समावेशीता र कर्णाली क्षेत्रको विकास सम्वन्धि संक्षिप्त टिप्पणी
प्रेमबहादुर सिंह पुर्व मन्त्रि एवं अध्यक्ष समाजवादी जनता पार्टी
– नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा “ सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गरि आर्थिक समानता, समृध्दि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी सहभागितामूलक सिध्दान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प” गरेको छ।
-समावेशीकरण र सकारात्मक विभेद – वञ्चिति अवस्थामा परेका वा पारिएका समुदायलाई राज्यको नीति निर्मण, निर्णय प्रक्रिया एबं कार्यसम्पादन प्रक्रियामा प्रतिनिधित्व र सहभागी गराउने कार्य समावेशीकरण हो भने वञ्चिति अवस्थामा परेका वा पारिएका समुदायलाई बिकासको मूलप्रवाहमा ल्याउन बिशेष अधिकार र अवसर प्रदान गर्ने कार्य सकारात्मक विभेद हो ।
– समावेशीकरणमा समानताको सिध्दान्त, सामुहिक पहिचानको सिध्दान्त, सार्वजनिक जीवनमा सहभागिताको सिध्दान्त, समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिध्दान्त जस्ता सिध्दान्तहरू अन्तर्नीहित हुन्छन् भने सकारात्मक विभेदमा सारभूत समानताको सिध्दान्त, सशक्तिकरण र क्षमता बिकासको सिध्दान्त, प्राथमिकता र बिशेष अधिकारको सिध्दान्त जस्ता सिध्दान्तहरू अन्तर्नीहित हुन्छन्।
– यिनै प्रचलित सिध्दान्तहरूको आलोकमा नेपालको संविधानले वञ्चितिमा परेका वा पारिएका समुदायलाई राष्ट्रिय बिकासको मूल प्रवाहमा ल्याउन समावेशी प्रतिनिधित्व र सकारात्मक विभेदको नीति अवलम्वन गरि पहिचान, प्रतिनिधित्व र बिशेष अधिकार एबं अवसरको प्रत्याभूत गरेको छ ।
– समावेशीकरण र सकारात्मक विभेदका चुनौतिहरू – बिभिन्न बर्ग,क्षेत्र, लिंग र समुदायको राज्यको हरेक क्षेत्रमा रहेको असमान प्रतिनिधित्वलाई कसरी निराकरण गर्ने ?, वञ्चितिमा परेका वास्तविक बर्गभन्दा सो समूहका सम्भ्रान्त बर्ग लाभान्वित भैरहेको सन्दर्भमा वास्तविक लक्षित बर्गलाई कसरी सम्वोधन गर्ने ?, वञ्चितिमा परेका वा पारिएका बर्ग, क्षेत्र, लिंग र समुदायको सबभन्दा तल्लो बर्ग लाभान्वित हुने गरि प्रभावकारी कार्य कसरी थालनी गर्ने ? भन्ने चुनौति एकातिर छन् भने लक्षित बर्ग, क्षेत्र, लिंग र समुदाय सम्वन्धी अध्यावधिक सूचना (जानकारी) को अभाव अर्को चुनौति रहेको छ ।
– आयोगहरू – संविधानको धारा २३८ को अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, धारा २४० को महालेखा परिक्षक, धारा २४२ को लोकसेवा आयोग, धारा २४५ को निर्वाचन आयोग, धारा २४८ को राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग समेत ५ वटा आयोग पहिलेदेखि प्रचलनमा रहेका आयोग हुन् । यी ५ वटा आयोगलाई सामान्य हेरफेर सहित पारित गरिएको थियो ।
– उपरोक्त ५ वटा आयोगका अतिरिक्त संविधान सभा समक्ष ४ दर्जनभन्दा बढी आयोगका माग र प्रस्ताव आएको सन्दर्भमा छलफलको क्रममा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत आयोग, राष्ट्रिय वित्त आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग र राष्ट्रिय समावेशी आयोग बनाउने करिब – करिब अन्तिम निर्णय भैरहेको अवस्थामा संविधान निर्माणको अन्तिम चरणमा पर्न गएको चर्को दवावका कारण प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई एउटै राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग बनाउने, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग र राष्ट्रिय समावेशी आयोगका अतिरिक्त आदिवासी जनजाति आयोग, मधेशी आयोग, थारू आयोग,मुस्लिम आयोग बनाउने निर्णय भएको हो ।
– राष्ट्रिय समावेशी आयोगको क्षेत्राधिकार – अन्य आयोगको क्षेत्राधिकार भित्र नपरेका खस आर्य, पिछडा बर्ग, अपांगता भएका व्यक्ति, ज्येष्ट नागरिक, श्रमिक, किसान, अल्पसंख्यक एबं सीमान्तकृत समुदाय तथा पिछडिएको बर्ग र कर्णाली तथा आर्थिक रूपले विपन्न बर्ग लगायतका समुदाय राष्ट्रिय समावेशी आयोगको क्षेत्राधिकार भित्र पर्द छन् । यसको क्षेत्राधिकार बिशाल र चुनौतिपूर्ण छ ।
– राष्ट्रिय समावेशी आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार-
- – खस आर्य, पिछडा बर्ग, अपांगता भएका व्यक्ति,ज्येष्ठ नागरिक, श्रमिक, किसान, अल्पसंख्यक एबं सीमान्तकृत समुदाय तथा पिछडिएको बर्ग र कर्णाली तथा आर्थिक रूपले विपन्न बर्ग लगायतका समुदायको हक अधिकारको संरक्षणको लागी अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने,
(ख) – (क)मा उल्लेखित समुदाय, बर्ग र क्षेत्रको समावेशीकरणका लागि नेपाल सरकारले अवलम्वन गरेको नीति तथा कानूनको कार्यान्वयन अवस्थाको अध्ययन गरि सुधारका लागि नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने,
(ग) – (क) मा उल्लेखित समुदाय, बर्ग र क्षेत्रको राज्य संयन्त्रमा उचित प्रतिनिधित्व भए नभएको अध्ययन गरि त्यस्तो समुदाय, बर्ग र क्षेत्रको प्रतिनिधित्वको लागि गरिएको बिशेष व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्न नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने,
(घ) – (क) मा उल्लेखित समुदाय, बर्ग र क्षेत्रको संरक्षण,सशक्तिकरण र बिकास सन्तोषजनक भए नभएको अध्ययन गरि भविष्यमा अवलम्वन गर्नु पर्ने नीतिको सम्बन्धमा नेपाल सरकार समक्ष सिफारिश गर्ने,
(ड.) – कर्णाली र पिछडिएको क्षेत्रको बिकास र समृघ्दिका लागि अवलम्वन गर्नु पर्ने नीति र कार्यक्रमको सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने,
(च) – अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदाय सम्बन्धी कानूनमा समयानुकुल परिमार्जनका लागि सिफारिश गर्ने,
(छ) – अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायका लागि प्रत्याभूत हक अधिकारको कार्यान्ययन स्थिति अनुगमन गरि आवधिक रूपमा हुने राष्ट्रिय जनगणना तथा मानव बिकास सूचकांक सम्बन्धी प्रतिबेदनको आधारमा आवश्यक पुनरावलोकन गरि परिमार्जनका लागि सिफारिश गर्ने ।
