यायिक विषयमा दृष्टिकोण नमिलेर सिर्जना भएको अन्तरविरोध थिएन। विशुद्ध आर्थिक स्वार्थका कारण उनीहरू एकअर्कालाई निषेध गर्ने तहमा पुगेका थिए।

  •        संवैधानिक नियुक्ति विवादमा जबराको स्वार्थ : सर्वोच्च

पराजुली र जोशीको बहिर्गमन पनि सम्मानजनक हुन सकेन। तर, उनीहरूले जबराको जस्तो महाभियोग पनि भोग्नु परेन। जबराको यो हविगत हुनुमा उनमा पलाएको राजनीतिक महत्वकांक्षा र त्यसलाई प्राप्त गर्नका लागि कार्यकारी शक्तिसँग गरेको सम्झौता प्रमुख कारण थियो। अदालतका उच्च स्रोतहरू र दलका नेताहरूले बताए अनुसार एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री भएका बखत जबराले राजनीतिक तथा कानुनी सल्लाह दिने भूमिकामा सुवासचन्द्र नेम्वाङ तथा अग्नि खरेलहरूलाई विस्थापित गरिसकेका थिए।

‘जबरा ओलीको एक्स्क्लुसिभ लिगल एन्ड पोलिटिकल एड्भाइजर भएका थिए। ओलीले नेम्वाङ र अग्निहरूलाई भन्दा जबरालाई विश्वास गर्ने र उनको कुरा सुन्ने अवस्था बनेको थियो। प्रधानमन्त्रीलाई त्यसरी दिग्भ्रमित पार्न जबराले सफलता पाएका थिए। आखिर त्यसैले ओलीले दुई तिहाइको सरकार गुमाउन पुगे भने जबराले प्रधानन्यायाधीश नै,’ एमालेका एक जना स्थायी कमिटी सदस्य भन्छन्। ओलीपछि हालका प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग पनि जबराले न्यायालय कार्यकारी शक्तिसँग पृथक रहनुपर्ने भनि कोरिएका सबै रेखा मेटाएर दोस्ती बनाएका थिए। जसका कारण उनले मन्त्रिपरिषद्‍मै भाग पाउने तहसम्मको मिलोमतो देउवा-दाहाल-जबराका बीचमा भएको थियो।

  •       गठबन्धनमा प्रधानन्यायाधीश पनि ?

प्रधानन्यायाधीश भएपछि सहकर्मी न्यायाधीशहरूलाई समेत ‘सर्भिलेन्स’ मा राखेका जबराले न्यायलयलाई भ्रष्टाचार, अनुचित कार्य र राजनीतिक विवादको केन्द्रमा ल्याए । उनी अहिले आएर निलम्बित अवस्थामै बेइज्जतीपूर्ण तरिकाले बिदा भएका छन् । उनले नयाँ नियुक्ति र भइरहेका न्यायाधीश-कर्मचारीको सञ्जालमार्फत् एउटा यस्तो लिगेसी छाडेका छन्- जसलाई सावधानीपूर्वक ‘चेक’ नगर्ने हो भने अरु कैयौं वर्षसम्म त्यसले न्यायालयलाई पिरोलिरहनेछ। त्यसैले जबरामाथि लागेका संगीन अभियोगलाई उनको अवकाशपछि पनि नयाँ प्रतिनिधि सभाले टुंग्याउनैपर्ने अवस्था एकातर्फ छ भने नयाँ न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा व्यक्तिको मूलत: आर्थिक पृष्ठभूमि र स्वतन्त्र न्यायपालिका तथा कानुनी शासनप्रतिको प्रतिबद्धता नखोजी नहुने भएको छ।

जाँदाजाँदै जबराले लयमा फर्किसकेको अदालतको शान्त तलाउमा ढुंगा हानेर गिज्याएका छन् । यसका कारण खस्किएको अदालतको ‘मोराल’, आत्मविश्वास र जनविश्वास उठाउन अरू कैयौं वर्ष लाग्नेछ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *