रेशमलाई भर्याङ बनाउदै गठबन्धन, पाँच वर्षअघि पनि भएको थियो प्रयास
काठमाडौँ — मन्त्रिपरिषद्ले ‘राजनीतिक पृष्ठभूमि’ जोडिएका मुद्दा जुनसुकै अदालतमा विचाराधीन भए पनि फिर्ता लिन सकिने व्यवस्थासहितको अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको छ । निर्वाचन सकिएर नयाँ जनादेश प्राप्त सरकार गठन नहुँदै शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको कामचलाउ सरकारले मधेस आन्दोलन, टीकापुर घटना, नेत्रविक्रम चन्द समूह र सीके राउत समूहका नेता/कार्यकर्ताविरुद्ध विचाराधिन मुद्दा फिर्ता लिने तयारी गरेको हो ।
आमनिर्वाचनमा बहुमत प्राप्त गर्न नकसेको पाँचदलीय गठबन्धनले बहुमत जुटाउने उद्देश्यले अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गर्न लागेको हो । तर यही सरकारले टिकापुर तथा मधेस आन्दोलनका क्रममा आन्दोलनकारी तथा राज्यपक्षबाट भएका घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा गठित आयोगको प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेको छैन । सरकारले टिकापुर घटनासहित समग्र मधेस आन्दोलनको सत्य निरुपण गर्ने भन्दा पनि बहुमत जुटाउने उद्देश्य मात्र राखेको छ ।
२०७३ पुष्पकमल दाहाल र २०७४ मा पनि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारका पाला पनि मुद्दा फिर्ताको प्रयास भएको थियो । तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्याल र प्रकाश अर्याल तथा महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले आपत्ति जनाएपछि यो प्रक्रिया रोकिएको थियो ।
‘जिल्ला अदालतमै विचाराधिन रहेका बेला सरकारले मुद्दा फिर्ताको प्रयास गरेको थियो । त्यस बेला म महान्यायाधिवक्ता थिएँ । मैले नै प्रधानमन्त्री (दाहाल) र गृहमन्त्री (बिमलेन्द्र निधि) लाई भेटेर यसमा मेरो सहमत छैन भनेर अडान लिएको थिएँ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने ।
अहिले कामचलाउ सरकारले अध्यादेश अघि बढाएर अधिकारको ठाडो दुरुपयोग गरेको टिप्पणी श्रेष्ठको छ । सरकार बनाउने र शासन गर्ने अभिप्रायले मात्र अध्यादेश अघि बढाइएको उनको भनाइ छ । सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिन नसकिने र कथं फिर्ता लिइए अदालतबाटै रोकिने पनि उनले बताए । ‘टीकापुर घटनाको मुद्दा सर्वोच्चमा आइपुगेको छ, सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दा कसैले चाहँदैमा फिर्ता लिन सम्भव छैन,’ उनले भने ।
संहिताको दफा ११६ र ११६ (क) मा मुद्दा फिर्तासम्बन्धी प्रावधाने छ । सरकारले अध्यादेशमार्फत दफा ११६ मा एउटा उपदफा थपेर ९ वटा पुर्याउन लागेको छ । थप गरिएको उपदफामा भनिएको छ, ‘यस दफामा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि कुनै राजनीतिक दल वा समूहले मुलुकको विद्यमान राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेकामा त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा आउन नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनको अधीनमा रही शान्तिपूर्ण राजनीतिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाई नेपाल सरकार र त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूहबीच राजनीतिक प्रकृतिका सम्झौताको माध्यमबाट नेपाल सरकार वादी भई दायर भएका मुद्दा फिर्ता लिने गरी सहमति भएको रहेछ र त्यस्तो सम्झौताबमोजिम त्यस्ता राजनीतिक दल वा समूहका नेता तथा कार्यकर्ताका विरुद्धमा नेपाल सरकार वादी भई चलाइएका मुद्दा जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन रहेको भए पनि फिर्ता लिन बाधा पर्ने छैन ।’
सरकारले विभिन्न राजनीतिक समूहसँग विगतमा भएका सहमति र सम्झौता कार्यान्वयनका लागि अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गर्न लागिएको जिकिर गरेको छ । यस्तो अध्यादेशको विषयमा राष्ट्रपति कार्यालयको प्रतिक्रिया सकारात्मक नहुने अनुमान सरकारले गरेको छ । कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुने देशमा सरकारले गरेका निर्णयको जस अपजस मन्त्रिपरिषद्ले लिने भए पनि यो अध्यादेश राष्ट्रपतिले रोक्न सक्ने सम्भावना पनि छ । त्यस्तो अवस्थामा देशमा दोहोरो शासनको अभ्यास हुने जोखिम पनि छ ।
राष्ट्रपति सञ्चारविज्ञ टीका ढकाल राष्ट्रपतिले अध्ययन गरेर मात्रै अध्यादेशबारे निर्णय लिने जानकारी दिए । ‘यसले अन्य विषयमा के कस्तो प्रभाव पार्छ कि भनेर राष्ट्रपतिज्यूले अध्ययन गर्नु हुनेछ,’ सञ्चारविज्ञ ढकालले भने । यद्यपि नेपालको संविधानअनुसार सरकारले प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव राष्ट्रपतिले रोक्न मिल्दैन, प्रस्तावको जवाफदेही सरकार हुन्छ । बरु, सर्वोच्च अदालतले भने यो अध्यादेश रोक्न सक्नेछ ।
सरकारले नागरिक उन्मुक्ति पाटी र जनमत पार्टीसँग सत्ता साझेदारी गर्ने उद्देश्यले मात्र अध्यादेश ल्याएको छ । टीकापुर घटनामा जिल्ला अदालत कैलाली र उच्च अदालत दिपायलबाट दोषी ठहर भएका रेशम चौधरीको अग्रसरतामा खोलिएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका तीन सांसद छन्, यही पार्टीको समर्थनमा जितेका एक स्वतन्त्र सांसद् छन् ।
थरुहट आन्दोलनका क्रममा २०७२ भदौ ७ मा कैलालीको टीकापुरमा नेपाल प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपाने, प्रहरी निरीक्षक बलराम विष्ट र केशव बोहरा, प्रहरी हवल्दार लक्ष्मण खड्का, प्रहरी जवान लोकेन्द्र चन्द, सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ हवल्दार ललित साउद र सशस्त्र प्रहरी जवान रामबिहारी चौधरी तथा डेढवर्षे बालकको हत्या भएको थियो । बालकको मृत्यु प्रहरीको गोली लागेर भएको ठहरसहित पूर्वन्यायाधीश लाल नेतृत्वको आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको छ । तर, २०७४ सालमा प्रधानमन्त्री भएका बखत प्रतिवेदन बुझेका देउवा ५ वर्षपछि प्रधानमन्त्री भएका बेला पनि सत्यतथ्य विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन ।
घटनामा रेशम चौधरीसहितलाई जिल्ला र उच्च अदालतले जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो । यो मुद्दा अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । रेशम डिल्लीबजार कारागारमा छन् । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पाँचदलीय गठबन्धनसँग सत्ता सहकार्यका लागि रेशमको रिहाइलाई मुख्य सर्त राखेको छ । त्यही कारण अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गरेर रेशमलाई रिहा गर्ने सरकारको तयारी छ ।
महोत्तरीमा मधेस आन्दोलनका प्रदर्शनकारीको आक्रमणमा परी २०७२ भदौ २५ मा घाइते भएका सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक थमन विकलाई उपचारका लागि जनकपुर अस्पताल लैजाने क्रममा बाटैमा एम्बुलेन्सबाट थुतेर हत्या गरिएको थियो । त्यस घटनामा नेता लक्ष्मी महतो कोइरीसहित २८ जनाविरुद्ध किटानी जाहेरी परेको थियो ।
अदालतमा दायर मुद्दामा जिल्ला अदालत महोत्तरीले कोइरीलाई १ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो । आदेशविरुद्ध जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय जनकपुर उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्यो । उच्च अदालतले २०७७ मंसिर १९ मा जिल्लाको आदेश उल्ट्याउँदै कोइरीलाई थुनामै राखेर मुद्दा अघि बढाउन आदेश दियो । त्यसयता फरार कोइरी जसपाबाट एमाले प्रवेश गरेर हालै महोत्तरी–१ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका छन् । अध्यादेशबाट कोइरीले समेत लाभ पाउने देखिएको छ ।
विक हत्याकै अर्का अभियुक्त अभिराम शर्मा महोत्तरी–३ (१) मा लोसपाबाट प्रदेशसभामा निर्वाचित भएका छन् । उनी मधेसमा सामाजिक विकास राज्यमन्त्री पनि भएका थिए । लोसपा कांग्रेस नेतृत्वको चुनावी गठबन्धनको एक दल हो । मधेसकेन्द्रित दलले मधेस आन्दोलनका क्रममा भएका घटनालाई आधार बनाएर चलाइएका मुद्दा फिर्तालाई प्राथमिकताका साथ अघि सार्दै आएका छन् ।
तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारसँग २०७५ फागुनमा सम्झौता गर्दै मूलधारको राजनीतिमा आउनुअघि सीके राउत नेतृत्वको समूहले मधेसमा विखण्डनकारी मागसहित गतिविधि गरिरहेको थियो । ओली सरकारले मुद्दा फिर्ताको सम्झौता गरे पनि कानुनी अप्ठ्यारोले सम्भव नभएपछि राउत सरकारसँग असन्तुष्ट थिए । आफू नेतृत्वको जनमत पार्टी आमनिर्वाचनमा राष्ट्रिय पार्टी बनेपछि राउत मुद्दा फिर्ताको लबिइङमा छन् । मुद्दा फिर्तापछि प्रत्यक्ष १ र समानुपातिक ५ गरी ६ सांसद रहेको जनमत पार्टी सत्ता समीकरणमा मिसिने विश्वास गठबन्धनको छ ।
हिंसात्मक र विध्वंसात्मक गतिविधिमा संलग्न रही करिब २ वर्ष प्रतिबन्धमा परेको चन्द समूहका करिब ४० नेता विभिन्न अदालतमा पुर्पक्षमा छन् । उनीहरूमाथि निहत्था नागरिकदेखि सुरक्षाकर्मीसम्मको हत्या गरेको अभियोग छ ।
प्रतिबन्धकै बेला २०७६ मंसिर २७ मा चन्द समूहले जनकपुरको क्षीरेश्वर नगरपालिका–५, महेन्द्रनगरमा गराएको बम विस्फोटमा राजेश साह र उनका छोरा आनन्द तथा नेपाल प्रहरीका निरीक्षक अमिरकुमार दाहालको ज्यान गएको थियो । विस्फोटमा संलग्न स्थानीय नेताविरुद्ध हत्या, विस्फोट र हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न रहेको आरोपमा मुद्दा चलिरहेको छ । चन्द समूहले २०७६ असार २५ मा भोजपुर सदरमुकाम नजिकै गोली चलाउँदा प्रहरी जवान सञ्जीव राईको मृत्यु भएको थियो । चन्द समूहले २०७७ मंसिर २३ मा मोरङको मिक्लाजुङ–१, रमितेका राजेन्द्र श्रेष्ठको अपहरण गरी हत्या गरेको थियो । यो मुद्दा मोरङ जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छ । चन्द समूहले नै २०७५ फागुन १० मा नख्खुस्थित एनसेल कार्यालयमा गराएको विस्फोटमा सिंहप्रसाद गुरुङ मारिएका थिए । यो मुद्दा ललितपुर अदालतमै विचाराधीन छ ।
राष्ट्रपति कार्यालयबाट अध्यादेश जारी भए जेलमा रहेका र धरौटीमा छुटेका चन्द समूहका नेता/कार्यकर्ताले उन्मुक्ति पाउने छन् । आमनिर्वाचनमा भने चन्द समूहले भाग नलिएकाले संसद्मा उपस्थिति छैन ।
के छ अध्यादेशमा ?
‘यस दफामा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै राजनीतिक दल वा समूहले मुलुकको विद्यमान राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेकामा त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा आउन नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनको अधीनमा रही शान्तिपूर्ण राजनीतिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाई नेपाल सरकार र त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूहबीच राजनीतिक प्रकृतिका सम्झौताको माध्यमबाट नेपाल सरकार वादी भई दायर भएका मुद्दा फिर्ता लिने गरी सहमति भएको रहेछ र त्यस्तो सम्झौताबमोजिम त्यस्ता राजनीतिक दल वा समूहका नेता तथा कार्यकर्ताका विरूद्धमा नेपाल सरकार वादी भई चलाइएका मुद्दा जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन रहेको भए पनि फिर्ता लिन बाधा पर्ने छैन’
